आरक्षणाचा प्रश्‍न सोडविताना...
रविवार दि. 29 जुलै 2018 च्या अंकासाठी चिंतन-
------------------------------------------------
आरक्षणाचा प्रश्‍न सोडविताना...
---------------------------------------
एन्ट्रो- 1932 साली जातवार जनगणणा केली ती शेवटची. मात्र त्यानंतर एकही जातवार जनगणणा झालेली नाही. त्यामुळे जातीचे जे आपण सध्या आकडे मांडतो ते केवळ अधांतरीच आहेत. त्यामुळे जातवार जनगणना झाल्याशिवाय मराठा, धनगर, ओबीसी, मुस्लिम समाजाला खर्‍या अर्थानेे न्याय मिळणार नाही. यासाठी सरकारने खासदार नचिपन समितीच्या शिफारसी लागू करणे आवश्यक आहे. आता जातवार जनगणना तातडीने झाली पाहिजे व त्याचबरोबर आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक दर्ज्या पाहून त्यानुसार प्रत्येक जातीचा अभ्यास झाला पाहिजे. त्यानंतर तयार झालेल्या जातनिहाय जनगणनेच्या संख्येेनुसार आरक्षण दिले पाहिजे. असे केल्यास जातनिहाय नेमके कसे कोणाला आरक्षण द्याचे याचा कायम स्वरुपी निकाल लागू शकतो. सध्या आरक्षणावर 50 टक्के असलेली मर्यादा ही घटनेने घालून दिलेली नाही तर न्यायालयाने तयार केली आहे. त्यामुळे यात बदल करण्याचा सरकारला अधिकार आहे. मात्र हे बदल जातनिहाय अभ्यास करुनच करावे लागणार आहेत. त्यासाठी नचिपन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी हा पाया राहिल. त्यामुळे आरक्षणाचा मुद्दा कायम स्वरुपी मिटेल.
--------------------------------------
मराठा नेत्यांशी आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर आता चर्चा करण्याचा मार्ग सरकारने खुला केला आहे. मात्र हेच शहाणपण जर सरकारला अगोदर सुचले असते तर हिंसेंचा हा आगडोंब टाळता आला असता. परंतु सत्ता आल्यावर ती भिनते व आजूबाजुच्या लोकांची मानसिकता ओळखणे कठीण जाते, तसेच या भाजपा-शिवसेनेच्या सरकारचे झाले आहे. शिवसेनेला झालेल्या या घटनांबाबत आनंदाच्या उकळ्या फुटत आहेत, परंतु सत्तेतील वाटेकरी शिवसेनाही असल्यामुळे ते ही या अपयसाचे धनी आहेत, हे त्यांनी विसरु नये. लाखोंची उपस्थिती असूनही कमालीची शिस्त आणि संयम हे मराठा आरक्षण मोर्चाचे वैशिष्ट्य असल्याचे गेल्या वर्षात बोलले गेले. परंतु मराठा युवकांचा हा संयम सुटला व गेल्या आठवड्यात त्याचा उद्रेक झाला. कोणत्याही राजकीय नेत्याचा वा पक्षाचा आधार न घेता मराठा मोर्चे निघत होते. मराठा तरुणांमधील अस्वस्थता यातून प्रगट होत होती. या मराठा तरुणांच्या मोर्च्यानंतर त्यांच्या आंदोलनातील हवा काढण्यासाठी मुंबईतील मोर्चासमोर सरकारतर्फे काही घोषणा करण्यात आल्या. स्कॉलरशिपसाठी मार्कांची अट कमी करण्याच्या व फीमध्ये सवलती देण्याच्या सरकारच्या घोषणेला तरुण-तरुणींकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला होता. त्यावेळी आरक्षणाबाबत सरकारने मौन बाळगले होते, कारण ते प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे असे सांगून सरकारला आपला वेळ काढायची संधी चालून आली होती. सरकारने जे दिले त्यावर मराठा तरुणांनी तात्पुरते समाधान मानून घेतले व आरक्षणाचे समाधानही लवकरच वाट्याला येईल अशी अपेक्षा होती. शेवटी सरकारने केवळ गप्पाच केल्या व आपली फसवणूक केल्याचे समजल्यावर मराठा आरक्षण आंदोलनाने पुन्हा जोर पकडला. त्यातच मध्यंतरी सरकारने जंबो मेगा भरती जाहीर केली. ही भरती बहुदा येत्या दशकातील शेवटची असावी. त्यामुळे त्याअगोदर आरक्षण द्यावे अशी मराठा तरुणांची अपेक्षा होती. कारण शेती काही ठीक चालत नाही, खासगी नोकर्‍याही नाहीत अशा वेळी सरकारी नोकरी हा या तरुणांना मोठा आधार वाटत होता. पंढरपुरातील पुजेवरुन अखेर ठीणगी पडी. मुख्यमंत्र्यांनी वातावरणातील दाहकता लक्षात घेता, माघात घेतली व पुजेला जाणे टाळले. यात धुर्तपणा मुख्यमंत्र्यांनी जरुर केला व प्रश्‍नापासून त्यांना पळणे काही शक्य नव्हते. मराठा मोर्चाचे तरुण नेतृत्व संयमी असले तरी अशा गर्दीचा गैरफायदा उठवणारे विघ्नसंतोषी असतात. त्यांनी गडबड केली असती तर महाराष्ट्रात सर्वोच्च स्थानी असलेल्या सांस्कृतिक व आध्यात्मिक परंपरेला तडा गेला असता. वारकरी परंपरा ही धार्मिक म्हणण्यापेक्षा आध्यात्मिक आहे. मुख्यमंत्र्यांची अस्वस्थता समजू शकते, पण अशा वेळी शब्द फार जपून वापरायला हवे होते. तसे न झाल्यामुळे आरक्षणाची मागणी करणारे तरुण संतापले. आंदोलनाला धार चढली. काकासाहेब शिंदे या तरुणाने जलसमाधी घेतल्याने त्याचा मृत्यू झाला. यामुळे वातावरण तापण्यास मदत झाली. एखादा तरुण जलसमाधी घेतो व आयुष्य संपवितो, ही बाब अतिशय गंभीरच आहे. परंतु या तरुणाला आपला जीव संपविण्यापर्यतची वेळ येते, ही बाब फार दुर्दैवी आहे. यातून मराठा समाजातील तरुणांची मानसिक अवस्था लक्षात येते. हे सर्व हत असताना सरकारने ढीम्मपणे आपला कारभार केला. हे प्रकरण संपवून त्यातून या प्रश्‍नाची उकल करण्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांचे सहकारी काही ना काही तरी वारगळू लागले. यातून भडका वाढणे स्वाभाविकच होते. अखेर तरुणांचा संयम सुटून या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. सरकारने काही चांगल्या योजना मराठा समाजासाठी जाहीर केल्या; पण त्या तरुणांपर्यंत पोहोचल्या का, याचा काहीही आढावा घेण्यात आला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रमाणे आपल्या राज्यातील मुख्यमंत्री देखील फक्त घोषणा करतात, पण त्या वास्तवात उतरत नाहीत असे तरुणांचे म्हणणे आहे. अर्तात यात काही खोटे नाही. तथ्य आहेच. त्यातून मुख्यमंत्र्यांवरील त्यांचा विश्‍वास उडालेला आहे. राज्याच्या स्थापनेनंतर आजवर सर्वात जास्त काळ मुख्यमंत्रीपदी मराठा समाजातील नेते होते हे वास्तव कुणी नाकारु शकत नाही. आजवर झालेल्या मंत्र्यांमध्ये सुध्दा याच समाजाचे वर्चस्व होते. असे असूनसुध्दा हा समाज मागे राहिला हे वास्तव आहे. नेते मग ते कोणत्याही पक्षाचे असले तरी नेते