सरकारची नाचक्की आणि माघार!
रविवार दि. २७ सप्टेंबर २०१५ च्या मोहोरसाठी लेख --
-------------------------------------------
सरकारची नाचक्की आणि माघार!
---------------------------------------------
एन्ट्रो- खरे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले सरकार हे मिनिमम गव्हर्नमेंट असेल असे म्हटले होते. मात्र सध्याचे मोदींचे सरकार हे त्याच्या नेमके उलटे काम करीत आहे. सरकारचे अशा प्रकारचे प्रस्ताव हे नेहमीच सरकारी बाबू मनमानी पध्दतीने तयार करतात आणि सरकार त्यांना निमूट संमती देते. असे होते कारण संबंधीत खात्याच्या मंत्र्यांचा त्यावर अभ्यास नसतो, त्यामुळे हे मंत्रिमहोदय सरकारी बाबूंवर अवलंबून असतात. सरकार काही धोरणांद्वारे सोशल मिडियावर निर्बंध आणू पाहत आहे आणि हे निर्णय वादग्रस्त ठरून ते मागे घेण्याचीही वेळ आली आहे. प्रस्तावित राष्ट्रीय सांकेतिक धोरणाबाबत असेच झाले. या धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यास व्हॉटस अप, गुगल हँगआऊट किंवा ऍपल आयमेसेजद्वारे पाठवलेले संदेश डिलिट करणे गुन्हा ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. प्रत्येकाला तीन महिने किमान हे सर्व मेसेज ठेवावे लागणार होते. त्यामुळेच या धोरणावर संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होणे स्वाभाविक होते...
----------------------------------------------------------
केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सध्या सव्वा वर्षातच गोंधळलेल्या अवस्थेत आले आहे. जनतेच्या हिताच्या कोणत्या बाबी प्राधान्याने केल्या पाहिजेत व कोणत्या गोष्टी करण्याची घाई करु नये याचे ताळतंत्र या सरकारकडे राहिलेले नाही. घरवापसी, आरक्षण रद्द करण्याची सरसंघचालकांची सूचना, धर्मांतराचा प्रश्‍न इत्यादी विषय हे सरकारने आपल्या अजेंड्यावर न ठेवता विकासाच्या व त्यासंबंधीत मुद्यांना प्राधान्य दिले पाहिजे. परंतु सरकार याबाबतीत नेमके उलटे करीत आहे. सरकारने नुकतेच भूसंपादनाचे विधेयक जनतेच्या विरोधामुळे मागे घतले. खरे तर या विधेयकाची गरज नव्हती. परंतु सरकारला अंबानी, अदानी या भांडवलदारांना खूष करण्यासाठी हे विधेयक आणले. शेवटी त्यांना ते मागे घ्यावेच लागले. त्यानंतर सरकारने कोणत्याही परिणामांचा विचार न करता सोशल मिडियाला शिस्त लावण्याच्या नावाखाली एक प्रस्ताव दाखल केला होता. या प्रस्तावावर एवढी जबरदस्त टिका झाली की, सरकारला हा प्रस्ताव २४ तासाच्या आत मागे घ्यावा लागला. यातही सरकारची मोठी नाचक्की झाली. खरे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले सरकार हे मिनिमम गव्हर्नमेंट असेल असे म्हटले होते. मात्र सध्याचे मोदींचे सरकार हे त्याच्या नेमके उलटे काम करीत आहे. सरकारचे अशा प्रकारचे प्रस्ताव हे नेहमीच सरकारी बाबू मनमानी पध्दतीने तयार करतात आणि सरकार त्यांना निमूट संमती देते. असे होते कारण संबंधीत खात्याच्या मंत्र्यांचा त्यावर अभ्यास नसतो, त्यामुळे हे मंत्रिमहोदय बाबूंवर अवलंबून असतात. सरकार काही धोरणांद्वारे सोशल मिडियावर निर्बंध आणू पाहत आहे आणि हे निर्णय वादग्रस्त ठरून ते मागे घेण्याचीही वेळ आली आहे. प्रस्तावित राष्ट्रीय सांकेतिक धोरणाबाबत असेच झाले. या धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यास व्हॉटस अप, गुगल हँगआऊट किंवा ऍपल आयमेसेजद्वारे पाठवलेले संदेश डिलिट करणे गुन्हा ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. प्रत्येकाला तीन महिने किमान हे सर्व मेसेज ठेवावे लागणार होते. त्यामुळेच या धोरणावर संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या.
