बौध्दीक संपत्तीचा र्‍हास कधी थांबणार?
शनिवार दि. 03 मार्च 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
बौध्दीक संपत्तीचा
र्‍हास कधी थांबणार?
इन्फोसिस या आय.टी. उद्योगातील कंपनीचे संस्थापक नारायणमूर्ती यांना पत्रकारांनी त्यांच्या कंपनीविषयी प्रश्‍न विचारले होते त्यावेळी ते म्हणाले होते, आमच्या कंपनीतील कर्मचारी दररोज संध्याकाळी घरी जातात त्यावेळी आमच्या कंपनीची बौध्दीक संपत्ती बाहेर जाते व दुसर्‍या दिवशी ती पुन्हा येते. दुसर्‍या दिवशी ही बौध्दीक संपत्ती परतते त्यावेळी आम्ही निर्धास्त होतो. अशा प्रकारे आपल्या कंपनीच्या बौध्दीक संपत्तीचे चपखल वर्णन त्यांनी केले होते. आज आपल्याकडे देशात विदेशात जसा पैसा जातो ही गंभीर बाब आहे त्याहून सर्वात जास्त गंभीर बाब ही देशाची बौध्दीक संपत्ती बाहेर जाते त्याचा आहे. कारण आपल्या देशातून उच्च शिक्षण घेतलेली मुले पुन्हा मायदेशी परतत नाहीत, त्यातून आपल्या देशाचे मोठे नुकसान होते. हीच मुले भविष्यात विदेशात नवीन संशोधन करुन किंवा नोकरी-व्यवसाय करुन करोडो रुपये कमवितात व आपल्या देशाचे नाव मोठे करतात. मात्र त्याचा फायदा भारताला होत नाही. फारफार तर त्यांनी मायदेशी परकीय चलन पाठविले तर त्याचा जो काही फायदा होतो तेवढाच फायदा. मात्र ही बौध्दीक संपत्ती आपल्या देशाची म्हणून ओळखली जात नाही, हे मोठे दुर्दैव आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी विदेशातील काळा पैसा भारतात आणण्याचे आश्‍वासन दिले होते. परंतु हा पैसा काही परत आलाच नाही. उलट देशात करोडो रुपयांचे घोटाळे करुन विदेशात पसार होणारे सुटाबुटातले आर्थिक गुन्हेगार वाढले आहेत. अशा प्रकारे देशातून करोडो रुपये हे गुन्हेगार घेऊन पसार झाल आहेत. याविषयी आपण बोलतो, मात्र विदेशात होणार्‍या बौध्दिक संपत्तीच्या र्‍हासाबद्दल फारसे कुणी बोलत नाही. देशाचा दीर्घकालीन विचार करता आर्थिक नुकसान एकवेळ भरुन काढता येऊ शकते. मात्र बौध्दीक संपत्तीचा र्‍हास हे सर्वात मोठे नुकसान असते व ते भरुन काढणे कठीण असते. नुकतेच पंतप्रधानांनी उच्चशिक्षीत मुलांसाठी एक स्कॉलरशीप सुरु केली आहे. परंतु केवळ ही योजना पुरेशी नाही. केवळ स्कॉलरशीप नव्हे तर नवीन उद्योगांच्या उभारणीला पोषक वातावरण तयार होणे गरजेचे ठरणार आहे. गेल्या सोळा वर्षांत 76 हजार अतिश्रीमंतांनी भारत सोडून अन्यत्र स्थायिक होणे पसंत केले आहे. न्यू वर्ल्ड वेल्थच्या सर्वेक्षणानुसार 2017 मध्ये सात हजार अब्जाधीश देश सोडून निघून गेले. 2016 मध्ये ही संख्या सहा हजार होती तर 2015 मध्ये ती संख्या चार हजार होती. याचाच अर्थ असा की, या संख्येत उत्तरोत्तर वाढच होत आहे. चीनच्या खालोखाल अशा अब्जाधीशांच्या देशत्यागाच्या बाबतीत आपला क्रमांक लागतो व आपल्यानंतर रशियाचा. भारतातील अतिश्रीमंत व्यक्तींपैकी 27% लोकांनी आजवर देशत्याग केला आहे. देश सोडून गेलेल्या या अतिश्रीमंतांची आता भारतातील गुंतवणूक विदेशी गेली हे ओघाने आलेच तसेच नव्याने होणारी त्यांची गुंतवणूक दखील विदेशातच होणार हे देखील तेवढेच खरे आहे. आपल्याकडची बौध्दीक संपत्ती किंवा मालमत्ता ही विदेशी का जाते याचा गांभीर्याने विचार करण्याची आता वेळ आली आहे. आपल्याकडे अजूनही व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पोषक वातावरण नाही. बांधकामांसाठीचे परवाने व व्यवसायांसाठी सुलभ वित्तपुरवठा मिळवणे या बाबी फार अवघड ठरतात. नवीन उद्योगधंदा सुरु करताना नोकशाहीचे अनेक अडथळे आहेत, छोट्या गुंतवणूकदारांचे हितसंबंध जपणे, कररचना, न्यायव्यवस्थेची गती, वीजपुरवठ्यातील सातत्य आणि वाहतूक व्यवस्था या आघाड्यांवर सुलभता नाही. वारंवार बदलले जाणारे नियम, करधोरणात सातत्य नसणे आणि उद्योग-व्यवसायांतील सरकारी हस्तक्षेप हे असे अडथळे अनेक उद्योजक व गुंतवणूकदारांसाठी अडचणीचे वाटतात. त्यामुळे अनेक महत्त्वाकांक्षी उद्योजक ज्या देशांत अशा किचकट प्रणाली नाहीत, पायाभूत सुविधा आदर्श आहेत अशा देशात जाऊन तेथे अधिक प्रगती करू शकत असतील तर त्यांनी येथे का राहावे, हा प्रश्‍न पडल्यास त्यात काही गैर नाही. देशत्याग करणार्‍या श्रीमंतांनी ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, अमेरिका, इंग्लंड व युनायटेड अरब अमिरात या देशांना पसंती दिलेली आहे. याचे कारण तेथील स्वतंत्रतावादी व्यावसायिक व सामाजिक वातावरण, शिक्षणाचा उच्च दर्जा आणि भरभक्कम पायाभूत सुविधा हे तर आहेच; पण तेथील कररचनाही सौम्य आहे. आपल्या देशात लोकशाही रुजल्याचे मोठ्या अभिमानाने सांंगतो परंतु या लोकशाहीला भ्रष्टाचाराने पोखरले आहे, त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी पैशाने कामे करण्यास हे लोक कंटाळतात. त्यादृष्टीने त्यांना विदेशातील देशांचा पर्याय योग्य वाटतो. पर्यावरणाबाबतचेही नियमही या देशात काटेकोरपणे पाळले जातात. त्यातुलनेत आपल्याकडे शिक्षणापासून ते पर्यावरणापर्यंत अनास्थेशिवाय आणि भ्रष्टाचाराशिवाय काही विशेष सकारात्मक आढळत नाही. मेक इन इंडिया किंवा मॅग्नेटिक महाराष्ट्रसारख्या घोषणा होत राहातात, प्रत्यक्षात काहीच होत नाही. परकीय भांडवलाचा ओघही मर्यादीत आहे याचे कारण येथे उद्योग उभारणीत जे असंख्य अडथळे पार पाडावे लागतात, त्यातच बरेच भांडवल खर्ची पडते. आपण आर्थिक सुधारणा म्हणजेच उदारीकरण हाती घेेऊन आता दोन दशाकाहून जास्त काळ झाला, परंतु आपण त्याचे फायदे काही जास्त जनतेपर्यंत पोहोचवू शकलेलो नाही. यातून आपल्या देशातून बौध्दीक संपत्तीचा र्‍हास होणे व मालमत्ता बाहेर जाणे या घटना क्लेशदायक आहेत. परंतु त्यावर गेल्या चार वर्षात मोदी सरकार काही ठोस उपाय योजू शकलेले नाही. त्यांच्यापूर्वी असलेले कॉग्रेसचे सरकारही यात फेल गेले होते, हे ही विसरता येणार नाही.
