फसलेली नोटाबंदी
शनिवार दि. 01 सप्टेंबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
फसलेली नोटाबंदी
नोटबंदी हा मोदी सरकारचा माष्टरस्ट्रोक म्हणत जी काही हवा निर्मिती करण्यात आली होती, तो वास्तविक मोदी सरकारचा फुसका बार असल्याचे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या 2017-18 च्या वार्षिक अहवालात समोर आले आहे. वार्षिक अहवालातील आकडेवारीवरुन नोटाबंदीचा निर्णय फसल्याचे ठळकपणे अधोरेखित झाले आहे. त्यामुळे मोदी सरकार नोटबंदी या विषयावर अक्षरशः तोंडघशी पडले आहे. मोदी सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर चलनातून बाद झालेल्या तब्बल 99.30 टक्के नोटा पुन्हा एकदा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे जमा झाल्या आहेत. पंतप्रधान मोदींनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय म्हणजे फुसका बार ठरला असून त्या निर्णयाचा काहीच परिणाम झाला नसल्याचे आर.बी.आय.च्या अहवालातून सिद्ध होत आहे. मोदींच्या नोटाबंदीच्या घोषणेनंतर 500 आणि 1,000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद झाल्या होत्या. त्यामुळे नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर देशभरातील बँका तसेच एटीएमसमोर लोकांच्या मोठ्या रांगा लागल्या. त्या नोटा बदलण्याच्या रोजच्या त्रासामुळे शेकडो नागरिकांनी नाहक जीव सुद्धा गमावला होता. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे काळ्या पैशाला आळा बसेल आणि दहशतवाद कमी होईल तसेच नक्षलवाद कमी होईल, असा सरकारकडून दावा करण्यात आला होता. परंतु, मोदी सरकारचा तो दावा या अहवालामुळे पूर्णपणे फोल ठरला आहे. नोटाबंदीच्या काळात 15.4 लाख कोटी रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्यात आल्या होत्या. त्यात 1000 रुपयांच्या 44 टक्के आणि 56 टक्के 500 रुपयांच्या नोटा होत्या. रिझर्व्ह बँकेने यंदा भारत सरकारला केवळ 31 हजार कोटी रुपयांचा लाभांश दिला आहे. गेल्या वर्षी हाच लाभांश 66 हजार कोटी रुपयांचा होता. म्हणजे यंदाच्या लाभांशात निम्म्याहून अधिक घट झाली आहे. खरे तर यंदा सरकारने 75 हजार कोटी रुपयांचा लाभांश येईल अशा अपेक्षेने तरतूद केलेली होती. अपेक्षेपेक्षा खूप कमी लाभांश आल्याने केंद्र सरकारला आधीच कपात केलेल्या वित्तीय खर्चात अजून कपात करावी लागेल किंवा बाजारातून कर्ज उभे करावे लागेल. चलनबंदीच्या धाडसी निर्णयामुळे उलट रिझर्व्ह बँकेला अपेक्षेपेक्षा मोठा फायदा होईल अशीच अटकळ बांधली जात होती. नोटबंदी केली तेव्हाची अटकळ होती की, किमान तीन लाख कोटी रुपयांचे काळे चलन बँकांत जमा होईल व तेवढा अतिरिक्त लाभ रिझर्व्ह बँकेचा म्हणजेच केंद्र सरकारचा होईल. ती अटकळ पूर्णपणे फेल गेली आहे. रिझर्व्ह बँकेचा लाभांश एवढेच सांगतोय की नोटबंदीमुळे कसलेही काळे चलन उजेडात आले नसून सारा पैसा बिनबोभाट अर्थव्यवस्थेत परत आला आहे. म्हणजेच नव्या नोटा छापायचा