प्रसाद केरकर

संपादकीय पान सोमवार दि. ६ एप्रिल २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
आपमधील बंडाळीचा धडा

दिल्लीत विक्रमी जागा मिळवून सत्तेत आल्यावर आपचे सरकार सुरळीत चालेल व दिल्लीतील जनतेच्या अपेक्षांची पूर्तता होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र या अपेक्षा भंग पावतील की काय असे वाटेल अशा घटना सध्या आपमध्ये घडत आहेत. आपच्या संस्थापकांपैकी एक असलेल्या प्रशांत भूषण व योगेंद्र यादव यांनी अखेर आपला रामराम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थातच त्यांना पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांच्या हुकूमशाही कारभाराला कंटाळून त्यांनी हे पाऊल उचलले आहे. केजरीवाल यांचा कारभार हा एकहाती असो किंवा नसो जनतेने त्यांना निवडून दिले आहे आणि आता लोकांना काही तरी चांगले पाहिजे आहे. केजरीवाल यांच्या पक्षातील विरोधकांनी बाब विसरता कामा नये व ती म्हणजे सध्याच्या यशामागे केजरीवाल हेच आहेत. जनतेने केजरीवाल यांच्याकडे पाहून मते दिली आहेत. प्रशांत भूषण असोत किंवा योगेंद्र यादव हे दोघेे नेते काही मास लिडर म्हणता येतील असे नाहीत. त्यामुळे केजरीवाल यांना हुकूमशहा म्हणण्याचा त्यांना अधिकार नाही. केजरीवाल हे जनतेचे नेते आहेत हे अगोदर त्यांनी मान्य करावे. केजरीवाल कशा प्रकारे काम करीत आहेत ते पाहून मग त्यांच्या विरोधात बोलणे हे शहाणपणाचे ठरले असते. मात्र तसे न करता केवळ एका महिन्यातच केजरीवाल यांच्यावर तोफ डागणे योग्य नाही. केजरीवाल यांना त्यांच्या मर्जीतली माणसे आपल्या भोवती ठेवून कामे करुन घेण्याचा पूण४ अधिकार आहे. अर्थात तसा अधिकार प्रत्येक नेत्यास आहे. नरेंद्र मोदींनीही पंतप्रधान होण्याआधी पक्षातल्या ज्येष्ठ नेत्यांना अडगळीत टाकले व अध्यक्षपदी अमित शहांसारखा आपला माणूस आणला आणि पक्षातील विरोधाचा आवाज दडपला हा इतिहास ताजा आहे. पक्षातल्या नेत्यांमध्ये मतभेद असणं ही काही नवी गोष्ट नाही. देशातल्या सर्व प्रमुख पक्षांत तसे मतभेद आहेत. वृत्ती आणि विचारानुसार नेत्यांचे विविध गटही सगळीकडे असतात. कळीचा मुद्दा हा आहे की, पक्षनेतृत्व हे मतभेद कसे हाताळते. बहुसंख्य पक्षांत ते दडपले जातात आणि बंड पुकारणार्‍या नेत्यांची पक्षाबाहेर हकालपट्टी केली जाते. दुर्दैवाने वेगळ्या राजकारणाचा दावा करणार्‍या आम आदमी पक्षातही तेच घडलं आहे. योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांनी पक्षविरोधी कारवाया केल्या असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार पक्षाला होताच. पक्षाच्या राष्ट्रीय परिषदेत सर्व संकेत धाब्यावर बसवून केजरीवाल यांनी स्वतःच पहिलं भाषण केलं आणि मी किंवा बंडखोर यात निवड करा, असा निर्वाणीचा इशारा देऊन निघून गेले. इतर नेते आणि कार्यकर्त्यांचं म्हणणं ऐकण्याची तसदीही त्यांनी घेतली नाही. केजरीवाल हे त्यांच्या पक्षाचे लोकप्रिय नेते आहेत आणि पक्षाला यश त्यांच्यामुळेच मिळालं आहे याविषयी दुमत असण्याचं कारण नाही. पण अशा