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
बौध्दीक संपत्तीचा
इन्फोसिस या आय.टी. उद्योगातील कंपनीचे संस्थापक नारायणमूर्ती यांना पत्रकारांनी त्यांच्या कंपनीविषयी प्रश्‍न विचारले होते त्यावेळी ते म्हणाले होते, आमच्या कंपनीतील कर्मचारी दररोज संध्याकाळी घरी जातात त्यावेळी आमच्या कंपनीची बौध्दीक संपत्ती बाहेर जाते व दुसर्‍या दिवशी ती पुन्हा येते. दुसर्‍या दिवशी ही बौध्दीक संपत्ती परतते त्यावेळी आम्ही निर्धास्त होतो. अशा प्रकारे आपल्या कंपनीच्या बौध्दीक संपत्तीचे चपखल वर्णन त्यांनी केले होते. आज आपल्याकडे देशात विदेशात जसा पैसा जातो ही गंभीर बाब आहे त्याहून सर्वात जास्त गंभीर बाब ही देशाची बौध्दीक संपत्ती बाहेर जाते त्याचा आहे. कारण आपल्या देशातून उच्च शिक्षण घेतलेली मुले पुन्हा मायदेशी परतत नाहीत, त्यातून आपल्या देशाचे मोठे नुकसान होते. हीच मुले भविष्यात विदेशात नवीन संशोधन करुन किंवा नोकरी-व्यवसाय करुन करोडो रुपये कमवितात व आपल्या देशाचे नाव मोठे करतात. मात्र त्याचा फायदा भारताला होत नाही. फारफार तर त्यांनी मायदेशी परकीय चलन पाठविले तर त्याचा जो काही फायदा होतो तेवढाच फायदा. मात्र ही बौध्दीक संपत्ती आपल्या देशाची म्हणून ओळखली जात नाही, हे मोठे दुर्दैव आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी विदेशातील काळा पैसा भारतात आणण्याचे आश्‍वासन दिले होते. परंतु हा पैसा काही परत आलाच नाही. उलट देशात करोडो रुपयांचे घोटाळे करुन विदेशात पसार होणारे सुटाबुटातले आर्थिक गुन्हेगार वाढले आहेत. अशा प्रकारे देशातून करोडो रुपये हे गुन्हेगार घेऊन पसार झाल आहेत. याविषयी आपण बोलतो, मात्र विदेशात होणार्‍या बौध्दिक संपत्तीच्या र्‍हासाबद्दल फारसे कुणी बोलत नाही. देशाचा दीर्घकालीन विचार करता आर्थिक नुकसान एकवेळ भरुन काढता येऊ शकते. मात्र बौध्दीक संपत्तीचा र्‍हास हे सर्वात मोठे नुकसान असते व ते भरुन काढणे कठीण असते. नुकतेच पंतप्रधानांनी उच्चशिक्षीत मुलांसाठी एक स्कॉलरशीप सुरु केली आहे. परंतु केवळ ही योजना पुरेशी नाही. केवळ स्कॉलरशीप नव्हे तर नवीन उद्योगांच्या उभारणीला पोषक वातावरण तयार होणे गरजेचे ठरणार आहे. गेल्या सोळा वर्षांत 76 हजार अतिश्रीमंतांनी भारत सोडून अन्यत्र स्थायिक होणे पसंत केले आहे. न्यू वर्ल्ड वेल्थच्या सर्वेक्षणानुसार 2017 मध्ये सात हजार अब्जाधीश देश सोडून निघून गेले. 2016 मध्ये ही संख्या सहा हजार होती तर 2015 मध्ये ती संख्या चार हजार होती. याचाच अर्थ असा की, या संख्येत उत्तरोत्तर वाढच होत आहे. चीनच्या खालोखाल अशा अब्जाधीशांच्या देशत्यागाच्या बाबतीत आपला क्रमांक लागतो व आपल्यानंतर रशियाचा. भारतातील अतिश्रीमंत व्यक्तींपैकी 27% लोकांनी आजवर देशत्याग केला आहे. देश सोडून गेलेल्या या अतिश्रीमंतांची आता भारतातील गुंतवणूक विदेशी