संपादकीय पान मंगळवार दि. ७ एप्रिल २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
भकास विकास आराखडेे
शहरांचं नियोजन करण्यासाठी प्रत्येक शहरात एक समिती असते, अधिकारी असतात. पुढच्या वीस-पंचवीस वर्षांमध्ये होणारी शहराची वाढ लक्षात घेऊन तसं नियोजन करावं लागतं; परंतु अलीकडची काही उदाहरणं पाहिली, तर शहरांचा नियोजनबद्ध विकास होत नाही. शहरांच्या विकासासाठी टाऊन प्लॅनिंग आराखडा क्रमांक एक, दोन, स्किम एक, दोन असे विभाग केले जातात. शहरांची संभाव्य वाढ लक्षात घेता तिथं काय काय सुविधा द्याव्या लागतील, नागरिकांच्या गरजा काय असतील, याचं नियोजन आराखड्यात करावं लागतं. संभाव्य वाढ कोणत्या क्षेत्रात आहे, तिथं कोणत्या सुविधा द्याव्या लागतील, याचं नियोजन करावं लागतं. त्यासाठी संभाव्य वाढ अपेक्षित असणार्‍या क्षेत्रातील योजनांसाठी किती खर्च अपेक्षित आहे, त्यासाठी पालिकांकडे पुरेसा निधी आहे का, नसेल तर हा निधी केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारकडून कोणत्या योजनांखाली आणता येईल, याचा सर्वंकष अभ्यास करायला हवा. आराखडे तयार करताना संबंधित विभागातील मोकळ्या जागा, उद्यानं, खेळांची मैदानं, सांडपाणी निचर्‍याची व्यवस्था, भाजी मंडई, व्यापारी संकुलं, वाहतुकीची साधनं, रस्ते, पथदिवे, गटारी, जॉगींग ट्रॅक, कचरा उचलण्याची व्यवस्था, तो टाकण्यासाठीचं डंपींग ग्राऊंड यासारख्या छोट्या मोठ्या गोष्टींचा बारकाईनं विचार करायला हवा. मुंबईसारख्या शहरात तर वाहतुकीची जलद साधनं, वाहतुकीची कोंडी टाळण्याच्या उपाययोजना, फ्लाय ओव्हर्स, मेट्रो, आदींचाही विचार करावा लागतो. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये महानगरपालिका असतात, त्याचबरोबर वेगवेगळी प्राधिकरणं असतात. विकास आराखडे तयार करताना त्यांनाही विश्‍वासात घ्यावं लागतं. केंद्र सरकारच्या शहरी विकास योजनांसाठी हजारो कोटींचा निधींची तरतूद केलेली असते. तो कसा मिळवायचा, याचं एक तंत्र ठरलेलं असतं. काही महानगरपालिका विकास आराखड्यात अशा योजनांचा समावेश करून त्यासाठी पाठपुरावा करतात. त्यामुळे निधीही मिळतो. केंद्र सरकारला कसे प्रस्ताव हे लक्षात घेऊन महानगरपालिका आणि राज्य सरकारच्या नगरविकास मंत्रालयात खास समन्वयासाठी अधिकारी आणि तंत्रज्ञांचं एक पथक कार्यरत असायला हवे. गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्यातील महानगरपालिकांचे भुयारी गटार योजनांचे तसेच सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणार्‍या प्रकल्पांचे प्रस्ताव वारंवार परत आले. त्यामुळे निधी मिळायला उशीर झाला.
प्रत्येक शहरात झोपडपट्‌ट्यांचं प्रमाण वाढत आहे. जुन्या, मोडकळीला आलेल्या इमारतींचं प्रमाण वाढायला लागलं आहे. एकट्या मुंबईचं उदाहरण घेतलं तर ८५ टक्के नागरिक झोपडपट्टीत किंवा मोडकळीस आलेल्या इमारतींमध्ये राहतात. लोकांना कमी दरात घरं मिळावीत, म्हणून राज्य सरकार प्रत्येक शहरासाठी चटई निर्देशांक (एङ्गएसआय) वाढवून देत असतं; परंतु या वाढवून दिलेल्या एङ्गएसआयचा बांधकाम व्यावसायिकांनाच ङ्गायदा होतो. घरांच्या किंमती कमी झाल्या आहेत, घर घेणं सामान्य नागरिकांच्या आवाक्यात आलं आहे, असं कधी अनुभवायला मिळत नाही. मुंबई, पुणे, नाशिक, नगर, औरंगाबाद, नागपूर, कोल्हापूरसारख्या