मोदींची डिजिटल क्रांती व्हाया रिलायन्स
रविवार दि. ११ सप्टेंबर २०१६ च्या मोहोरसाठी लेख --
-------------------------------------------
मोदींची डिजिटल क्रांती व्हाया रिलायन्स
-----------------------------------------------
एन्ट्रो- रिलायन्सने देशात पहिल्यांदा फोर जी आणले हे वास्तव कुणी नाकारणार नाही. मात्र त्यापेक्षाही स्वस्त पॅकेज देऊन आपल्याला नेटकरी जनतेची संख्या वाढविली जाणे ही आजची गरज आहे. जिओमुळे काही कोटी लोकांना रोजगार मिळणार आहे, असे सांगितले जात आहे. अर्थात हा रोजगार कसा मिळणार? तरुणांच्या हाताला कामे यातून कशी मिळणार? डिजिटल क्रांती म्हणजे नेमके काय अपेक्षित आहे? त्यात सरकारची भूमिका कोणती असेल? रिलायन्सची भूमिका नेमकी कोणती असेल? याचे उत्तर कोणाकडेच नाही. त्यामुळे रिलायन्सची ही डिजिटल क्रांती फक्त रिलायन्सची नफेखोरी वाढविण्यासाठी केलेली आहे, हे उघड आहे. पंतप्रधानांनी डिजिटल क्रांतीचे स्वप्न सत्तेत आल्यावर दाखविले होते. ही क्रांती घडणे आवश्यक आहे, कारण याच माध्यमातून आपण आपला विकास करु शकणार आहोत. भविष्यातील काळ हा डिजिटल तंत्रज्ञानावर आधारित असणार आहे. मात्र ही क्रांती सरकारने त्यांच्या पुढाकाराने करण्याची आवश्यकता होती. या क्रांतीचा जन्म रिलायन्सच्या पोटातून होऊ घातल्यामुळे याला नफेखोरीचे ग्राहण लागणार आहे, ही सर्वात वेदनामय बाब ठरावी...
-----------------------------------------
देशातील सर्वात मोठा उद्योगसमूह असलेल्या रिलायन्सने बराच मोठा डामडौल करुन सुरु केलेल्या त्यांच्या जियो या मोबाईल सेवेचे नुकतेच व्यवसायिक वितरण सुरु झाले. याला त्यांनी डिजिडल क्रांती असे संबोधले आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या छबीचा वापर आपल्या जाहिरातीत केला आहे. पंतप्रधानांच्या डिजिटल क्रांतीची स्वप्न रिलायन्स पूर्ण करणार आहे. अर्थातच हे सर्व हास्यास्पदच वाटते. हास्यास्पद यासाठी की, रिलायन्स हा नफा कमविणारा व त्यासाठीच कार्यरत असणारा उद्योगसमूह आहे. त्यांनी तसे जरुर करावे, त्यांचा तो हक्कच आहे. मात्र नफेखोरी करु नये हीच माफक अपेक्षा आहे. आजवरचा रिलायन्सचा अनुभव पाहता रिलायन्स हा समूह टाटांसारखा समाजसेवेसाठी मोठा निधी खर्च करणारा उद्योगसमूह म्हणून ओळखला जात नाही, हे देखील वास्तव नाकारले जाऊ शकत नाही. सर्वात महत्वाचे म्हणजे एखाद्या खासगी उद्योगसमूहाच्या जाहीरातीत पंतप्रधांनाची छबी वापरणे हे सर्व लोकशाही संकेत धुडकाविण्याचा प्रकार आहे. पंतप्रधानांच्या कार्यालयाकडून याची अधिकृत परवानगी घेतली असावी हे नक्की अन्यथा एवढ्यात पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने याला आक्षेत घेतला असता. ९०च्या दशकात खासगीकरणाचे धोरण अंमलात येण्यापूर्वी जर एखाद्या पंतप्रधानांनी खासगी उद्योगसमूहाच्या प्रकल्पाचे उद्दघाटन जरी केले तरी त्या समूहाचे नाव देण्याची प्रथा होती. मात्र आता सर्व काही बदलले आहे. