ह्ृदयद्रावक घटना
मंगळवार दि. 13 नोव्हेंबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
ह्ृदयद्रावक घटना
गेल्या चार वर्षापासून सततची नापिकी, दुष्काळी परिस्थिती, कर्ज कसे फेडावे या विवंचनेत असलेल्या उमरी तालुक्यातील तुराटी या गावातील एका शेतकर्‍याने आपल्या शेतात चिता रचून स्वतः पेटवून घेऊन आपली जीवन यात्रा संपवली ही ह्ृदयद्रावक घटना शुक्रवारी घडली. नुकतीच दिवाळी सरत असणारी ही घटना सरकारच्या डोळ्यात अंजन घालणारी ठरो. आज देशातील शेतकर्‍याला अशा प्रकारे आपल्या शेतात आपली जीवनयात्रा संपवावी लागते ही गटना आपल्यासारख्या पुरोगामी म्हणवणाथ्या महाराष्ट्रात घडावी हे आपल्या सर्वांसाठीच निंदजनक ठरावे. उमरी तालुक्यातील तुराटी या गावातील पोतन्ना राजन्ना बलपीलवाड या 60 वर्षीय शेतकर्‍याने आपल्या शेतात जाऊन एका झाडाखाली लाकडाची चिता तयार केली व त्यावर बसून त्याने स्वतःला पेटवून घेतले. त्यात त्या शेतकर्‍याचा अक्षर: कोळसा झाला आहे. या घटनेने गावात कोणाच्याही घरात रात्री चूल पेटली नव्हती. हे गाव तेलंगणा राज्याच्या सीमेवर अतिशय दुर्गम भागात आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून या गावाचा कसल्याच प्रकारचा विकास झालेला नाही. खरीप पिकावर अवलंबून असलेल्या शेतकर्‍याला सततची नापिकी सतावत आहे. आत्महत्या केलेल्या पोतन्ना या शेतकर्‍याकडे भारतीय स्टेट बँकेचे अडीच लाख, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे 40 हजार आणि सेवा सहकारी सोसायटीचे 40 हजार असे एकूण तीन लाख 20 हजार एवढे कर्ज होते. या सव्वा तीन लाख रुपयांसाठी त्याचा जीव गेला आहे. कर्जबाजारीपणामुळे शेतकर्‍यांनी आत्महत्या करू नयेत, म्हणून राज्य सरकारने कर्जमाफी देऊ केली असली, तरी राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र मात्र थांबलेले नाही. दरदिवशी सरासरी आठ, याप्रमाणे गेल्या वर्षात सरासरी 2,414 शेतकर्‍यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट यासारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे शेतीवर आलेली नापिकी, बी-बियाण्यांवरील वाढता खर्च, शेतमालाचे पडलेले भाव, घटलेली उत्पादकता आणि त्यातून आलेला कर्जबाजारीपणा, या कारणांमुळे शेतकरी आपले जीवन संपवित आहेत. राज्य सरकारने जुलै महिन्यात कर्जमाफीची घोषणा केली. मात्र त्यानंतर ऑगस्ट, सप्टेंबर ते ऑक्टोबर या काळात 788 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे आढळले आहे. सहा महसूल विभागीय कार्यालयांतील आकडेवारीनुसार जानेवारी ते ऑक्टोबर या दहा महिन्यांमध्ये राज्यातील 2,414 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. पैकी 1,277 आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांना सरकारी मदत मिळाली आहे. उर्वरित 1137 शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या शासकीय निकषांना पात्र ठरलेल्या नाहीत. अर्थात, त्यांनी कर्जबाजारीपणा वा नापिकीमुळे नव्हे, तर अन्य कारणांनी मृत्यूला कवटाळले, असा सरकारचा दावा आहे. शेतकर्यांना आर्थिक दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारला उपाययोजना सुचविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनची स्थापना केली आहे. मात्र, त्यांनी सुचविलेले उपाय आणि दिलेले सल्ले शासकीय अधिकार्‍यांनी केराच्या टोपलीत टाकले. सगळी यंत्रणा सडलेली आहे. अधिकारी जमिनीवर काम करायलाच तयार नाहीत. सरकारच्या चांगल्या योजना हाणून पाडणार्‍या अधिकार्‍यांची जोपर्यंत हकालपट्टी होत नाही, तोपर्यंत आत्महत्या थांबणार नाहीत. सरकारी योजना या कागदावरच राहिल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांपर्यंत त्या पोहोचत नाहीत. त्यामुळे आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन वर्षापूर्वी नोटाबंदी जाहीर केली पण त्यामुळे सर्वात जास्त फटका जसा औद्योगिक क्षेत्राला बसला. तसाचा याचा सर्वाधिक फटका शेतीक्षेत्रालाही