सर्वच शहरात कमी उत्पन्न गटाच्या नागरिकांसाठी एक वेळ घरं बांधली जातात. उच्च उत्पन्न गटासाठी घरं बांधली जातात; परंतु मध्यमवर्गीयांना परवडतील अशी घरं बांधली जात नाहीत. शहराचे विकास आराखडे सामान्यांसाठी असतात का, हा खरा प्रश्‍न आहे. एकीकडे मुंबई, पुण्यात हजारो सदनिका पडून आहेत. त्याचबरोबर डोक्यावर छत नसणार्‍यांची संख्या कोट्यवधी आहे. हा परस्परविरोधाभास कधी दूर होणार, ही दरी दूर करणारा विकास आराखडा संबंधित शहरातील नियोजनकर्ते करणार का आणि अशा विकास आराखड्यांची अंमलबजावणी प्रामाणिकपणे होणार का, या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरं मिळायला हवीत. नगरविकास मंत्रालय ही सोन्याचं अंडं देणारी कोंबडी झाली आहे. त्यामुळेच अलीकडच्या काळात मुख्यमंत्री हे मंत्रालय स्वतःकडे ठेवायला लागले आहेत. परिणामी, स्वच्छ प्रतिमेच्या पृथ्वीराज चव्हाण किंवा देवेंद्र ङ्गडणवीस यांच्यावरही याबाबत आरोप व्हायला लागले. मूठभर बिल्डरांचं भलं करताना राज्यकर्त्यांचा खिसा भरला जात आहे. चटई निर्देशांक वाढवून देताना शहरांतील मोकळ्या जागा, मैदानं, शाळा, पर्यावरण, आरोग्य अशा सर्व घटकांचा गळा घोटला जात आहे, याचं भान कुणालाही राहिलं नाही. शहरांमध्ये सिमेंटची जंगलं वाढत असताना प्राणवायू पुरवणारी खरीखुरी झाडं मात्र कमी होत आहेत. बांधकामाला परवानगी देताना ठरावीक क्षेत्रात झाडं असायला हवीत, पर्यावरण व्यवस्थित राखलं जावं, असा विचार आराखड्यात केला जात नाही. त्यामुळे भावी काळात शहरात ङ्गिरताना प्रत्येकाला प्राणवायूचं सिलेंडर घेऊन ङ्गिरावं लागत असल्याचं दृश्य दिसलं, तर आश्‍चर्य वाटायला नको. घराजवळ शाळा असावी, बाग असावी, जॉगिंग ट्रॅक असावा, असं वाटणं चुकीचं नाही; परंतु एङ्गएसआय वाढवून देण्याच्या नादात नगरपित्यांना तसंच अधिकार्‍यांना त्याचा विसर पडला आहे. मुंबईत राज ठाकरे यांनी अलिकडेच शहराच्या विकास आराखड्यांबाबत चित्रपट अभिनेते, वास्तू विशारद आणि अन्य लोकांची बैठक बोलवली. त्यात विकास आराखड्याबाबत अडीच तास चर्चा झाली; परंतु केवळ चर्चा करून उपयोग नाही, तर विकास आराखड्यांतील त्रुटी राज्य सरकारपुढे मांडून त्या दूर करण्यासाठी एक दबावगट तयार करायला हवा. नाशिकच्या विकास आराखड्याबाबत राज ठाकरे वारंवार बोलले. जगभराची उदाहरणं त्यांनी दिली. गोदा पार्कची योजना वगळता अन्य कोणत्याही योजनेची अंमलबजावणी त्यांना तेथे करता आली नाही. या पार्श्‍वभूमीवर त्यांनी खरंच सर्वच शहरांच्या विकास आराखड्यांबाबत गांभीर्यानं विचार करायचं ठरवलं असेल, तर त्याचं स्वागत करायला हवं. राज यांनी तज्ज्ञांचा एक दबावगट तयार करून त्यांच्यामार्ङ्गत पर्यायी शहर विकास आराखडे तयार करून राज्य सरकारला सादर करायला हवेत. विधिमंडळात चर्चेच्या वेळी अलिकडेच पुण्याच्या शहर विकास आराखड्यांमधील बदलांबाबत झालेल्या आरोपांचाही विचार करायला हवा. नियोजन समितीच्या सदस्यांनी दिलेल्या आराखड्यातील पानेच्या पानेच बदलली जात असतील, तर तिथं संशय घ्यायला जागा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र ङ्गडणवीस यांनी या प्रकरणात चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. शहरांच्या विकासाची नियमावली धाब्यावर बसवणार्‍यांना चाप लावण्याचं धाडस सरकारकडे आहे का, हा खरा प्रश्‍न आहे.
