रविवार दि. ०५ एप्रिल २०१५ च्या मोहोरसाठी लेख --
-------------------------------------------
राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव
--------------------------------
एन्ट्रो- इस्राईलमध्ये जमिनीचे क्षेत्र २० हजार ७०० चौकर किलोमीटर आहे, परंतु त्यातील फक्त २० टक्के म्हणजे ४ हजार १०० चौरस किलोमीटर जमीन ही शेतीयोग्य आहे. इस्राईलचा बराच भाग डोंगराळ आहेे. पाण्याचे दुर्भिक्ष हाच खरंतर इस्राईलच्या प्रगतीतील मोठा वाटा ठरला आहे. पाणीटंचाई आणि विचित्र हवामान यामुळे येथील लोकांनी नावीन्यपूर्ण प्रयोग करून परिस्थितीपूरक तंत्रज्ञान विकसित केले.जर इस्त्रालय नवीन प्रयोग करुन पाणी नसलेल्या भागात शेती करुन दाखवू शकतो तर मग आपण दुष्काळाचे हे रडगाणे किती काळ गाणार आहोत? आपल्याकडे वैयक्तीक पातळीवर अनेक शेतकर्यांनी इस्त्रायलच्या धर्तीवर लहान-मोठे प्रयोग करुन परिस्थितीवर मात करीत शेती केली आहे. यासंबंधी आपण अनेकदा बातम्या वाचतो. मात्र संपूर्ण देशाचा विचार करुन अजूनही आपल्याकडे सामूहीक प्रयोग होत नाहीत. यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न होण्याची गरज आहे. परंतु सध्याच्या सरकारमध्ये असे काही नवीन करुन दाखविण्याची हिंमतही नाही व राजकीय इच्छाशक्तीही नाही, हेच दुदैव आहे...
---------------------------------------------------------------
सध्याचे भाजपाचे सरकार हे सत्तेत आल्यावर बळीराजासाठी काही तरी भरीव काम करेल व आजवरची शेतकर्यांचे नष्टचर्य संपुष्टात येईल अशी इच्छा बाळगून जे होते त्यांच्या विचारांना सध्याच्या राज्यकर्त्यांनी सुरुंग लावला आहे. दुष्काळ आणि लागोपाठच्या अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे बाधित झालेल्या राज्यातील शेतकर्यांना यंदा तरी संपूर्ण कर्जमाफी देणे शक्य नाही, असे स्पष्टपणे सांगत मदत आणि पुनर्वसन मंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधानपरिषदेत सरकारची हतबलता दाखवून दिली. संपूर्ण कर्जमाफी देता येत नसली तरी बाधित शेतकर्यांचे पीक कर्ज पुढील तीन वर्षांसाठी पुनर्गठीत केले जाईल, असा दिलासा त्यांनी दिला. परंतु निवडणुकीच्या काळात दिलेल्या मोठ्या-मोठ्या आश्वासनांचे काय असा प्रश्न निर्माण होतो. राज्यातील दुष्काळी स्थितीमुळे खरीप हंगाम बाधित झाला. त्या पाठोपाठ नोव्हेंबरपासून राज्याच्या विविध भागात अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने थैमान घातले होते. हातचे पीकही वाया गेल्याने बळीराजा आर्थिक अडचणीत आला आहे. शेतकर्यांना कर्जाची परतफेड करणेही शक्य नाही अशी परिस्थिती आहे. परिणामी शेतकर्यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने शेतकर्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी आणि आत्महत्या थांबवण्यासाठी सरकारने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशा विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी मांडलेल्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना खडसे अगतीक होऊन बोलले. सध्याच्या सरकारची संकटावर मात करण्याची राजकीय इच्छाशक्तीच नाही असे यावरुन स्पष्ट दिसते.
