नोटाबंदीने भरडलेला बळीराजा

गुरुवार दि. 9 नोव्हेंबर 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख 
------------------------------------------------
नोटाबंदीने भरडलेला बळीराजा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक वर्षापूर्वी नोटाबंदी जाहीर केली पण त्यामुळे सर्वात जास्त फटका जसा औद्योगिक क्षेत्राला बसला. तसाचा याचा सर्वाधिक फटका शेतीक्षेत्रालाही बसला. या निर्णयाला एक वर्ष उलटल्यानंतर त्याचे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष चटके शेतकर्‍यांना सहन करावे लागत आहेत. चलनटंचाईचे कारण दाखवित शेतीमालाचे दर व्यापार्‍यांनी जाणूनबुजून पाडले. आजही वर्ष उलटल्यावरही ही स्थिती कायमच आहे. नोटाबंदी, बाजारात मंदी ही स्थिती तेव्हापासून शेतकर्‍यांच्या पाजवीला पुजली आहेत. बाजारात नसलेल्या पैशाचे कारण दाखवित अनेक ठिकाणी व्यापार्‍यांनी शेतकर्‍यांना द्यावयाचे पैसे रोखून धरले. त्यामुळे बाजारातील पैशाची तरलता पूर्णपणे संपुष्टात आली. कॅशलेस व्यवहाराबाबत शेतकर्‍यांमध्ये जागृती झाली असली तरी ग्रामीण भागात वीज नाही तर कधी नेट नाही अशा स्थितीमुळे हे व्यवहार मृगजळच ठरले आहेत. निदान काही मोठ्या शेतीमालाच्या बाजारपेठेत तरी कॅशलेस व्यवहार व्हावेत अशी अपेक्षा होती. परंतु त्याला खर्‍या अर्थाने गती मिळालेली नाही. कापूस, केळी व्यापारी अजूनही कॅश नाही म्हणून 20 ते 25 दिवस शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतीमालाचे पैसे देत नाहीत. नोटाबंदीमुळे मंदी आली, ही व्यापार्‍यांंची भाषा आजही कायम आहे. शेतकर्‍यांना आर्थिक गरज भासल्यास व्यापार्‍यांकडून मिळणारी आगावू रक्कम मिळणे बंद झाली आहे. यामुळे शेतकर्‍यांना आर्थिक रक्कम गोळा करणे कठीण झाले आहे. नोटाबंदीनंतर बेदाणा आणि डाळिंबाचे दर खाली आले. आज वर्षानंतरही बेदाणा, डाळिंब, याचे दर नोटाबंदीचे कारण दाखवून वाढत नाहीत. असेच चित्र प्रत्येक शेतमालाच्या बाबतीत आहे. कोल्हापुरात नोटाबंदीनंतर सहकार क्षेत्र या धक्यातून हळूहळू सावरत आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून दूध उत्पादकांची गाडी रुळावर येत आहे. अनेक संस्थांनी उत्पादकांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्यास सुरवात केल्याने आता उत्पादकांना दूध संस्थेऐवजी एटीएमकडे अथवा बँकेकडे धाव घ्यावी लागत असल्याचे चित्र आहे. नोटाबंदीमुळे शेतकर्‍यांकडून कृषी अवजारे खरेदीला मोठा ब्रेक लागला आहे. राज्याच्या अनेक भागात कृषी अवजारांचा व्यवसाय सुमारे 60 ते 70 टक्क्यांनी घटला आहे. नोटाबंदीनंतर कृषी खरेदी-विक्रिची परिस्थिती थोडी सुधारली. नोटाबंदीनंतर बाजार समितीत भाजीपाला उत्पादकांनाही रोख रक्कम देणे व्यापार्‍यांना शक्य झाले नाही. अनेक व्यापार्‍यांनी उत्पादकांना खाती काढून पैसे जमा करण्याचा प्रयत्न केला. भाजीपाला बाजारात अजूनही रोखीनेच व्यवहार होतात.