खासगीकरण हा उपाय नव्हे!
गुरुवार दि. 01 मार्च 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
खासगीकरण हा उपाय नव्हे!
नीरव मोदीच्या भ्रष्टाचारामुळे बँकांच्या सिस्टिमिक फेल्युअरचा दोष सरकारी बँकांवर मारत या बँकांचे खासगीकरण केले पाहिजे असा घोष आता भांडवलदारपुरस्कृत काही अर्थतज्ज्ञांनी सुरु केला आहे. सर्वात वाईट बाब म्हणजे यात सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनी देखील याची री ओढली आहे. अर्तात त्यांनी हा प्रयत्न चर्चा व्हावी या हेतूने केला असला तरी त्यांनी खासगीकरणाचे ढोल वाजवणे म्हणजे यात सरकारची भूमिका नेमकी कोणती असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. ऍसोचेम, फिक्की, सीआयआय या उद्योग-व्यावसायिकांच्या संघटनांनीही बँकांच्या खासगीकरणाच्या मंत्राचा जप चालविला आहे. या विषयावर चर्चा जरुर व्हावी, मात्र त्यात अंतस्थ हेतू हा खाजगीकरण करणे हा ठेवून ही चर्चा होऊ नये. या विषयावर मनमोकळेपणाने दोन्ही बाजूंना व कामगार संघटनांना मते मांडता आली पाहिजेत. खासगीकरण हे प्रत्येक उद्योगातील जालीम उपाय ठरु शकत नाही. बँकिंग उद्योगात तर याचा विचार करताना पूर्ण अभ्यास, इतिहास व जगातील आजवरचे अनुभव याचा विचार करावा लागेल. खासगीकरण केल्यानंतर बँका गैरव्यवहारमुक्त होतील याची हमी आहे का? जी मंडळी कडक नियामक यंत्रणा स्थापन करून खासगीकरणाचा पुरस्कार करीत आहेत, त्यांना एकच प्रश्‍न विचारता येईल की, सध्याच्याच व्यवस्थेत अशी कडक नियामक यंत्रणा उभारता येणार नाही काय? लोकशाही व्यवस्थेत यंत्रणा मोडल्या जात नाहीत, तर कालानुरुप त्यांच्यात सुधारणा केल्या जातात. त्यामुळे जर सध्याच्या व्यवस्थेत बँकिंग उद्योगात ज्या चुका असतील किंवा नवीन नियमावली आवश्यक असतील त्याचा पहिला विचार झाला पाहिजे. बँकिंग उद्योग हा अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. सरकारने हॉटेल उद्योगात नसावे हे आपण समजू शकतो, परंतु बँकिंग व्यवहार हा अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्याने हा कणा जर चांगल्या स्थितत ठेवायचा असेल तर आपल्याला त्यावर सरकारचा वरचश्मा असणे आवश्यक ठरते. अगदी याबाबत आपण अमेरिकेचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास, ज्यावेळी तिकडे सबप्राईम घोटाळा सात-आठ वर्षांपूर्वी झाला त्यावेळी तेथील बँकिंग व्यवस्था ही खासगीच होती, त्यामुळे तेथील सर्व अर्थकारण धोक्यात आले होते. अशा स्थितीत सरकारने या सर्व बँकांचे भागभांडवल खरेदी करुन आपल्या ताब्यात घेतले होते. एक प्रकारचे हे सरकारीकरणच होते. परंतु अमेरिकेसारख्या भांडवली अर्थकारणाचा पुरस्कार करणार्‍या देशात ही हे घडले. कारण अमेरिकन सरकारला त्यावेळी खासगी बँकांवर विश्‍वास पूर्णपणे उडाला होता. नंतर टप्प्याने त्यांनी ते भांडवल विकण्यास सुरुवात केली, हे देखील तेवढेच खरे आहे. आपल्याकडे सुद्दा अमेरिकेत झालेल्या सबप्राईम