ट्विटरवरील शाब्दिक युध्द

संपादकीय पान गुरुवार दि. १४ जुलै २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
ट्विटरवरील शाब्दिक युध्द
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्यातील ट्विटरवरील शेरेबाजीबाबत पंतप्रधान कार्यालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. अर्थात ही नाराजी योग्यच आहे. कारण मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर आपले पंख कापल्याची भावना झाल्याचे पंकजा मुंडे यांना झाली व आपल्याकडून जलसंधारण खाते काढून घेतल्याने त्या विषयावरील आन्तरराष्ट्रीय परिषदेला आपण का जावे असा सवाल त्यांनी केला. मात्र विदेश दौर्‍यावर जात असतानाही याची तातडीने दखल घेत तुम्ही मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ सहकारी असल्याने या परिषदेला जावे असा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी काढला. हे ट्विटर युध्द सुरु असताना प्रत्यक्ष रस्त्यावर मुंडेताईंचे समर्थक कार्यकर्ते मुख्यमंत्र्याचा पुतळा जाळीत होते. त्यामुळे हे युध्द केवळ ट्विटरपुरते मर्यादीत नाही तर रस्त्यावरही खेळले गेले. मात्र याची पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने देखल घेतली. जलसंधारण खाते काढून घेतल्यानंतर पंकजा मुंडे यांनी सिंगापूर येथे असूनही तेथील जागतिक जल परिषेदत सहभागी होण्यास नकार दिला होता. तसे ट्विटरवरून जाहीर केले होते. त्याची दखल घेऊन मुख्यमंत्री फडणवीसांनीही त्यांना ट्विटरवरूनच वरिष्ठ मंत्री या नात्याने महाराष्ट्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून सहभागी होण्याचे आदेश दिले होते. परंतु यामुळे काही पंकजाताई थंड होतील असे दिसत नाही. नारायण राणेंना ज्यावेळी मुख्यमंत्री न करण्याचा निर्णय दिल्ल्ीतून झाला व त्याजागी विलसराव देशमुख यांची नियुक्ती झाली त्यावेळी नारायणरावांनी देखील अशीच बंडखोरी केली होती. पक्ष नेतृत्वावर सडकून टीका केली होती. अर्थात त्याची त्यांना किंमत गेल्या काही वर्षात द्यावी लागली आहे. आता भाजपामधील पंकजाताई याच मार्गाने जातील अशी चर्चा आहे. मात्र या ट्विटरयुध्दाच्या पाठोपाठ त्यांना न्यायालयाने दणका दिल्याने सध्या तरी त्यांना अपमान गिळून गप्प बसावे लागणार आहे. कारण त्यांना उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयामुळे मोठा झटका बसला आहे. न्यायालयाने महिला व बालकल्याण विभागामार्फत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतर्ंगत काढण्यात आलेल्या ६३०० कोटी रूपयांच्या निविदा रद्द करण्यात आल्या आहेत. महिला व बालकल्याण विभागाने सर्वेक्षण करून पात्र बचत गट शोधून योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. महिला व बालकल्याण विभागाच्या २३९ प्रकल्पांचे ७० प्रकल्पांत एकत्रिकरण करण्यात आले आहे. या प्रकल्पांना घरपोच आहार देण्यासाठी ६ हजार ३०० कोटी रूपयांच्या निविदा काढल्या होत्या. या निविदा ७ वर्षांसाठी होत्या. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तारात जलसंधारण खाते काढून घेतल्याच्या धक्क्यानंतर पंकजा मुंडे यांना आता कायदेशीर धक्का बसला आहे. अशा प्रकारे मंत्रिमंडळातील भांडणे ही आता चव्ह्याट्यावर आली आहेत, भाजपाच्या सरकारसाठी हा धोक्याचा सिग्नल आहे. कारण ज्या सरकारने स्वच्छतेचे वादे केले होते, भ्रष्टाचारमुक्त देश करण्याच्या घोषणा केल्या होत्या त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील सदस्य हे सध्या भ्रष्टाचाराच्या गर्तेत गुंतत आहेत. त्याचे दर्शन यावेळच्या आधिवेशनात होईलच.