जाचक आचारसंहिता

संपादकीय पान गुरुवार दि. २० ऑक्टोबर २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
जाचक आचारसंहिता

राज्यातील नगरपालिका आणि नगरपंचायातीच्या निवडणुकीमुळे जवळपासे अडीच महिने आचारसंहिता लागू करण्यात येणार आहे. त्यापाठोपाठ महानगरपालिकांच्या निवडणूका तसेच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे पुढील किमान चार महिने ही आचारसंहिता लागू राहिल. त्यामुळे राज्याची विविध विकास कामे ही ठप्प होण्याची भीती आहे. खरे तर राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर मंत्रिमंडळानेही नाराजी व्यक्त केली आहे. आचारसंहितेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय शेतकरी कामगार पक्ष व राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाने घेतला आहे. आचारसंहितेबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही मंत्र्यांच्या भावनेशी सहमती दर्शवली. निवडणूक आचारसंहिता ही संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेपुरती मर्यादित असावी, असे स्पष्ट करत मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिणार असल्याचे बैठकीत सांगितले. राज्य निवडणूक आयोगाने १९२ नगरपालिका आणि २० नगरपंचायातींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची घोषणा केली. या निवडणुका चार टप्प्यांत घेतल्या जाणार आहेत. ज्या जिल्ह्यांत चारपेक्षा जास्त नगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत, तेथे संपूर्ण जिल्हात, तर चारपेक्षा कमी नगरपालिका असल्यास पालिका क्षेत्रापुरती आचारसंहिता लागू असेल, असे नवे फर्मान निवडणूक आयोगाने काढले आहे. नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणुकीचा पहिला महत्त्वाचा टप्पा २७ नोव्हेंबरला पार पडणार असला, तरी तोपर्यंत राज्यातील २५ जिल्ह्यांत आचारसंहिता लागू राहणार आहे. तसेच डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यांत मराठवाडा आणि विदर्भातील नागपूर जिल्ह्यात आचारसंहिता असणार आहे. पावसाळा संपल्यानंतर रस्ते आणि इतर कामाला सुरवात केली जाते. अशावेळी आचारसंहिता जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत राहणार असेल तर कामे होणार कशी, असा सवाल आहे. त्यासाठी त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्याऐवजी निवडणूक क्षेत्रापुरती आचारसंहिता लागू करणे योग्य ठरेल. आचारसंहितेच्या काळात विकासकामे थांबविली जाऊ नयेत. जनतेच्या विकासकामासंबंधी फाइल रखडू नये यासाठी संबंधित विभागाने आयोगाकडे विनंती केल्यास अनेकदा त्याला मंजुरी दिली जाते. मात्र यात उगाचच फाईली इकडून तिकडे सरकाविण्यात वेळ जातो व त्यात आचारसंहितेचा कालावधी निघून जातो. त्यामुळे आचारसंहितेमुळे विकासकामे होत नाहीत. सरकारने यात लक्ष घालण्याची गरज आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याविषयी नाराजी व्यक्त झाली असली तरी यासंबंधी लवकर निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून ही आचारसंहिता संपूर्ण जिल्ह्यात लागू करण्याची फर्मान रद्द करावे, यासाठी आग्रह धरण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा ही आचारसंहिता जाचक ठरेल. सर्वसामान्यांना ही नकोशी वाटेल. पावसाळ्यानंतरची अनेक विकास कामे, प्रामुख्याने रस्त्याची कामे आता हाती घेतली जाणार आहेत. अशा वेळी आता आचारसंहितेचा बागुलबुवा उभा केला जात आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक जिल्ह्याच्या आगामी वर्षातील आर्थिक नियोजनाची बैठक येत्या महिन्याभरात अपेक्षित आहे, त्यावर देखील या आचारसंहितेची छाया पडणार आहे. रायगड जिल्ह्यात येत्या २४ तारखेला जिल्हा नियोजन मंडळाची होणारी बैठक रद्द होण्याची शक्यता आहे. खरे अशा प्रकारच्या दीर्घकालीन कामकाजाच्या निर्णयाचा मतदारांवर फारसा काही परिणाम होत नाही. त्यामुळे अशा बैठका घ्यायला काहीच हरकत नसावी. मात्र आचारसंहितेचा बागुलबुवा नोकरशाहीकडून जास्त मोठ्या प्रमाणात उभा केला जातो. कारण अशाच काळात त्यांना जास्त अधिकार आपल्याकडे ठेवता येतात. असो. सरकारने यात हस्तक्षेप करुन लवकर ही जाचक आचारसंहिता शिथील करावी.