नोटाबंदी आणि राजकारण

संपादकीय पान गुरुवार दि. 24 नोव्हेेंबर 2016 च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
नोटाबंदी आणि राजकारण

नोटाबंदी प्रकरणाला सरकारने व सत्ताधारी भाजपाने देशप्रेमाचा मुलामा लावून आपल्या घाईघाईने घेतलेल्या निर्णय कसा योग्य होता ते सांगण्यास सुरुवात केली आहे. त्यसाठी कधी पंतप्रधान भाऊक होतात तर लोकांमध्ये देशप्रेमाची लाट यावी यासाठी सोशल मिडियावर अनेक संदेश पोहोचविले जात आहेत. देशातील 85 टक्के बाद झालेल्या नोटा पुन्हा पुर्वरत होण्यासाठी किमान सहा महिने लागणार आहेत, ही वस्तुस्थिती माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी सांगितली असली तरी ती वस्तुस्थीती आहे. त्याकडे राजकारणाच्या दृष्टीने बघितले जाऊ नये. आता तर अशी आकडेवारी बाहेर य्ेत आहे की, सरकारने हा सर्व प्रयोग करुन जेमतेम पाच टक्केच काळा पैसा बाहेर काढला आहे. अर्थात या आकडेवारीला काही अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. शिवसेनेचया खासदारांच्या शिष्टमंडळापुढे बोलताना, मी वरती गेल्यावर बाळासाहेबांना चांगले काम केल्याचे सांगेत. परंतु तुम्ही काय सांगाल? असा सवाल टाकून नरेंद्र मोदींनी त्यांची बोलती बंद केली. परंतु आम्ही वर गेल्यावर बाळासाहेब आम्हाला एवढ्या रांगा कशाला होत्या? माझी जनता रस्त्यावर उन्हात तळतळत का बरे उभी होती? असे विचारले तर आम्ही काय उत्तर द्यायचे, असे मोदींना विचारण्याची एकाही सेना नेत्याची हिंमत झाली नाही, याचे आम्हाला आश्‍चर्य वाटते. त्यामुळे शिवसेनेने आता नरेंद्र मोदींपुढे पूर्णपणे शेवटी घेतली आहे हेच दिसते. त्यांच्या पश्‍चात त्यांच्यावर टीका करायची आणि समोर आल्यावर माना डोलवायच्या असेच हे सेना नेता करीत आहेत. मोदींच्या या वक्त्यानंतर सेना नेत्यांनी विरोधी पक्षांच्या आंदोलनाला जाण्याची हिंमतही केली नाही. परंतु नोटाबंदीविरोधात विरोधी पक्षांनी संसद परिसरातील गांधी पुतळ्याजवळ एकजूट दाखवत धरणे आंदोलन केले. आंदोलनात 13 राजकीय पक्षांच्या दोनशेहून अधिक खासदारांनी सहभाग घेतला होता. काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधीदेखील यामध्ये सहभागी होते. या लढाईला जनआंदोलनाचे स्वरूप देण्याच्या व्यूहरचनेवर त्यांचा आपसात विचारविनिमय सुरू आहे. राष्ट्रपती भवनावर न जाता या 200 विरोधी खासदारांनी संसद परिसरात मानवी साखळी करून आंदोलन संपवलं. नोटाबंदीमुळे सर्वसामान्य माणूस रस्त्यावर तासन्तास उभा असून त्याच्यावर होणार्‍या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी देशातील विरोधी पक्ष सक्रिय झाले आहेत, हे एका बरेच झाले. सध्या तरी भाजपाने नोटानंदीला विरोध करणारे म्हणजे देशद्रोही अशीच भूमिका घेतली आहे. आपला घेतलेला निर्णय हा देशहिताचाच असतो व त्याला जो विरोध करेल तो देशविरोधक अशी टोकाची भूमिका भाजपाने घेतली आहे. कोणत्याही सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला दुसरीही एखादी बाजू असू शकते व त्याचा विचार करणे हे सरकारचे काम आहे याचा सध्याच्या सरकारला विसर पडला आहे. त्यामुळे हे सर्व घडत