सांस्कृतिक भोंदूपणा

सोमवार दि. 18 डिसेंबर 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख 
------------------------------------------------
सांस्कृतिक भोंदूपणा

सध्याचे आपले केंद्रातील सरकार नैतिकता व सांस्कृतिकवादाच्या भोंदू कल्पना उराशी बाळगून असल्याने ते वास्तवापासून दूर जात आहेत. निदान त्यंनी घेतलेल्या निर्णयावरुन तरी तसेच दिसते. नुकताच सरकारने संध्याकाळी सहा ते दहा या वेळेत दूरचित्रवाहिन्यांना गर्भनिरोधाच्या जाहिरातीचे प्रसारण करण्यावर बंदी घातली आहे.  सर्वात महत्वाचे म्हणजे अन्य वेळात दिवसभरात या जाहिराती दाखविल्यास सरकारचा आक्षेप असणार नाही. सरकारचा असा दावा आहे की, 1994सालच्या संसदेने संमंत केलेल्या कायद्यानुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. कायदा कोणताही असो, या सरकारला अचानक जाग यावी याचे आश्‍चर्य वाटते. या कायद्यात अश्‍लीलतेकडे झुकणार्‍या, मनात घृणा निर्माण करणार्‍या, मुलांच्या सुरक्षिततेला धोका पोहोचवणार्‍या जाहिराती टीव्हीवरून दाखवण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. पण गेली 23 वर्षे हा कायदा कागदावर होता तो अंमलबजावणीपासून दूर होता. मुळात असा कायदा आहे हे टेलिव्हिजन उद्योगाला माहिती नव्हते. या निर्णयाच्या बाजूने व विरोधात लगेचच तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. समर्थकांच्या मते, गर्भनिरोधकांच्या टीव्हीवर दाखवल्या जाणार्‍या जाहिराती या अश्‍लीलतेकडे झुकणार्‍या असतात, त्यामधून जो संदेश समाजात पोहोचण्याची गरज आहे तो दिला जात नाही, मुले बिघडतात वगैरे. असा प्रकारच्या जाहिरातींमुळे मुलांवर वाईट परिणाम होतात. सरकारनेही अशी बंदी घालताना नियमावरच बोट ठेवले आहे. अल्पवयीन मुलांमध्ये लैंगिकतेविषयी गैरसमज होऊ नयेत यासाठी ही बंदी आवश्यक असल्याचे सरकारचे मते आहे. याला विरोध करणार्‍यांचे म्हणणे आहे की, टीव्हीवर दाखवलेल्या गर्भनिरोधकांच्याच जाहिरातींमुळे मुले बिघडतात, असा ठाम निष्कर्ष निघू शकत नाही. खरे तर केंद्र व विविध राज्यांतील सरकार कुटुंब नियोजनाचा प्रसार करण्यासाठी सार्वजनिक पातळीवर सर्वच माध्यमांतून गर्भनिरोधकांच्या जाहिराती करत असतात. मग याचा वाईट परिमाम परिणाम मुलांवर होत नाहीत का? आज सार्वजनिक ठिकाणी एटीएम मशीनसारखी कंडोम मशिन्स असावीत, यासाठी सरकार प्रयत्नशील असते. त्याचबरोबर आता तर मुलींसाठी सॅनेटरी नॅपकिन्ससाठी शाळांमध्ये व कॉलेजमध्ये व्हेंडिग मशिन्स बसविली जात आहे. त्याचा मुलांवर वाईट परिणाम होत नाही का?  