उच्चशिक्षणाचा घसरता दर्जा

संपादकीय पान शुक्रवार दि. 25 नोव्हेेंबर 2016 च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
उच्चशिक्षणाचा घसरता दर्जा

स्वातंत्र्यानंतर सात दशके लोटली तरीही आपल्याकडील एकाही विद्यापीठाचा समावेश जगातील टॉप 100 च्या यादीत नाही. अर्थात याचे वैष्यम्य कुणाला वाटतही नाही. किंवा भविष्यात आपण टॉप 100 च्या यादीत जाण्यासाठी आपल्याकडील एकही विद्यापीठ प्रयत्न करीत नाही. आपल्याकडे दिवसेंदिवस शैक्षणिक दर्जा घसरत चालला आहे. निदान उच्चशिक्षण तरी चांगले असावे असे आपल्याकडील शिक्षणमंत्र्यांना वाटत नाही असेच वाटते. आजच्या घडीला देशात 700 विद्यापीठे आहेत. परंतु त्यांच्या दर्ज्याविषयी आपण काही चर्चा करु शकत नाही. त्यामुळेच आपल्याकडील हजारो मुले उच्च शिक्षणासाठी विदेशात म्हणजे प्रामुख्याने अमेरिकेत जात असतात. अमेरिकेत शिकायला जाणार्‍या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येत 2015-2016 या शैक्षणिक वर्षात 25 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्यावरुन विदेशात शिक्षण घेण्यासाठी किती मुले उत्सुक आहेत याचा अंदाज येतो. या भारतीय विद्यार्थ्यांमुळे अमेरिकेला याचवर्षी सुमारे 373 अब्ज रुपयांहून अधिक महसूल मिळाला. अमेरिकेच्या दृष्टीने ही उत्साहजनक बाब असली तरी भारताने आपला एवढा महसूल गमावला असे म्हणता येईल. विदेशात शिक्षणासाठी जाणे ही आता खर्चिक बाब असली तीरीह अनेकांच्या आवाक्यातील आहे. त्याचबरोबर एखाद्या गरीब मुलांने त्याचा ध्यास घेऊन जाण्याचे ठरविले तरी त्याला शैक्षणिक कर्ज मिळते त्यामुळे आता पूर्वीसारखे विदेशात शिक्षणासाठी जाणे ही बाब अवघड नाही. मध्यमवर्गीय व उच्चमध्यमवर्गीयात तर विदेशात शिक्षणाला जाण्याचे एक फॅडच आले आहे. असो.  मात्र भारताने उच्च शिक्षणाचा दर्जा जागतिक स्तरावरचा राखला असता तर भारतीय विद्यार्थ्यांनी विदेशी विद्यापीठांत जाण्याचे प्रमाण निश्‍चितच कमी राहिले असते. अमेरिका व ब्रिटनमधील विद्यापीठात परदेशी विद्यार्थ्यांना आकृष्ट करण्यासाठी नेहमीच स्पर्धा सुरू असते. गेल्या चार वर्षांत ब्रिटनमधील विद्यापीठांत शिकायला जाणार्‍या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या रोडावली आहे. कारण तेथे फक्त शिक्षणच घ्यायला परवानगी आहे, शिक्षण झाल्यावर तेते नोकरी करण्यास सध्या मनाई आहे, त्यामुळे भारतीय मुलांना मायदेशी परतावे लागते. अमेरिका, ब्रिटनमधील विदेशी विद्यार्थ्यांमुळे मिळणार्‍या महसुलातून तेथे शैक्षणिक सुविधा कशा सुधारता येतील याकडे लक्ष पुरविले जाते. भारतीय विद्यार्थ्यांप्रमाणे चीनमधूनही बरेच विद्यार्थी विकसीत देशात शिकण्यास जातात. परतु गेल्या काही वर्षात चीनने आपल्याकडे इंग्रजी भाषा स्वीकारली आहे व चांगले शिक्षण देण्यास सुरुवात केल्याने आता तेथे जगातून मुले शिक्षणासाठी येऊ लागली आहेत. आपल्या देशातून चीन व रशियाला वैद्यकीय शिक्षण घेणार्‍या मुलांची संख्या गेल्या काही वर्षात वाढली आहे. चांगले शिक्षम ही कोणत्याही देशाची पहिली महत्वाची गरज ठरते. प्राथमिक शिक्षण ही अगदीच प्रथमिक बाब म्हटली तरीही पदवी व उच्चशिक्षण चांगल्या प्रकारचे देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. यातून कोणतेही सरकार सुटलेले नाही. युरोपातील बहुतांशी देशात तर सर्वच शिक्षण हे पूर्ण: मोफत आहे. आपलासारखा मोठी लोकसंख्या असलेला विकसनशील देश सर्व शिक्षण मोफत पुरवू शकत नाही, हे वास्तव आपण एकवेळ मान्य करु, मात्र असे असले तरी आजही आपण अर्थसंकल्पातील केवळ पाच टक्केच रक्कम शिक्षणावर खर्च करतो. ही रक्कम आपल्या लोसंख्येचा विचार करता फारच कमी आहे. जगामध्ये सर्वाधिक तरुणांची संख्या भारतामध्ये आहे. 25 वर्षे वयाखालील सुमारे 1.27 अब्ज युवक हे उत्तम उच्च शिक्षण व त्यानंतर मिळणार्‍या रोजगाराच्या संधीच्या प्रतीक्षेत आहेत. देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी आय.आय.टी.सारख्या शैक्षणिक संस्थांची पायाभरणी दूरदृष्टीने केली. परंतु हा वसा त्यानंतर सत्तेवर आलेले काँग्रेसचे अन्य पंतप्रधान मात्र पेलू शकले नाहीत. कालानुरुप आवश्यक असणारे शैक्षणिक क्षेत्रातील बदल आपण करु शकलो नाही. त्यामुळे अनेकदा आपले शिक्षण हे ठोकळेबाज झाले. ब्रिटीशांनी कारकून तयार करण्यासाटी शिक्षणध्दती आखली होती. आताच्या काळात आपल्याकडे शिक्षणातून बेकारांचे तांडे ुभे राहिले. भारतातील 90 टक्के शिक्षण संस्था व 62 टक्के विद्यापीठांचा शैक्षणिक दर्जा हा सरासरी किंवा सरासरीच्याही खाली घसरला आहे, असा अहवाल नॅकचा आहे. फक्त 20 टक्के शिक्षण संस्था, विद्यापीठांनाच उत्तम शिक्षण संस्थेसाठी असलेला नॅकचा दर्जा मिळाला आहे. भारतीय विद्यापीठे म्हणजे पदवीधर निर्माण करण्याचे कारखाने झाले आहेत. भारतातील विद्यापीठांतून शिकून बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी फक्त 34 ते 53 टक्के विद्यार्थ्यांनाच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात. भारतातील उच्च शिक्षण हे व्यवसायाभिमुख होण्याची गरज होती. देशातील आयआयटी, आयआयएम, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, नीती, बिट्स-पिलानी यासारख्या संस्थांमधले विद्यार्थी पदवीच्या दुसर्‍या-तिसर्‍या वर्षापासून परदेशातील शिक्षण, नोकरीसाठी प्रयत्नशील असतात. कारण देशातील या संस्था कितीही नामवंत असल्या तरी त्यांना अमेरिका, ब्रिटनमधील विद्यापीठांइतकी शैक्षणिक उंची अद्याप गाठता आलेली नाही. सध्याच्या विद्यापीठांना विदेशी विद्यापीठांशी सहकार्य करार करुन भारतात त्यांची केंद्रे सुरु करण्यास मागच्या सरकारने परवानगी दिली होती. परंतु सध्याच्या एकाही विद्यापीठाने त्यात पुढाकार घेतला नाही. कदाचित आपण विदेशी विद्यापीठांच्या दर्ज्याशी जुळवून घेऊ किंवा नाही याची त्यांना शाश्‍वती वाटत नसावी. हा जर प्रयोग यशस्वी झाला असता तर आपल्याकेड विदेशात शिक्षण घेण्यासाठी जाणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाली असती. यातून त्यांना विदेशातील शिक्षण मायदेशी मिळाले असते व आपल्याकडे परकीय चलनाची बचतही झाली असती. मात्र तेस काहीच जाले नाही. आपल्याकेड अनेकदा चांगले निर्णय होतात, परंतु ते कागदावरच राहातात. याबाबतीतही तसेच झाले आहे. एकूणच काय आपल्याकडे उच्चशिक्षणाची बोंबच झाली आहे.
----------------------------------------------------------------