धनगरांचा एल्गार

शुक्रवार दि. 31 ऑगस्ट 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
धनगरांचा एल्गार

मराठा समाजाच्या आंदोलनानंतर आता धनगरांच्या आरक्षणाची मागणी जोर धरु लागली आहे. राज्यात धनगर समाजाचेही मोठे आंदोलन उभे राहते आहे. भाजप सत्तेत आल्यावर पंधरा दिवसांत धनगर समाजाला आदिवासी आरक्षणाचा लाभ देऊ, असे लिखित आश्‍वासन भाजपचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी तेव्हा दिले होते. विधानसभा प्रचाराच्या रणधुमाळीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही तसा शब्द दिला होता. धनगर समाजाने त्यावर विश्‍वास ठेवला व विधानसभेला भाजपला मतदान केले. आता भाजप सत्तेत येऊन चार वर्षे लोटली तरी धनगरांचे प्रश्‍न आहे तिथेच आहेत. धनगरांच्या आरक्षणाचा प्रश्‍न काही सुटलेला नाही. आता पुढची निवडणूक आली तरी सरकार काही मागण्या मान्य करीत नाहीत. गेल्या वेळी लेखी मागणी मान्य करणारे फडणवीस आता मुख्यमंत्री झाले तरी त्यांनी आश्‍वासनाची पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे धनगरांना चीड येणे स्वाभाविक आहे. सोलापूर विद्यापीठाला अहिल्यादेवींचे नाव देण्याचा प्रश्‍नही लोंबकळत ठेवला आहे. त्यामुळे भाजपाचे सरकार केवळ आश्‍वासनच देते प्रश्‍नाची सोडवणूक करती नाही, अशी ठाम समजूत धनगर समाजाची झाली आहे. देश स्वतंत्र झाल्यावर 1950 मध्ये आदिवासी जमातीची प्रथम यादी बनली. त्या वेळी काही जाती-जमाती अतिमागास होत्या. त्यांचा समावेश एससी, एसटी यादीत करण्यासाठी 1953 मध्ये ओबीसी कमिशन नेमले. या कमिशनला मध्य प्रदेशात (विदर्भ) धनगर शेफर्ड जमात आढळली. भोपाळ, हैदराबादमध्येसुद्धा धनगर आढळले होतेे. ओबीसी कमिशनने अनुसूचित जमातींची अतिरिक्त यादी बनवली. त्यात गोंडसोबत गायकी, माना अशा जमाती नोंदवल्या, त्याच पद्धतीने ओरॉन सोबत धानका, धनगड नोंदवल्या. खासदार काका कालेलकर अध्यक्ष असलेल्या या अहवालात अनेक चुका होत्या. जाती-जमातींची नावे चुकीची आहेत. त्यांची स्पेलिंग्ज चुकली आहेत. अशा चुका मंचच्या चमूने शोधून काढल्या आहेत. यासंबंधी जमा केलेले पुरावे घेऊन धनगर समाजाचे नेते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गेलेे.  परंतु सत्तेची झाप डोळ्यावर असल्याने त्यांनी भेट दिली नाही. मग उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी विविध पुरावे जमविण्याचे काम सुरु करण्यात आले. 1827 पासूनचे धनगर जमातीचे अगदी लंडन लायब्ररीतून संदर्भ जमा करण्यात आलेे. काही पुरावे आरटीआयमधून जमा करण्यात आलेे. 1881 पासूनचे जनगणना अहवाल तपासले. ब्रिटिश काळातील सर्वेक्षणात धनगड जात-जमात आढळली नाही. उलट धनगर (हिल ट्रायबल) नोंद मात्र सापडली. ब्रिटिशकालीन मानववंशास्त्र अभ्यासकांच्या नोंदी तपासल्या. त्यांनी धनगर जमातीचा उल्लेख केलेला आढळला. त्यामुळे काही संघटनांनी राज्यात धनगड असल्याची वावटळ उठवली. एकाही तहसीलमधून धनगड जमातीला कोणतेही प्रमाणपत्र दिले गेले नसल्याचे पुढे आले. त्यानंतर मंचने जात पडताळणी समितीकडे आर.