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
भकास विकास आराखडेे
प्रत्येक शहरात झोपडपट्‌ट्यांचं प्रमाण वाढत आहे. जुन्या, मोडकळीला आलेल्या इमारतींचं प्रमाण वाढायला लागलं आहे. एकट्या मुंबईचं उदाहरण घेतलं तर ८५ टक्के नागरिक झोपडपट्टीत किंवा मोडकळीस आलेल्या इमारतींमध्ये राहतात. लोकांना कमी दरात घरं मिळावीत, म्हणून राज्य सरकार प्रत्येक शहरासाठी चटई निर्देशांक (एङ्गएसआय) वाढवून देत असतं; परंतु या वाढवून दिलेल्या एङ्गएसआयचा बांधकाम व्यावसायिकांनाच ङ्गायदा होतो. घरांच्या किंमती कमी झाल्या आहेत, घर घेणं सामान्य नागरिकांच्या आवाक्यात आलं आहे, असं कधी अनुभवायला मिळत नाही. मुंबई, पुणे, नाशिक, नगर, औरंगाबाद, नागपूर, कोल्हापूरसारख्या सर्वच शहरात कमी उत्पन्न गटाच्या नागरिकांसाठी एक वेळ घरं बांधली जातात. उच्च उत्पन्न गटासाठी घरं बांधली जातात; परंतु मध्यमवर्गीयांना परवडतील अशी घरं बांधली जात नाहीत. शहराचे विकास आराखडे सामान्यांसाठी असतात का, हा खरा प्रश्‍न आहे. एकीकडे मुंबई, पुण्यात हजारो सदनिका पडून आहेत. त्याचबरोबर डोक्यावर छत नसणार्‍यांची संख्या कोट्यवधी आहे. हा परस्परविरोधाभास कधी दूर होणार, ही दरी दूर करणारा विकास आराखडा संबंधित शहरातील नियोजनकर्ते करणार का आणि अशा विकास आराखड्यांची अंमलबजावणी प्रामाणिकपणे होणार का, या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरं मिळायला हवीत. नगरविकास मंत्रालय ही सोन्याचं अंडं देणारी कोंबडी झाली आहे. त्यामुळेच अलीकडच्या काळात मुख्यमंत्री हे मंत्रालय स्वतःकडे ठेवायला लागले आहेत. परिणामी, स्वच्छ प्रतिमेच्या पृथ्वीराज चव्हाण किंवा देवेंद्र ङ्गडणवीस यांच्यावरही याबाबत आरोप व्हायला लागले. मूठभर बिल्डरांचं भलं करताना राज्यकर्त्यांचा खिसा भरला जात आहे. चटई निर्देशांक वाढवून देताना शहरांतील मोकळ्या जागा, मैदानं, शाळा, पर्यावरण, आरोग्य अशा सर्व घटकांचा गळा घोटला जात आहे, याचं भान कुणालाही राहिलं नाही. शहरांमध्ये सिमेंटची जंगलं वाढत असताना प्राणवायू पुरवणारी खरीखुरी झाडं मात्र कमी होत आहेत. बांधकामाला परवानगी देताना ठरावीक क्षेत्रात झाडं असायला हवीत, पर्यावरण व्यवस्थित राखलं जावं, असा विचार आराखड्यात केला जात नाही. त्यामुळे भावी काळात शहरात ङ्गिरताना प्रत्येकाला प्राणवायूचं सिलेंडर घेऊन ङ्गिरावं लागत असल्याचं दृश्य दिसलं, तर आश्‍चर्य वाटायला नको. घराजवळ शाळा असावी, बाग असावी, जॉगिंग ट्रॅक असावा, असं वाटणं चुकीचं नाही; परंतु एङ्गएसआय वाढवून देण्याच्या नादात नगरपित्यांना तसंच अधिकार्‍यांना त्याचा विसर पडला आहे. मुंबईत राज ठाकरे यांनी अलिकडेच शहराच्या विकास आराखड्यांबाबत चित्रपट अभिनेते, वास्तू विशारद आणि अन्य लोकांची बैठक बोलवली. त्यात विकास आराखड्याबाबत अडीच तास चर्चा झाली; परंतु केवळ चर्चा करून उपयोग नाही, तर विकास आराखड्यांतील त्रुटी राज्य सरकारपुढे मांडून त्या दूर करण्यासाठी एक दबावगट तयार करायला हवा. नाशिकच्या विकास आराखड्याबाबत राज ठाकरे वारंवार बोलले. जगभराची उदाहरणं त्यांनी दिली. गोदा पार्कची योजना वगळता अन्य कोणत्याही योजनेची अंमलबजावणी त्यांना तेथे करता आली नाही. या पार्श्‍वभूमीवर त्यांनी खरंच सर्वच शहरांच्या विकास आराखड्यांबाबत गांभीर्यानं विचार करायचं ठरवलं असेल, तर त्याचं स्वागत करायला हवं. राज यांनी तज्ज्ञांचा एक दबावगट तयार करून त्यांच्यामार्ङ्गत पर्यायी शहर विकास आराखडे तयार करून राज्य सरकारला सादर करायला हवेत. विधिमंडळात चर्चेच्या वेळी अलिकडेच पुण्याच्या शहर विकास आराखड्यांमधील बदलांबाबत झालेल्या आरोपांचाही विचार करायला हवा. नियोजन समितीच्या सदस्यांनी दिलेल्या आराखड्यातील पानेच्या पानेच बदलली जात असतील, तर तिथं संशय घ्यायला जागा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र ङ्गडणवीस यांनी या प्रकरणात चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. शहरांच्या विकासाची नियमावली धाब्यावर बसवणार्‍यांना चाप लावण्याचं धाडस सरकारकडे आहे का, हा खरा प्रश्‍न आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा