मूळ मुद्यांना बगल!
गुरुवार दि. 03 जानेवारी 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
मूळ मुद्यांना बगल!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी ए.एन.आय. या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत विविध विषयांना हात घातला असला तरी पंतप्रधान पत्रकार परिषद घेत नाहीत हा आरोप मात्र कायम रहाणार आहे. कारण अशा प्रकारची मुलाखत आजवर मोदींनी यापूर्वीही दिली आहे. अशा प्रकारची मुलाखत देणे वेगळे व पत्रकार परिषद घेणे या बाबी भिन्न आहेत. पत्रकार परिषद असली की त्यातील सर्वच प्रश्‍न मॅनेज नसतात हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे. त्यामुळे अशा एका प्रतिनिधीला मुलाखत देण्याऐवजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देश विदेशातील सर्व पत्रकारांसाठी एक भव्य पत्रकारपरिषद घेऊन विरोधकांचे तोंड गप्प करावीत असे आम्हाला वाटते. मोदी ज्यांना मौनी बाबा बोलत ते माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग हे पत्रकारांना नियमीत भेटत असत. मात्र डॉ. सिंग यांना आपल्या विषयी छापून येण्याचे फारसे कौतुक नव्हते. मोदींचे मात्र तसे नाही. त्यांना आपल्या विषयी चांगलेच छापून आलेले पाहिजे असते. मोदी त्यांच्या विरोधी विचारांच्या पत्रकारांना फारसे स्थान देत नाहीत. किंवा त्यांना एखाद्या प्रकरणी प्रश्‍न केलेला मोदींना चालत नाही. आपण काय ते सांगते ते एैकून घ्यावे, त्यावर प्रश्‍न करु नये अशी त्यांची गेल्या साडे चार वर्षातील भूमिका राहिली आहे. त्यामुळेच त्यांनी मन की बाब सुरु केली. म्हणजे मी काय सांगतो ते लोकांनी एैकून घ्यावे... बस. डॉ. मनमोहनसिंग हे विदेश यात्रेवरुन येताना हमखास विमानात पत्रकार परिषद घेत असत. मोदींच्या बाबतीत तसे होत नाही कारण त्यांनी आपल्या विदेश यात्रांमध्ये त्यांनी पत्रकारांना नेणेच बंद केले आहे. यावेळच्या मुलाखतीत पंतप्रधान मोदींची भाषा व त्यांची बॉडी लँग्वेज बदललेली होती. पाच वर्षापूर्वी मोदी ज्या आवेशाने बोलत तो आवेश आता त्यांच्यात अजिबात नाही. पाच राज्यांच्या पराभवातून आम्ही शिकत आहोत हे सांगत असताना त्यांच्या चेहर्‍यावर पराभव दिसतच होता व भविष्याविषयी काळजीही वाटत होती. ही जनता आपल्यालाही घरी बसवू शकते या चिंतेने त्यांना घेरले असावे. त्यामुळे जर भाजपा सर्वात मोठा पक्ष झाला तर त्यांना सरकार स्थापनेसाठी अन्य सहकारी पक्षांची मदत लागणार आहे. त्यासाठी त्यांनी आपली भूमिका मवाळ करीत काही विधाने केली आहेत. यातील महत्वाचे विधान म्हणजे, राम मंदिरासाठी अध्यादेश काढणार नाही. सध्या हे प्रकरण न्याय प्रविष्ट असल्यामुळे ही प्रक्रिया जोपर्यंत पूर्ण होत नाही तोपर्यंत राम मंदिरासाठी कायदा किंवा अध्यादेश आणणार नाही असे म्हटले आहे. भाजपाने आपल्य गेल्या वेळच्या आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात राम मंदिर उभारण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यामुळे यात कॉँग्रेस अडथळा आणीत आहे असे सांगून मोदींनी आपली जबाबदारी झटकली आहे. अर्थात सत्ताधार्‍यांना असे अडथळे सांगायचे नसतात, त्यांना लोकांना रिझर्ल्ट दाखवायचा असतो. राम मंदिर पाच वर्षात पूर्ण सत्ता असूनही भाजपाला उभारता आले नाही हे वास्तव आहे. आता ही जबाबदारी भाजपाने व मोदींनी झटकू नये. नोटाबंदीच्या मुद्यावर देखील त्यांनी आपण काळा पैसा बाळगणार्‍यांना एक वर्षापूर्वी सावध केले होते असे म्हटले आहे. मात्र यात मूळ मुद्यावरच मोदी बगल देत आहेत. नोटाबंदीचा निर्णय चुकीचा होता व त्यातून एक रुपया देखील काळ्याचा पांढरा झाला नाही. उलट त्याचा आम जनतेला तोटाच झाला, गैरसोय झाली, शेकडो जणांना प्राण गमवावे लागले. यासंबंधी मोदी काही बोलत नाहीत. खरे तर हा निर्णय फसला याची कबुली मोदींनी प्रामाणिकपणे देणे आवश्यक होते. पंतप्रधानांना खरा धोका वाटतो तो, गांधी घराण्याचा. असे त्यांच्या वारंवार बोलण्यातून अलिकडे जाणवते आहे. त्यामुळे त्यांनी सोनिया व राहूल