कर्जबुडव्यांना धडा शिकवा

संपादकीय पान बुधवार दि. १६ मार्च २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
कर्जबुडव्यांना धडा शिकवा
मद्यसम्राट विजय मल्या याने देशातील १७ बँकांना सुमारे ९ हजार कोटी रुपयांचा चुना लावून लंडनला पोबारा केला. त्यानंतर आपण पळून गेलेलो नाही, आपल्याला परतण्यासाठी योग्य वेळ आल्यावर येऊ अशी दर्पोक्ती केली आहे. बैल गेला आणि झोपा केला अशी तर्‍हा सरकारची यात झाली आहे. मल्याच्या विरोधात तक्रारी दाखल झाल्या असतानाही तो पसार होतो व सी.बी.आय.ला त्याची खबर लागलेली असतानाही त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करणे यात निश्‍चितच काही तरी काळेबेरे आहे. मोदींचे केंद्र सरकार म्हणजे ही कर्जे यु.पी.ए.च्या काळातली आहेत. ही बाब खरीच आहे व ती कुणी नाकारत नाही. परंतु सध्याच्या भाजपाच्या काळातच तो पसार झाला त्याचे काय? तसेच कॉँग्रेसने बोफोर्समधील क्वॉत्रोचीला कसे जाऊ दिले असा सवाल अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. म्हणजे कॉँग्रेसने केलेल्या चुका तुम्ही करणार नाहीत अशी जनतेची समजूत झाल्यानेच जनतेने मोदींचा निवडून दिले आहे, याचा विसर आता सत्ताधारी भाजपाला पडला आहे. गेली कित्येक वर्षे विजय मल्या असो किंवा अन्य कर्जबुडवे भांडवलदार असो त्यांना गेले दोन वर्षे नरेंद्र मोदी व त्यांच्या सरकारने पाठीशी घातलेच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्यावेळी अशा प्रकारच्या कर्जबुडव्यांची यादी मागितली त्यावेळी शेवटी सरकारने एका बंद लिफाफ्यात ही यादी न्यायालयात सादर केली आहे. त्यानंतर न्यायलयाने पुढाकार घेऊन अशा कर्जबुडव्यांवर कारवाई करण्यासाठी पावले उचला असे आदेश देताच सरकार खडबडून जागे झाले आहे. विजय मल्याचे हे प्रकरण म्हणजे या यातील एक धडा आहे. अशा प्रकारे सरकारी बँकांना ठरवून बुडविणार्‍यांची यादी बरीच आहे. सध्यएा विजय मल्या पसार झाल्याने प्रकाशझोतात आला आहे. मात्र आघाडीच्या बड्या पाच कंपन्यांनी बँकांचे सुमारे १८ हजार कोटी रुपयांची कर्जे थकविली आहेत. व ती फेडण्याची त्यांची क्षमताच नाही. त्यामुळे ही कर्जे बुडाल्यात जमा आहेत. या संबंधीची सर्व प्रकरणे सी.बी.आय.कडे गेल्या वर्षी सुपूर्द करण्यात आली होती, परंतु त्यासंबंधी कोणतीही चौकशी पुढे सरकलेली नाही. अशा प्रकारच्या कर्जे थकीत असलेल्या कंपन्यांच्या यादीत झूम डेव्हलपर्स (२८०० कोटी रु.), विंडसम डायमंडस् (४६०० कोटी रु.), फॉरएव्हर प्रेशियस डायमंडस् (२१२१ कोटी रु.), बासमती तांदळाची निर्यात करणारी कंपनी आर.ईआय. ऍग्रो (४००० कोटी रु.), डेक्कन क्रॉनिकल (५००० कोटी रु.) यांचा समावेश आहे. यातील अनेक कंपन्यांनी ज्या उद्देशाने कंपन्यांची कर्जे घेतली होती त्याला हरताळ फासून यातील काही पैसा विदेशात वळविला आहे. सी.बी.आय.ने अशा प्रकारे कंपन्यांनी गैरव्यवहार केला असून त्यांच्याविरोधात तक्रारी दाखल केल्या आहेत. माात्र आपल्याकीडल बँकिंग उद्योगाकडे त्यांच्या या गैरव्यवहारांची चौकशी करण्याची यंत्रणा नाही. किंगफिशर एअरलाईन्सच्या मैल्याने देखील असेच केले. एकीकडे त्याची वैयक्तीक आयुष्यात एैय्याशी सुरु होती तर दुसरीकडे कंपन्या कर्जाचा हाप्ता फेडू शकत नव्हत्या. आर.ई.आय. ऍग्रो ही कंपनी तांदळाच्या निर्यातीच्या व्यवसायात आहे व आय.पी.एल.ची टिम दिल्ली डेअरडेव्हिल्सची २०१३ मध्ये सहप्रायोजक होती. त्यांच्यावर बँकांकडील कर्जे ४००० हजार कोटी रुपयांची आहेत व रिझर्व्ह बँकेने त्यांना फ्रॅड कंपनी असल्याचे म्हटले होते. सी.बी.आय.ने या कंपनीवर फोजदारी गुन्हा व फसवणूक, खोटेपणा केल्याचा आरोप ठेवला आहे. अशाच प्रकारची आणखी एक कंपनी झूम डेव्हलपर्सची अमेरिकेतील काही मालमत्ता अंमलबजावणी संचलनालयाने  ताब्यात घेतली आहे, मात्र बँकांना एकही पैसा मिळालेला नाही. या कंपनीचे प्रवर्तक विजय चौधरी यांना आजही कोणत्याही चौकशी करणार्‍या संस्थेने बोलाविलेले नाही. किंगफिशर एअरलाईन्स ही मल्याची कंपनी पहिले पाच वर्षे उत्कृष्ट चालत होती. अल्पावधीत तिने आपलेे बाजारात चांगले नाव कमविले व पहिला क्रमांकही पटकाविला होता. मात्र नंतर त्यांनी लोकॉस्ट एअर लाईन्स डेक्कन एअर कॅप्टन गोपिनाथ यांच्याकडून २१०० कोटी रुपयांना विकत घेतली आणि कंपनीचे अर्थकारण बिघडले. मल्या याने आपल्या व्यवसायाचे महत्वाकांक्षी विस्तार हाती घेतला व त्यात मोठा फटका बसला. त्यातच मल्याचे खर्च अवाढव्य होते. यात कंपनीची कर्जे वाढत गेली. कोणताही व्यवसाय करताना अनावश्यक खर्च करुन कंपनीवरील देणी कुणी वाढविता कामा नयेत. कंपन्या या व्यवसायिकदृष्टया चालविल्या गेल्या पाहिजेत. एखाद्याच्या व्यवसायात काही कारणामुळे तोटा येऊ शकतो परंतु अनावश्यक खर्चामुळे आलेल्या तोट्याचे कुणी समर्थन करु शकणार नाही. अर्थात अशा प्रकारची कर्जे ही राजकीय आश्रयाशिवाय मिळू शकत नाहीत हे देखील तेवढेच वास्तव आहे. आपल्याकडे सरकारी बँकांवर अशा प्रकारची कर्जे देण्यासाटी सातत्याने दबाव येतच असतात. मात्र अशी कर्जे घेऊन ती बुडविणार्‍यांना धडा शिकविणे हे सरकारचे काम आहे.
--------------------------------------------------------------------------