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग हे तर खासगीकरणाचे कट्टर समर्थक समजले जात असले तरी त्यंानी कधी एखाद्या उद्योगसमूहाच्या जाहीरातीत आपली छबी प्रसिध्द होऊ दिली नव्हती. आता मोदींनी ही परंपरा व संकेत मोडून रिलायन्सला झुकते माप देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थातच पंतप्रधानांनी एखाद्या उद्योगसमूहाच्या जाहीरातीत झळकणे म्हणजे त्या समूहाला टोकाच्या पलिकडे जाऊन मदत करण्याचा प्रकार झाला. आता कंपन्यांच्या उत्पादनांच्या जाहीराती करणार्‍या व त्यांच्या ब्रँड ऍम्बेसिडर असणार्‍या अभिनेत्यांवर ती उत्पादने बोगस असली तर त्यांच्यावर खटले गुदरण्याची तरतूद केली जाणार आहे. मग अशा वेळी जर रिलायन्सने भविष्यात जियोमध्ये फसवणूक केली तर पंतप्रधानांना जबाबदार धरले जाणार का, असा सवाल उपस्थित होतो. असो. सध्या वकरणी पाहता रिलायन्सने मोठा गाजावाजा करुन जिओ लॉँच केले असले तरीही यातील अनेक तरतुदी या फसऴ्या ठरणार्‍या आहेत, हे आता सिध्द होऊ लागले आहे. रिलायन्सची ही डीजिटल क्रांती किती बोगस आहे हे आपण आता पाहू... रिलायन्सने एक जी.बी.साठी केवळ ५० रुपये आकारत असल्याची जाहीरातबाजी केली आहे. अर्थात ही फसवी जाहीरात आहे. कारण तुम्ही मासिक ४९९९ रुपये भरले तरच ५० रुपयात एक जी.बी. मिळते. जिओचा नॉर्मल पॅक हा ४९९ रुपयांचा असून त्याच ४ जी.बी. मिळतात. परंतु एक जी.बी. घेण्यासाठी जर तुम्ही गेलात तर ते ५० रुपयात मिळणार नाही. रिलायन्स जिओने १९ रुपयात एका दिवसाचा एक पॅक काढला आहे. याची क्षमता १०० एम.बी. आहेे व त्याचा कालावधी एक दिवसाचा आहे. मात्र अन्य कंपन्या ९ रुपयांचा पॅक देतात व त्यात ३५ एम.बी. क्षमता वापरावयास मिळते. एका दिवसाच्या पॅकसाठी ही क्षमता पुरेशी असते. त्यामुळे सर्वसामान्यांसाठी रिलायन्सचा १९ रुपयांचा पॅक हा काही कामाचा नाही. रिलायन्सच्या विविध दरांचा अभ्यास करता एक लक्षात येईल की, त्यापेक्षा अन्य कंपन्यांचे दर अधिक आकर्षक आहेत. मात्र रिलायन्सने जिओचे जे आकर्षक पॅकेजिंक केले आहे त्यामुळे सर्वसामान्यांना भूरळ पडू शकते. आणखी एक महत्वाची बाब म्हणजे, सरकारी कंपनी म्हणून आपण जिला हिणवतो त्या बी.एस.एन.एल.चे १०९९ रुपयांचे पॅकेजही आकर्षक आहे. रिलायन्सच्या आकर्षक पॅकपेक्षा त्यात दुप्पट जास्त जी.बी. मिळतात. खरे तर पंतप्रधानांनी रिलायन्स जिओच्या जाहिरातीत सहभागी होण्यापेक्षा बी.एस.एन.एल. या सरकारी कंपनीच्या पॅकचा प्रसार व प्रचार केला पाहिजे. कारण ते स्वस्त तर आहेच शिवाय सरकारी आहे. रिलायन्सने देशात पहिल्यांदा फोर जी आणले हे वास्तव कुणी नाकारणार नाही. मात्र त्यापेक्षाही स्वस्त पॅकेज देऊन आपल्याला नेटकरी जनतेची संख्या वाढविली जाणे ही आजची गरज आहे. जिओमुळे काही कोटी लोकांना रोजगार मिळणार आहे, असे सांगितले जात आहे. अर्थात हा रोजगार कसा मिळणार? तरुणांच्या हाताला कामे यातून कशी मिळणार? डिजिटल क्रांती म्हणजे नेमके काय अपेक्षित आहे? त्यात सरकारची भूमिका कोणती असेल? रिलायन्सची भूमिका नेमकी कोणती असेल? याचे उत्तर कोणाकडेच नाही. त्यामुळे रिलायन्सची ही डिजिटल क्रांती फक्त रिलायन्सची नफेखोरी वाढविण्यासाठी केलेली आहे, हे उघड आहे. पंतप्रधानांनी डिजिटल क्रांतीचे स्वप्न सत्तेत आल्यावर दाखविले होते. ही क्रांती घडणे आवश्यक आहे, कारण याच माध्यमातून आपण आपला विकास करु शकणार आहोत. भविष्यातील काळ हा डिजिटल तंत्रज्ञानावर आधारित असणार आहे. मात्र ही क्रांती सरकारने त्यांच्या पुढाकाराने करण्याची आवश्यकता होती. या क्रांतीचा जन्म रिलायन्सच्या पोटातून होऊ घातल्यामुळे याला नफेखोरीचे ग्राहण लागणार आहे, ही सर्वात वेदनामय बाब ठरावी.
