दारु बंदी तरीही, तिजोरीत मात्र भर!

गुरुवार दि. 13 जुलै 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
दारु बंदी तरीही,
तिजोरीत मात्र भर!
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य व राष्ट्रीय महामार्गालगतचे बीअर बार आणि दारू दुकाने बंद झाली असली तरी राज्य शासनाचे उत्पादन शुल्कापासूनचे उत्पन्न कमी न होता वाढल्याची धक्कादायक बाब आता उघड झाली आहे. 2016मध्ये बंदी नसताना एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांत उत्पादन शुल्कापोटी जेवढे उत्पन्न राज्याच्या तिजोरीत जमा झाले त्याहून सहा टक्के जादा उत्पन्न यंदाच्या या तीन महिन्यांमध्ये झालेे. गेल्या वर्षी या काळात 2640 कोटी रुपये जमा झाले होते. यंदाच्या तीन महिन्यांत हा आकडा 2800 कोटी रुपयांवर गेला. न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्यातील 15,500 बीअर बार आणि दारू दुकाने बंद झाली. त्यामुळे उत्पादन शुल्क वर्षाकाठी आठएक हजार कोटींनी कमी होईल, असा अंदाज होता. मात्र तीन महिन्यांतील आकडेवारी या दाव्याला छेद देणारी आहे. राज्यात बार व मद्य विक्रीचे परवाने असलेली एकूण 15,500 दुकाने आहेत. त्यातील महामार्गावर 9,925 आहेत. सध्या तरी या सर्वांना टाळे लागले आहे. त्याशिवाय या महामार्गावर 4,272 गावठी दारुची दुकाने आहेत. हीदेखील आता बंद झाली आहेत. मुंबई व तिच्या परिसरातच सुमारे 4,000 मद्यविक्रीची दुकाने आहेत. त्यातील दोन हजारांच्यावर दुकानांना या निकालाचा फटका बसला आहे. काही ठिकाणी राज्य महामार्ग हे नगरपालिकेकडे किंवा जिल्हा पर्षदांकडे हस्तांतरीत करण्यात आले आहेत. त्यामुळे कायद्यातून पळवाट काढीत काही ठिकाणी दारुची दुकाने सुरु राहिली. मात्र यातील बहुतांशी दुकाने व बार बंद आहेत. असे असताना देखील सरकारचा महसूल काही कमी झालेला नाही, हे गौडबंगाल काय आहे हा एक संशोधनाचा विषय् ठरावा. 2016-17मध्ये राज्याला 12 हजार 400 कोटींचे उत्पादन शुल्क मिळाले होते. त्यात वाढ होऊन ते 2017-18 या आर्थिक वर्षात 14 हजार कोटींवर जाईल, असा अंदाज होता. तथापि, न्यायालयाच्या निर्णयाने गणित बिघडून ते जवळपास 60 टक्क्यांनी कमी होईल, अशी भीती व्यक्त होत होती. न्यायालयीन निर्णयामुळे एका गावातील चारपैकी दोन दुकाने बंद झाली असली तरी तळीरामांनी आपला मोर्चा सुरू असलेल्या दुकानांकडे वळविला आहे. सुरू असलेल्या बार/दुकानांवर प्रचंड गर्दी उसळते. त्यामुळे विक्री कमी झालेली नसावी, असे उत्पादन शुल्क विभागाच्या सूत्रांचा अंदाज आहे. त्याचबरोबर अनेक जण जिकडे दारु प्रथम उपलब्ध होईल तेथे आपल्या ताब्यात घेऊन नंतर रिचवितात. यापूर्वी हे बंधन त्यांच्यावर नव्हते. त्यामुळे आपल्याकडील तळीराम हे दारु पिण्याविषयी आता नियोजन कर लागले आहेत. त्यामुळेच राज्य सरकारचे