मोठे झाले, त्यांचा सामाजिक, आर्थिक स्तर उंचावला म्हणजे त्यांच्या समाजातील सर्वच माणसे त्या थराला पोहोचली असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. मग हे नेते मराठा समाजातील असोत किंवा दलित समाजातील. नेते हे त्या समाजाचे असले तरी समाजातील प्रत्येक घटकांशी आर्थिकदृष्ट्या सारखे असतील असे नव्हे. मराठा समाज हा प्रामुख्याने शेतकरी आहे. सध्या शेतीला फार वाईट दिवस आहेत. संयुक्त कुटुंब पध्दती लोप पावल्यामुळे जमिनीचे तुकडे झाले आणि त्यामुळे जमिनीच्या लहान तुकड्यावर जगण्याची पाळी आली आहे. त्यातच अनेकांच्या जमिनी विविध प्रकल्पांसाठी गेल्या. त्यातील बहुतांशी लोकांचे पुनर्वसन झाले नाही. अशा या स्थितीत केवळ मराठा समाजच आहे असे नव्हे तर बहुतांशी जाती अडकल्या आहेत. मात्र मराठा समाज आपल्याला छत्रपतींचा वारसा सांंगतो आणि त्यांचे हे हाल होत आहेत, त्यातून त्यांना यापूर्वीच्या काँग्रेस सरकारने आरक्षणाचे गाजर दाखविले. मात्र न्यायालयाच्या सत्व परिक्षेला हे आरक्षण काही उतरले नाही, उतरणेही शक्य नव्हते. त्यामुळे मराठा समाजाची फसवणूक झाल्याची स्पष्ट भावना झाली. राज्यात सत्तेत येऊ इच्छिणार्‍या भाजपाने त्यांनाही आरक्षण देण्याचे निवडणूकपूर्व आश्‍वासन दिले. या सरकारचीही एकूणच निर्णय प्रक्रियेतील दिरंगाई पाहता मराठा समाजाला आपल्या पदरी पुन्हा एकदा निराशा आली आहेे. आरक्षण हा आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांच्या उन्नतीसाठी दिलेले एक हत्यार आहे. मात्र आजही आपल्याकडे कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत व त्यातील आर्थिकदृष्ट्या किती मागास आहेत याची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नाही. 1932 साली जातवार जनगणणा केली ती शेवटची. मात्र त्यानंतर एकही जातवार जनगणणा झालेली नाही. त्यामुळे जातीचे जे आपण सध्या आकडे मांडतो ते केवळ अधांतरीच आहेत. त्यामुळे जातवार जनगणना झाल्याशिवाय मराठा, धनगर, ओबीसी, मुस्लिम समाजाला खर्‍या अर्थानेे न्याय मिळणार नाही. यासाठी सरकारने खासदार नचिपन समितीच्या शिफारसी लागू करणे आवश्यक आहे. आता जातवार जनगणना तातडीने झाली पाहिजे व त्याचबरोबर आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक दर्ज्या पाहून त्यानुसार प्रत्येक जातीचा अभ्यास झाला पाहिजे. त्यानंतर तयार झालेल्या जातनिहाय जनगणनेच्या संख्येेनुसार आरक्षण दिले पाहिजे. असे केल्यास जातनिहाय नेमके कसे कोणाला आरक्षण द्याचे याचा कायम स्वरुपी निकाल लागू शकतो. सध्या आरक्षणावर 50 टक्के असलेली मर्यादा ही घटनेने घालून दिलेली नाही तर न्यायालयाने तयार केली आहे. त्यामुळे यात बदल करण्याचा सरकारला अधिकार आहे. मात्र हे बदल जातनिहाय अभ्यास करुनच करावे लागणार आहेत. त्यासाठी नचिपन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी हा पाया राहिल. त्यामुळे आरक्षणाचा मुद्दा कायम स्वरुपी मिटेल.
