जी.एस.टी. जोशात

शुक्रवार दि. 04 मे 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
जी.एस.टी. जोशात

देशातील अप्रत्यक्ष कर प्रणाली असलेल्या जी.एस.टी.ने एप्रिल महिन्यात एक लाख कोटी रुपयांचा उत्पन्नाचा पल्ला गाठला आहे. त्यामुळे आता जी.एस.टी. जोशात असल्याचे सिध्द झाले आहे. जगाने स्वीकारलेली ही करपध्दती आपल्याकडे उशीरा का होईना सुरु झाली हे उत्तमच झाले. खरे तर ही पध्दती अंमलात येण्यासाठी पहिला प्रस्ताव डॉ. मनमोहनसिंग यांनी सादर केला होता. परंतु त्यावेळी विरोधात असणार्‍या भाजपाने त्याला कडाडून विरोध केला होता. त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी तर देशात अंमलात आली तरी मी गुजरातमध्ये अंमलात आणणार नाही असा ठाम निश्‍चय जाहीर केला होता. मात्र हेच मोदी पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी ही करपध्दती अंमलात आणली. असो, विरोधात असताना आपल्याकडील राजकारण्यांची धोरणे ही सत्तेत आल्यावर टीकत नाहीत, याचे एक उत्तम उदाहरण ठरावे. मोदींनी जर त्यावेळी हा विरोध केला नसता तर देशात ही पध्दती किमान दहा वर्षे अगोदर रुळली असती व एवढ्या आपल्या देशाचे उत्पन्न आणखी वाढले असते. आपल्याकडे जी.एस.टी. पध्दती अंमलात येऊन आता दहा महिने लोटले आहेत. आता हळूहळू ही पध्दती आपल्याकडे सर्व पातळ्यांवर रुजू लागली आहे, असे त्यांच्या वाढीव उत्पन्नावरुन दिसते. गेले चार महिने जी.एस.टी.चे उत्पन्न सरासरी 90 हजार कोटी रुपये होते. आता त्याने एक लाख कोटी रुपयांचा पल्ला ओलांडला आहे. त्यामुळे गेले काही वर्षे आपल्याकडे अर्थव्यवस्था मंदावलेल्या अवस्थेत होती त्याला गती मिळल्याचे दिसते. जी.एस.टी.ही करपध्दती फायदेशीर ठरणार आहे, व त्याचा स्वीकार आपण केला पाहिजे हे डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ घसाफोडून त्यावेळी मोदींना सांगत होता हे आता त्यांना पटले आहे. तरी देखील आपल्याकडे ही पध्दती पूर्णपणे रुळून त्याचे फायदे मिळण्यास अजून किमान तीन वर्षे तरी वाट पहावी लागेल असे तज्ज्ञांचे मत आहे. खरेतर आपण मंदावलेली अर्थव्यवस्था व नोटाबंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर जी.एस.टी.ची अंमलबजावणी सुरु केली होती. त्यामुळे यात अनेक अडथळे येणे स्वाभाविकच होते. जी.एस.टी.मुळे आपल्याला आता विकास कामांसाठी जादा निधी उपलब्ध होऊ शकतो. याचा परिणाम अर्थव्यवस्था वाढण्यास होणार आहे. जेवढा जादा निधी सरकारकडे उपलब्ध होईल तेवढा सरकार जास्त निधी विकास कामांवर, प्रकल्पांवर खर्च करु शकेल. यामुळे अर्थव्यवस्थेला गतीच प्राप्त होऊ शकते. आज विकसीत देशांपासून जगातील शंभरहून देशात ही करप्रणाली लोकप्रिय झाली आहे, ती यामुळेच. तरी देखील आपण जी.एस.टी.मध्ये अजूनही इंधनाचा समावेश केलेला नाही. यासाठी कर ठेवण्याचे स्वातंत्र्य राज्यांना देण्यात आले आहे. परंतु आता एकदा का जी.एस.टी. स्थिरावला की, इंधनाचाही यात समावेश करावा लागणार आहे. किंबदुना त्यामुळे जी.एस.टी.च्या उत्पन्नात अजून मोठी वाढ होईल. 2014 साली आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या दरांनी 143 डॉलर प्रतिबॅरल इतका उच्चांक गाठला होता. मोदी सरकार सत्तेवर आले तोवर तेलाच्या किमती कोसळण्यास सुरुवात झाली. या सरकारचे नशीब असे की या काळात तेल दराच्या किमतीत साधारण 75 टक्के इतकी प्रचंड घसरण झाली. तेलाचे भाव एका डॉलरने कमी झाले की सरकारचे 8536 कोटी रुपये वाचतात. मोदी सरकारच्या नशिबाने तेलाच्या दरात सरासरी 90 ते 100 डॉलर्स प्रतिबॅरल इतकी घट झाली. या घरसणीमुळे सरकारी तिजोरीवरचा मोठा भार वाचला. खरे तर सरकारने यावेळी दर उतरलेले पाहता देशातील पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती करु करुन जनतेला दिलासा दिला पाहिजे होता. परंतु तसे करणे सरकारने टाळले व आपली तिजोरी भरली. परंतु हे सरकारचे चुकीचे धोरण होते. आज ज्यावेळी जागतिक बाजारात किंमती वाढत असताना सरकार जसे किंमती वाढायला जागतिक परिस्थिती कारणीभूत असल्याचे सांगते, त्याचे योग्य समर्थन होऊ शकत नाही. जर त्यांनी घसरत्या किंमती असताना जर तेलाच्या किंमती देशातही उतरवील्या असत्या तर आजचे त्यांचे समर्थन चालू शकले असते. पेट्रोल आणि डिझेल जी.एस.टी.च्या अंमलाखाली आले तर राज्यांना आपल्या महसुलावर मोठया प्रमाणात पाणी सोडावे लागेल. जी.एस.टी.व्दारे जमा होणारा महसूल हा केंद्राच्या तिजोरीत जातो आणि नंतर केंद्र राज्यांना त्यांच्या त्यांच्या वाटयानुसार रक्कम उचलून देते. जी.एस.टी.च्या अर्धवट आणि गुंतागुंतीच्या अंमलबजावणीने आधीच राज्ये मेटाकुटीला आहेत. अशा वातावरणात पेट्रोल आणि डिझेल हे वस्तू आणि सेवा कराच्या जाळ्यात आणले तर राज्यांची परिस्थिती आणखीनच खालावू शकते. आज जी.एस.टी.त कमाल मर्यादा 28 टक्के इतकी आहे. पेट्रोल आणि डिझेल या कराच्या कक्षेत आणल्यास दोन पर्याय सरकारसमोर असतील. एक म्हणजे पेट्रोल आणि डिझेल यावर हा कमाल कर लावावा लागेल. महाराष्ट्रात तर 80 टक्के असलेले कर एकदम 28 टक्क्यांवर येतील. सामान्य ग्राहक याचे अर्थातच स्वागत करतील. परंतु सरकारच्या उत्पन्नाचे बारा वाजतील. त्यामुळे या करातील इतकी घसरण राज्य आणि केंद्रास परवडणारी नाही. त्यामुळे सध्या तरी इंधननाला जी.एस.टी.च्या अख्यत्यारीत आणले जाणार नाही. परंतु सध्या तरी जी.एस.टी.मुळे उत्पन्न वाढल्यामुळे हा कर जोशात आहे.
--------------------------------------------------------------