उत्तर प्रदेशात असलेल्या कट्टर हिंदुत्ववादी सरकारने तर कुटुंब नियोजनाचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी नवविवाहितांना शगुन म्हणून कंडोम व गर्भनिरोधक गोळ्या वाटण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. एकीकडे सरकारनेच कंडोम वाटायचे आणि दुसरीकडे कंडोमच्या जाहिरांतींवर बंदी घालायची. यातून सरकारचे नेमके धोरण कोणते तेच समजणे कठीण झाले आहे. भारतीय समाज प्रामुख्याने तरुणाई इंटरनेटच्या जगात वेगाने शिरतो आहे. अशा वेळी त्यांच्यावरती कोणतीही बंदी लादणे मुर्खपणाचे ठरेल. कारण त्याला तुम्ही बंदी घातलेल्या बाबी एका झटक्यात पाहता येत आहेत. उलट त्याला त्या लपून बघाव्या लागल्यामुळे त्यांच्या मनात याविषयी काहीतरी न्यूनगंड निर्माण होण्याची शक्यता जास्त असते. आपल्या देशात लैंगिकतेविषयी प्रचंड गैरसमज असल्याने लैंगिक गुन्ह्यांचे व आजारांचे प्रमाण अधिक आहे, असे अनेक अहवाल सरकारकडूनच प्रसिद्ध झाले आहेत. आपल्याकडे लैंगिकतेविषयी सज्ञान मुलांकडे खुलेपणाने बोलण्याची कोणी हिंमत दाखवित नाही. त्यामुळे या मुलांच्या मनात अनेक चुकीचे समज निर्माण होतात व त्यातून अनेक गुन्हे, लैंगिक समस्या उद्भवतात. 2015 साली देशात सुमारे एक कोटी 56 लाख गर्भपात नोंदले गेल्याची माहिती आहे. सरकारच्या मते देशातल्या जवळपास 50 टक्के विवाहित जोडप्यांना गर्भनिरोधकांची प्राथमिक माहितीही नसते. त्याचा दोष त्यांना देण्यात अर्थ नाही तर तो आपल्या कडील समाजव्यवस्थेला दिला पाहिजे. आपल्याकडे मानवी शारीरिक शास्त्रांबाबत गैरसमज, माहितीचा अभाव प्रचंड आहे, त्या ज्ञानाचा प्रसार कसा करायचा हा प्रश्‍न एक दशकापूर्वी असायचा. आता ही परिस्थिती राहिलेली नाही. परंतु अनेकदा तरुणांना लैंगिकतेचे ज्ञान नसल्यामुळे ते चुकीच्या मार्गाला लागतात, अनेकदा त्यांची फसवणूक ही केली जाते. टेलिव्हिजन माध्यमे, मुद्रित माध्यमांचा विस्तार व आता तर सोशल मिडियाचा प्रसार झापाट्याने झाला आहे. सोशल मीडियात तर कधी नव्हे एवढी झपाट्याने माहितीची देवाणघेवाण वेगाने होत असतेे. अशा काळात गर्भनिरोधक जाहिरातींवरच्या बंदीमुळे सरकार नेमके काय साध्य करणार हा प्रश्‍न आहे. गर्भनिरोधकांच्या जाहिराती किंवा लैंगिक आजाराच्या जाहिराती या केवळ टीव्हीपुरत्या मर्यादित राहिलेल्या नाहीत. त्या लोकल, ट्रेन, बसमध्ये, मुद्रित माध्यमे, सार्वजनिक ठिकाणी सर्रास आढळून येतात. सोशल मिडियात तर याची मुक्तपणाने चर्चा सुरु असते. त्यांना या काय्द्याचे कसलेही बंधन नाही. अर्थात सरकारला त्यांच्यावर निर्बंध घालताही येणार नाहीत, अशी सध्याची स्थिती आहे. या जाहिरातीतील केवळ अश्‍लीलतेला आक्षेप असेल तर त्यावर संबंधितांना त्याविषयी समज घ्यावी. या जाहिराती हा बाजारीकरणाचा एक भाग आहे. त्यामुळे त्यात मादकता दाखविली जाते हे वास्तवही नाकारता येणार नाही. ग्राहकवादावर सर्वच माध्यमांचा, तंत्रज्ञानाचा वरचष्मा आहे. सरकारने अशा प्रकारे अवास्तव ठिकाणी बंदी घालून काहीही फायदा होणार नाही. उलट सरकारचा हा सांस्कृतिक भोंदूपणा त्यांच्या आंगलटी येण्याची शक्यता जास्त आहे. यातून साध्य तर काही होणार नाही, सरकारला आपण संस्कृतीरक्षण केल्याचे मानसिक समाधान फक्त लाभेल. त्यातच त्यांनी आनंद मानावा.
-------------------------------------------------------------