अतिरिक्त 15 हजार कोटी रुपयांचा बोजा तर रिझर्व्ह बँकेवर पडलाच, पण या काळात बँकांना द्यावे लागलेले व्याज, चलन-वितरणासाठी आलेला खर्चही तिला सहन करावा लागला आहे. साहजिकच केंद्रीय बँकेसाठी हा आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरला आहे. नोटबंदीच्या काळात बँकांमध्ये प्रचंड प्रमाणात चलन जमा झाल्याने व नंतर त्या प्रमाणात कर्जवाटपही होणे शक्य न झाल्याने त्यांचेही आर्थिक आरोग्य पूर्णपणे बिघडले. त्याचा परिणाम म्हणून बँकांचे आर्थिक निकाल निराशाजनक प्रसिध्द झाले आहेत. त्याचबरोबर देशाच्या विकासाच्या गतीला दीड टक्क्यांनी खीळ बसली. अर्थव्यवस्थेतील जवळपास 86% चलन एका रात्रीत काढून घेण्याच्या अविचारी घोषणेने अर्थव्यवस्थेला मागे फेकले गेले, याचा कुणीच विचार करताना दिसत नाही. सरकार आपल्या अपयशावर पांघरुण घालून नको तो प्रचार करुन जनतेची दिशाभूल करीत आहे. कॅशलेस इंडिया, डिजिटल इंडियाचे ढोल बडवत नोटाबंदीच्या अपयशावर पांघरुण घालण्याचा मोदी सरकारने बेमालून प्रयत्न केला. सरकारच्या या नोटबंदीचा फटका शेतीसह सर्वच असंघटित क्षेत्रांना मोठा फटका बसला. आधीच मंदीचा सामना करणार्‍या मोठ्या ते लघु औद्योगिक क्षेत्राने मान टाकली. मात्र त्यामुळे रोजगार वृद्धी होणे तर दूरच, होता तो रोजगारही धोक्यात आला. सेवा क्षेत्रही मोडकळीला आले. लाखो लोकांचा बुडालेला रोजगार अजून दोन वर्षात त्यांना परत मिळालेला नाही. म्हणजेच एका अर्थाने अर्थव्यवस्थेचा कारण नसताना बोन्साय करण्यचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला. बँकांकडे कर्जाची मागणीच घटलेली आहे. याचाच अर्थ असा की नवीन उद्योगधंदे उभे राहत नाहीत. त्यामुळे नजीकच्या काळात नवा रोजगार निर्माण होण्याचे प्रमाण कमी असेल, तर आहे तो रोजगार टिकवण्याचे मोठे आव्हान पेलावे लागणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, सरकारला काळा पैसा जमा करण्यास शंभर टक्के अपयश आले आहे. मात्र यातून सरकारने आपले अपयश झाकण्याचा प्रयत्न केला. आपला निर्णय चुकला व त्यातून काळा पैसा काही बाहेर आला नाही असे स्पष्टीकरण सरकारकडून अपेक्षित होते. मात्र त्यांनी तसे मान्य केलेले नाही, ही सर्वात दुदैवी बाब आहे. म्हणजे सरकार आपल्या निर्णयात पारदर्शक नाही, असेच म्हणावे लागते. सरकारने आपला एखादा निर्णय चुकला तर त्यावर पांघरुण घालण्याऐवजी खरी स्थिती जनतेपुढे ठेवून चूक मान्य करण्याचा उदारपणा दाखविला पाहिजे. सरकारने नोटाबंदीला राष्ट्रवादाचा मुलामा दिल्याने जनता बिचारी राष्ट्रप्रेम दाखविण्यासाठी तीन महिने रांगेत उभी राहिली होती. आता शेवटी यातून काहीच साध्य झाले नाही. आपला हा निर्णय चुकला असून जनतेला जो त्यातून मनस्ताप झाला त्याबद्दल पंतप्रधानांनी व अर्थमंत्र्यांनी जनतेची माफी मागावी. पंतप्रधान मोदींनी शंभर दिवस मागितले होते व त्यानंतर मला फाशी द्या असे जाहीर बोललेे होते. फाशी नको परंतु माफी तरी मागावी हीच इच्छा.