उत्पन्न न घटता उलट वाढले आहे. मात्र त्यापेक्षा विरुध्द स्थिती बिहारमध्ये आहे. बिहारमध्ये नितिशकुमार सत्तेवर आल्यावर त्यांनी निवडणुकीत दिलेले दारुबंदी करण्याचे सर्वात प्रथम आश्‍वासन पाळले. दारुबंदी केल्यामुळे सरकारी तिजोरीला तब्बल पाच हजार कोटी रुपयांचा तोटा होणार होता, त्यामुळे नितिशकुमार यांच्या या निर्णयाविरोधात अनेक जण होते. अशा प्रकारची दारुबंदी करुन काहीच फायदा होणार नाही, असे त्यांचे विरोधक जोरात सांगत होते. मात्र आता एक वर्षानंतर दारुबंदीचे अनेक सकारात्मक परिणाम ठळकपणे दिसत आहेत. यातून बिहार बदलत चालला आहे, असे असेच चित्र पुढे येत आहे. सर्वात महत्वाचा बदल म्हणजे, बिहारची गुन्हेगारी झपाट्याने कमी झाली आहे. राज्यात अपहरणाच्या प्रकारात 61 टक्के, खूनात 28 टक्के, दरोडे 23 टक्के, बलात्कार 10 टक्क्याने घट झाली आहे. याचा सर्वात सकारात्मक परिणाम म्हणजे मोटारी व ट्रॅक्टरच्या खपात 30 टक्क्यांनी वाढ झाली. दूध व दुग्धजन्य उत्पादनांच्या खपात 11 टक्क्यांनी वाढ नोंदविली गेली. दारुबंदी लागू होण्याच्या अगोदर बिहारमध्ये 15 वर्षांवरील महिलांसह लोकसंख्येतील 9.5 टक्के लोक मद्यपान करीत होते. 2011 सालच्या जनगणणेनुसार, 44 लाख लोक हे मद्याच्या आहारी गेले होते. प्रत्येक माणशी दारुसाठी दरमहा हजार रुपये खर्च केले तरी दरमहा 440 कोटी रुपये खर्च केले जात होते. जवळपास 5280 कोटी रुपये हे निव्वळ दारुवर खर्च होत. आता दारुबंदीमुळे यातील बहुतांशी लोकांनी दारु पिणे सोडले असे गृहीत धरले तरीही सुमारे पाच हजार कोटी रुपये हे घरात खर्च होऊ लागले आहेत. त्यामुळेच मोटारी, ट्रॅक्टर, फर्निचर, दुग्धजन्य पदार्थ, कपडे शिवण्याच्या मशिन व ग्राहोपयोगी वस्तू यावर खर्च करण्यावर लोकांचा कल वाढला. सरकारने आणखी एक बाब चांगली केली व ती म्हणजे, निव्वळ दारुबंदी करुन सरकार गप्प बसले नाही तर प्रत्येक जिल्ह्यात मोफत कौन्सिलिंग सेंटर्स उभी केली आहेत. येथे लोकांना दारु सोडण्याचे महत्व पटविले जाते व त्यांच्याशी चर्चा करुन त्यांना दारु सोडण्यास सांगितले जाते. याचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत. अशा प्रकारे गेल्या दहा महिन्यात सुमारे नऊ हजार लोकांनी या केंद्रांमध्ये जाऊन उपचार केले आहेत. या निर्णयामुळे बिहार सरकारला पाच हजार रुपयांचा तोटा झाला आहे, मात्र बिहारचे चित्र बदलण्यास सुरुवात झाली आहे हे मात्र नक्की. महाराष्ट्रातील दारुबंदी व बिहारमधील दारुबंदी यात मूलभूत फरक आहे. बिहारमध्ये लोकांना प्रामुख्याने महिलांना दारुबंदीची गरज वाटत होती. त्यामुळे तेथे ती यशस्वी झाली. महाराष्ट्रात मात्र ही न्यायालयाच्या निर्णयामुळे दारुबंदी लादली होती. त्यामुळेच सरकारी महसूल वाढत गेला.
--------------------------------------------------------