बालमृत्यूची वाढती संख्या

संपादकीय पान शुक्रवार दि. ३० सप्टेंबर २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
बालमृत्यूची वाढती संख्या

पालघर येथील आदिवासी पाड्यातील कुपोषित बालकाचा मृत्यू झाल्यावर पालकमंत्र्यांना जनतेच्या रोषाला सामोरे जाण्याचे प्रकरण ताजे असताना, पाच वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यूच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाल्याची आकडेवारी प्रसिद्ध झाल्याने सध्याच्या सरकारच्या कारभाराचे खरे स्वरुप बाहेर आले आहे. चालू वर्षात एप्रिल ते ऑगस्ट या काळात पाच वर्षांखालील ९५६३ बालकांचा मृत्यू झाल्याचे आढळले आहे. असे म्हटले जाते की, बालमृत्यूची संख्या याहून बरीच जास्त आहे. मात्र, ही आकडेवारी जरी मान्य असली, तरी ती भयानक आहे. अर्थात, ही कुणाची खासगी आकडेवारी नाही, तर सरकारी खात्याचीच आकडेवारी आहे. त्यामुळे सरकार त्याचा इन्कारही करू शकणार नाही. महाराष्ट्र राज्य हे विकसित व पुरोगामी असल्याचा आपण मोठ्या अभिमानाने दावा करीत असतो. परंतु, हा दावा सपशेल पोकळ आहे. कारण, आपल्याकडे आज बालमृत्यू जर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात होत असतील, तर हे सरकार करते काय, असा सवाल उपस्थित होतो. यंदा राज्यात बालमृत्यूचे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा हे प्रमाण १२ टक्क्यांनी वाढले आहे. बालमृत्यूचे प्रमाण शहरापेक्षा ग्रामीण भागात जास्त आहे. तसे असणेही स्वाभाविक आहे. कारण, अजून आपल्याकडे ग्रामीण भागात पुरेशा वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नाहीत. मुंबईपासून जेमतेम १०० कि.मी. अंतरावर असलेल्या पालघर या आदिवासी जिल्ह्यात नुकताच एका कुपोषित मुलाचा मृत्यू झाल्याने आदिवासींमध्ये रोष निर्माण झाला होता. त्यातच पालकमंत्री येथे पंधरा दिवसांनी पोहोचल्याने त्यांना तेथील जनतेने चांगलेच धारेवर धरले होते. या जिल्ह्यात एप्रिल ते ऑगस्ट या काळात ५६५ कुपोषित बालकांचे मृत्यू झाले होते. संपूर्ण राज्याचा विचार करता, राज्यातील ३४ जिल्ह्यांपैकी २० जिल्ह्यांत बालमृत्यूचे प्रमाण वाढले होते. त्यात मराठवाड्यातील दुष्काळी भागात बालमृत्यूचे प्रमाण फार मोठ्या प्रमाणात वाढले. तसेच विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या भागातही बालमृत्यूचे प्रमाण झपाट्याने वाढले. अकोल्यात ३७, गडचिरोली ३०, चंद्रपूर २८ बालकांचे मृत्यू झाले. ज्या राज्यात सर्वाधिक अब्जाधीश राहतात, त्या राज्यात सर्वाधिक बालमृत्यू आढळणे, ही बाब आपल्याला लाजिरवाणी आहे. मात्र, सरकार याबाबत ढिम्म आहे. राज्यातील गरीब व श्रीमंतांची दरी कमी होण्याऐवजी वाढत चालली आहे. सरकार समाज कल्याणाच्या विविध योजनांवर खर्च वाढविण्याऐवजी कमी करीत चालले आहे. सरकारकडे यावर ठोस उपययोजना नाही व त्यावर कशी मात करावयाची, याचा आराखडा नाही. आदिवासींना आता बाहेरचे जग काय आहे, ते समजू लागले आहे. त्यामुळे सरकार आपल्या बालकांच्या जिवाशी कसे खेळत आहे, ते स्पष्टपणे दिसते आहे. त्यामुळेच मध्यंतरी आदिवासी मंत्र्यांना त्यांच्या रोषाचे शिकार व्हावे लागले. पंतप्रधान तिकडे जगात जाऊन आपण देशाला महासत्ता करणार असल्याचे आश्‍वासन देत आहेत, तर दुसरीकडे देशातील बालमृत्यूचे प्रमाण लक्षात घेता पंतप्रधानांच्या थापाच आहेत, हे आपल्याला समजते. एकूणच पाहता, बालमृत्यूच्या प्रश्‍नाकडे सरकारने गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.