या नव्या धोरणानुसार संदेशाची सेवा देणार्‍या कंपन्यांनाही भारत सरकारशी तसा करार करावा लागणार होता. देशाबाहेरील कंपनी येथे व्यापार करत असेल तर त्यासाठी आधी करार करून भारत सरकारचे नियम मान्य करावे लागणार होते. गुगल, ऍपल या सारख्या कंपन्यांनी त्यांची सांकेतिकीकरणाची प्रक्रिया भारत सरकारला न सांगितल्यास त्यांची या देशातील सेवा बेकायदेशीर ठरू शकणार होती. शिवाय या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यास हॅकिंगचा धोका वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात होती. सर्वात महत्त्वाची आणि चिंताजनक बाब म्हणजे या धोरणानुसार मेसेज पाठवणारे तसेच तो ङ्गॉरवर्ड करणारे अशा अनेकांना गुन्हेगार ठरवण्याचाच सरकारचा प्रयत्न होता. थोडक्यात तुम्ही कोणाला, काय मेसेज पाठवता हे आम्हाला कळायला हवे असाच सरकारचा आग्रह होता. यावरून सरकारची तपास यंत्रणा कमी पडते म्हणून अशा मार्गाचा अवलंब केला जात आहे असे म्हणण्यास वाव होता. खरे तर एखाद्या गुन्हाचा छडा लावण्यासाठी जर याचा वापर केला तर आपण समजू शकतो. परंतु उठसूठ जर सरकार सर्व नागरिकांवर असा प्रकारे भींग लावून नजर ठेवणार असेल तर त्याबाबत जनतेतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविकच होते.
अर्थात या धोरणाची अंमलबजावणी करताना अनेक अडचणी येणार होत्या. एखाद्या संगणकात व्हायरस आला आणि त्यामुळे पाठवलेले संदेश डिलिट झाले तर काय? अशा परिस्थितीत तुम्ही खोटे बोलत आहात, तुम्ही मुद्दाम मेसेज डिलिट केले, असे आरोप सरकारी अधिकार्‍यांकडून केले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नव्हती. हा नागरिकांना नाहक त्रास देण्याचाच भाग ठरणार होता. सरकारला नागरिकांचे ई-मेल तपासण्याचा किंवा त्याचे पासवर्ड मागण्याचा अधिकार असत नाही. सरकारी अधिकार्‍याच्या दबावाला बळी पडून पासवर्ड दिला गेल्यास त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यताही नाकारता येत नव्हती. आणखी एक बाब म्हणजे कोणत्याही गुन्ह्यातील संशयिताला ताब्यात घेतल्यानंतर त्याचा मोबाईल जप्त केला जातो. त्यानंतर त्याने गुन्हा घडण्याच्या काळात, त्यापूर्वी किंवा नंतर कोणाला ङ्गोन केले, त्यावर काय संभाषण झाले, कोणाला कोणते संदेश पाठवले याची तपासणी केली जाते. अशी व्यवस्था उपलब्ध असून त्याद्वारे गुन्हेगारंाना शोधणे अधिक सोपे झाले आहे. असे असताना सर्व नागरिकांवर मेसेज पाठवण्याबाबत निर्बंध घालण्याचे कारण नव्हते. एकूणच पाहता पूर्ण विचार न करता सरकारने घाईघाईने यासंबंधीचा निर्णय घेतल्याने त्यांच्यावर हा प्रस्ताव मागे घेण्याची पाळी आली आहे. आपले सरकार कार्यक्षम, विचारपूर्वक निर्णय घेणारे व पारदर्शकता असणारे असेल असे नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत येण्यापूर्वी आश्‍वासन दिले होते. ही सर्व आश्‍वासने बहुदा गंगेत बुडाली असावीत, असेच म्हणावे लागते.