------------------------------------------------------
-------------------------------------------
मोदींची डिजिटल क्रांती व्हाया रिलायन्स
एन्ट्रो- रिलायन्सने देशात पहिल्यांदा फोर जी आणले हे वास्तव कुणी नाकारणार नाही. मात्र त्यापेक्षाही स्वस्त पॅकेज देऊन आपल्याला नेटकरी जनतेची संख्या वाढविली जाणे ही आजची गरज आहे. जिओमुळे काही कोटी लोकांना रोजगार मिळणार आहे, असे सांगितले जात आहे. अर्थात हा रोजगार कसा मिळणार? तरुणांच्या हाताला कामे यातून कशी मिळणार? डिजिटल क्रांती म्हणजे नेमके काय अपेक्षित आहे? त्यात सरकारची भूमिका कोणती असेल? रिलायन्सची भूमिका नेमकी कोणती असेल? याचे उत्तर कोणाकडेच नाही. त्यामुळे रिलायन्सची ही डिजिटल क्रांती फक्त रिलायन्सची नफेखोरी वाढविण्यासाठी केलेली आहे, हे उघड आहे. पंतप्रधानांनी डिजिटल क्रांतीचे स्वप्न सत्तेत आल्यावर दाखविले होते. ही क्रांती घडणे आवश्यक आहे, कारण याच माध्यमातून आपण आपला विकास करु शकणार आहोत. भविष्यातील काळ हा डिजिटल तंत्रज्ञानावर आधारित असणार आहे. मात्र ही क्रांती सरकारने त्यांच्या पुढाकाराने करण्याची आवश्यकता होती. या क्रांतीचा जन्म रिलायन्सच्या पोटातून होऊ घातल्यामुळे याला नफेखोरीचे ग्राहण लागणार आहे, ही सर्वात वेदनामय बाब ठरावी...
देशातील सर्वात मोठा उद्योगसमूह असलेल्या रिलायन्सने बराच मोठा डामडौल करुन सुरु केलेल्या त्यांच्या जियो या मोबाईल सेवेचे नुकतेच व्यवसायिक वितरण सुरु झाले. याला त्यांनी डिजिडल क्रांती असे संबोधले आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या छबीचा वापर आपल्या जाहिरातीत केला आहे. पंतप्रधानांच्या डिजिटल क्रांतीची स्वप्न रिलायन्स पूर्ण करणार आहे. अर्थातच हे सर्व हास्यास्पदच वाटते. हास्यास्पद यासाठी की, रिलायन्स हा नफा कमविणारा व त्यासाठीच कार्यरत असणारा उद्योगसमूह आहे. त्यांनी तसे जरुर करावे, त्यांचा तो हक्कच आहे. मात्र नफेखोरी करु नये हीच माफक अपेक्षा आहे. आजवरचा रिलायन्सचा अनुभव पाहता रिलायन्स हा समूह टाटांसारखा समाजसेवेसाठी मोठा निधी खर्च करणारा उद्योगसमूह म्हणून ओळखला जात नाही, हे देखील वास्तव नाकारले जाऊ शकत नाही. सर्वात महत्वाचे म्हणजे एखाद्या खासगी उद्योगसमूहाच्या जाहीरातीत पंतप्रधांनाची छबी वापरणे हे सर्व लोकशाही संकेत धुडकाविण्याचा प्रकार आहे. पंतप्रधानांच्या कार्यालयाकडून याची अधिकृत परवानगी घेतली असावी हे नक्की अन्यथा एवढ्यात पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने याला आक्षेत घेतला असता. ९०च्या दशकात खासगीकरणाचे धोरण अंमलात येण्यापूर्वी जर एखाद्या पंतप्रधानांनी खासगी उद्योगसमूहाच्या प्रकल्पाचे उद्दघाटन जरी केले तरी त्या समूहाचे नाव देण्याची प्रथा होती. मात्र आता सर्व काही बदलले आहे. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग हे तर खासगीकरणाचे कट्टर समर्थक समजले जात असले तरी त्यंानी कधी एखाद्या उद्योगसमूहाच्या जाहीरातीत आपली छबी प्रसिध्द होऊ दिली नव्हती. आता मोदींनी ही परंपरा व संकेत मोडून रिलायन्सला झुकते माप देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थातच पंतप्रधानांनी एखाद्या उद्योगसमूहाच्या जाहीरातीत झळकणे म्हणजे त्या समूहाला टोकाच्या पलिकडे जाऊन मदत करण्याचा प्रकार झाला. आता