-------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
आरक्षणाचा प्रश्‍न सोडविताना...
---------------------------------------
एन्ट्रो- 1932 साली जातवार जनगणणा केली ती शेवटची. मात्र त्यानंतर एकही जातवार जनगणणा झालेली नाही. त्यामुळे जातीचे जे आपण सध्या आकडे मांडतो ते केवळ अधांतरीच आहेत. त्यामुळे जातवार जनगणना झाल्याशिवाय मराठा, धनगर, ओबीसी, मुस्लिम समाजाला खर्‍या अर्थानेे न्याय मिळणार नाही. यासाठी सरकारने खासदार नचिपन समितीच्या शिफारसी लागू करणे आवश्यक आहे. आता जातवार जनगणना तातडीने झाली पाहिजे व त्याचबरोबर आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक दर्ज्या पाहून त्यानुसार प्रत्येक जातीचा अभ्यास झाला पाहिजे. त्यानंतर तयार झालेल्या जातनिहाय जनगणनेच्या संख्येेनुसार आरक्षण दिले पाहिजे. असे केल्यास जातनिहाय नेमके कसे कोणाला आरक्षण द्याचे याचा कायम स्वरुपी निकाल लागू शकतो. सध्या आरक्षणावर 50 टक्के असलेली मर्यादा ही घटनेने घालून दिलेली नाही तर न्यायालयाने तयार केली आहे. त्यामुळे यात बदल करण्याचा सरकारला अधिकार आहे. मात्र हे बदल जातनिहाय अभ्यास करुनच करावे लागणार आहेत. त्यासाठी नचिपन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी हा पाया राहिल. त्यामुळे आरक्षणाचा मुद्दा कायम स्वरुपी मिटेल.
--------------------------------------
मराठा नेत्यांशी आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर आता चर्चा करण्याचा मार्ग सरकारने खुला केला आहे. मात्र हेच शहाणपण जर सरकारला अगोदर सुचले असते तर हिंसेंचा हा आगडोंब टाळता आला असता. परंतु सत्ता आल्यावर ती भिनते व आजूबाजुच्या लोकांची मानसिकता ओळखणे कठीण जाते, तसेच या भाजपा-शिवसेनेच्या सरकारचे झाले आहे. शिवसेनेला झालेल्या या घटनांबाबत आनंदाच्या उकळ्या फुटत आहेत, परंतु सत्तेतील वाटेकरी शिवसेनाही असल्यामुळे ते ही या अपयसाचे धनी आहेत, हे त्यांनी विसरु नये. लाखोंची उपस्थिती असूनही कमालीची शिस्त आणि संयम हे मराठा आरक्षण मोर्चाचे वैशिष्ट्य असल्याचे गेल्या वर्षात बोलले गेले. परंतु मराठा युवकांचा हा संयम सुटला व गेल्या आठवड्यात त्याचा उद्रेक झाला. कोणत्याही राजकीय नेत्याचा वा पक्षाचा आधार न घेता मराठा मोर्चे निघत होते. मराठा तरुणांमधील अस्वस्थता यातून प्रगट होत होती. या मराठा तरुणांच्या मोर्च्यानंतर त्यांच्या आंदोलनातील हवा काढण्यासाठी मुंबईतील मोर्चासमोर सरकारतर्फे काही घोषणा करण्यात आल्या. स्कॉलरशिपसाठी मार्कांची अट कमी करण्याच्या व फीमध्ये सवलती देण्याच्या सरकारच्या घोषणेला तरुण-तरुणींकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला होता. त्यावेळी आरक्षणाबाबत सरकारने मौन बाळगले होते, कारण ते प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे असे सांगून सरकारला आपला वेळ काढायची संधी चालून आली होती. सरकारने जे दिले त्यावर मराठा तरुणांनी तात्पुरते