फेब्रवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून सुरु झालेला अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे राज्यातील तब्बल तीस जिल्हे बाधित झाले आहेत. या जिल्ह्यातील सुमारे ७ लाख ९० हजार हेक्टर क्षेत्राला फटका बसला. त्यापैकी २ लाख ५३ हजार हेक्टर क्षेत्राचे ५० टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाले आहे. अशा संकटांवर मात करण्यासाठी शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अपरिहार्य आहे. शेडनेट आणि पॉलिहाऊस या तंत्राच्या वापरासाठी याचे आयातशुल्क कमी करण्याची विनंती केंद्र सरकारला करण्यात आली आहे. बाधित फळबागांना राज्य सरकारने हेक्टरी २५ हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. खरे तर या शेतकर्यांतना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याची गरज होती. मात्र, बाधित शेतकर्यांचे पीक कर्ज पुर्नगठीत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आगामी तीन वर्षासाठी या कर्जाचे हप्ते पाडून दिले जातील. शेतकर्यांना व्यापक विमा संरक्षण देण्यासाठी सरकार विचार करीत आहे. मात्र, आत्महत्येला विमा संरक्षण देण्यास कंपन्यांनी असमर्थता व्यक्त केली आहे. दुष्काळ, अवकाळी पाऊस आणि गारपीट ही संकटे मोठी आहेत. एक तर ही संकटे येणारच नाहीत यासाठी योग्य नियोजन हवे. तसेच ही संकटे आलीच तर कमीतकमी कसे नुकसान होईल ते पहावे लागेल. परंतु सरकार याबाबत फारसे काही गंभीर नाही. आपल्याकडील ही परिस्थिती पाहता आपण इस्त्रायलसारख्या एका छोट्या देशाने शेती क्षेत्रात केलेली कामगिरी लक्षात घेऊन आपण त्यापासून शिकले पाहिजे. इस्राईल हा तसा वाळवंटीय आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेला देश. परंतु आज कृषी संशोधन, शेतीमाल निर्यातीमध्ये त्याने अव्वल दर्जा मिळविला आहे. इस्राईलमध्ये फिरताना आपण एखाद्यात निर्जन परिसरातून चाललो आहोत, असे वाटते. मग असे असतानाही त्यांनी ही शेतीतील प्रगती कशी साधली? यामुळे केवळ या देशाची र्दुदम्य इच्छाशक्ती व आपल्या देशासाठी केही तरी वेगळे करण्याची इच्छा. शेतीतील तज्ज्ञ, सतत नवनवीन शोध घेण्याची कास, स्वत: शेतकरी आणि शेतीविषयक उद्योग या सर्वांनी एकत्र येऊन अनेक वर्षांचे संशोधन प्रत्यक्षात आणत हा बदल घडविला आहे. खरंतर याला शेतीतील बदल असे म्हणावे लागेल. शेतीतील तंत्रज्ञान, उत्पादकता वाढीतील क्षमतेसाठी जगभरात इस्राईल आज एक आधुनिक आश्चर्याचा भाग ठरला आहे. इस्राईलमधील कृषी उत्पन्न हे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) तुलनेत २.५ टक्के आहे. देशातील तब्बल ६४ हजार लोकांना शेतीमुळे रोजगार मिळतो, जो देशाच्या ३.७ टक्के आहे. १९५० मध्ये साधारणपणे एक शेतकरी १७ जणांना धान्य पुरवत होता, आज एक शेतकरी तब्बल ११३ लोकांना धान्य पुरवू शकतो. देशाच्या एकूण निर्यातीपैकी कृषीचा वाटा ३.६ टक्के असून, याद्वारा २.१३० अब्ज डॉलर्स उत्पन्न मिळते.
इस्राईलमध्ये जमिनीचे क्षेत्र २० हजार ७०० चौकर किलोमीटर आहे, परंतु त्यातील फक्त २० टक्के म्हणजे ४ हजार १०० चौरस किलोमीटर जमीन ही शेतीयोग्य आहे. इस्राईलचा बराच भाग डोंगराळ आहे, त्यामुळे त्यांना पाण्यासाठी सी ऑफ गॅलिली किंवा ऍक्वाफिरवर अवलंबून राहावे लागते. पाण्याचे दुर्भिक्ष हाच खरंतर इस्राईलच्या प्रगतीतील मोठा वाटा ठरला आहे. पाणीटंचाई आणि विचित्र हवामान यामुळे येथील लोकांनी नावीन्यपूर्ण प्रयोग करून परिस्थितीपूरक तंत्रज्ञान विकसित केले. कृषी उत्पादन, कृषी तंत्रज्ञान, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उत्पादन, पाण्याचा पुनर्वापर, बियाणे, अन्नसुरक्षा आणि माती अशा अनेक विषयांत संशोधन करून दर्जा मिळविला. या प्रयोगांमध्ये सातत्य ठेवून त्याचा आपल्या देशात प्रत्यक्ष प्रयोग करून आश्चर्यकारक प्रगती साधली. इस्राईलची ८० टक्के शेती ही किबुत्स आणि मोशाव या प्रकारे होते. ज्यामध्ये सहकारी सामुदायिक शेती आणि दीर्घ काळावर भाडेतत्त्वावर घेऊन शेती केली जाते. इस्राईलमध्ये रोग-कीडनियंत्रणासाठी रसायनांचा कमीत