भारत-बांगलादेश करार आणि त्यामागचे राजकारण

संपादकीय पान मंगळवार दि. ९ जून २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
भारत-बांगलादेश करार
आणि त्यामागचे राजकारण
सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विदेशी जाण्याचा जोरदार सपाटा लावला आहे. गेल्या वर्षात मोदी पन्नासहून जास्त दिवस विदेशात होते. कोणत्याही देशाच्या पंतप्रधानाने विदेशी दौरा करुन त्या देशाशी चांगले संबंध प्रस्थापीत करणे वा त्या देशाशी करार मदार करुन देशाची निर्यात वाढविणे याला नेहमीच आन्तरराष्ट्रीय राजकारणात महत्वाचे आहे. परंतु हेच मोदी विरोधी पक्षात असताना तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या विदेशी दौर्‍यांबाबत टिका करीत होते. आता मोदी विदेशी दौरे करीत असताना हीच बाब खटकत आहे. नुकताच त्यांनी आपला शेजारी देश असलेल्या बांगला देशाचा दौरा करुन सीमा प्रश्‍नाचा एक महत्वाचा करार केला. अर्थातच या कराराचे स्वागत करीत असताना यामागचे मोदींचे राजकारण खटकणारेच आहे. कारण तीन-साडेतीन वर्षांपूर्वी भाजपने बांगलादेश सीमा करारावरून यूपीए सरकारला धारेवर धरले होते. २०१४ च्या निवडणुकीच्या प्रचारातही भाजपने या करारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. तृणमूल कॉंग्रेसच्या नेत्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही या कराराविरोधात जाहीर भूमिका घेऊन मनमोहन सिंग सरकारची कोंडी केली होती. आज देशातले राजकीय नेपथ्यच बदलल्याने आणि प. बंगालमधील नवी राजकीय गणिते डोळ्यापुढे ठेवावी लागत असल्याने मोदी व ममतादीदींनी सोयीस्कररीत्या कोलांटउडी मारली. अर्थात या कराराचे खरे श्रेय सध्याच्या संसदेतल्या सर्व विरोधी पक्षांनाही द्यावे लागेल. त्यांनीच या करारामागची गरज संसदेला पटवून दिली व सर्व अभिनिवेश, राष्ट्रवाद बाजूला ठेवत सरकारच्या पाठीशी ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे अधिक संघर्ष न होता मोदींनी बांगलादेशाला भेट देत करारावर शिक्कामोर्तब केले. ममतादीदींनी त्यावेळी मनमोहन सरकारने ज्यावेळी प्रस्ताव ठेवला होता त्याला विरोध का केला असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. इंदिरा गांधींच्या सरकारने पाकिस्तानपासून मुक्ती देऊन बांगला देशाची निर्मिती केली. परंतु याबाबतचा करार संसदेत ठेऊन तो मंजूर करुन घेण्यात आजवरचे सरकार अपयशी ठरले होते. अनेक वेळा कॉँग्रेस सरकारची ढिलाईही त्याला कारणीभूत होती. अगदी कॉँग्रसकडे १९८० साली बहुमत असतानाही त्यांना हा करार संसदेत मंजूर करता आला नाही. आता मात्र मोदींनी हे काम केले हे चांगले झाले. वाजपेयींनी पाकशी मैत्रीचा हात पुढे करताना इतिहासातील मढी न उकरता दोन्ही देशांतील बदलत्या सामाजिक, राजकीय, आर्थिक अपेक्षांना पटलावर आणण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांनी लाहोरमधील प्रसिद्ध मिनार-ए-पाकिस्तानला भेट देऊन संघ परिवारातल्या त्यांच्या विरोधकांना धक्का दिला होता. वाजपेयींना पाकिस्तान नीतीमध्ये किती