नंतरही आलेल्या संकटाच्यावेर्ळी आपल्याकडे बँकिंग उद्योगावर सरकारचे वर्चस्व असल्यानेच आपण त्यावर मात करु शकलो. आज खासगीकरणाचे गोडवे गाणार्‍यांनी ही वस्तुस्थिती तपासणे गरजेचे आहे. देशात चार-पाच महाकाय बँका असाव्यात, त्यासाठी सध्याच्या 18 बँकांचे विलीनीकरण करण्याच्या हालचाली अनेक वर्षांपासून सुरू आहेत. सुरुवातीला वाजपेयी सरकार, त्यानंतर मनमोहनसिंग सरकार यांनी या दिशेने पावले टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु याला असलेला सर्वच थरातून विरोध पाहता त्यांना हे प्रत्यक्षात उतरविता आले नाही. यातील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सर्व सात उपकंपन्या एकत्र करुन सर्वांचे विलीनीकरण करण्याचा प्रयोग नुकताच पूर्ण झाला आहे. त्यानंतर देशात पाच महाकाय बँकांची निर्मिती झाल्यानंतर सरकार त्यांच्या निर्गुंतवणुकीची म्हणजेच अंशतः खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू करील. परंतु या बँकांचे अंशत: खासगीकरण आपण मान्य करु, परंतु या बँकांकडे 51 टक्के समभाग हे सरकारकडेच ठेवले गेले पाहिजेत. बँकिंग उद्योगाला शिस्त लावली गेली पाहिजे, त्यासाठी जे आन्तरराष्ट्रीय पातळीवरील नियम असतील त्याची अंमलबजावणी व्हावी याचा आपण आग्रह धरला पाहिजे. परंतु खासगीकरण हा त्यावरचा रामबाण इलाज ठरु शकत नाही. सरकार आता एफ.आर.डी.आय. म्हणजेच फिनान्शियल रेझोल्युशन अँड डिपॉझिट इन्शुअरन्स बिल हे विधेयक आणू पाहत आहे. एखादी बँक दिवाळखोर होत असेल तर बँकेचे खातेधारक आणि ठेवीधारकांची बचत व ठेवीतील काही भागांचे समभागात रुपांतर करून त्यांना देणे व त्या पैशातून बँक सावरणे अशी तरतूद या विधेयकात आहे. या तरतुदीला सर्व पातळीवरुन विरोध होत आहे. कारण यात सरळसरळ खातेधारकांचा पैसा वापरून बुडणार्‍या बँकेला वाचविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. सरकारी बँकांचे खासगीकरण झाले तर या विधेयकामुळे आर्थिक हैदोस निर्माण होईल, असा इशारा कामगार संघटनांनी देला आहे. याचे कारण खासगीकरणानंतर पुरेशा कडक नियामक यंत्रणेअभावी खातेदारांचे पैसे असुरक्षित होण्याची शक्यता आहे. बँका अद्याप सरकारी क्षेत्रात आहेत आणि एवढे महाकाय गैरव्यवहार होऊनही त्याची झळ सर्वसामान्य खातेदार व ठेवीदारांना बसत नाही याचे एकमेव कारण त्या सरकारी आहेत. एखादी खासगी बँक हात वर करून मोकळी होऊ शकते. हर्षद मेहता प्रकरणात सिटी बँक, स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक या परदेशी बँकांकडेही बोट दाखवले गेले होते, हे खासगीकरमाचे समर्थन करणार्‍यांनी लक्षात घ्यावे. भारतीय सरकारी बँका या स्वायत्त आहेत. त्यांच्यावरील एकमेव नियामक यंत्रणा रिझर्व्ह बँक ही आहे. त्यामुळे आपल्याकडील बँकिंग व्यवस्था सृदृढ होण्यासाठी बँकिंग व्यवस्थेत अधिक कडक नियम आणण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने खासगीकरणाएवजी हे तातडीने करावे.