-----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------
सरकारची नाचक्की आणि माघार!
एन्ट्रो- खरे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले सरकार हे मिनिमम गव्हर्नमेंट असेल असे म्हटले होते. मात्र सध्याचे मोदींचे सरकार हे त्याच्या नेमके उलटे काम करीत आहे. सरकारचे अशा प्रकारचे प्रस्ताव हे नेहमीच सरकारी बाबू मनमानी पध्दतीने तयार करतात आणि सरकार त्यांना निमूट संमती देते. असे होते कारण संबंधीत खात्याच्या मंत्र्यांचा त्यावर अभ्यास नसतो, त्यामुळे हे मंत्रिमहोदय सरकारी बाबूंवर अवलंबून असतात. सरकार काही धोरणांद्वारे सोशल मिडियावर निर्बंध आणू पाहत आहे आणि हे निर्णय वादग्रस्त ठरून ते मागे घेण्याचीही वेळ आली आहे. प्रस्तावित राष्ट्रीय सांकेतिक धोरणाबाबत असेच झाले. या धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यास व्हॉटस अप, गुगल हँगआऊट किंवा ऍपल आयमेसेजद्वारे पाठवलेले संदेश डिलिट करणे गुन्हा ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. प्रत्येकाला तीन महिने किमान हे सर्व मेसेज ठेवावे लागणार होते. त्यामुळेच या धोरणावर संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होणे स्वाभाविक होते...
केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सध्या सव्वा वर्षातच गोंधळलेल्या अवस्थेत आले आहे. जनतेच्या हिताच्या कोणत्या बाबी प्राधान्याने केल्या पाहिजेत व कोणत्या गोष्टी करण्याची घाई करु नये याचे ताळतंत्र या सरकारकडे राहिलेले नाही. घरवापसी, आरक्षण रद्द करण्याची सरसंघचालकांची सूचना, धर्मांतराचा प्रश्‍न इत्यादी विषय हे सरकारने आपल्या अजेंड्यावर न ठेवता विकासाच्या व त्यासंबंधीत मुद्यांना प्राधान्य दिले पाहिजे. परंतु सरकार याबाबतीत नेमके उलटे करीत आहे. सरकारने नुकतेच भूसंपादनाचे विधेयक जनतेच्या विरोधामुळे मागे घतले. खरे तर या विधेयकाची गरज नव्हती. परंतु सरकारला अंबानी, अदानी या भांडवलदारांना खूष करण्यासाठी हे विधेयक आणले. शेवटी त्यांना ते मागे घ्यावेच लागले. त्यानंतर सरकारने कोणत्याही परिणामांचा विचार न करता सोशल मिडियाला शिस्त लावण्याच्या नावाखाली एक प्रस्ताव दाखल केला होता. या प्रस्तावावर एवढी जबरदस्त टिका झाली की, सरकारला हा प्रस्ताव २४ तासाच्या आत मागे घ्यावा लागला. यातही सरकारची मोठी नाचक्की झाली. खरे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले सरकार हे मिनिमम गव्हर्नमेंट असेल असे म्हटले होते. मात्र सध्याचे मोदींचे सरकार हे त्याच्या नेमके उलटे काम करीत आहे. सरकारचे अशा प्रकारचे प्रस्ताव हे नेहमीच सरकारी बाबू मनमानी पध्दतीने तयार करतात आणि सरकार त्यांना निमूट संमती देते. असे होते कारण संबंधीत खात्याच्या मंत्र्यांचा त्यावर अभ्यास नसतो, त्यामुळे हे मंत्रिमहोदय बाबूंवर अवलंबून असतात. सरकार काही धोरणांद्वारे सोशल मिडियावर निर्बंध आणू पाहत आहे आणि हे निर्णय वादग्रस्त ठरून ते मागे घेण्याचीही वेळ आली आहे. प्रस्तावित राष्ट्रीय सांकेतिक धोरणाबाबत असेच झाले. या धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यास व्हॉटस अप, गुगल हँगआऊट किंवा ऍपल आयमेसेजद्वारे पाठवलेले संदेश डिलिट करणे गुन्हा ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. प्रत्येकाला तीन महिने किमान हे सर्व मेसेज ठेवावे लागणार होते. त्यामुळेच या धोरणावर संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या.
