पुन्हा कृत्रीम पावसाचा अट्टाहास कशासाठी?

संपादकीय पान बुधवार दि. १३ एप्रिल २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
पुन्हा कृत्रीम पावसाचा अट्टाहास कशासाठी?

गेल्या वर्षी पूर्णपणे फेल गेलेला व त्यामुळे २७ कोटी रुपये पाण्यात गेलेला कृत्रीम पावसाचा अनुभव गाठीला असतानाही यंदा पुन्हा कृत्रीम पावसाचा प्रयोग राज्य सरकार करणार आहे. यामुळे पाऊस धो-धो पडेल व शासनाला अपेक्षित असलेला दुष्काळी भार पुन्हा सुजलाम सुफलाम होईल असे नक्की नाही. मात्र असे असतानाही पुन्हा कृक्त्रीम पावसाचा अट्टाहास कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित होतो. गेल्या वर्षी राज्य सरकारने ४७ विमानांच्या सहकार्याने पावसासाठी फवारणी करुन कृत्रीम पाऊस पाडण्याचा प्रयोग तब्बल ९० दिवस करण्यात आला होता. मात्र त्याचा उपयोग काहीच झाला नाही. हवेत आद्रतेचा अभाव असल्याने हा प्रयोग यशस्वी न झाल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र सरकारी दाव्यानुसार या प्रयोगामुळे १३८१ मी.मी. पाऊस झाल्याचे सांगण्यात आले. परंतु अनेक सरकारी अधिकारी मात्र हा पाऊस नैसगिकच पडला असे खासगीत सांगतात. त्यामुळे शासकीय अधिकार्यांमध्येच याबाबत मतभेद आहेत हे स्पष्ट आहे. असे असताना सरकार हा प्रयोग यंदा जून महिन्यापासूनच सुरु करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. प्रामुख्याने दुष्काळी भाग असलेल्या मराठवाड्यात यंदा हा प्रयोग जोमाने केला जाणार आहे. यंदा पाऊस चांगला आहे असे सध्यातरी हवामान खाते सांगत आहे. प्रामुख्याने गेल्या दोन वर्षात जो अल् नियोचा प्रभाव होता तो यंदा नसेल असे हवामान खाते सांगत आहे. अर्थात हा पहिला अंदाज आहे. अजूनही दोन अंदाज प्रत्यक्ष पाऊस सुरु होईपर्यंत होतील. परंतु पहिला अंदाज चांगल्या पावसाच्या बाजूने असल्याने पुढील अंदाज फार काही बदलतील असे नाही. या पार्श्वभूमीवर कृत्रीम पावसासाठी खर्च करणे हा मुर्खपणाच ठरेल. यंदा सरकारचे दुष्काळावरुन एवढे धींडवडे निघाले आहेत की पुढील पावसाच्यावेळी कोणताही धोका न पत्करण्याचे सरकारने ठरविलेले दिसते. परंतु कृत्रीम पावसाने ठोस पाऊस पडतो याचे आजवर आपल्याकडे कोणतेही पुरावे नाहीत. २००९ साली मुंबई महानगरपालिकेने सर्वात प्रथम कृत्रीम पावसाचा प्रयोग केला होता. परंतु हा प्रयोग पूर्णपणे फसला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने २००२ साली असाच प्रयोग केला होता. परंतु त्यातही काही यश आले नव्हते. या सर्व पार्श्वभूमीवर यंदा काही करोड रुपये कृत्रीम पावसावर खर्च केले जातील. तसे पाहता कृत्रीम पावसाच्या या प्रयोगाला शास्त्रिय आधार कितपत आहे ते देखील तपासण्याची जरुरी आहे. यासाठी अमेरिका, चीनची उदाहरणे दिली जातात. परंतु आपल्याकडील हवामानास हे तंत्रज्ञान योग्य आहे का, त्याची छाननी करुन मगच राज्य सरकारने या प्रयोगाचा घाट घालावा. अन्यथा अशा प्रकारे प्रयोग करीत बसण्यापेक्षा याच पैशात एखादा सिंचन प्रकल्प पूर्ण होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारने हा प्रयोग यंदा करण्यापेक्षा त्याच्या शास्त्रीय बाजूंची छाननी अगोदर करावी आणि मगच निर्णय घ्यावा.