यश आले हा वेगळा मुद्दा आहे. पण परराष्ट्र धोरणात वास्तवाची दखल घेत दांभिकता व वृथा अभिनिवेश बाजूला ठेवून पुढे चालत राहायचे असते, असा वस्तुपाठ वाजपेयींनी घालून ठेवला होता. नरेंद्र मोदींनी बांगला देशाचा हा करार केला हे उत्तम झाले मात्र तिथे गेल्यावर हिंदू देवळात जाऊन पूजा केली. म्हणजे आपली हिंदुत्वाची छबी सोडायला काही मोदी विसरत नाहीत. त्याऊलट अटलबिहारी वाजपेयींचे सर्वसमावेशक राजकारण होते. वाजपेयींच्या परराष्ट्र धोरणात शेजारील पाकिस्तान, बांगलादेशशी शांतता व सौहार्दाचे वातावरण प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्या दृष्टीने त्यांनी स्वत: लाहोर-अमृतसर बसमधून प्रवास करत पाकिस्तानला भेटही दिली होती. सीमा करारासारखे प्रश्न हे नाजूक असतात. ते लोकभावना, कट्टरतावादी गटांचा विरोध व वास्तव यांच्यामध्ये गटांगळ्या खात असतात. भारत-बांगलादेश सीमा करार असाच चार दशके लोंबकळत राहिलेला प्रश्न होता. १९७१ च्या बांगलादेश मुक्तिसंग्रामानंतर बांगलादेशातून सुमारे १० लाख निर्वासित भारतात आले होते. त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न भारतापुढे आ वासून उभा होता. एक नवा देशच जन्माला आल्याने सीमाही निश्चित झाल्या नव्हत्या. सीमेवर शेकडो वर्षे राहणार्‍या हजारो कुटुंबांना कोणत्याच देशाचे अधिकृत नागरिकत्व नव्हते. त्यात शेकडो वर्षांपासून सांस्कृतिक, आर्थिक, राजकीय संबंध निर्माण झाल्याने सीमेवर कुंपण घालण्यासही मर्यादा येत होत्या. नद्यांचे पाणीवाटप, सीमेवरून चालणारा व्यापार हे प्रश्न गुंतागुंतीचे होते. महत्त्वाचे म्हणजे बांगलादेशच्या सीमा ईशान्य भारतातील अनेक राज्यांना लागून असल्याने तेथे वांशिक प्रश्नही उपस्थित झाले होते. लाखो निर्वासितांचे स्थलांतर, अंमल पदार्थांची तस्करी, लष्करातील चकमकी व दहशतवाद रोखण्यासाठी दोन्ही देशांच्या दृष्टीने हा करार होणे महत्त्वाचे होते. हे सर्व प्रश्न या कराराने संपतील असे नाही. पण प्रत्यक्ष सीमा स्पष्ट झाल्याने सर्वच व्यवहारांना कायद्याच्या व परराष्ट्र धोरणाच्या कक्षेत आणता येणार असल्याने या प्रश्नांवर तोडगा निघू शकतो. या करारामुळे अनेक फायदे उभय देशांना मिळणार आहेत. एक म्हणजे बांगलादेश व भारतादरम्यान पाण्यावरून असलेला संघर्ष यापुढे कागदावर काटेकोरपणे आखला जाईल व पाणीवाटपावर दूरगामी निर्णय घेतले जातील. दुसरे म्हणजे भारत आणि बांगलादेशमधील व्यापारात वृद्धी होऊन ती २०१८ पर्यंत १० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. उभय देशात अधिक सांस्कृतिक-व्यापारी संबंध वृद्धिंगत व्हावेत म्हणून ढाका ते मेघालय व आसाम अशी नवी बससेवा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एकूणच पाहता भारत-बांगला देश यांच्यातील सीमा करार स्वागतार्ह असला तरीही पूर्वी त्याला विरोध करणार्‍यांनीच आता तो करार केला आहे. यात काही तरी राजकारण मुरते आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.
---------------------------------------------------