कामगार कायद्यातील बदल कुणाच्या हिताचा?

संपादकीय पान शनिवार दि. ६ जून २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
कामगार कायद्यातील बदल कुणाच्या हिताचा?

कामगार कायद्यात बदल करुन राज्य सरकार केवळ मालकांचे हित साधणार आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने याबाबत यापूर्वीच सुतोवाच केले होते, त्यानुसार राज्यातील फडणवीस सरकारने कायद्यात बदल करण्यास सुरुवात केली आहे. एखादा कायदा जुना झाला म्हणजे तो मोडकळीस निघाला असे नव्हे. कामगार कायदे होण्यासाठी कामगारांनी रक्त सांडले होते तो इतिहास व त्यामागची पार्श्‍वभूमी आता नवीन सुधारणांनी संपविली जाणार आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे या सुधारणांमुळे कामगार अधिक असुरक्षित होणार आहे. ङ्गॅक्टरीज ऍक्ट, १९४८ हा कायदा केंद्र सरकारचा आहे. राज्यांनी त्याची अंमलबजावणी करावयाची आहे. या कायद्यानुसार उत्पादन प्रक्रिया करणार्‍या ज्या कारखान्यांमध्ये दहा किंवा जास्त कामगार काम करतात त्यांना हा कायदा लागू होतो. एकदा हा कायदा लागू झाला की, कामगारांना आठ तासाची पाळी, साप्ताहिक सुट्‌टी, किमान १४ दिवसांची वार्षिक पगारी रजा, नेहमीपेक्षा दुप्पट दराने जादा कामाचे वेतन इत्यादी हक्क प्राप्त होतात. तसेच कारखान्यामध्ये सुरक्षा साधने, स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, पुरेशी मोकळी हवा इत्यादी व्यवस्थाविषयक अटींची पूर्तता मालकास करावी लागते. आता दहा कामगारांची मर्यादा वाढवून २० करण्यात आली आहे. तसेच ज्या उत्पादक प्रक्रियांमध्ये विजेचा वापर केला जात नाही त्या ठिकाणी ही किमान मर्यादा ४० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याचा व्यावहारिक अर्थ असा की, महाराष्ट्रातील हा कायदा लागू असणार्‍या कारखान्यांपैकी सुमारे दोन तृतियांश कारखाने आणि साधारणत: ४० टक्के कामगार ङ्गॅक्टरी कायद्याच्या संरक्षणास मुकतील. म्हणजेच तेथे कामाचे तास, सुट्‌ट्या, अधिक कामाचे वेतन इत्यादींबाबत मालकांचे १०० टक्के राज्य स्थापन होणार आहे. या सरकारने घेतलेला आणखी एक निर्णय म्हणजे महिलांना रात्रपाळीसाठी परवानगी देणे. महिलांना आपण समान संधी देतो त्यामुळे रात्रपातळीतही त्यांनी काम केले पाहिजे असे म्हटले जाते.देशामध्ये महिलांवरील अत्याचारात वेगाने वाढ होत आहे. दुसर्‍या बाजुने अत्याचार्‍यांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण घटत चालले आहे. अशा वेळी महिलांना रात्रपाळीमध्ये बोलावण्यावर असणारी बंधने काढून टाकण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. महिलांना कामाची समान संधी हे कागदावर बरोबर वाटत असले तरी आजही आपल्याकडील महिलांना घराची सर्व कामे करुनच नोकरी सांभाळावी लागते. अनेकदा रात्रपाळी करताना त्यांना हीच मोठी अडचण येणार आहे. देशातील सध्याच्या सामाजिक, कौटुंबिक तसेच शारीरिक वास्तवाचा विचार करता महिलांना रात्रपाळीत, तेही कारखान्यात काम करणे काही अपवाद वगळता, केवळ अशक्य आहे. कारण घरच्या स्वयंपाकाची, मुलांची आणि ज्येेष्ठांच्या सेवेची जबाबदारी स्त्रियांवर राहणारच आहे. शिवाय त्यांच्या नोकरीसाठी जाण्या-येण्यातील सुरक्षितता वाढण्याऐवजी कमी होत आहे. विदेशात महिलांना सेवा क्षेत्रात किंवा उत्पादन क्षेत्रातही रात्रपाळीत काम करण्याची संधी दिली जाते. परंतु तेथील सामाजिक व एकूणच परिस्थिती आपल्यापेक्षा वेगळी आहे. आपण तेथील कामाच्या परिस्थितीची तुलना करणे चुकीचे ठरणार आहे. सध्या आपल्याकडे कॉल सेंटरमध्ये महिला रात्रपाळी करतात. परंतु ते सेवा क्षेत्र झाले. तेथेही महिला सुरक्षित नाहीत. कॉल सेंटरच्या नोकर्‍यात महिलांना घरपोच ने व आणण्याची सोय केली जाते. मात्र असे असूनही काही वेळी बलात्काराच्या घटना घडल्या आहेत. त्याहून महत्वाची बाब म्हणजे ङ्गॅक्टरी कायद्याच्या उल्लंघनाबद्दल व्यवस्थापनावर कारवाई करण्याचे कारखाना निरिक्षकांचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. अशा प्रकारची मालकांविरूध्दची कोणतीही कारवाई करण्याचे अधिकार राज्य पातळीवरील प्रमुख कारखाना निरिक्षक या एकाच अधिकार्‍याकडे देण्यात आले आहेत. सध्या ङ्गॅक्टरी कायद्यांतर्गतच्या ङ्गौजदारी कारवाईमध्ये तडजोड करण्याची तरतूद नव्हती. ती आता सरकारने मालकांसाठी उपलब्ध करून दिली आहे. सरकारला अशा प्रकारे सुधारणा करुन मेक इन इंडिया जोरात करावयाचे आहे. परंतु असे करण्याने मेक इंडिया सफल होणार नाही. उलट मालवर्गाच्या हिताचे रक्षण करुन जर कामगार वर्गाला देशोधडीला लावण्याचा प्रयत्न केल्यास या सरकारच्या विरोधात जोरदार असंतोष निर्माण होणार आहे. कामगार कायदे हे प्रत्येक देशात आहेत व कामगारांनी ते लढवून मिळविलेले आहेत. आज युरोपातील देश व अमेरिका हे भांडवलदारी असले तरीही तत्यांनी तेथील कामगारांना सुरक्षिततेच्या बाबतीत प्रधान्य दिले आहे. युरोपातील कामगार सुरक्षितता व त्यांना मिळणार्‍या सोयी सवलती या जागतिक दर्ज्याच्या आहेत. त्यामुळे आपण विदेशातल्या चादंगल्या गोष्टी घेत नाही असेच म्हणावेसे वाटते. मालकांना गुंतवणूक करण्यासाठी पोषक वातावरण करुन देणे हे सरकारचे काम आहे त्यादृष्टीने सरकारने पावले टाकावीत. त्यासाठी उद्योगधंद्यांच्या वाढीसाठी त्यांना वीज, पाणी या सारख्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन काही प्रमाणात सबसिडी दिल्यास नवीन उद्योग उभे राहातील. सध्या कामगार चळवळ दुबळी झालेली असल्याने कामगार कायद्यात सुधारणा करणे सोपे आहे. कारण त्याला विरोध करणार्‍याची ताकद आता कामगार संघटनात राहिलेली नाही. त्यामुळे सरकारचे फावले आहे. मात्र ज्यावेळी कामगारांना या नवीन बदलांचे तोटे समजतील त्यावेळी कामगार व त्यांच्या संघटना दंड थोपटून उभ्या राहातील यात काही शंका नाही.
----------------------------------------------------------------