या नव्या धोरणानुसार संदेशाची सेवा देणार्‍या कंपन्यांनाही भारत सरकारशी तसा करार करावा लागणार होता. देशाबाहेरील कंपनी येथे व्यापार करत असेल तर त्यासाठी आधी करार करून भारत सरकारचे नियम मान्य करावे लागणार होते. गुगल, ऍपल या सारख्या कंपन्यांनी त्यांची सांकेतिकीकरणाची प्रक्रिया भारत सरकारला न सांगितल्यास त्यांची या देशातील सेवा बेकायदेशीर ठरू शकणार होती. शिवाय या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यास हॅकिंगचा धोका वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात होती. सर्वात महत्त्वाची आणि चिंताजनक बाब म्हणजे या धोरणानुसार मेसेज पाठवणारे तसेच तो ङ्गॉरवर्ड करणारे अशा अनेकांना गुन्हेगार ठरवण्याचाच सरकारचा प्रयत्न होता. थोडक्यात तुम्ही कोणाला, काय मेसेज पाठवता हे आम्हाला कळायला हवे असाच सरकारचा आग्रह होता. यावरून सरकारची तपास यंत्रणा कमी पडते म्हणून अशा मार्गाचा अवलंब केला जात आहे असे म्हणण्यास वाव होता. खरे तर एखाद्या गुन्हाचा छडा लावण्यासाठी जर याचा वापर केला तर आपण समजू शकतो. परंतु उठसूठ जर सरकार सर्व नागरिकांवर असा प्रकारे भींग लावून नजर ठेवणार असेल तर त्याबाबत जनतेतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविकच होते.
अर्थात या धोरणाची अंमलबजावणी करताना अनेक अडचणी येणार होत्या. एखाद्या संगणकात व्हायरस आला आणि त्यामुळे पाठवलेले संदेश डिलिट झाले तर काय? अशा परिस्थितीत तुम्ही खोटे बोलत आहात, तुम्ही मुद्दाम मेसेज डिलिट केले, असे आरोप सरकारी अधिकार्‍यांकडून केले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नव्हती. हा नागरिकांना नाहक त्रास देण्याचाच भाग ठरणार होता. सरकारला नागरिकांचे ई-मेल तपासण्याचा किंवा त्याचे पासवर्ड मागण्याचा अधिकार असत नाही. सरकारी अधिकार्‍याच्या दबावाला बळी पडून पासवर्ड दिला गेल्यास त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यताही नाकारता येत नव्हती. आणखी एक बाब म्हणजे कोणत्याही गुन्ह्यातील संशयिताला ताब्यात घेतल्यानंतर त्याचा मोबाईल जप्त केला जातो. त्यानंतर त्याने गुन्हा घडण्याच्या काळात, त्यापूर्वी किंवा नंतर कोणाला ङ्गोन केले, त्यावर काय संभाषण झाले, कोणाला कोणते संदेश पाठवले याची तपासणी केली जाते. अशी व्यवस्था उपलब्ध असून त्याद्वारे गुन्हेगारंाना शोधणे अधिक सोपे झाले आहे. असे असताना सर्व नागरिकांवर मेसेज पाठवण्याबाबत निर्बंध घालण्याचे कारण नव्हते. एकूणच पाहता पूर्ण विचार न करता सरकारने घाईघाईने यासंबंधीचा निर्णय घेतल्याने त्यांच्यावर हा प्रस्ताव मागे घेण्याची पाळी आली आहे. आपले सरकार कार्यक्षम, विचारपूर्वक निर्णय घेणारे व पारदर्शकता असणारे असेल असे नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत येण्यापूर्वी आश्‍वासन दिले होते. ही सर्व आश्‍वासने बहुदा गंगेत बुडाली असावीत, असेच म्हणावे लागते.
-----------------------------------------------------------------------------
0 Response to "सरकारची नाचक्की आणि माघार!"
टिप्पणी पोस्ट करा