वर्षअखेरीचा राजकीय धमाका

संपादकीय पान बुधवार दि. १९ ऑक्टोबर २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------- 
वर्षअखेरीचा राजकीय धमाका
राज्यातील १९२ नगरपरिषदा आणि २० नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे बिगुल वाजले असून नगरपालिका आणि नगर पंचायतींसाठी चार टप्प्यांत मतदान घेण्यात येणार आहे.
दि. २७ नोव्हेंबर, १४ व १८ डिसेंबर २०१६ आणि ८ जानेवारी २०१७ असे चार टप्प्यात मतदान होणार आहे. त्याचबरोबर यातील १९२ नगरपरिषदांच्या थेट अध्यक्षपदांच्या निवडणुकांसाठीदेखील मतदान घेण्यात येणार आहे. मतदानानंतर दुसर्‍या दिवशी मतमोजणी होईल, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त ज.स. सहारिया यांनी केली आहे. निवडणुकीच्या घोषणेमुळे आता आचार संहितादेखील लागू झाली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा सरकारी यंत्रणेमार्फत गेले पंधरा दिवस सुरु असलेला महाराष्ट्र बदलत आहे, हा प्रचार आता थांबला आहे. रायगड जिल्ह्यातील नऊ नगरपालिकांसाठी पहिल्या टप्प्यात २७ नोव्हेंबर रोजी मतदान घेण्यात येणार असून, २८ नोव्हेंबरला मतमोजणी हाती घेण्यात येईल. मुदत संपणार्‍या १९० नगरपरिषदा व चार नगरपंचायती, तर नवनिर्मित दोन नगरपरिषदा व १६ नगरपंचायतींचा समावेश आहे. या सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या क्षेत्रात आणि त्याचबरोबर ज्या जिल्ह्यात चार किंवा त्यापेक्षा जास्त नगरपरिषदा-नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका होत असल्यास, त्या संपूर्ण जिल्ह्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून आचारसंहिता लागू झाली आहे. निकाल जाहीर झाल्यानंतर संबंधित ठिकाणीची आचारसंहिता संपुष्टात येईल. नगरपरिषदांसाठी बहुसदस्यीय पद्धतीनुसार आणि थेट अध्यक्षपदांसाठी निवडणुका होतील, तर नगरपंचायतींच्या निवडणुका एकसदस्यीय पद्धतीने होतील. या निवडणुकांसाठी उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्रे व शपथपत्रे सहजरितीने भरता यावे, यासाठी एक संगणक प्रणाली विकसित केली आहे. राखीव प्रभागातून निवडणूक लढविणार्‍या उमेदवारांना जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे; परंतु जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यास त्यासाठी पडताळणी समितीकडे केलेल्या अर्जाची पोचपावती नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. अशा उमेदवारांना निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे, अन्यथा त्यांची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द करण्याची संबंधित अधिनियमात तरतूद करण्यात आली आहे. राखीव प्रभागातून निवडणूक लढविणार्‍या उमेदवारांना जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. परंतु  जातवैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यास त्यासाठी पडताळणी समितीकडे केलेल्या अर्जाची पोचपावती नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. अशा उमेदवारांना निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे, अन्यथा त्यांची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द करण्याची संबंधित अधिनियमात तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र हे झपाट्याने नागरीकरण होणारे राज्य आहे. आता होऊ घातलेल्या नगरपालिका व नगरपंचायतीत शंभर टक्के नागरिकरण झालेले आहे. महानगरांपेक्षा त्यांचे प्रश्‍न वेगळे आहे. गेल्या काही वर्षात शहरांकडे ग्रामीण भागातून येणारा लोंढा वाढला आहे. याचे सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे शहरात मिळणारा रोजगार. आपण ग्रामीण भागात रोजगार व्हावा यासाठी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. त्याचबरोबर नव्याने विकसीत झालेल्या लहान व मध्यम शहरांचे प्रश्‍न फार बिकट आहेत. आज राज्यातील ६० टक्क्याहून जास्त जनता शहरात राहते. परंतु या शहरात आपण त्यांना किमान पायाभूत सुविधा दिलेल्या नाहीत. आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, पाणी, सांडपाणी निचरा हे या शहरांचे प्रश्‍न आहेत. आता तर सरकारने नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडण्याचा घाट घातला आहे. यामागे सत्ताधारी भाजपाचा राजकीय घाट आहे. यापूर्वी पंधरा वर्षांपूर्वी असाच केलेला प्रयोग फिसकटला होता. आता पुन्हा सरकारने हा घाट घातला आहे. यातून या शहरांचे प्रश्‍न सुटणार नाहीत तर वाढणार आहेत. सभागृहात एका पक्षाचे बहुमत तर दुसरीकडे तिसर्‍या पक्षाचाच नगराध्यक्ष अशा परिस्थिती अनेक ठिकाणी उद्भवून त्यातून विकास कामांचा विचका होणार आहे. अर्थात निवडणुकांनंतर यासंबंधींचे चित्र नेमके काय असेल ते स्पष्ट होईल. सरकारने जनतेतून नगराध्यक्ष निवडून देण्याचा घेतलेला निर्णय योग्यच आहे किंवा नाही ते निकालानंतर व प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाल्यावर समजेलच. आता आचारसंहिंता सुरु झाली आहे त्यामुळे खर्‍या अर्थाने निवड़णुकीच्या वातावरणास सुरुवात झाली आहे. हळूहळू हे वातावरण तापत जाईल. विविध पक्षांचे नेते, आरोप-प्रत्यारोप करतील. मात्र यातून जनतेच्या प्रश्‍नांवर चर्चा कितपत होणार हा मुद्दा महत्वाचा आहे. त्या त्या शहरांचे म्हणून काही वेगळे प्रश्‍न असतात. त्याविषयी नागरिक व उमेदवार यांच्यात चर्चा झाली पाहिजे. यंदा मराठा समाजातील लोकांच्या मोर्चामुळे वातावरण ढवळून निघाले असताना ही निवडणूक होत आहे. नुकत्याच एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी नरेंद्र महाराजांच्या चरणी लिन होऊन त्यांचे गुणगान केल्याने भाजपाने आपला मतदार हेरला आहे. त्यावर जाऊन धर्मसत्ता मोठी असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. त्यामुळे आगामी काळात राजसत्तेपेक्षा धर्मसत्ता वरचढ ठरणार आहे. आगामी निवडणुकीत धर्मसत्ता कोणती भूमिका निभावेल हे देखील स्पष्ट होईल. सत्ताधारी भाजपा-शिवसेनेला ही निवडणूक कठीण जाणार आहे. केवळ राज्य बदलतेेय असे सांगून बदलत नसते, तर जनतेला बदल दिसला पाहिजे. तो बदल काही दिसत नाही. सर्वात महत्वाचे म्हणजे राज्याचा विचार करता येथील बहुतांशी ठिकाणी कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीचे वर्चस्व आहे व ते हे टिकवतील अशी अपेक्षा आहे. कारण सध्या राज्यात व केंद्रात सत्तेत असलेल्या सरकारने असे काय चांगले केले आहे की त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेतही निवडून द्यावे, असा सवाल आहे.
---------------------------------------------------------------------------------