टी.आय. टाकले. आजपर्यंत समितीने एकाही धनगड जमातीच्या नागरिकाची पडताळणी केलेली नाही, असे त्यातून उघड झालेे. 1956 पासून लोंबकळत राहिलेला आरक्षणाचा प्रश्‍न धसास लावायचे धनगर मंचने ठरवले आहे. त्यासाठी या समाजातील बुध्दीवंत, नोकरशहा यांचा हा मंच स्थापन करण्यात आला आहे. या मंचाच्या वतीने न्यायलयात दाद मागण्यासाठी तसेच विविध पातळीवर आरक्षणासाठी मदत केली जात आहे. राज्याच्या ग्रामपंचायत कायद्यात ओरॉन, धनगर उल्लेख आढळले. रेव्हन्यू स्टॅम्प अ‍ॅक्टमध्ये धनगर म्हटल्याचे काही उल्लेख सापडले. केंद्रीय आदिवासी विकास विभागाच्या वार्षिक अहवालात देवनागरीत धनगर अशी नोंद आढळली. मंचच्या वतीने राज्याचा आदिवासी विभाग, विधी व न्याय विभाग आणि आदिवासी संशोधन संस्था यांना विनंती करण्यातच आली होती की, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 15/4 आणि 16/4 नुसार धनगड हे धनगर समजून त्यांना अनुसूचित जमातीची त्यांना (एसटी) प्रमाणपत्रे मिळावीत. केरळमध्ये शमन्न आणि चमन्न वाद झाला होता. केरळच्या यादीत शम्मन आह, प्रत्यक्षात तेथे चम्मन जात आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाने त्यात सुधारणा झाली आणि चम्मन जातीला अनुसूचित जातीची (एससी) प्रमाणपत्रे मिळू लागली. अशा प्रकारे परिपूर्ण अभ्यासाअंती मंचने 2016 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. आजपर्यंत त्याच्या 16 सुनावण्या झाल्या. राज्य सरकारने 8 वेळा न्यायालयात म्हणणे मांडलेही नाही. सरकारच्या वेळकाढूपणामुळे केवळ पैसा वाया गेला. शेवटी जुलै महिन्यात सरकारने म्हणणे मांडले. टाटा समाज विज्ञान संस्थेला सर्वेक्षणाचे काम दिल्याचे सांगितले. टाटा संस्था बिहार, ओडिशा येथील ओरॉन आणि धनगड यांच्या चालीरीतींचा अभ्यास करत आहे असा दावा आहेे. पण सरकारी काम कसे असते पहा, धनगरांचे दुखणे महाराष्ट्रातील आहे आणि संस्था दुसर्‍याच राज्यातला अभ्यास करते आहे. यातून धनगरांना न्याय मिळेल असे वाटत नाही. टाटा समाज विज्ञान संस्थेच्या अहवालानंतर राज्य सरकार धनगर जातीचा अनुसूचित जमातींच्या यादीत समावेश करण्याची शिफारस केंद्राला करणार आहे, असे सांगितले जाते. पण ती पद्धती वेळखाऊ आहे. महाराष्ट्र राज्याने संबंधित जातजमातीचा मानववंशीय अभ्यास करायचा. त्यानुसार केंद्राला शिफारस करायची. केंद्रीय आदिवासी मंत्रालय त्यासंदर्भात मंत्रिमंडळ नोट बनवणार. त्यानंतर काय तो अंतिम निर्णय होणार. असे जर करायचे होते तर सरकारने ही सर्व प्रक्रिया गेल्या चार वर्षात पूर्ण करावयाची होती. परंतु तसे झाले नाही व वेळकाढूपणा झाला. शेवटी आता धनगरांना न्याय मिळविण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याशिवाय काहीच पर्याय राहिलेला नाही.
--------------------------------------------------------------------