महाराष्ट्राचा बिहार

संपादकीय पान बुधवार दि. १४ सप्टेंबर २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
महाराष्ट्राचा बिहार
बिहार म्हटले की गुन्हेगारी अशी कित्येक वर्षाचे समिकरण निर्माण झाले होते. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील गुन्हेगारी ही मर्यादीत होती त्यामुळे आपण महाराष्ट्रातील लोक नेहमी मोठ्या फुशारकीने वागत होतो. आता मात्र महारष्ट्रही गुन्हेगारीत बिहारला मागे टाकतो की काय अशी स्थीती आहे. याचे कारण म्हणजे, सगळयात जास्त अपहरणे होणार्‍या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश झाला आहे. गेल्या वर्षी रोज जवळपास २३ म्हणजे तासाला एक अपहरणाचा गुन्हा नोंद होत होता. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी (२०१५) अपहरणाच्या ८,२५५ घटना घडल्या. राज्यात नोंदल्या गेलेल्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये प्रत्येक चौथा किंवा पाचवा गुन्हा हा अपहरणाचा होता. गंभीर गुन्ह्याची ३७,२९० प्रकरणे नोंद झाली. त्यात २२.१ गुन्हे अपहरणाचे होते. सगळयात जास्त अपहरणाचे गुन्हे हे उत्तर प्रदेशात झाले व त्यानंतर राजधानी दिल्लीचा क्रमांक लागला. त्यानंतरचा बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आसाम,राजस्थान आणि हरियाना यांचा क्रमांक लागला. देशात अपहरणाचे एकूण गुन्हे ८२,९९९ नोंद झाले. त्यातील ३१,८२९ महिलांशी जबरदस्तीने विवाह करणे व ३,३३८ महिलांना अनैतिक संबंधांसाठी पळवून नेण्याचे प्रकार नोंदविले गेले. अपहरण करणार्‍यांमध्ये १,१८३ जणांना ठार मारण्यात आले तर १,२०३ जणांचे अपहरण बेकायदेशीर कारवायांसाठी केले गेले. खंडणीसाठी ७७४ तर ४३३ जणांचे सूड घेण्यासाठी पळवून नेण्यात आले. अपहरणाच्या संख्येचा विचार केला, तर दिल्लीचे स्थान उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्रानंतरचे, परंतु लोकसंख्येच्या तुलनेचा विचार करता आपल्याकडे सगळ्यात जास्त अपहरणाचे गुन्हे नोंद झाले आहेत. दिल्लीत दर एक लाख व्यक्तिंमागे अपहरणाचे ३७ गुन्हे नोंदले गेले. संपूर्ण देशात दर एक लाख लोकसंख्येमागे सरासरी ६.६ व्यक्ती अपरहणाच्या बळी ठरल्या. दिल्ली नंतर क्रमांक लागतो तो आसाम (१८.१), अरुणाचल (१३.४) चंदीगड (१३.२) आणि हरियाणा (१२.९) यांचा. सगळ्यात जास्त गुन्हे उत्तर प्रदेशात दर एक लाख लोकसंख्येमागे ५.६ आणि महाराष्ट्रात ६.९ लोकांचे अपहरण झाल्याची तक्रार होती. महाराष्ट्रातील हा गुन्हयांचा वाढता कल पाहता काळजी करण्यासारखी स्थिती आहे. गेल्या काही वर्षात पोलिसांची एकूणच पकड कमी झालेली दिसते. तसेच अनेक प्रकारचे गुन्हे ज्यात महाराष्ट्र पिछाडीवर होते ते गुन्हे आता वाढले आहेत. यासाठी सरकारने तातडीने उपाययोजना हाती घेण्याची गरज आहे. अन्यथा महाराष्ट्राचा बिहार झाल्याशिवाय राहाणार नाही.
------------------------------------------------------