-------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
खासगीकरण हा उपाय नव्हे!
नीरव मोदीच्या भ्रष्टाचारामुळे बँकांच्या सिस्टिमिक फेल्युअरचा दोष सरकारी बँकांवर मारत या बँकांचे खासगीकरण केले पाहिजे असा घोष आता भांडवलदारपुरस्कृत काही अर्थतज्ज्ञांनी सुरु केला आहे. सर्वात वाईट बाब म्हणजे यात सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनी देखील याची री ओढली आहे. अर्तात त्यांनी हा प्रयत्न चर्चा व्हावी या हेतूने केला असला तरी त्यांनी खासगीकरणाचे ढोल वाजवणे म्हणजे यात सरकारची भूमिका नेमकी कोणती असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. ऍसोचेम, फिक्की, सीआयआय या उद्योग-व्यावसायिकांच्या संघटनांनीही बँकांच्या खासगीकरणाच्या मंत्राचा जप चालविला आहे. या विषयावर चर्चा जरुर व्हावी, मात्र त्यात अंतस्थ हेतू हा खाजगीकरण करणे हा ठेवून ही चर्चा होऊ नये. या विषयावर मनमोकळेपणाने दोन्ही बाजूंना व कामगार संघटनांना मते मांडता आली पाहिजेत. खासगीकरण हे प्रत्येक उद्योगातील जालीम उपाय ठरु शकत नाही. बँकिंग उद्योगात तर याचा विचार करताना पूर्ण अभ्यास, इतिहास व जगातील आजवरचे अनुभव याचा विचार करावा लागेल. खासगीकरण केल्यानंतर बँका गैरव्यवहारमुक्त होतील याची हमी आहे का? जी मंडळी कडक नियामक यंत्रणा स्थापन करून खासगीकरणाचा पुरस्कार करीत आहेत, त्यांना एकच प्रश्‍न विचारता येईल की, सध्याच्याच व्यवस्थेत अशी कडक नियामक यंत्रणा उभारता येणार नाही काय? लोकशाही व्यवस्थेत यंत्रणा मोडल्या जात नाहीत, तर कालानुरुप त्यांच्यात सुधारणा केल्या जातात. त्यामुळे जर सध्याच्या व्यवस्थेत बँकिंग उद्योगात ज्या चुका असतील किंवा नवीन नियमावली आवश्यक असतील त्याचा पहिला विचार झाला पाहिजे. बँकिंग उद्योग हा अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. सरकारने हॉटेल उद्योगात नसावे हे आपण समजू शकतो, परंतु बँकिंग व्यवहार हा अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्याने हा कणा जर चांगल्या स्थितत ठेवायचा असेल तर आपल्याला त्यावर सरकारचा वरचश्मा असणे आवश्यक ठरते. अगदी याबाबत आपण अमेरिकेचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास, ज्यावेळी तिकडे सबप्राईम घोटाळा सात-आठ वर्षांपूर्वी झाला त्यावेळी तेथील बँकिंग व्यवस्था ही खासगीच होती, त्यामुळे तेथील सर्व अर्थकारण धोक्यात आले होते. अशा स्थितीत सरकारने या सर्व बँकांचे भागभांडवल खरेदी करुन आपल्या ताब्यात घेतले होते. एक प्रकारचे हे सरकारीकरणच होते. परंतु अमेरिकेसारख्या भांडवली अर्थकारणाचा पुरस्कार करणार्‍या देशात ही हे घडले. कारण अमेरिकन सरकारला त्यावेळी खासगी बँकांवर विश्‍वास पूर्णपणे उडाला होता. नंतर टप्प्याने त्यांनी ते भांडवल विकण्यास सुरुवात केली, हे देखील तेवढेच खरे आहे. आपल्याकडे सुद्दा अमेरिकेत झालेल्या सबप्राईम नंतरही आलेल्या संकटाच्यावेर्ळी आपल्याकडे बँकिंग उद्योगावर सरकारचे वर्चस्व