राज्यात शिक्केमोर्तब

संपादकीय पान मंगळवार दि. ३० ऑगस्ट २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
राज्यात शिक्केमोर्तब

संसदेने मंजूर केलेले वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) विधेयकाला संमती देण्यासाठी राज्य विधिमंडळाच्या सोमवारी आयोजित केलेल्या एकदिवसीय विशेष अधिवेशनात यावर अखेर शिक्केमोर्तब करण्यात आले. संसदेने हे विधेयक मंजूर केल्यानंतर या विधेयकाला आठ राज्यातून मंजुरी मिळाली होती. आता महाराष्ट्र नववे राज्य ठरले आहे. जीटीएस विधेयक घटनादुरुस्ती विधेयक असल्यामुळे त्याला देशातील सर्व राज्यांच्या विधिमंडळांच्या सभागृहांची मंजुरीही आवश्यक होती. त्यानुसार, महाराष्ट्राने हे अधिवेशन बोलाविले होते.त्याप्रमाणे वेगवेगळ्या राज्यातील विधानसभांमध्ये हे विधेयक मांडण्यात येत असून, त्याला मंजुरी देण्याची औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येत आहे. जीएसटीची अंमलबजावणी सुरु झाल्याने अबकारी कर, सेवा कर, अतिरिक्त अबकारी कर, विशेष अबकारी कर, व्हॅट, केंद्रीय विक्री कर, मनोरंजन कर, जकात कर, लक्झरी करासारखे कर संपुष्टात येणार आहेत. परिणामी करांचा विळखा आणि दर कमी होणार आहे. सध्या आपण कुठल्याही वस्तूवर ३० ते ३५ टक्के कर देतो, हाच कर जीएसटीमध्ये १७ ते १८ टक्के द्यावा लागेल. यामुळे  एक देश, एक कर हे सूत्र अंमलात येईल. सर्व राज्यांत सर्व सामान एकाच किमतीत मिळेल. सध्या एकच वस्तू विविध राज्यांत वेगवेगळ्या किमतीत मिळते. कारण राज्ये त्यांच्या सोयीने कर आकारतात. असा एक अंदाज आहे की, याची अंमलबजावणी सुरु झाल्यावर पहिली तीन वर्षे महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. मलेशियामध्ये २०१५ मध्ये जीएसटी आणल्यानंतर महागाई दर २.५ टक्के वाढला. सध्या दैनंदिन सेवांवर आपण १५ टक्के सेवा कर देतो. आता १८ टक्के द्यावा लागेल. याचाच अर्थ महागाई टक्के वाढणार. पेट्रोल-डिझेल-गॅससारख्या गोष्टी जीएसटीमध्ये नसतील. मुख्य वित्तीय सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांच्या समितीने १७-१८ टक्के रेव्हेन्यू न्यूट्रल रेटची शिफारस करण्यात आली आहे. अर्थात, यामुळे सरकारचा महसूल वाढणारही नाही अन् घटणारही नाही. याची दोन कारणे आहेत. पहिले म्हणजे बहुतांश वस्तूंवर सध्या कमी कर लागतो. त्यात वाढ होईल. दुसरे म्हणजे बहुतांश व्यावसायिक कमी विक्री दाखवतात. जीएसटीत प्रत्येक व्यवहाराची ऑनलाइन नोंदणी असल्यामुळे चोरी शक्य नसेल. जगाने स्वीकारलेली करप्रणाली जी.एस.टी. आता आपल्याकडेही येऊ घातली आहे. या नवीन कर संकलनासाठी देशव्यापी नवीन सॉफ्टवेअर विकसीत करुन त्याचे प्रात्यक्षिक पहिल्यांदा करावे लागेल. त्यानंतर याची अंमलबजावणी होईल. जकातीसारखा जाचक करही आता संपुष्टात येणार आहे. जीएसटी अंमलात आल्यानंतर भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न तब्बल ३,०२,००० कोटी रुपयांनी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे आणि त्यासाठी कुठलीही अतिरिक्त गुंतवणूक करावी लागणार नाही. जीएसटी आल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारचे २६ कर संपुष्टात येतील. जीएसटीचा कराचा दर उत्पादक, घाऊक व किरकोळ व्यापारी या सर्वांसाठी देशभर एकच राहणार आहे. सध्या वेगवेगळ्या करांसाठी स्वतंत्र विभागांद्वारे वसुली होते. जीएसटी आल्यावर वसुली एकाच विभागाद्वारे होईल. यामुळे उत्पादन खर्चात किमान दोन टक्क्यांनी घट होऊन उद्योग क्षेत्राची क्षमता व उत्पादन दोन्ही वाढणार आहे. विविध कर भरण्यासाठी करदात्याला अनेक सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत होते, ते आता करावे लागणार नाही. एकाच कार्यालयात जी.एस.टी.चा भरणा होणार आहे. त्यामुळे व्यापार्‍यांच्या आजवरच्या तक्रारींचे निराकरण होणार आहे. जीएसटी आल्यानंतर केंद्र व राज्य सरकारचे अप्रत्यक्ष करांपासून मिळणारे उत्पन्न वाढणार आहे. तसेच जी.एस.टी.व्दारे मिळणारे उत्पन्न हे सतत वाढणारे असेल. सध्याच्या करप्रणालीमध्ये चुकवेगिरीमुळे अनेक व्यवहार नोंदवले जात नाहीत. परंतु जीएसटी आल्यानंतर आधी भरलेल्या कराचा परतावा मिळविण्यासाठी व्यवहार करप्रणालीत उघड करावी लागणार आहे. याचबरोबर करांवर कर आकारणी होणार नसल्याने व्यापार्‍यांनी केलेल्या मूल्यवर्धनावर (नफ्यावर) केवळ जीएसटी आकारला जाईल. त्यामुळे व्यापार्‍यांना कर भरणा करण्यास प्रोत्साहन मिळेल व कर महसूल वाढेल. वस्तू व सेवा कर प्रणालीत कराचा दर काय असावा, त्याची व्यावसायिक सीमा काय असावी, कोणत्या वस्तूंना या करातून वगळण्यात यावे, यांसारखे सात मुद्दे या करप्रणालीच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेत आव्हान ठरणार आहेत. १ एप्रिल २०१७ पासून जीएसटी करप्रणाली लागू करायची आहे. कॉँग्रेस सत्तेत असताना भाजपा व नरेंद्र मोदींनी तब्बल तीन वर्षे हे विधेयक रोखून धरले होते. आता कॉँग्रेसने त्याचा वचपा काढला असून गेले अडीज वर्षे विविध कारणे दाखवत हे विधेयक रोखून धरले होते. अशा प्रकारे राजकीय उणीदुणीत हे विधेयक आता मंजूर झाले आहे. राज्यानेही अखेर हे विधेयक मंजूर केले. त्यामुळे आता जी.एस.टी. अंमलबजावणीचा एक महत्वाचा मार्ग खुला झाला आहे.