बस झाली ढकलगाडी

संपादकीय पान गुरुवार दि. २७ ऑक्टोबर २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
बस झाली ढकलगाडी
शाळांमध्ये इयत्ता आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना बिलकूल अनुत्तीर्ण न करण्याच्या शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीला अनेक राज्यांनी विरोध केल्याने याबाबत कायदा दुरुस्ती करून पाचवी व आठवी या दोन टप्प्यांवर परीक्षा घेण्याचा अधिकार राज्यांना देण्याचे केंद्राने ठरविले आहे. मुनष्यबळ मंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयाचे स्वागत झाले पाहिजे. मनुष्यबळ विकास मंत्री सुबोध जावडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सीएबीईच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. शिक्षणावर भारतासारखा गरीब देशही सकल आर्थिक उत्पन्नाच्या पाच टक्के व अर्थसंकल्पाच्या १५ ते २० टक्के खर्च करतो, तर या पैशाचा दुरुपयोग न होता योग्य विनियोग व्हावा यासाठी पारदर्शक प्रणाली आखण्याचा आग्रह राज्यांनी केंद्राकडे धरला. यातील तब्बल २२ मंत्र्यांनी आठवीपर्यंतची ढकलगाडी बंद करण्याची जोरदार मागणी केली. बिहारसारख्या काही राज्यांनीच ती तशीच सुरू ठेवण्याचा आग्रह धरला. आठवीपर्यंतच्या वर्गांतील ढकलगाडी बंद करण्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा कमालीचा घसरल्याची तक्रार अनेक राज्यांनी केली होती. त्याची दखल मनुष्यबळ मंत्रालयाने घेतली. मात्र हा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य केंद्र सरकार राज्यांना देणार आहे व तशी शिफारस लवकरच मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येईल. त्यानंतर संसदेतील प्रस्तावित कायदा दुरुस्तीचा मसुदा तयार केला जाईल. आठवीपर्यंतची ढकलगाडी बंद करतेवेळी शैक्षणिक दर्जा वाढविण्याची जबाबदारीही निश्‍चित केली जाणे आवश्यक आहे. शिक्षक, शाळा, शिक्षणसंस्था, सरकार व पालक या सर्वांवरील जबाबदारीही सरकार निश्‍चित करणार आहे. त्याचबरोबर देशातील पाच लाख अप्रशिक्षित शिक्षकांचे प्रशिक्षण पूर्ण करण्यासाठी आणखी पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे २०१५ पर्यंत या शिक्षकांचे प्रशिक्षण पूर्ण होणे आवश्यक होते. ते न झाल्याने अनेक शिक्षकांवर टांगती तलवार आहे व हे टाळण्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण घेण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.  प्रस्तावित नवीन शैक्षणिक धोरणात, शिक्षण सर्वदूर व सर्वांना परवडेल अशा रीतीने पोचविणे, सर्वांना शिक्षण, दर्जाबाबात जबाबादारीची निश्‍चिती, सामाजिक न्याय या पाच स्तंभांवर उभे राहील, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. शालेय शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याचे काम याबरोबर करावे लागणार आहे. अनेक शाळांमधील मुले आठवीपर्यत पोहचतात मात्र त्यांचे खरे शिक्षण हे दोन-तीन वर्षे मागेच असते. अनेकदा मुलांना धड वाचताही येत नाही. अशा मुलांना केवळ ढकलगाडी करुन पास करण्यात काहीच अर्थ नाही. सरकारला याची जाग आली हे बरेच झाले.
--------------------------------------------------------------