असल्यानेच आपण त्यावर मात करु शकलो. आज खासगीकरणाचे गोडवे गाणार्‍यांनी ही वस्तुस्थिती तपासणे गरजेचे आहे. देशात चार-पाच महाकाय बँका असाव्यात, त्यासाठी सध्याच्या 18 बँकांचे विलीनीकरण करण्याच्या हालचाली अनेक वर्षांपासून सुरू आहेत. सुरुवातीला वाजपेयी सरकार, त्यानंतर मनमोहनसिंग सरकार यांनी या दिशेने पावले टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु याला असलेला सर्वच थरातून विरोध पाहता त्यांना हे प्रत्यक्षात उतरविता आले नाही. यातील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सर्व सात उपकंपन्या एकत्र करुन सर्वांचे विलीनीकरण करण्याचा प्रयोग नुकताच पूर्ण झाला आहे. त्यानंतर देशात पाच महाकाय बँकांची निर्मिती झाल्यानंतर सरकार त्यांच्या निर्गुंतवणुकीची म्हणजेच अंशतः खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू करील. परंतु या बँकांचे अंशत: खासगीकरण आपण मान्य करु, परंतु या बँकांकडे 51 टक्के समभाग हे सरकारकडेच ठेवले गेले पाहिजेत. बँकिंग उद्योगाला शिस्त लावली गेली पाहिजे, त्यासाठी जे आन्तरराष्ट्रीय पातळीवरील नियम असतील त्याची अंमलबजावणी व्हावी याचा आपण आग्रह धरला पाहिजे. परंतु खासगीकरण हा त्यावरचा रामबाण इलाज ठरु शकत नाही. सरकार आता एफ.आर.डी.आय. म्हणजेच फिनान्शियल रेझोल्युशन अँड डिपॉझिट इन्शुअरन्स बिल हे विधेयक आणू पाहत आहे. एखादी बँक दिवाळखोर होत असेल तर बँकेचे खातेधारक आणि ठेवीधारकांची बचत व ठेवीतील काही भागांचे समभागात रुपांतर करून त्यांना देणे व त्या पैशातून बँक सावरणे अशी तरतूद या विधेयकात आहे. या तरतुदीला सर्व पातळीवरुन विरोध होत आहे. कारण यात सरळसरळ खातेधारकांचा पैसा वापरून बुडणार्‍या बँकेला वाचविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. सरकारी बँकांचे खासगीकरण झाले तर या विधेयकामुळे आर्थिक हैदोस निर्माण होईल, असा इशारा कामगार संघटनांनी देला आहे. याचे कारण खासगीकरणानंतर पुरेशा कडक नियामक यंत्रणेअभावी खातेदारांचे पैसे असुरक्षित होण्याची शक्यता आहे. बँका अद्याप सरकारी क्षेत्रात आहेत आणि एवढे महाकाय गैरव्यवहार होऊनही त्याची झळ सर्वसामान्य खातेदार व ठेवीदारांना बसत नाही याचे एकमेव कारण त्या सरकारी आहेत. एखादी खासगी बँक हात वर करून मोकळी होऊ शकते. हर्षद मेहता प्रकरणात सिटी बँक, स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक या परदेशी बँकांकडेही बोट दाखवले गेले होते, हे खासगीकरमाचे समर्थन करणार्‍यांनी लक्षात घ्यावे. भारतीय सरकारी बँका या स्वायत्त आहेत. त्यांच्यावरील एकमेव नियामक यंत्रणा रिझर्व्ह बँक ही आहे. त्यामुळे आपल्याकडील बँकिंग व्यवस्था सृदृढ होण्यासाठी बँकिंग व्यवस्थेत अधिक कडक नियम आणण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने खासगीकरणाएवजी हे तातडीने करावे.
-------------------------------------------------------------
0 Response to "खासगीकरण हा उपाय नव्हे!"
टिप्पणी पोस्ट करा