गांधींवरील हल्ला वाढविला आहे. या मुलाखतीत देखील आर्थिक हेराफेरीच्या खटल्यात सोनिया व राहूल जामीनावर बाहेर असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. परंतु गुजरातमधील दंगलीच्या प्रकरणी नरेंद्र मोदींच्या सहभागाबाबत उघडपणाने बोलले गेले तसेच भाजपाचे विद्यमान अध्यक्ष अमित शहा हे देखील जामीनावरच सध्या आहेत, हे त्यांनी लक्षात घ्यावे. जामिनाचाच विषय असेल तर तोच नियम व आदर्श अमित शहांनाही लागू होतो. पंतप्रधानांच्या मुलाखतीतून देशाचे समाधान झालेले नाही, अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे मिळालेली नाहीत. देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात 15 लाख जमा करण्याविषयी काय झाले? काळा पैसा देशात शंभर दिवसात आणला जाणार होता, त्याचेही काय झाले? दरवर्षी दोन कोटी लोकांना रोजगार देण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले होते. पाच वर्षात दहा कोटी लोकांना रोजगार मिळाला का? किंवा किती लोकांना रोजगार देण्यात आला? शेतीमालाच्या किमान हमी किंमतीत तातडीने 50 टक्के वाढ करण्याची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात मात्र तसे काही झाले नाही. राफेल संदर्भात सरकारची भूमिका जर स्पष्ट व साफ असेल तर संसदीय समितीकडून चौकशी करायला सरकार का घाबरत आहे? सीमेवर शेकडो जवानांचे प्राण जात आहेत. एकेकाळी सरकार पाकला धडा शिकविण्याची भाषा करीत होते. आता मात्र गप्प का? सर्जिकल स्ट्राईकचे भांडवल सरकारने करुन त्याचा राजकीय फायदा उठवू नये. कारण अशा प्रकारचे स्टा्रईक हे यापूर्वीही करण्यात आले होते, पण त्याचा बोभाटा करण्यात आला नव्हता. गंगा स्वच्छ होणार होती, त्याचे काय झाले? मेक इन इंडियाचे व स्मार्ट सिटीचे काय झाले? अशा अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे अनुत्तरीत आहेत. याची उत्तरे मोदींनी द्यावीत. अन्यथा जनता त्याचा जाब निवडणुकीत विचारेल.
------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
मूळ मुद्यांना बगल!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी ए.एन.आय. या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत विविध विषयांना हात घातला असला तरी पंतप्रधान पत्रकार परिषद घेत नाहीत हा आरोप मात्र कायम रहाणार आहे. कारण अशा प्रकारची मुलाखत आजवर मोदींनी यापूर्वीही दिली आहे. अशा प्रकारची मुलाखत देणे वेगळे व पत्रकार परिषद घेणे या बाबी भिन्न आहेत. पत्रकार परिषद असली की त्यातील सर्वच प्रश्‍न मॅनेज नसतात हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे. त्यामुळे अशा एका प्रतिनिधीला मुलाखत देण्याऐवजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देश विदेशातील सर्व पत्रकारांसाठी एक भव्य पत्रकारपरिषद घेऊन विरोधकांचे तोंड गप्प करावीत असे आम्हाला वाटते. मोदी ज्यांना मौनी बाबा बोलत ते माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग हे पत्रकारांना नियमीत भेटत असत. मात्र डॉ. सिंग यांना आपल्या विषयी छापून येण्याचे फारसे कौतुक नव्हते. मोदींचे मात्र तसे नाही. त्यांना आपल्या विषयी चांगलेच छापून आलेले पाहिजे असते. मोदी त्यांच्या विरोधी विचारांच्या पत्रकारांना फारसे स्थान देत नाहीत. किंवा त्यांना एखाद्या प्रकरणी प्रश्‍न केलेला मोदींना चालत नाही. आपण काय ते सांगते ते एैकून घ्यावे, त्यावर प्रश्‍न करु नये अशी त्यांची गेल्या साडे चार वर्षातील भूमिका राहिली आहे. त्यामुळेच त्यांनी मन की बाब सुरु केली. म्हणजे मी काय सांगतो ते लोकांनी एैकून घ्यावे... बस. डॉ. मनमोहनसिंग हे विदेश यात्रेवरुन येताना हमखास विमानात पत्रकार परिषद घेत असत. मोदींच्या बाबतीत तसे होत नाही कारण त्यांनी आपल्या विदेश यात्रांमध्ये त्यांनी पत्रकारांना नेणेच बंद केले आहे. यावेळच्या मुलाखतीत पंतप्रधान मोदींची भाषा व त्यांची बॉडी लँग्वेज बदललेली होती. पाच वर्षापूर्वी मोदी ज्या आवेशाने बोलत तो आवेश आता त्यांच्यात अजिबात