कमी वापर करण्यावर भर आहे. जैवसृष्टी जपण्यासाठी ऍग्री वेस्टच्या (कृषी कचरा) पुनर्वापरावरही त्यांचे विविध प्रयोग सुरू आहेत. पुनर्वापरासंबंधी उपक्रमांना कायद्याचा आधार देऊन, अंमलबजावणीचे बंधनच घालण्यात आले आहे. अशा प्रकारे जर इस्त्रालय नवीन प्रयोग करुन पाणी नसलेल्या भागात शेती करुन दाखवू शकतो तर मग आपण दुष्काळाचे हे रडगाणे किती काळ गाणार आहोत? आपल्याकडे वैयक्तीक पातळीवर अनेक शेतकर्यांनी इस्त्रायलच्या धर्तीवर लहान-मोठे प्रयोग करुन परिस्थितीवर मात करीत शेती केली आहे. यासंबंधी आपण अनेकदा बातम्या वाचतो. मात्र संपूर्ण देशाचा विचार करुन अजूनही आपल्याकडे सामूहीक प्रयोग होत नाहीत. यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न होण्याची गरज आहे. परंतु सध्याच्या सरकारमध्ये असे काही नवीन करुन दाखविण्याची हिंमतही नाही व राजकीय इच्छाशक्तीही नाही, हेच दुदैव आहे.
-----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------
राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव
--------------------------------
एन्ट्रो- इस्राईलमध्ये जमिनीचे क्षेत्र २० हजार ७०० चौकर किलोमीटर आहे, परंतु त्यातील फक्त २० टक्के म्हणजे ४ हजार १०० चौरस किलोमीटर जमीन ही शेतीयोग्य आहे. इस्राईलचा बराच भाग डोंगराळ आहेे. पाण्याचे दुर्भिक्ष हाच खरंतर इस्राईलच्या प्रगतीतील मोठा वाटा ठरला आहे. पाणीटंचाई आणि विचित्र हवामान यामुळे येथील लोकांनी नावीन्यपूर्ण प्रयोग करून परिस्थितीपूरक तंत्रज्ञान विकसित केले.जर इस्त्रालय नवीन प्रयोग करुन पाणी नसलेल्या भागात शेती करुन दाखवू शकतो तर मग आपण दुष्काळाचे हे रडगाणे किती काळ गाणार आहोत? आपल्याकडे वैयक्तीक पातळीवर अनेक शेतकर्यांनी इस्त्रायलच्या धर्तीवर लहान-मोठे प्रयोग करुन परिस्थितीवर मात करीत शेती केली आहे. यासंबंधी आपण अनेकदा बातम्या वाचतो. मात्र संपूर्ण देशाचा विचार करुन अजूनही आपल्याकडे सामूहीक प्रयोग होत नाहीत. यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न होण्याची गरज आहे. परंतु सध्याच्या सरकारमध्ये असे काही नवीन करुन दाखविण्याची हिंमतही नाही व राजकीय इच्छाशक्तीही नाही, हेच दुदैव आहे...
---------------------------------------------------------------
सध्याचे भाजपाचे सरकार हे सत्तेत आल्यावर बळीराजासाठी काही तरी भरीव काम करेल व आजवरची शेतकर्यांचे नष्टचर्य संपुष्टात येईल अशी इच्छा बाळगून जे होते त्यांच्या विचारांना सध्याच्या राज्यकर्त्यांनी सुरुंग लावला आहे. दुष्काळ आणि लागोपाठच्या अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे बाधित झालेल्या राज्यातील शेतकर्यांना यंदा तरी संपूर्ण कर्जमाफी देणे शक्य नाही, असे स्पष्टपणे सांगत मदत आणि पुनर्वसन मंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधानपरिषदेत सरकारची हतबलता दाखवून दिली. संपूर्ण कर्जमाफी देता येत नसली तरी बाधित शेतकर्यांचे पीक कर्ज पुढील तीन वर्षांसाठी पुनर्गठीत केले जाईल, असा दिलासा त्यांनी दिला. परंतु निवडणुकीच्या काळात दिलेल्या मोठ्या-मोठ्या आश्वासनांचे काय असा प्रश्न निर्माण होतो. राज्यातील दुष्काळी स्थितीमुळे खरीप हंगाम बाधित झाला. त्या पाठोपाठ नोव्हेंबरपासून राज्याच्या विविध भागात अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने थैमान घातले होते. हातचे पीकही वाया गेल्याने बळीराजा आर्थिक अडचणीत आला आहे. शेतकर्यांना कर्जाची परतफेड करणेही शक्य नाही अशी परिस्थिती आहे. परिणामी शेतकर्यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने शेतकर्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी आणि आत्महत्या थांबवण्यासाठी सरकारने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशा विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी मांडलेल्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना खडसे अगतीक होऊन बोलले. सध्याच्या सरकारची संकटावर मात करण्याची राजकीय इच्छाशक्तीच नाही असे यावरुन स्पष्ट दिसते.
