हिंदुत्ववादी सरकारचा अपेक्षित निर्णय!

गुरुवार दि. 18 जानेवारी 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
------------------------------------------------
हिंदुत्ववादी सरकारचा 
अपेक्षित निर्णय!
हज यात्रेवरील अनुदान बंद करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने जाहीर केला. खरे तर हा हिंदुत्ववादी विचारांचे प्राबल्य असलेल्या भाजपा सरकारकडून अपेक्षित असाच निर्णय आहे. आजवर सत्तेत असलेले कॉग्रेसचे सरकार धर्मनिरपेक्षतेच्या आवरणाखाली मुस्लिमांचे लांगूनचालन करीत असल्याचा आरोप नेहमीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व त्यांच्या विविध संघटना तसेच भाजपा हे करीत आले होते. आता भाजपाची सत्ता आल्यावर ते आपल्या देशातील बहुसंख्यांची म्हणजे हिंदुंचे लांगूनचालन करण्यास भाजपाने सुरुवात केली आहे. आपला तो बाब्या व दुसर्‍याचा तो पोरटा या म्हणीस साजेसे असे भाजपाची कृती असते. सरकारने हा निर्णय घेताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2012 मध्ये टप्प्याटप्प्यात हज यात्रेवरील अनुदान बंद करण्याची आदेशाचा हवाला दिला आहे. या निर्णयानुसार सरकारने निर्णय घेतला असे म्हटले तरीही टप्प्याटप्प्याने हे अनुदान बंद न करता एका फटक्यात बंद केले आहे. एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की, हज यात्रेकरुंसाठी अनुदान देण्याची ही योजना कॉग्रेसच्या सरकारने मुस्लिमांचे तुष्टीकरण करण्यासाठी सुरु केलेली नाही. ही योजना ब्रिटीशांनी 1932साली सुरु केली होती. त्यावेळच्या ब्रिटीश सरकारने दि पोर्ट हज कमिटीज अ‍ॅक्ट हा कायदा करुन हज यात्रेकरुंसाठी समिती स्थापन केली होती. कॉग्रेसच्या काळात यासाठी टप्प्याटप्प्याने निधी वाढविण्यात आला ही वस्तुस्थिती मान्य करावी लागेल. मुस्लीम समाजाकडून हज यात्रेसाठी सूट देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आल्यानंतर हे अनुदान सुरु झाले. आधी कोलकाता आणि मुंबई येथून अनेक मुस्लीम जहाजाने हज यात्रेला जात असत. ब्रिटीशांच्या मालकीची असणारी मुगल शिप्स कंपनीची जहाजे पाकिस्तान मार्गे हज यात्रेकरुंना घेऊन जात असत. मात्र भारत आणि पाकिस्तान स्वतंत्र झाल्यानंतर 1954 पासून हवाई मार्गाने म्हणजेच विमानाने हज यात्री प्रवास करु लागले. मात्र अगदी 1973 पर्यंत हजला जणारी जहाजे सुरु होती. 2008 सालापासून प्रत्येक यात्रेकरुंच्या विमान भाड्यात 73 हजार रुपयांची सवलत दिली जात होती. अर्थात ही रक्कम यात्रेकरुंना थेट मिळत नव्हती तर एअर इंडियाकडे ही रक्कम थेट दिली जाई. एअर इंडिया ही सरकारी कंपनी असल्याने सरकारच्या एका खिशातून दुसर्‍या खिशात ही रक्कम जात असे, एवढेच. त्याशिवाय 2008 सालापासून प्रत्येक यात्रेकरुला 2,697 रुपयांची औषधे, भोजन पाकिटे दिली जात. गेल्या वर्षी सरकारने या यात्रेकरुंसाठी 400 कोटी रुपये अनुदान दिले होते. आता यंदापासून ही रक्कम मुलिंच्या शिक्षणासाठी खर्च करण्याचा मनोदय सरकारने जाहीर केला आहे. मुलींच्या शिक्षणावर ही रक्कम खर्च करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरीही अगोदर शिक्षण की अगोदर धार्मिक अनुदान असाही प्रश्‍न उपस्थित होतो. धर्म ही प्रत्येकाची खासगी बाब आहे असे म्हटले तरीही धर्मासाठी सरकारचे अनुदान मिळणे ही बाबही तेवढीच शिक्षणाएवढी महत्वाची आहे. कारण लोकांना मनशांतीसाठी व अध्यात्मिक सुखासाठी धर्माची गरज असते. पोटात अन्न घेण्याची जशी गरज असते तशीच धर्माचीही गरज असते. रशियात क्रांतीनंतर त्या क्रांतीचे नेते लेनिन यांची अनेक भागात चर्च स्थापन करण्यात पुढाकार घेतला होता. देशात कम्युनिस्ट लाल क्रांती झालेली असताना सरकार चर्च का बांधते असा सवाल त्यावेळी लेलिन यांना करण्यात आला होता. त्यावेळी लेनिन म्हणाले होते, आपल्याकडे क्रांतीत मोठा रक्तपात झाला आहे, अनेकांचे जवळचे नातेवाईक, मुले या क्रांतीत शहीद झाली आहेत, अशा वेळी त्यांना धीर देण्यासाठी अध्यात्मिक शांतेतेची आवश्यकता आहे. लेनिन यांचे हे विचार आजही महत्वाचे ठरतात. आपल्याकडे त्यामुळे मुलींचे शिक्षण जसे गरजेचे आहे तसेच हजा असो किंवा कोणतीही धार्मिक यात्रा लोकांसाठी गरजेची ठरते. परंतु सध्याचे भाजपा सरकार हे प्रत्येक ठिकाणी दुटप्पी भूमिका घेत आहे. एकीकडे हाजचे अनुदान बंद केले आहे तर दुसरीकडे नुकत्याच झालेल्या हिमाचलप्रदेशातील निवडणुकीत याच भाजपाने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात हज यात्रेकरुंसाठी जादा अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. आता तेथे भाजपाचे सरकार आले आहे, म्हणजे तेथील राज्य सरकार या निर्णयाची अंमलबजावणी करणार हे नक्की आलेच. हे कोणत्या धोरणात बसते? सरकारकडून धार्मिक यात्रांसाठी देण्यात येणार्‍या अनुदानामध्ये केवळ हज यात्रेचा समावेश होत नाही. हरिद्वार, उज्जैन, नाशिक आणि इलाहाबाद येथील चार कुंभमेळ्यांसाठीही केंद्र तसेच स्थानिक राज्य सरकार मोठ्या प्रमाणावर अनुदान देते. एवढेच कशाला काही महिन्यांपूर्वीच भाजपची सत्ता आलेल्या उत्तराखंड सरकारने कैलास, मानससरोवर यात्रेसाठी देण्यात येणारी 25 हजरांचे अनुदान वाढवून 30 हजार इतके केले आहे. तर कैलास आणि मानससरोवर यात्रेसाठी उत्तर प्रदेश सरकारमार्फत देण्यात येणारे 50 हजाराचे अनुदान योगी आदित्यनाथ सरकारने दुप्पट करुन ते एक लाख रुपये इतके केले आहे. सरकारला जर सर्वच धार्मिक पर्यटनावरील अनुदान बंद करावयाची असली तर त्यांनी सर्वच धर्मीयांची ही अनुदाने बंद करावीत व सर्वधर्मसमभागाने वागण्याचा एक नवा आदर्श पायंडा पाडावा.
----------------------------------------------------------------