मैत्रीचे नवे पर्व

शुक्रवार दि. 19 जानेवारी 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
------------------------------------------------
मैत्रीचे नवे पर्व
सध्या भारतभेटीवर आलेल्या इस्त्रायलच्या पंतप्रधानांमुळे उभय देशात मैत्रीचे एक नवे पर्व सुरु झाले आहे व त्याचे स्वागत झाले पाहिजे. गेले पाच दिवस इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेन्जामिन नेतन्याहू प्रथम दिल्ली, अहमदाबाद व शेवटच्या टप्प्यात मुंबईच्या भेटीवर आले होते. या काळात भारताशी अनेक सहकार्याविषयी करार-मदार झाले आहेत. आपल्याला या मैत्रीचा सर्वात जास्त फायदा हा कृषी क्षेत्रासाठी करुन घेता येईल. कारण कमी पाण्यात शेती फुलविण्याचे अनेक यशस्वी प्रयोग इस्त्रायालने करुन जगापुढे एक नवा आदर्श घालून दिला आहे. आपल्याकडे सध्या मरगळीला आलेल्या शेतीला जर संजीवनी द्यायची असले तर इस्त्रायलचे उदाहरण आपल्याला डोळ्यापुढे ठेवावे लागेल. त्याचबरोबर संरक्षण, गुप्तहेर या क्षेत्रात इस्त्रायलने जी मजल मारली आहे, त्याचा आपल्याला आता चांगला उपयोग होईल. खरे तर उदारीकरणाचे युग सुरु झाल्यापासून तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव यांच्या काळात इस्त्रायलशी संबंध सुधारण्यास सुरुवात झाली. त्यापूर्वी शीतयुध्दाच्या काळात आपले इस्त्रायलशी राजनैतिक संबंध होते परंतु त्याचे मैत्रीत रुपांतर झाले नव्हते. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांनी इस्त्रायलच्या मैत्रीला खर्‍या अर्थाने वेग घेतला. आता नरेंद्र मोदींच्या काळात मैत्री दृढ करण्यासाठी अनेक महत्वाची पावले पडली आहेत. 91 साली आर्थिक उदारीकरण सुरु झाल्यावर आपल्या अर्थव्यवस्थेची दिशा पार बदलून गेली. अशा वेळी इतिहासाची ओझी मागे ठेवात नव्याने काही संबंध प्रस्थापीत करावे लागले त्यात इस्त्रायलशी मैत्री हे एक महत्वाचे पाऊल होते. पण इस्रायलच्या स्थापनेला पाठिंबा दिला असला तरी या देशाशी मैत्रीचे संबंध फारसे काही नव्हते तसेच व्यापारही नगण्यच होता. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे, इस्रायल-अरब संघर्षात आपल्याला अरब राष्ट्रांची बाजू घेणे क्रमप्राप्त होते. आपल्याला त्यांच्याकडून तेलाची आवश्यकता होती. कारण या तेलावर आपली अर्थव्यवस्था अवलंबून होती. असे असले तरीही एकीकडे अरब जगताशी मैत्रीचे संबंध ठेवताना इस्रायलच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आघाडी उघडावी अशी भूमिका भारताने घेण्याचे नेहमीच टाळले. त्हळूहळू जगाचा चेहरामोहता बदलत गेला, राजकारण बदलले व त्यातून जगाची पारंपारिक मैत्रीची सुत्रे बदलली. इजिप्त, जॉर्डन या एकेकाळच्या कट्टर इस्रायलविरोधी देशांनी आपली भूमिका सौम्य केली. हे बदलते वातावरण आपल्याला फायद्याचे ठरले. गेल्या वर्षी नरेंद्र मोदी यांनी इस्रायलचा दौरा केला व या देशाशी संबंधांना नव्याने उजाळा मिळाला. आज इस्त्रायलकडे प्रगत तंत्रज्ञान आहे व आपल्याकडे स्वस्त मनुष्यबळ आहे. यातून दोघांचाही फायदा होणार आहे. त्यामुळेच मोदींनी इस्रायली कंपन्यांना