सर्वशक्तिमान नेत्यानेच आपल्या आचारविचारात खबरदारी घेण्याची गरज असते. त्याने लोकशाही धाब्यावर बसवली आणि चमचेगिरीचा पुरस्कार केला तर कार्यकर्त्यांवरही तोच संस्कार होतो. केजरीवाल यांचं भाषण झाल्यावर विरोधी गटाच्या नेत्यांना बोलू दिलं असतं तर तो नैसर्गिक न्याय ठरला असता. पण ते न झाल्यामुळे या नेत्यांनी परिषदेवर बहिष्कार टाकला. त्यानंतर या परिषदेत केजरीवाल एके केजरीवाल अशीच परिस्थिती होती. सगळ्यात धक्कादायक गोष्ट म्हणजे ज्या अण्णांच्या लोकपाल आंदोलनातून आप निर्माण झाला त्याच लोकपालाच्या संकल्पनेचा केजरीवाल यांनी अपमान केला आहे. भारताचे भूतपूर्व नौदलप्रमुख ऍडमिरल रामदास हे आजवर आपचे अंतर्गत लोकपाल होते. त्यांनी पक्षाच्या कार्यपद्धतीविषयी काही आक्षेप घेतले म्हणून कोणतीही सूचना न देता त्यांना राष्ट्रीय परिषदेत येण्यापासून मनाई करण्यात आली आणि त्यानंतर मुदत संपल्याचं कारण देऊन त्यांची हकालपट्टी करण्यात आली. रामदास यांच्यासारख्या आदरणीय व्यक्तीचा असा अपमान का करण्यात आला, त्यांना विश्वासात का घेण्यात आलं नाही, याचा खुलासा करण्याची गरजही केजरीवाल यांच्या समर्थकांना वाटत नाही यावरून पक्षातल्या ढासळत्या संस्कृतीची प्रचिती येते. रामदास यांना काढल्यानंतर नवी तीन सदस्यीय लोकपाल समिती नेमण्यात आली. यातले सर्व सदस्य दिल्लीकर आणि केजरीवाल यांच्या सोयीचे आहेत. शिस्तपालन समितीपासून सर्व समित्यांवरचे सदस्यही केजरीवाल यांची जी हुजुरी करणारे आहेत. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, यापुढे या पक्षात मतभेदाला जागा नाही, केजरीवाल यांचा आदेश मानणार्‍यांनाच पक्षात स्थान आहे. मग सोनिया-राहुलचा आदेश मानणारी कॉंग्रेस, मोदींच्या तालावर नाचणारा भाजप, नितीश-लालूंचे पक्ष, ममतांची तृणमूल कॉंग्रेस किंवा उद्धव-राज ठाकरेंच्या आदेशावर चालणार्‍या त्यांच्या सेना आणि आम आदमी पक्षात फरक काय राहिला? केजरीवाल यांनी यादव-भूषण यांना काढून मोठा विजय मिळवला असेल; पण त्या भरात पारदर्शक नेता म्हणून त्यांची प्रतिमा निश्चितच घायाळ झाली आहे. आप आता सर्वसामान्य कार्यकर्त्याचा पक्ष राहण्यापेक्षा केजरीवाल यांची प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी बनला आहे. याचा अर्थ असा नव्हे की, योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांनी केलेली प्रत्येक कृती योग्य आहे. या दोघांनी उपस्थित केलेले मुद्दे योग्य होते. पण पक्षांतर्गत व्यासपीठांवर त्याची चर्चा होण्याआधीच ते जाहीरपणे याविषयी बोलले. कोणत्याही राजकीय पक्षात एका दिवसात परिवर्तन होऊ शकत नाही हे लक्षात न घेता त्यांनी आपला सुधारणेचा अजेंडा पुढे रेटण्याची घाई केली. यापूर्वीच्या ४९ दिवसांच्या सरकारपासून केजरीवाल यांनी जसा धडा घेतला तसंच या धुमश्चक्रीतूनही त्यांना बरंच काही शिकता येईल. अन्यथा आपची गत देशातल्या इतर पक्षांसारखीच होईल. तसे झाल्यास देशात पर्यायी राजकारणाची अपेक्षा धुळीला मिळेल.
------------------------------------------------------------