आहे. आता नोटाबंदीच्या मुद्यावर दहा विरोधी पक्षांनी सरकारला एकत्रितपणे संसदेत व संसदेबाहेर घेरण्याचे ठरवले आहे. यामुळे सरकारवर आता दबाव वाढला आहे. नोटाबंदीला 15 दिवस उलटल्यानंतर सर्वसामान्य माणसांचे हाल संपत नाहीत. नोटा बदलण्यासाठी तासन्तास रांगा कायम आहेत. नोटा बदली करण्यास गेल्यावर दोन हजार रुपयांची नोट हातात ठेवली जाते. ती कशी मोडायची असा प्रश्‍न सर्वसामान्यांना पडला आहे. या मुद्यावर कॉँग्रेससह अन्य विरोधकांनी लोकसभा व राज्यसभेत सरकारला धारेवर धरले आहे. कॉँग्रेस, तृणमूल कॉँग्रेस, जदयू (संयुक्त), बसपा, माकप, माकप (एम), राजद, जेएमएम व द्रमुक आदी पक्षांच्या नेत्यांची याविषयी बैठक झाली. यात नोटाबंदीवरून सरकारवर हल्लाबोल करण्यासाठी एकत्रित रणनीती तयार करण्यात आली. सर्वसामान्य जनतेप्रमाणे आता लोकप्रतिनिधींनाही नोटाबंदीमुळे मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याची घटना समोर आली आहे. केंद्रीय सांख्यिकी मंत्री सदानंद गौडा यांनाही नोटाबंदीमुळे अनेक समस्येला सामोरे जावे लागले. सदानंद गौडा यांचे भाऊ भास्कर गौडा यांचे आजारामुळे मंगळुरूतील खासगी हॉस्पिटलमध्ये मंगळवारी निधन झाले. यानंतर  भास्कर गौडा यांच्यावर करण्यात आलेल्या उपचाराच्या खर्चाचे बिल गौंडा यांच्याकडे सोपवण्यात आले. मात्र खर्चाची रक्कम 500 आणि 1000 रुपयांच्या जुन्या नोटा हॉस्पिटल प्रशासनाने स्वीकारल्या नाहीत. यावेळी सदानंद गौडा यांनी हॉस्पिटलचे बिल चेकस्वरुपात देण्याचीही सहमती दर्शवली. मात्र चेक स्वीकारायला नकार देण्यात आला. काही वेळाने हॉस्पिटल प्रशासनाने बिल चेकस्वरुपात स्वीकारण्याची तयारी दाखवून भास्कर गौडा यांचा मृतदेह त्यांच्या कुटुंबीयांना सुपूर्द केला. एका केंद्रीय मंत्र्याला हा अनुभव आला असेल तर सर्वसामान्य लोकांचे सध्या काय होल असतील हे यावरुन लक्षात येते. देशभरातील चलन तुटवड्याची दखल घेऊन एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या गृह, मोटार, कृषी आणि अन्य कर्जाची परतफेड करण्यासाठी साठ दिवसांचा अतिरिक्त कालावधी रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केला आहे. 1 नोव्हेंबर ते 31 डिसेंबर या कालावधीत परतफेड असणार्‍या कर्जासाठी ही मुदतवाढ असेल. या काळातील कर्जे थकीत समजली जाणार नाहीत; तसेच त्यांची फेररचनाही होणार नाही, असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. सध्या असलेल्या परतफेडीच्या मुदतीत साठ दिवसांची वाढ करण्यात आली आहे. यात कृषी व गृहकर्जाचा समावेश आहे. रिझर्व्ह बँकेचे हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे अनेक ग्राहकांनी कर्जाची परतफेड करण्याबाबत असमर्थता व्यक्त केली होती. यामुळे कर्जदारांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र सर्वसामान्यांना ज्या रांगा लावून पैसे मिळवावे लागत आहेत त्यासाठी सरकार कोणती पावले उचलणार आहे? तसेच येत्या एक तारखेनंतर लोकांना पगार झाल्यावर रोख पैशाची गरज भासेल त्यावेळी सरकार कोणते निर्णय घेणार आहे?
---------------------------------------------------------------