नाही. पाच राज्यांच्या पराभवातून आम्ही शिकत आहोत हे सांगत असताना त्यांच्या चेहर्‍यावर पराभव दिसतच होता व भविष्याविषयी काळजीही वाटत होती. ही जनता आपल्यालाही घरी बसवू शकते या चिंतेने त्यांना घेरले असावे. त्यामुळे जर भाजपा सर्वात मोठा पक्ष झाला तर त्यांना सरकार स्थापनेसाठी अन्य सहकारी पक्षांची मदत लागणार आहे. त्यासाठी त्यांनी आपली भूमिका मवाळ करीत काही विधाने केली आहेत. यातील महत्वाचे विधान म्हणजे, राम मंदिरासाठी अध्यादेश काढणार नाही. सध्या हे प्रकरण न्याय प्रविष्ट असल्यामुळे ही प्रक्रिया जोपर्यंत पूर्ण होत नाही तोपर्यंत राम मंदिरासाठी कायदा किंवा अध्यादेश आणणार नाही असे म्हटले आहे. भाजपाने आपल्य गेल्या वेळच्या आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात राम मंदिर उभारण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यामुळे यात कॉँग्रेस अडथळा आणीत आहे असे सांगून मोदींनी आपली जबाबदारी झटकली आहे. अर्थात सत्ताधार्‍यांना असे अडथळे सांगायचे नसतात, त्यांना लोकांना रिझर्ल्ट दाखवायचा असतो. राम मंदिर पाच वर्षात पूर्ण सत्ता असूनही भाजपाला उभारता आले नाही हे वास्तव आहे. आता ही जबाबदारी भाजपाने व मोदींनी झटकू नये. नोटाबंदीच्या मुद्यावर देखील त्यांनी आपण काळा पैसा बाळगणार्‍यांना एक वर्षापूर्वी सावध केले होते असे म्हटले आहे. मात्र यात मूळ मुद्यावरच मोदी बगल देत आहेत. नोटाबंदीचा निर्णय चुकीचा होता व त्यातून एक रुपया देखील काळ्याचा पांढरा झाला नाही. उलट त्याचा आम जनतेला तोटाच झाला, गैरसोय झाली, शेकडो जणांना प्राण गमवावे लागले. यासंबंधी मोदी काही बोलत नाहीत. खरे तर हा निर्णय फसला याची कबुली मोदींनी प्रामाणिकपणे देणे आवश्यक होते. पंतप्रधानांना खरा धोका वाटतो तो, गांधी घराण्याचा. असे त्यांच्या वारंवार बोलण्यातून अलिकडे जाणवते आहे. त्यामुळे त्यांनी सोनिया व राहूल गांधींवरील हल्ला वाढविला आहे. या मुलाखतीत देखील आर्थिक हेराफेरीच्या खटल्यात सोनिया व राहूल जामीनावर बाहेर असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. परंतु गुजरातमधील दंगलीच्या प्रकरणी नरेंद्र मोदींच्या सहभागाबाबत उघडपणाने बोलले गेले तसेच भाजपाचे विद्यमान अध्यक्ष अमित शहा हे देखील जामीनावरच सध्या आहेत, हे त्यांनी लक्षात घ्यावे. जामिनाचाच विषय असेल तर तोच नियम व आदर्श अमित शहांनाही लागू होतो. पंतप्रधानांच्या मुलाखतीतून देशाचे समाधान झालेले नाही, अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे मिळालेली नाहीत. देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात 15 लाख जमा करण्याविषयी काय झाले? काळा पैसा देशात शंभर दिवसात आणला जाणार होता, त्याचेही काय झाले? दरवर्षी दोन कोटी लोकांना रोजगार देण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले होते. पाच वर्षात दहा कोटी लोकांना रोजगार मिळाला का? किंवा किती लोकांना रोजगार देण्यात आला? शेतीमालाच्या किमान हमी किंमतीत तातडीने 50 टक्के वाढ करण्याची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात मात्र तसे काही झाले नाही. राफेल संदर्भात सरकारची भूमिका जर स्पष्ट व साफ असेल तर संसदीय समितीकडून चौकशी करायला सरकार का घाबरत आहे? सीमेवर शेकडो जवानांचे प्राण जात आहेत. एकेकाळी सरकार पाकला धडा शिकविण्याची भाषा करीत होते. आता मात्र गप्प का? सर्जिकल स्ट्राईकचे भांडवल सरकारने करुन त्याचा राजकीय फायदा उठवू नये. कारण अशा प्रकारचे स्टा्रईक हे यापूर्वीही करण्यात आले होते, पण त्याचा बोभाटा करण्यात आला नव्हता. गंगा स्वच्छ होणार होती, त्याचे काय झाले? मेक इन इंडियाचे व स्मार्ट सिटीचे काय झाले? अशा अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे अनुत्तरीत आहेत. याची उत्तरे मोदींनी द्यावीत. अन्यथा जनता त्याचा जाब निवडणुकीत विचारेल.
------------------------------------------------------
0 Response to "मूळ मुद्यांना बगल! "
टिप्पणी पोस्ट करा