जगात स्वस्ताई आपल्याकडे महागाई

संपादकीय पान मंगळवार दि. ०२ फेब्रुवारी २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
जगात स्वस्ताई
आपल्याकडे महागाई
आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड तेलाच्या किमती १२ वर्षातील नीचांकी स्तर गाठत असतानाच केंद्र सरकारने कच्च्या तेलाच्या आयातीवर पुन्हा ५ टक्के सीमा शुल्क लावल्यामुळे पेट्रोल व डिझेल आपल्याकडे अनुक्रमे एक व दीड रुपयांनी महाग झाले आहे. अर्थात यातून सरकारला १८,००० कोटींचा महसूल सरकारला मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र जगात खनिज तेल स्वस्त म्हणजे एक दशकांच्या निकांच पातळीला पोहोचले असताना आपल्याकडे मात्र महाग झाले आहे. २०११ मध्ये तेलाचे दर प्रति बॅरल १०० अमेरिकन डॉलर इतके उसळल्यावर सरकारने सीमा शुल्क ५ वरून शून्य टक्यांवर आणले होते. परंतु आता तेलाचे दर ३० डॉलर प्रति बॅरलच्याही खाली येत असल्याने पुन्हा हा कर लागू करण्यात आला आहे. महसूल वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याने तेलावरील आयात शुल्क लावणे हा एक हक्काचा पर्याय ठरू शकतो. पेट्रोल व डिझेलवर सध्या २.५ टक्के आयात कर आहे. उत्पादनाची आयात महाग करून देशांतर्गत उद्योगाचे संरक्षण करण्यासाठी हा फरक ठेवला जातो. तेलावरील आयात शुल्क येत्या अर्थसंकल्पात वाढवण्यात आले तर संबंधित उत्पादनांवरील सीमा शुल्कही ७.५ टक्क्‌यांपर्यंत वाढवण्यात येईल. ५ टक्के सीमा शुल्कामुळे सरकारला १८ हजार कोटींचा जादा महसूल मिळेल. २०१४-१५ मध्ये भारताने १८ कोटी ९४ लाख टन कच्च्या तेलाची आयात केली. सेझसाठीच्या तेलासाठी आयात कर नसल्याने त्यांचे २ कोटी ९० लाख टन वजा केले तर १६ कोटी १० लाख टन तेल करपात्र ठरले. सार्वत्रिक निवडणुकीच्या काळात महागाई हा भाजपाच्या नेत्यांनी व प्रामुख्याने नरेंद्र मोदी यांनी कळीचा मुद्दा केला होता. स्वस्ताईचे गाजर दाखवून लोकांची मते आपल्या पदरात पाडून घेतल्यावर मात्र सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदींची पावले नेमकी उलट्या दिशेने चालत आहेत. खरे तर सध्याच्या सरकारला स्वस्ताई करण्यासाठी उतरलेल्या खनिज तेलाच्या किंमती ही एक मोठी संधी होती. परंतु खर्चाचा ताळमेळ नसलेल्या या सरकारला तेलाच्या किंमतीत उतरण होत असताना त्याचा लाभ जनतेला देण्याएवजी त्यावरच जास्त कर बसवून जनतेला महागाईच्या खाईत ढकलण्याचे काम केले आहे. जागतिक बाजारपेठेत खनिज तेल आता ४० डॉलर प्रति बॅरलच्या खाली आले आहे. जगात अमेरिकेचे आन्तरराष्ट्रीय राजकारण हे तेलाच्या भोवती फिरते आहे. भारत, चीन यांच्यासारख्या अनेक विकसनशील देशांना मोठ्या प्रमाणावर खनिज तेलाच्या आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे त्यांच्यावरच नव्हे तर संपूर्ण जगावर आखाती देश आपला वरचश्मा दाखवित असतात. आणि या आखाती देशाला कसे नियंत्रणात ठेवता येईल याची आखणी सतत अमेरिका करीत असते. इराकच्या सद्दाम हुसेनचे सत्तांतर यातून झाले. एकूणच काय तर तेलाचे हे राजकारण अतिशय गंभीर वळण घेत असताना अमेरिकेने मात्र आपले देशांतर्गत उत्पादन वाढवून जगाला एक नवा आदर्श घालून दिला. कॅनडात सापडलेले साठे व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन तेलाचे उत्खनन केल्यामुळे आता अमेरिका केवळ यात स्वयंपूर्णच झाली नाही तर आता निर्यातही तेल करु लागली आहे. अमेरिका एकेकाळी तेलाचा सर्वात मोठा आयातदार देश होता. जागतिक बाजारपेठेतील ४६ टक्के तेलाचा वाटा एकटी अमेरिका उचलत असे. तेलात अमेरिका स्वयंपूर्ण झाल्याने अमेरिकेचा पश्चिम आशियातील रस संपला. इंधनाचे दर वाढले की, वाहतूकदारांना फटका बसतो. त्याचा परिणाम म्हणून ते ग्राहकांवर लादतात. त्यामुळे सर्वच वस्तूंचे दर वाढतात. मोदी यांच्या कार्यकाळात मात्र तेलाचे दर कधी नव्हे तेवढे विक्रमी किंमतीने खाली आले; परंतु मोदी सरकार या तेलाच्या उतरलेल्या दरांचा फायदा ते ग्राहकांना म्हणजेच नागरिकांना देऊ इच्छीत नाही. तेलाचे दर कितीही कमी झाले तरीही इंधनावरील करांच्या रूपाने गोळा होणार्‍या प्रचंड महसुलावर पाणी सोडण्याची मोदी सरकारची तयारी नाही. त्यामुळे खनिज तेलाच्या किंमती घसरुनही महागाई प्रचंड वाढलेलीच आहे. तेलाचे दर उतरले तरीही सार्वजनिक प्रवासाचे भाडे कमी करण्यात आलेले नाही. एकीकडे पंतप्रधानांनी महागाई कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते; परंतु मोदी सरकार आल्यावर महागाई कमी झाली नाहीच; परंतु तेलाचे दर उतरल्यावरही त्याचा फायदा लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात आला नाही. त्यामुळेच हे सरकार जनविरोधी काम करीत आहे. जगात खनिज तेलाच्या किंमती उतरत असताना आपल्याकडे मात्र महागाई भडकलेली आहे. खनिज तेल जगात घसरलेले असताना सरकारला स्वस्ताई आणण्याची एक मोठी संधी होती, परंतु त्यांनी ती गमावली आहे.
-------------------------------------------------------------------------