समाधान मानून घेतले व आरक्षणाचे समाधानही लवकरच वाट्याला येईल अशी अपेक्षा होती. शेवटी सरकारने केवळ गप्पाच केल्या व आपली फसवणूक केल्याचे समजल्यावर मराठा आरक्षण आंदोलनाने पुन्हा जोर पकडला. त्यातच मध्यंतरी सरकारने जंबो मेगा भरती जाहीर केली. ही भरती बहुदा येत्या दशकातील शेवटची असावी. त्यामुळे त्याअगोदर आरक्षण द्यावे अशी मराठा तरुणांची अपेक्षा होती. कारण शेती काही ठीक चालत नाही, खासगी नोकर्‍याही नाहीत अशा वेळी सरकारी नोकरी हा या तरुणांना मोठा आधार वाटत होता. पंढरपुरातील पुजेवरुन अखेर ठीणगी पडी. मुख्यमंत्र्यांनी वातावरणातील दाहकता लक्षात घेता, माघात घेतली व पुजेला जाणे टाळले. यात धुर्तपणा मुख्यमंत्र्यांनी जरुर केला व प्रश्‍नापासून त्यांना पळणे काही शक्य नव्हते. मराठा मोर्चाचे तरुण नेतृत्व संयमी असले तरी अशा गर्दीचा गैरफायदा उठवणारे विघ्नसंतोषी असतात. त्यांनी गडबड केली असती तर महाराष्ट्रात सर्वोच्च स्थानी असलेल्या सांस्कृतिक व आध्यात्मिक परंपरेला तडा गेला असता. वारकरी परंपरा ही धार्मिक म्हणण्यापेक्षा आध्यात्मिक आहे. मुख्यमंत्र्यांची अस्वस्थता समजू शकते, पण अशा वेळी शब्द फार जपून वापरायला हवे होते. तसे न झाल्यामुळे आरक्षणाची मागणी करणारे तरुण संतापले. आंदोलनाला धार चढली. काकासाहेब शिंदे या तरुणाने जलसमाधी घेतल्याने त्याचा मृत्यू झाला. यामुळे वातावरण तापण्यास मदत झाली. एखादा तरुण जलसमाधी घेतो व आयुष्य संपवितो, ही बाब अतिशय गंभीरच आहे. परंतु या तरुणाला आपला जीव संपविण्यापर्यतची वेळ येते, ही बाब फार दुर्दैवी आहे. यातून मराठा समाजातील तरुणांची मानसिक अवस्था लक्षात येते. हे सर्व हत असताना सरकारने ढीम्मपणे आपला कारभार केला. हे प्रकरण संपवून त्यातून या प्रश्‍नाची उकल करण्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांचे सहकारी काही ना काही तरी वारगळू लागले. यातून भडका वाढणे स्वाभाविकच होते. अखेर तरुणांचा संयम सुटून या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. सरकारने काही चांगल्या योजना मराठा समाजासाठी जाहीर केल्या; पण त्या तरुणांपर्यंत पोहोचल्या का, याचा काहीही आढावा घेण्यात आला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रमाणे आपल्या राज्यातील मुख्यमंत्री देखील फक्त घोषणा करतात, पण त्या वास्तवात उतरत नाहीत असे तरुणांचे म्हणणे आहे. अर्तात यात काही खोटे नाही. तथ्य आहेच. त्यातून मुख्यमंत्र्यांवरील त्यांचा विश्‍वास उडालेला आहे. राज्याच्या स्थापनेनंतर आजवर सर्वात जास्त काळ मुख्यमंत्रीपदी मराठा समाजातील नेते होते हे वास्तव कुणी नाकारु शकत नाही. आजवर झालेल्या मंत्र्यांमध्ये सुध्दा याच समाजाचे वर्चस्व होते. असे असूनसुध्दा हा समाज मागे राहिला हे वास्तव आहे. नेते मग ते कोणत्याही पक्षाचे असले तरी नेते मोठे झाले, त्यांचा सामाजिक, आर्थिक स्तर उंचावला म्हणजे त्यांच्या समाजातील सर्वच माणसे त्या थराला पोहोचली असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. मग हे नेते मराठा समाजातील असोत किंवा दलित समाजातील. नेते हे त्या समाजाचे असले तरी समाजातील प्रत्येक घटकांशी आर्थिकदृष्ट्या सारखे असतील असे नव्हे. मराठा समाज हा प्रामुख्याने शेतकरी आहे. सध्या शेतीला फार वाईट दिवस आहेत. संयुक्त कुटुंब पध्दती लोप पावल्यामुळे जमिनीचे तुकडे झाले आणि त्यामुळे जमिनीच्या लहान तुकड्यावर जगण्याची पाळी आली आहे. त्यातच अनेकांच्या जमिनी विविध प्रकल्पांसाठी गेल्या. त्यातील बहुतांशी लोकांचे पुनर्वसन झाले नाही. अशा या स्थितीत केवळ मराठा समाजच आहे असे नव्हे तर बहुतांशी जाती अडकल्या आहेत. मात्र मराठा समाज आपल्याला छत्रपतींचा वारसा सांंगतो आणि त्यांचे हे हाल होत आहेत, त्यातून त्यांना यापूर्वीच्या काँग्रेस सरकारने आरक्षणाचे गाजर दाखविले. मात्र न्यायालयाच्या सत्व परिक्षेला हे आरक्षण काही उतरले नाही, उतरणेही शक्य नव्हते. त्यामुळे मराठा समाजाची फसवणूक झाल्याची स्पष्ट भावना झाली. राज्यात सत्तेत येऊ इच्छिणार्‍या भाजपाने त्यांनाही आरक्षण देण्याचे निवडणूकपूर्व आश्‍वासन दिले. या सरकारचीही एकूणच निर्णय प्रक्रियेतील दिरंगाई पाहता मराठा समाजाला आपल्या पदरी पुन्हा एकदा निराशा आली आहेे. आरक्षण हा आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांच्या उन्नतीसाठी दिलेले एक हत्यार आहे. मात्र आजही आपल्याकडे कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत व त्यातील आर्थिकदृष्ट्या किती मागास आहेत याची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नाही. 1932 साली जातवार जनगणणा केली ती शेवटची. मात्र त्यानंतर एकही जातवार जनगणणा झालेली नाही. त्यामुळे जातीचे जे आपण सध्या आकडे मांडतो ते केवळ अधांतरीच आहेत. त्यामुळे जातवार जनगणना झाल्याशिवाय मराठा, धनगर, ओबीसी, मुस्लिम समाजाला खर्‍या अर्थानेे न्याय मिळणार नाही. यासाठी सरकारने खासदार नचिपन समितीच्या शिफारसी लागू करणे आवश्यक आहे. आता जातवार जनगणना तातडीने झाली पाहिजे व त्याचबरोबर आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक दर्ज्या पाहून त्यानुसार प्रत्येक जातीचा अभ्यास झाला पाहिजे. त्यानंतर तयार झालेल्या जातनिहाय जनगणनेच्या संख्येेनुसार आरक्षण दिले पाहिजे. असे केल्यास जातनिहाय नेमके कसे कोणाला आरक्षण द्याचे याचा कायम स्वरुपी निकाल लागू शकतो. सध्या आरक्षणावर 50 टक्के असलेली मर्यादा ही घटनेने घालून दिलेली नाही तर न्यायालयाने तयार केली आहे. त्यामुळे यात बदल करण्याचा सरकारला अधिकार आहे. मात्र हे बदल जातनिहाय अभ्यास करुनच करावे लागणार आहेत. त्यासाठी नचिपन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी हा पाया राहिल. त्यामुळे आरक्षणाचा मुद्दा कायम स्वरुपी मिटेल.
-------------------------------------------------------------------
0 Response to "आरक्षणाचा प्रश्‍न सोडविताना... "
टिप्पणी पोस्ट करा