महागाई वाढणार

संपादकीय पान सोमवार दि. ८ जून २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
महागाई वाढणार

केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यापासून जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किंमती प्रति बॅरल घसरुन ५० च्या खाली गेल्या होत्या. त्यामुळे आपण नशिबवान असल्याचे मत मोदी यांनी व्यक्त केले होते. मात्र त्यांचे हे नशिब अल्पकालीनच ठरले व गेल्या काही दिवसात खनिज तेलाच्या किंमती झपाट्याने चढू लागल्या आहेत. परिणामी महागाईचा वारु दौडू लागला आहे. त्यातच यंदा पाऊस शंभर टक्के पडणार नाही तर ८८ टक्केच सरासरी पडेल असे भविष्य वेध शाळेने वर्तविल्याने नरेंद्र मोदी हे पुन्हा एकदा कमनशिबी ठरणार आहेत. कारण पाऊस कमी झाल्यास महागाई पुन्हा एकदा भडकण्यास मदत होईल. येत्या वर्षात भारताचा आर्थिक विकास दर ७.४ टक्के होईल आणि महाआर्थिक सत्ता चीनलाही मागे टाकेल, असे भारतीय आणि जगातले अर्थतज्ज्ञ भाकीत करत असतानाच मान्सूनच्या अंदाजाने सर्वांना जमिनीवर आणून उभे केले आहे. देशातील शेती जर संकटात सापडली तर भारतासारख्या देशाचे अर्थचक्र रुतून बसते, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. कोकणाच्या किनारपट्टीवर पावसाच्या आगमनाची चाहूल आता लागली आहे. मान्सून केरळला अजून धडकायचा आहे, येत्या २४ तासात तो केरळात येईल असा अंदाज आहे. मात्र पावसाळा शंभर टक्के होणार नसल्याने सरकारपुढील चिंतेचे वातावरण वाढणार आहे. यातच सरकारची कसोटी लागेल. याचा पहिलाच परिणाम म्हणजे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी बँक रेट कमी करताना हात आखडता घेतला आहे. आपल्या हातात रेपो रेट कमी करणे शक्य होते आणि आपण ते केले आहे, मात्र त्यापुढे बँक रेट कमी करण्याइतकी सध्या स्थिती नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. विकासदर वाढण्यासाठी व्याजदर कमी होण्याची अत्यंत गरज आहे, यावर सर्व सहमत असून केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सरकारतर्फे त्यासाठी बरेच प्रयत्न करून पाहिले. द्विमाही बँक रेट जाहीर करण्याची तारीख जवळ येत होती, तसतशी त्याविषयीची उत्सुकता वाढली होती, त्याचे कारणही तेच होते. व्याजदर कमी करण्यासाठी सरकार आग्रही आहे, मात्र रिझर्व्ह बँक त्याला साथ देत नाही, असे चित्र निर्माण झाले आहे. गव्हर्नर रघुराम राजन हे एक जागतिक पातळीवर कार्य केलेले अर्थतज्ज्ञ आहेत व त्यांनी आर्थिक परिस्थिती पाहून निर्णय घेण्याचे ठरविले आहे. सरकारच्या राजकीय निर्णयाला ते बळी पडत नाहीत. त्यामुळेच त्यांच्यात व अर्थमंत्र्यांमध्ये मध्यंतरी तणाव निर्माण झाला होता. त्यांच्या दाव्यानुसार, एप्रिलपर्यंत महागाई नियंत्रणात आल्याने दोन वेळा बँक दरात कपात करणे शक्य झाले आहे. आता प्रामुख्याने मान्सूनच्या नव्या अंदाजाने परिस्थिती बदलली असून जानेवारी १६ पर्यंत महागाई दर ६ टक्क्यांवर पोहोचण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. डाळी, कांदा, दूध, चिकनचे दर आताच वाढत चालले आहेत. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांचे हात बांधले गेले आहेत. आर्थिक शिस्त न ठेवल्याने संकटात सापडलेले देश जगात कमी नाहीत. विकासदर वाढला पाहिजे, हे खरेच आहे आणि निर्मितीचा संबंध नसलेल्या आर्थिक व्यवहारात बुडालेले तज्ज्ञ त्यासाठी उतावीळ झाले आहेत, मात्र ती फसवणूक आहे, याचे भान भारतीयांना ठेवावे लागणार आहे. मान्सूनने साथ दिली आणि महागाई आटोक्यात राहू शकते, याची खात्री पटली तर बँक रेट कमी केले जाऊच शकतात, असा विश्वास राजन यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे सध्याच्या अस्मानी संकटात सबुरीची गरज आहे. थेट निर्मितीचा संबंध नसलेल्या आणि सेवा क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या जगातील प्रगत म्हणविणार्‍या अर्थव्यवस्था आणि त्यामुळे दररोज उत्तेजित होणार्‍या अर्थतज्ज्ञांना थोडाही वेग कमी झाला तरी करमत नाही. त्यामुळेच त्यांनी भारतीय शेअर बाजार खाली खेचला आहे. मोदी सरकारला विकासाची घाई असणे, हे समजण्यासारखे आहे, तरीही भारताची चाल ही हत्तीचीच आणि म्हणून दमदार असणार, हे समजून घेतलेच पाहिजे. एवढेच नव्हे, तर ते जनतेलाही खुलेपणाने सांगितले पाहिजे. सुरुवातीच्या एका वर्षात अधिक अंतर कापण्यासाठी आणि राजकीय तुलनेसाठी जन धन, मेक इन इंडियासारख्या काही मूलभूत गोष्टींची सुरुवात सरकारने करून ठेवली आहे. पण अवकाळी पाऊस, उष्णतेची लाट, येऊ घातलेले अवर्षण अशा अस्मानी संकटात हा वेग कमी करावा लागला तरी त्यामुळे आपले नाक कापले गेले, असे मानण्याचे काही कारण नाही. त्यामुळे रघुराम राजन आणि सरकार यांच्यात संघर्ष होण्याचे काही कारण नाही. आपल्या देशात जगाला इतक्या संधी आहेत की, भविष्यातील ती अपरिहार्यता लक्षात घेऊन आता वाटचाल केली पाहिजे. कारण आकडेवारीच्या खेळापेक्षा भारतीय नागरिकांचे जीवन अधिक महत्त्वाचे आहे. असा स्थितीत देशातील महागाई वाढतच जाणार आहे.
-------------------------------------------------------------------