गेली हे ओघाने आलेच तसेच नव्याने होणारी त्यांची गुंतवणूक दखील विदेशातच होणार हे देखील तेवढेच खरे आहे. आपल्याकडची बौध्दीक संपत्ती किंवा मालमत्ता ही विदेशी का जाते याचा गांभीर्याने विचार करण्याची आता वेळ आली आहे. आपल्याकडे अजूनही व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पोषक वातावरण नाही. बांधकामांसाठीचे परवाने व व्यवसायांसाठी सुलभ वित्तपुरवठा मिळवणे या बाबी फार अवघड ठरतात. नवीन उद्योगधंदा सुरु करताना नोकशाहीचे अनेक अडथळे आहेत, छोट्या गुंतवणूकदारांचे हितसंबंध जपणे, कररचना, न्यायव्यवस्थेची गती, वीजपुरवठ्यातील सातत्य आणि वाहतूक व्यवस्था या आघाड्यांवर सुलभता नाही. वारंवार बदलले जाणारे नियम, करधोरणात सातत्य नसणे आणि उद्योग-व्यवसायांतील सरकारी हस्तक्षेप हे असे अडथळे अनेक उद्योजक व गुंतवणूकदारांसाठी अडचणीचे वाटतात. त्यामुळे अनेक महत्त्वाकांक्षी उद्योजक ज्या देशांत अशा किचकट प्रणाली नाहीत, पायाभूत सुविधा आदर्श आहेत अशा देशात जाऊन तेथे अधिक प्रगती करू शकत असतील तर त्यांनी येथे का राहावे, हा प्रश्‍न पडल्यास त्यात काही गैर नाही. देशत्याग करणार्‍या श्रीमंतांनी ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, अमेरिका, इंग्लंड व युनायटेड अरब अमिरात या देशांना पसंती दिलेली आहे. याचे कारण तेथील स्वतंत्रतावादी व्यावसायिक व सामाजिक वातावरण, शिक्षणाचा उच्च दर्जा आणि भरभक्कम पायाभूत सुविधा हे तर आहेच; पण तेथील कररचनाही सौम्य आहे. आपल्या देशात लोकशाही रुजल्याचे मोठ्या अभिमानाने सांंगतो परंतु या लोकशाहीला भ्रष्टाचाराने पोखरले आहे, त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी पैशाने कामे करण्यास हे लोक कंटाळतात. त्यादृष्टीने त्यांना विदेशातील देशांचा पर्याय योग्य वाटतो. पर्यावरणाबाबतचेही नियमही या देशात काटेकोरपणे पाळले जातात. त्यातुलनेत आपल्याकडे शिक्षणापासून ते पर्यावरणापर्यंत अनास्थेशिवाय आणि भ्रष्टाचाराशिवाय काही विशेष सकारात्मक आढळत नाही. मेक इन इंडिया किंवा मॅग्नेटिक महाराष्ट्रसारख्या घोषणा होत राहातात, प्रत्यक्षात काहीच होत नाही. परकीय भांडवलाचा ओघही मर्यादीत आहे याचे कारण येथे उद्योग उभारणीत जे असंख्य अडथळे पार पाडावे लागतात, त्यातच बरेच भांडवल खर्ची पडते. आपण आर्थिक सुधारणा म्हणजेच उदारीकरण हाती घेेऊन आता दोन दशाकाहून जास्त काळ झाला, परंतु आपण त्याचे फायदे काही जास्त जनतेपर्यंत पोहोचवू शकलेलो नाही. यातून आपल्या देशातून बौध्दीक संपत्तीचा र्‍हास होणे व मालमत्ता बाहेर जाणे या घटना क्लेशदायक आहेत. परंतु त्यावर गेल्या चार वर्षात मोदी सरकार काही ठोस उपाय योजू शकलेले नाही. त्यांच्यापूर्वी असलेले कॉग्रेसचे सरकारही यात फेल गेले होते, हे ही विसरता येणार नाही.
0 Response to "बौध्दीक संपत्तीचा र्‍हास कधी थांबणार?"
टिप्पणी पोस्ट करा