बसला. या निर्णयाला एक वर्ष उलटल्यानंतर त्याचे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष चटके शेतकर्यांना सहन करावे लागत आहेत. चलनटंचाईचे कारण दाखवित शेतीमालाचे दर व्यापार्‍यांनी जाणूनबुजून पाडले. आजही वर्ष उलटल्यावरही ही स्थिती कायमच आहे. नोटाबंदी, बाजारात मंदी ही स्थिती तेव्हापासून शेतकर्‍यांच्या पाजवीला पुजली आहेत. बाजारात नसलेल्या पैशाचे कारण दाखवित अनेक ठिकाणी व्यापार्‍यांनी शेतकर्यांना द्यावयाचे पैसे रोखून धरले. त्यामुळे बाजारातील पैशाची तरलता पूर्णपणे संपुष्टात आली. कॅशलेस व्यवहाराबाबत शेतकर्‍यांमध्ये जागृती झाली असली तरी ग्रामीण भागात वीज नाही तर कधी नेट नाही अशा स्थितीमुळे हे व्यवहार मृगजळच ठरले आहेत. निदान काही मोठ्या शेतीमालाच्या बाजारपेठेत तरी कॅशलेस व्यवहार व्हावेत अशी अपेक्षा होती. परंतु त्याला खर्‍या अर्थाने गती मिळालेली नाही. कापूस, केळी व्यापारी अजूनही कॅश नाही म्हणून 20 ते 25 दिवस शेतकर्यांना त्यांच्या शेतीमालाचे पैसे देत नाहीत. नोटाबंदीमुळे मंदी आली, ही व्यापार्‍यांची भाषा आजही कायम आहे. शेतकर्यांना आर्थिक गरज भासल्यास व्यापार्‍यांकडून मिळणारी आगावू रक्कम मिळणे बंद झाली आहे. यामुळे शेतकर्यांना आर्थिक रक्कम गोळा करणे कठीण झाले आहे. नोटाबंदीचे नेमके परिणाम कृषी क्षेत्रावर काय झाले आहेत याचा ढोबळमनाने विचार करावयाचा झाल्यास, कृषिपंप, पाइपची विक्री 50 टक्क्यांनी घटली, कृषी अवजारांचा व्यवसाय 60 ते 70 टक्क्यांनी कमी झाला. नोटाबंदीने शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. याचा परिणाम म्हणूनच दररोज सरासरी आठ शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. मात्र सरकार याकडे गांभीर्याने न बघता लाभार्थींच्या बनावट जाहिराती प्रसारित करीत आहे. उमरी तालुक्यातील ही शेतकर्‍याची ह्ृदयद्रावक घटना तरी सरकारचे डोळे उघडील का? असा सवाल आहे.
---------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
ह्ृदयद्रावक घटना
गेल्या चार वर्षापासून सततची नापिकी, दुष्काळी परिस्थिती, कर्ज कसे फेडावे या विवंचनेत असलेल्या उमरी तालुक्यातील तुराटी या गावातील एका शेतकर्‍याने आपल्या शेतात चिता रचून स्वतः पेटवून घेऊन आपली जीवन यात्रा संपवली ही ह्ृदयद्रावक घटना शुक्रवारी घडली. नुकतीच दिवाळी सरत असणारी ही घटना सरकारच्या डोळ्यात अंजन घालणारी ठरो. आज देशातील शेतकर्‍याला अशा प्रकारे आपल्या शेतात आपली जीवनयात्रा संपवावी लागते ही गटना आपल्यासारख्या पुरोगामी म्हणवणाथ्या महाराष्ट्रात घडावी हे आपल्या सर्वांसाठीच निंदजनक ठरावे. उमरी तालुक्यातील तुराटी या गावातील पोतन्ना राजन्ना बलपीलवाड या 60 वर्षीय शेतकर्‍याने आपल्या शेतात जाऊन एका झाडाखाली लाकडाची चिता तयार केली व त्यावर बसून त्याने स्वतःला पेटवून घेतले. त्यात त्या शेतकर्‍याचा अक्षर: कोळसा झाला आहे. या घटनेने गावात कोणाच्याही घरात रात्री चूल पेटली नव्हती. हे गाव तेलंगणा राज्याच्या सीमेवर अतिशय दुर्गम भागात आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून या गावाचा कसल्याच प्रकारचा विकास झालेला नाही. खरीप पिकावर अवलंबून असलेल्या शेतकर्‍याला सततची नापिकी सतावत आहे. आत्महत्या केलेल्या पोतन्ना या शेतकर्‍याकडे भारतीय स्टेट बँकेचे अडीच लाख, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे 40 हजार आणि सेवा सहकारी सोसायटीचे 40 हजार असे एकूण तीन लाख 20 हजार एवढे कर्ज होते. या सव्वा तीन लाख रुपयांसाठी त्याचा जीव गेला आहे. कर्जबाजारीपणामुळे शेतकर्‍यांनी आत्महत्या करू नयेत, म्हणून राज्य सरकारने कर्जमाफी देऊ केली असली, तरी राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र मात्र थांबलेले नाही. दरदिवशी सरासरी आठ, याप्रमाणे गेल्या वर्षात सरासरी 2,414 शेतकर्‍यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट यासारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे शेतीवर आलेली नापिकी, बी-बियाण्यांवरील वाढता खर्च, शेतमालाचे पडलेले भाव, घटलेली उत्पादकता आणि त्यातून आलेला कर्जबाजारीपणा, या कारणांमुळे शेतकरी आपले जीवन संपवित आहेत. राज्य सरकारने जुलै महिन्यात कर्जमाफीची घोषणा केली. मात्र त्यानंतर ऑगस्ट, सप्टेंबर ते ऑक्टोबर या काळात 788 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे आढळले आहे. सहा महसूल विभागीय कार्यालयांतील आकडेवारीनुसार जानेवारी ते ऑक्टोबर या दहा महिन्यांमध्ये राज्यातील 2,414 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. पैकी 1,277 आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांना सरकारी मदत मिळाली आहे. उर्वरित 1137 शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या शासकीय निकषांना पात्र ठरलेल्या नाहीत. अर्थात, त्यांनी कर्जबाजारीपणा वा नापिकीमुळे नव्हे, तर अन्य कारणांनी मृत्यूला कवटाळले, असा सरकारचा दावा आहे. शेतकर्यांना आर्थिक दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारला उपाययोजना सुचविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनची स्थापना केली आहे. मात्र, त्यांनी सुचविलेले उपाय आणि दिलेले सल्ले शासकीय अधिकार्‍यांनी केराच्या टोपलीत टाकले. सगळी यंत्रणा सडलेली आहे. अधिकारी जमिनीवर काम करायलाच तयार नाहीत. सरकारच्या चांगल्या योजना हाणून पाडणार्‍या अधिकार्‍यांची जोपर्यंत हकालपट्टी होत नाही, तोपर्यंत आत्महत्या थांबणार नाहीत. सरकारी योजना या कागदावरच राहिल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांपर्यंत त्या पोहोचत नाहीत. त्यामुळे आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन वर्षापूर्वी नोटाबंदी जाहीर केली पण त्यामुळे सर्वात जास्त फटका जसा औद्योगिक क्षेत्राला बसला. तसाचा याचा सर्वाधिक फटका शेतीक्षेत्रालाही बसला. या निर्णयाला एक वर्ष उलटल्यानंतर त्याचे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष चटके शेतकर्यांना सहन करावे लागत आहेत. चलनटंचाईचे कारण दाखवित शेतीमालाचे दर व्यापार्‍यांनी जाणूनबुजून पाडले. आजही वर्ष उलटल्यावरही ही स्थिती कायमच आहे. नोटाबंदी, बाजारात मंदी ही स्थिती तेव्हापासून शेतकर्‍यांच्या पाजवीला पुजली आहेत. बाजारात नसलेल्या पैशाचे कारण दाखवित अनेक ठिकाणी व्यापार्‍यांनी शेतकर्यांना द्यावयाचे पैसे रोखून धरले. त्यामुळे बाजारातील पैशाची तरलता पूर्णपणे संपुष्टात आली. कॅशलेस व्यवहाराबाबत शेतकर्‍यांमध्ये जागृती झाली असली तरी ग्रामीण भागात वीज नाही तर कधी नेट नाही अशा स्थितीमुळे हे व्यवहार मृगजळच ठरले आहेत. निदान काही मोठ्या शेतीमालाच्या बाजारपेठेत तरी कॅशलेस व्यवहार व्हावेत अशी अपेक्षा होती. परंतु त्याला खर्‍या अर्थाने गती मिळालेली नाही. कापूस, केळी व्यापारी अजूनही कॅश नाही म्हणून 20 ते 25 दिवस शेतकर्यांना त्यांच्या शेतीमालाचे पैसे देत नाहीत. नोटाबंदीमुळे मंदी आली, ही व्यापार्‍यांची भाषा आजही कायम आहे. शेतकर्यांना आर्थिक गरज भासल्यास व्यापार्‍यांकडून मिळणारी आगावू रक्कम मिळणे बंद झाली आहे. यामुळे शेतकर्यांना आर्थिक रक्कम गोळा करणे कठीण झाले आहे. नोटाबंदीचे नेमके परिणाम कृषी क्षेत्रावर काय झाले आहेत याचा ढोबळमनाने विचार करावयाचा झाल्यास, कृषिपंप, पाइपची विक्री 50 टक्क्यांनी घटली, कृषी अवजारांचा व्यवसाय 60 ते 70 टक्क्यांनी कमी झाला. नोटाबंदीने शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. याचा परिणाम म्हणूनच दररोज सरासरी आठ शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. मात्र सरकार याकडे गांभीर्याने न बघता लाभार्थींच्या बनावट जाहिराती प्रसारित करीत आहे. उमरी तालुक्यातील ही शेतकर्‍याची ह्ृदयद्रावक घटना तरी सरकारचे डोळे उघडील का? असा सवाल आहे.
---------------------------------------------------------
0 Response to "ह्ृदयद्रावक घटना"
टिप्पणी पोस्ट करा