---------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
फसलेली नोटाबंदी
नोटबंदी हा मोदी सरकारचा माष्टरस्ट्रोक म्हणत जी काही हवा निर्मिती करण्यात आली होती, तो वास्तविक मोदी सरकारचा फुसका बार असल्याचे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या 2017-18 च्या वार्षिक अहवालात समोर आले आहे. वार्षिक अहवालातील आकडेवारीवरुन नोटाबंदीचा निर्णय फसल्याचे ठळकपणे अधोरेखित झाले आहे. त्यामुळे मोदी सरकार नोटबंदी या विषयावर अक्षरशः तोंडघशी पडले आहे. मोदी सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर चलनातून बाद झालेल्या तब्बल 99.30 टक्के नोटा पुन्हा एकदा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे जमा झाल्या आहेत. पंतप्रधान मोदींनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय म्हणजे फुसका बार ठरला असून त्या निर्णयाचा काहीच परिणाम झाला नसल्याचे आर.बी.आय.च्या अहवालातून सिद्ध होत आहे. मोदींच्या नोटाबंदीच्या घोषणेनंतर 500 आणि 1,000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद झाल्या होत्या. त्यामुळे नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर देशभरातील बँका तसेच एटीएमसमोर लोकांच्या मोठ्या रांगा लागल्या. त्या नोटा बदलण्याच्या रोजच्या त्रासामुळे शेकडो नागरिकांनी नाहक जीव सुद्धा गमावला होता. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे काळ्या पैशाला आळा बसेल आणि दहशतवाद कमी होईल तसेच नक्षलवाद कमी होईल, असा सरकारकडून दावा करण्यात आला होता. परंतु, मोदी सरकारचा तो दावा या अहवालामुळे पूर्णपणे फोल ठरला आहे. नोटाबंदीच्या काळात 15.4 लाख कोटी रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्यात आल्या होत्या. त्यात 1000 रुपयांच्या 44 टक्के आणि 56 टक्के 500 रुपयांच्या नोटा होत्या. रिझर्व्ह बँकेने यंदा भारत सरकारला केवळ 31 हजार कोटी रुपयांचा लाभांश दिला आहे. गेल्या वर्षी हाच लाभांश 66 हजार कोटी रुपयांचा होता. म्हणजे यंदाच्या लाभांशात निम्म्याहून अधिक घट झाली आहे. खरे तर यंदा सरकारने 75 हजार कोटी रुपयांचा लाभांश येईल अशा अपेक्षेने तरतूद केलेली होती. अपेक्षेपेक्षा खूप कमी लाभांश आल्याने केंद्र सरकारला आधीच कपात केलेल्या वित्तीय खर्चात अजून कपात करावी लागेल किंवा बाजारातून कर्ज उभे करावे लागेल. चलनबंदीच्या धाडसी निर्णयामुळे उलट रिझर्व्ह बँकेला अपेक्षेपेक्षा मोठा फायदा होईल अशीच अटकळ बांधली जात होती. नोटबंदी केली तेव्हाची अटकळ होती की, किमान तीन लाख कोटी रुपयांचे काळे चलन बँकांत जमा होईल व तेवढा अतिरिक्त लाभ रिझर्व्ह बँकेचा म्हणजेच केंद्र सरकारचा होईल. ती अटकळ पूर्णपणे फेल गेली आहे. रिझर्व्ह बँकेचा लाभांश एवढेच सांगतोय की नोटबंदीमुळे कसलेही काळे चलन उजेडात आले नसून सारा पैसा बिनबोभाट अर्थव्यवस्थेत परत आला आहे. म्हणजेच नव्या नोटा छापायचा अतिरिक्त 15 हजार कोटी रुपयांचा बोजा तर रिझर्व्ह बँकेवर पडलाच, पण या