कंपन्यांच्या उत्पादनांच्या जाहीराती करणार्‍या व त्यांच्या ब्रँड ऍम्बेसिडर असणार्‍या अभिनेत्यांवर ती उत्पादने बोगस असली तर त्यांच्यावर खटले गुदरण्याची तरतूद केली जाणार आहे. मग अशा वेळी जर रिलायन्सने भविष्यात जियोमध्ये फसवणूक केली तर पंतप्रधानांना जबाबदार धरले जाणार का, असा सवाल उपस्थित होतो. असो. सध्या वकरणी पाहता रिलायन्सने मोठा गाजावाजा करुन जिओ लॉँच केले असले तरीही यातील अनेक तरतुदी या फसऴ्या ठरणार्‍या आहेत, हे आता सिध्द होऊ लागले आहे. रिलायन्सची ही डीजिटल क्रांती किती बोगस आहे हे आपण आता पाहू... रिलायन्सने एक जी.बी.साठी केवळ ५० रुपये आकारत असल्याची जाहीरातबाजी केली आहे. अर्थात ही फसवी जाहीरात आहे. कारण तुम्ही मासिक ४९९९ रुपये भरले तरच ५० रुपयात एक जी.बी. मिळते. जिओचा नॉर्मल पॅक हा ४९९ रुपयांचा असून त्याच ४ जी.बी. मिळतात. परंतु एक जी.बी. घेण्यासाठी जर तुम्ही गेलात तर ते ५० रुपयात मिळणार नाही. रिलायन्स जिओने १९ रुपयात एका दिवसाचा एक पॅक काढला आहे. याची क्षमता १०० एम.बी. आहेे व त्याचा कालावधी एक दिवसाचा आहे. मात्र अन्य कंपन्या ९ रुपयांचा पॅक देतात व त्यात ३५ एम.बी. क्षमता वापरावयास मिळते. एका दिवसाच्या पॅकसाठी ही क्षमता पुरेशी असते. त्यामुळे सर्वसामान्यांसाठी रिलायन्सचा १९ रुपयांचा पॅक हा काही कामाचा नाही. रिलायन्सच्या विविध दरांचा अभ्यास करता एक लक्षात येईल की, त्यापेक्षा अन्य कंपन्यांचे दर अधिक आकर्षक आहेत. मात्र रिलायन्सने जिओचे जे आकर्षक पॅकेजिंक केले आहे त्यामुळे सर्वसामान्यांना भूरळ पडू शकते. आणखी एक महत्वाची बाब म्हणजे, सरकारी कंपनी म्हणून आपण जिला हिणवतो त्या बी.एस.एन.एल.चे १०९९ रुपयांचे पॅकेजही आकर्षक आहे. रिलायन्सच्या आकर्षक पॅकपेक्षा त्यात दुप्पट जास्त जी.बी. मिळतात. खरे तर पंतप्रधानांनी रिलायन्स जिओच्या जाहिरातीत सहभागी होण्यापेक्षा बी.एस.एन.एल. या सरकारी कंपनीच्या पॅकचा प्रसार व प्रचार केला पाहिजे. कारण ते स्वस्त तर आहेच शिवाय सरकारी आहे. रिलायन्सने देशात पहिल्यांदा फोर जी आणले हे वास्तव कुणी नाकारणार नाही. मात्र त्यापेक्षाही स्वस्त पॅकेज देऊन आपल्याला नेटकरी जनतेची संख्या वाढविली जाणे ही आजची गरज आहे. जिओमुळे काही कोटी लोकांना रोजगार मिळणार आहे, असे सांगितले जात आहे. अर्थात हा रोजगार कसा मिळणार? तरुणांच्या हाताला कामे यातून कशी मिळणार? डिजिटल क्रांती म्हणजे नेमके काय अपेक्षित आहे? त्यात सरकारची भूमिका कोणती असेल? रिलायन्सची भूमिका नेमकी कोणती असेल? याचे उत्तर कोणाकडेच नाही. त्यामुळे रिलायन्सची ही डिजिटल क्रांती फक्त रिलायन्सची नफेखोरी वाढविण्यासाठी केलेली आहे, हे उघड आहे. पंतप्रधानांनी डिजिटल क्रांतीचे स्वप्न सत्तेत आल्यावर दाखविले होते. ही क्रांती घडणे आवश्यक आहे, कारण याच माध्यमातून आपण आपला विकास करु शकणार आहोत. भविष्यातील काळ हा डिजिटल तंत्रज्ञानावर आधारित असणार आहे. मात्र ही क्रांती सरकारने त्यांच्या पुढाकाराने करण्याची आवश्यकता होती. या क्रांतीचा जन्म रिलायन्सच्या पोटातून होऊ घातल्यामुळे याला नफेखोरीचे ग्राहण लागणार आहे, ही सर्वात वेदनामय बाब ठरावी.
------------------------------------------------------
0 Response to "मोदींची डिजिटल क्रांती व्हाया रिलायन्स"
टिप्पणी पोस्ट करा