सरकारची नाचक्की

संपादकीय पान शनिवार दि. २६ सप्टेंबर २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
सरकारची नाचक्की

सध्याच्या केंद्र सरकारला आपण जे करतो ते योग्यच असते आणि आपल्या मताला सर्वांनीच माना डोलवाव्यात असे वाटते. सरकारने कोणताही निर्णय घेण्याअगोदर त्याच्या परिणामाच्या सर्व बाजू तपासून घ्यावयाच्या असतात. नंतर त्यातून लोकांच्या भावनांचा उद्रेक होऊ शकतो का त्या बाबींचा विचार करावा लागतो. सध्याचे सरकार मात्र त्यात कमी पडते आहे. उलट आपल्याला लोकांनी बहुमतांनी निवडून दिले आहे म्हणजे आपण आता पुढील पाच वर्षे कोणताही निर्णय घेतला तरी चालू शकते अशी एक समजूत भाजपाची व त्यांच्या मंत्र्याची झाली आहे. त्यामुळेच त्यांना नुकत्याच एका नचक्कीला सामोरे जावे लागले. सरकार सोशल मीडियावर एन्क्रिप्शिन पॉलिसी जाहीर करणार होते व त्यातील एका तरतुदीनुसार, व्हॉट्‌सऍप संदेश डिलीट करण्यालाही गुन्हा ठरवू पाहिला जाणार होता. किंवा व्हॉटस् ऍपचा संदेश किमान तीन महिने स्टोअर करुन ठेवण्याची सक्ती करण्यात येणार होती. सरकारने हा निर्णय् जाहीर करताच नेटकरी जनतेमध्ये संतापाची एकच लाट उसळली आणि सरकारच्या या धोरणावर जोरदार टिका टीपणी झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सोशल मिडियाचे भोक्ते आहेत व त्यांचा सत्तेकडे जाण्याचा मार्ग हा सोशल मिडियाच्या मार्गानेच गेला होता. सोशल मिडियावरील लोक किती संवेदनाक्षम असतात याची प्रचिती त्यांनी आपल्या प्रचाराच्या दरम्यान घेतली होती. मोदी अनेकदा कॉँग्रेसच्या विरोधात तडाखेबंद प्रचार सोशल मिडियाव्दारे करीत त्यावेळी त्यांच्या या डिकेला सर्वात जास्त प्रतिसाद हा सोशल मिडियावरुन मिळे. हा अनुभव गाठीशी असतानाही त्यांनी सोशल मिडियाच्या नाड्या आवळण्यासाठी काही तरतुदी केल्या, अर्थातच हे कुणालाच पटणारे नव्हते. त्यामुळेच त्यांच्यावर जोरदार टीका झाली आणि सरकारवर २४ तासाच्या आतच हा प्रस्ताव मागे घेण्याची नामुष्की आली. अर्थात भूमीअधिग्रहण कायदा असो किंवा नेट न्युट्रॅलिटीसारख्या काही संवेदनाक्षम विषयावर सरकारने पुरेसा अभ्यास न केल्याने त्यांना अशीच माघार घ्यावी लागली होती. नुकतेच गुजरातमध्ये पटेलांच्या झालेल्या आंदोलनाच्या काळात राज्य सरकारने इंटरनेट सेवाच काही काळ बंद केली होती. अफवा पसरल्या जाऊ नयेत म्हणून ही सेवा बंद केल्याचा सरकारचा दावा होता. परंतु अशा प्रकारे सेवाच बंद करणे म्हणजे लोकांना त्यांच्या व्यक्तीस्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार झाला. अर्थात सरकार सोशल मीडिया, इंटरनेट या संदर्भात वारंवार काही ना काही पावले उचलू पाहत असल्यामुळे या सरकारला एकंदरीतच जनतेच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप करावयाचा आहे काय, अशी शंका घ्यायला जागा निर्माण झाली आहे. एकीकडे हेच सरकार डिजिटल इंडियाचे पडघम वाजवत आहे आणि त्याच वेळी दुसरीकडे ते लोकांच्या इंटरनेट वापरावर अशा प्रकारे निर्बंध घालू पाहत आहे. या सरकारचे अंत:स्थ हेतू काही वेगळेच असल्याचा संशय या अशा हालचालींमुळे लोकांच्या मनात निर्माण होऊ शकतो. आपल्या देशात असो किंवा जगातील कोणत्याही देशातील जनता अभिव्यक्ती व्यातंत्र्यावरील आलेली गदा कधीच सहन करीत नाही. सरकारने कितीही निर्बंध लादले तरी ते धुडकावून लावण्यासाठी जनता पुढे येतेच असे इतिहास सांगतो. या इतिहासातून सरकारने बोध घेण्याची वेळ आली आहे. अशा प्रकारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणून सरकार मागच्या दाराने आणीबाणी आणीत आहे असे म्हटल्यास काही चुकीचे ठरणार नाही. १९७७ साली याच ाणीबाणीला प्रखर विरोध झाला होता आणि त्यातून देशात पहिले सत्तांतर झाले होते. यात सध्याच्या भाजपाचे अनेक ज्येष्ठ नेते सहभागी झाले होते. याची मोदींना आठवण करुन देण्याची आवश्यकता नाही. नॅशनल डाटा एन्क्रिप्शिन पॉलिसीचा मसुदा मागे घेताना, सरकारने हा निव्वळ मसुदा होता आणि लोकांच्या सूचना पुढे याव्यात म्हणूनच तो प्रसिद्ध करण्यात आला होता, असे सांगितले आहे. लोकांच्या सूचना आणि आक्षेप पुढे यावेत, अशी सरकारची खरोखरच इच्छा असती तर त्यासाठी संपूर्ण मसुदा मागे घेण्याचे काही कारणच नव्हते. म्हणूनच सरकारची यातील भूमीका संशयास्पद होती असे म्हणण्यास वाव आहे. सुरक्षेच्या कारणांसाठी देखरेख आणि नियंत्रणाचे समर्थन सरकारकडून नेहमीचकेले जाते. वेळ पडली तर  सरकार सध्या असलेल्या तरतुदींतूनही ही देखरेख करु शकते. आता काळ आणि तंत्रज्ञान वेगाने बदलले आहे, याचे सरकारचे भान सुटले व आपण काही केले तरी चालू शकते अशी गोड समजूत सरकारची होती यातून हा प्रस्ताव सादर झाला होता. मात्र सरकारने याला झालेला विरोध पाहता वेळीच शेपूट घातले व आपली मात्र नाचक्की करुन घेतली.
-------------------------------------------------------