सध्या सर्वच योजनांचे अनुदान थेट खात्यात जमा करण्यात येते आहे. त्यामुळे पूर्वी यासाठीचे पैसे देण्यातला भ्रष्टाचार आता होत नाही. मात्र शेतकर्‍यांना हे अनुदान अनियमित मिळत आहे. सरकारच्या कॅशलेस व्यवहाराला प्रतिसाद देत सांगलीतील मळणगाव या गावातील लोकांनी पूर्ण गाव कॅशलेस करण्याचे ठरवले. त्या गावात नोटाबंदीनंतर सुमारे सात ते आठ महिने कॅशलेसने व्यवहार झाले. त्यानंतर जशी रक्कम बँकेतून मिळू लागली तसे लोकांनी कॅशलेसकडी पाठ फिरवली असल्याचे चित्र आहे. कधी एटीएम कार्डची कमतरता, कधी खंडीत वीज तर कधी स्वॅप मशिनमधील बिघाड, त्याहून सर्वात महत्वाचे म्हणजे नेट कनेक्टिव्हिटीचा अभाव यामुळे मळणगावातील कॅशलेश असफल झाली. नोटाबंदीनंतर व्यापार्‍यांनी शेतीमालाचे दर मोठ्या प्रमाणात पाडले होते. या दरांमध्ये अद्यापही वाढ झालेली नाही. सोयाबीन अवघी 1800 रुपये क्विंटलपासून विकत आहे. मूग, उडीद, तूर, कापूस या सर्वच प्रमुख शेतीमालाचे दर घसरलेले आहेत. शासनाने नोटबंदी केल्यानंतर जुन्या नोटा स्वीकारण्याच्या कालावधीत कापसाला सहा हजार रुपये प्रति क्विंटल तर सोयाबीनदेखील तीन हजारापेक्षा जास्त दर होते. नोटाबंदी आधी शेतमालाचे दर कमी होते. नोटाबंदीनंतर अचानक दर वाढले आणि नंतरच्या काळात परत कमी झाले ते आजतागायत कमीच आहेत. सध्या सर्वच बाजार समित्यांनी कॅशलेसची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. पुणे, मुंबई, नाशिक, सोलापूर, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, औरंगाबाद, परभणी, नांदेड, अकोला, नागपूर आदी राज्यभरातील सर्वच बाजार शेतमाल खरेदी -विक्रीचे 80 ते 90 टक्के व्यवहार कॅशलेस पद्धतीने होत आहेत. परंतु व्यापार्‍यांनी दिलेला धनादेश वटण्यासाठी शेतकर्‍यांना तीन-चार दिवस प्रतीक्षा करावी लागत आहे. नोटाबंदीला एक वर्ष पुर्ण होण्याच्या पुर्वसंध्येलाच कॅशलेस व्यवहारात अडचणी येत असल्याने निफाड बाजार समितीने शेतमालाचे व्यवहार चक्क रोखेने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्य बाजार आवारात भुसार व तेलबिया विक्री करणार्‍या शेतकर्‍यांना वजन मापानंतर रोख पेमेंट देण्यात आहे. नोटाबंदीचे नेमके परिणाम कृषी क्षेत्रावर काय झाले आहेत याचा ढोबळमनाने विचार करावयाचा झाल्यास, कृषिपंप, पाइपची विक्री 50 टक्क्यांनी घटली, कृषी अवजारांचा व्यवसाय 60 ते 70 टक्क्यांनी कमी झाला. नोटाबंदीने शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पैशाची कमतरता भासल्यामुळे अनेकदा शेतकर्‍यांना शेतीची कामे करता आली नाहीत. गेल्या काही वर्षात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत. मात्र त्यातच गेल्या वर्षात हे प्रमाण काही कमी झालेले नाही. नोटाबंदीमुळे आलेल्या संकटामुळे शेतकरी हैराण झाला आहे. याचा त्यांच्या मानसिकतेवर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे परिणाम होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे आत्महत्यांचे प्रमाण वाढल्यास आश्‍चर्य वाटू नये. एकूणच नोटाबंदीचा फटका बळीराजाला बसल्याने तो यात भरडला गेला आहे. यातून त्याला बाहेर येण्यासाठी सरकारला प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
-------------------------------------------------------------------------