काळात बँकांना द्यावे लागलेले व्याज, चलन-वितरणासाठी आलेला खर्चही तिला सहन करावा लागला आहे. साहजिकच केंद्रीय बँकेसाठी हा आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरला आहे. नोटबंदीच्या काळात बँकांमध्ये प्रचंड प्रमाणात चलन जमा झाल्याने व नंतर त्या प्रमाणात कर्जवाटपही होणे शक्य न झाल्याने त्यांचेही आर्थिक आरोग्य पूर्णपणे बिघडले. त्याचा परिणाम म्हणून बँकांचे आर्थिक निकाल निराशाजनक प्रसिध्द झाले आहेत. त्याचबरोबर देशाच्या विकासाच्या गतीला दीड टक्क्यांनी खीळ बसली. अर्थव्यवस्थेतील जवळपास 86% चलन एका रात्रीत काढून घेण्याच्या अविचारी घोषणेने अर्थव्यवस्थेला मागे फेकले गेले, याचा कुणीच विचार करताना दिसत नाही. सरकार आपल्या अपयशावर पांघरुण घालून नको तो प्रचार करुन जनतेची दिशाभूल करीत आहे. कॅशलेस इंडिया, डिजिटल इंडियाचे ढोल बडवत नोटाबंदीच्या अपयशावर पांघरुण घालण्याचा मोदी सरकारने बेमालून प्रयत्न केला. सरकारच्या या नोटबंदीचा फटका शेतीसह सर्वच असंघटित क्षेत्रांना मोठा फटका बसला. आधीच मंदीचा सामना करणार्‍या मोठ्या ते लघु औद्योगिक क्षेत्राने मान टाकली. मात्र त्यामुळे रोजगार वृद्धी होणे तर दूरच, होता तो रोजगारही धोक्यात आला. सेवा क्षेत्रही मोडकळीला आले. लाखो लोकांचा बुडालेला रोजगार अजून दोन वर्षात त्यांना परत मिळालेला नाही. म्हणजेच एका अर्थाने अर्थव्यवस्थेचा कारण नसताना बोन्साय करण्यचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला. बँकांकडे कर्जाची मागणीच घटलेली आहे. याचाच अर्थ असा की नवीन उद्योगधंदे उभे राहत नाहीत. त्यामुळे नजीकच्या काळात नवा रोजगार निर्माण होण्याचे प्रमाण कमी असेल, तर आहे तो रोजगार टिकवण्याचे मोठे आव्हान पेलावे लागणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, सरकारला काळा पैसा जमा करण्यास शंभर टक्के अपयश आले आहे. मात्र यातून सरकारने आपले अपयश झाकण्याचा प्रयत्न केला. आपला निर्णय चुकला व त्यातून काळा पैसा काही बाहेर आला नाही असे स्पष्टीकरण सरकारकडून अपेक्षित होते. मात्र त्यांनी तसे मान्य केलेले नाही, ही सर्वात दुदैवी बाब आहे. म्हणजे सरकार आपल्या निर्णयात पारदर्शक नाही, असेच म्हणावे लागते. सरकारने आपला एखादा निर्णय चुकला तर त्यावर पांघरुण घालण्याऐवजी खरी स्थिती जनतेपुढे ठेवून चूक मान्य करण्याचा उदारपणा दाखविला पाहिजे. सरकारने नोटाबंदीला राष्ट्रवादाचा मुलामा दिल्याने जनता बिचारी राष्ट्रप्रेम दाखविण्यासाठी तीन महिने रांगेत उभी राहिली होती. आता शेवटी यातून काहीच साध्य झाले नाही. आपला हा निर्णय चुकला असून जनतेला जो त्यातून मनस्ताप झाला त्याबद्दल पंतप्रधानांनी व अर्थमंत्र्यांनी जनतेची माफी मागावी. पंतप्रधान मोदींनी शंभर दिवस मागितले होते व त्यानंतर मला फाशी द्या असे जाहीर बोललेे होते. फाशी नको परंतु माफी तरी मागावी हीच इच्छा.
---------------------------------------------------------
0 Response to "फसलेली नोटाबंदी"
टिप्पणी पोस्ट करा