गिरणी कामगारांना न्याय द्या

संपादकीय पान बुधवार दि. १३ एप्रिल २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
गिरणी कामगारांना न्याय द्या

गिरणी कामगारांना न्याय मिळवून देण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही अद्याप पाळलेले नाही. त्यामुळे निराश झालेल्या गिरणी कामगारांना आता पुन्हा एकदा बेमुदत उपोषणाचे हत्यार उपसावे लागत आहे. गिरणी कामगारांसाठी म्हाडा आणि एमएमआरडीएच्या घरांची सोडत लवकरात लवकर काढू आणि घरांची किंमत १५ दिवसात ठरवू. उर्वरित गिरण्यांच्या जागेवर बांधकाम करण्यासंबंधी तात्काळ आदेश दिला जाईल, अशी घोषणा करत मुख्यमंत्र्यांनी कामगारांच्या गृहस्वप्नपूर्तीच्या अपेक्षा वाढवल्या होत्या. मात्र हे आश्वासन देऊन महिना उलटला तरीही त्याची काहीच अंमलबजावणी झाली नसल्याची टीका गिरणी कामगार कृती संघटनेने केली आहे. त्यामुळे सरकारला त्यांच्या आश्‍वासनाची आठवण करुन देण्यासाठी हे उपोषण सुरु करण्यात आले आहे. सरकार नेहमीच गिरणी कामगारांना आश्‍वासने देते. परंतु प्रत्यक्षात काहीच होत नाही. आता पुन्हा एकदा नवीन सरकार आल्यावर आपल्याला न्याय मिळेल अशी गिरणी कामगारांची अपेक्षा होती. मुख्यमंत्र्यांनी आश्‍वासनही दिले परंतु प्रत्यक्षात कृतठी काहीच केली नाही. त्यामुळे शेवटी मुख्यमंत्र्यांनी कामगारांची ही घोर फसवणूक केली असून जोपर्यंत घरांच्या किमती ठरवल्या जात नाहीत तोपर्यंत मागे हटणार नाही, अशी घोषणा गिरणी कामगारांनी केली आहे. कामगारांना लवकरात लवकर हक्काची घरे वितरीत करा आणि किंमत परवडणारी ठेवा, या मागणीसह मुंबईसह राज्यातून आलेल्या हजारो कामगारांनी गेल्या महिन्यात सरकार विरोधात तीव्र निदर्शने केली. त्यावेळी देखील मुख्यमंत्र्यांनी कामगारांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेतली व घरांची किंमत १५ दिवसात ठरवू आणि तात्काळ सोडत काढू. किंमती ठरवताना बैठकीत कामगारांच्या शिष्टमंडळाचाही समावेश करू, असे आश्वासन दिले होते. गृहनिर्माण आणि कामगार मंत्री प्रकाश मेहता यांनीही विधानसभेत हेच आश्वासन दिले होते. पुढे काहीच हालचाल झाली नसल्याने तसेच कामगारांच्या शिष्टमंडळाशी संपर्क न साधल्याने कामगारांच्या संघर्ष समितीने म्हाडा, एमएमआरडीए आणि नगरविकास खात्याकडे चौकशी केली असता शासनाकडून याबाबत काहीच आदेश नाहीत असे सांगण्यात आलेे. यावरुन सरकार पुन्हा एकदा गिरणी कामगारांच्या तोंडाला पाने पूसू पाहात आहे हे स्पष्ट झाले. म्हाडाव्दारे सहा गिरण्यांच्या जागेवरील २६३४ घरांची सोडत काढण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी जाहीर केले होते. मात्र किमती काही ठरवल्या नाहीत. अशा प्रकारे कामगारांची दिशाभूल सरकारने केली आहे. जोपर्यंत किंमत जाहीर करत नाही तोपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही, अशी प्रतिक्रीया गिरणी कामगार नेते दत्ता इस्वलकर यांनी व्यक्त केली आहे. सत्तेत आल्यापासून सरकार केवळ सोडतीबाबत केवळ घोषणाबाजी करीत असून आता तरी गिरणी कामगारांना न्याय देण्याची वेळ आली आहे. कॉँग्रेसच्या सरकारपासून या कामगारांना सतत आश्‍वासनेच दिली जात आहेत. आता जर सरकारने हे आश्‍वासन पूर्ण केले तर हा पिचलेला कामगार शासनाला दुवा देईल.
----------------------------------------------------------------------