मेक इन इंडियात साथ देण्याचे आवाहन केले, हे सध्याच्या राजकीय वातावरणाशी पोषक असेच आहे. त्याचबरोबर इस्रायलला सध्या जगातील राजकीय परिस्थिती पाहता मैत्री करुन व्यापार उदीम वाढविण्यासाठी नवीन मित्र देश हवे आहेत. जेरुसलेमला राजधानीचा दर्जा द्यावा या अमेरिकेच्या खेळीमुळे अरब जगतात अस्वस्थता पसरली आहे. त्याचबरोबर संयुक्त राष्ट्रांत जगातील बहुसंख्य देशांनी अमेरिकेचा प्रस्ताव फेटाळला. भारतानेही याला पाठिंबा व्यक्त केला होता. यामुळे इस्रायल पुन्हा एकाकी पडला. अशा परिस्थितीत भारताच्या गरजेनुसार, इस्रायलने व्यापाराला महत्त्व दिले आहे. इस्रायल व भारताने राजकीय भूमिकांबाबत अतिरेक न करता समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. पाकिस्तानचे माजी लष्करप्रमुख परवेझ मुशर्रफ यांनी त्यांच्या कारकीर्दीत इस्रायलशी संबंध स्थापण्यासाठी काही पावले उचलली होती. पण त्यांना त्यावेळी देशातर्गत मोठा विरोध झाल्याने त्यांनी हे प्रयत्न सोडून दिले. भारतामध्ये इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित करण्याबाबत तसा अंतर्गत विरोध अजिबात नाही. आता इस्त्रायलशी जवळीक करण्यासाठी विरोध करण्याची आवश्यकताही नाही. उलट सध्याच्या काळात आपण इस्त्रायलसारखा नवीन मित्र जोडल्यास त्याचा फायदाच होणार आहे. प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या याचा फायदा भाजपाला मिळणार आहेच. इस्रायलचे कृषी व लष्करी क्षेत्रातील तंत्रज्ञान जगातील नंबर वन आहे. त्याचा आपल्याला सर्वात मोठा फायदा उचलता येऊ शकेल. आजपर्यंत कृषी व जलव्यवस्थापन क्षेत्रात या दोन्ही देशांमध्ये अनेक करारमदार झाले आहेत. आता त्यांना वेग देण्याची आवश्यकता आहे. भारताला पाकपुरस्कृत दहशतवादाचा धोका असल्याने या दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांच्या भेटीनंतर प्रसिद्ध झालेल्या संयुक्त निवेदनात दहशतवाद व सायबर सुरक्षा यांना महत्त्व दिले आहे. या निवेदनात दहशतवादी गट व त्यांच्या संघटनांना आश्रय देणे, त्यांना पुरस्कृत किंवा आर्थिक-शस्त्रास्त्रांची मदत करणे, त्यांना प्रोत्साहन देणे या बाबी असमर्थनीय असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. अर्थातच हा इशारा आपल्या शेजारच्या पाकिस्तानला आहे. अमेरिकेपासून सर्वच पाश्‍चिमात्य देशांमध्ये ज्यू लॉबी प्रभावशाली असल्याने त्याची आपल्याला आर्थिक गुंतवणूक वाढविण्यास मदकारक होऊ शकते. अमेरिकेत आज ज्यू लॉबी धनाढ्य म्हणून ओळखली जाते व अमेरिकन अर्थव्यवस्था पूर्णपणे त्यांच्या ताब्यात आहे. अशा वेळी या लॉबीशी आपण जवळ जाऊ शकतोव त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा देशाला होणार आहे. इस्त्रायलशी मैत्री केल्याने सौदी अरेबिया, इराण, इराक हे प्रमुख इस्रायलविरोधी देश भारतावर नाराज होऊ शकत नाहीत कारण तसा समतोल भारताकडून साधला जात आहे. इस्त्रायलशी मैत्री हे मोदी सरकारचे एक दूरगामी पाऊल आहे. त्याचा फायदा भविष्यात चांगला होऊ शकतो.
-------------------------------------------------------------