फेब्रवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून सुरु झालेला अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे राज्यातील तब्बल तीस जिल्हे बाधित झाले आहेत. या जिल्ह्यातील सुमारे ७ लाख ९० हजार हेक्टर क्षेत्राला फटका बसला. त्यापैकी २ लाख ५३ हजार हेक्टर क्षेत्राचे ५० टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाले आहे. अशा संकटांवर मात करण्यासाठी शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अपरिहार्य आहे. शेडनेट आणि पॉलिहाऊस या तंत्राच्या वापरासाठी याचे आयातशुल्क कमी करण्याची विनंती केंद्र सरकारला करण्यात आली आहे. बाधित फळबागांना राज्य सरकारने हेक्टरी २५ हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. खरे तर या शेतकर्यांतना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याची गरज होती. मात्र, बाधित शेतकर्यांचे पीक कर्ज पुर्नगठीत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आगामी तीन वर्षासाठी या कर्जाचे हप्ते पाडून दिले जातील. शेतकर्यांना व्यापक विमा संरक्षण देण्यासाठी सरकार विचार करीत आहे. मात्र, आत्महत्येला विमा संरक्षण देण्यास कंपन्यांनी असमर्थता व्यक्त केली आहे. दुष्काळ, अवकाळी पाऊस आणि गारपीट ही संकटे मोठी आहेत. एक तर ही संकटे येणारच नाहीत यासाठी योग्य नियोजन हवे. तसेच ही संकटे आलीच तर कमीतकमी कसे नुकसान होईल ते पहावे लागेल. परंतु सरकार याबाबत फारसे काही गंभीर नाही. आपल्याकडील ही परिस्थिती पाहता आपण इस्त्रायलसारख्या एका छोट्या देशाने शेती क्षेत्रात केलेली कामगिरी लक्षात घेऊन आपण त्यापासून शिकले पाहिजे. इस्राईल हा तसा वाळवंटीय आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेला देश. परंतु आज कृषी संशोधन, शेतीमाल निर्यातीमध्ये त्याने अव्वल दर्जा मिळविला आहे. इस्राईलमध्ये फिरताना आपण एखाद्यात निर्जन परिसरातून चाललो आहोत, असे वाटते. मग असे असतानाही त्यांनी ही शेतीतील प्रगती कशी साधली? यामुळे केवळ या देशाची र्दुदम्य इच्छाशक्ती व आपल्या देशासाठी केही तरी वेगळे करण्याची इच्छा. शेतीतील तज्ज्ञ, सतत नवनवीन शोध घेण्याची कास, स्वत: शेतकरी आणि शेतीविषयक उद्योग या सर्वांनी एकत्र येऊन अनेक वर्षांचे संशोधन प्रत्यक्षात आणत हा बदल घडविला आहे. खरंतर याला शेतीतील बदल असे म्हणावे लागेल. शेतीतील तंत्रज्ञान, उत्पादकता वाढीतील क्षमतेसाठी जगभरात इस्राईल आज एक आधुनिक आश्चर्याचा भाग ठरला आहे. इस्राईलमधील कृषी उत्पन्न हे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) तुलनेत २.५ टक्के आहे. देशातील तब्बल ६४ हजार लोकांना शेतीमुळे रोजगार मिळतो, जो देशाच्या ३.७ टक्के आहे. १९५० मध्ये साधारणपणे एक शेतकरी १७ जणांना धान्य पुरवत होता, आज एक शेतकरी तब्बल ११३ लोकांना धान्य पुरवू शकतो. देशाच्या एकूण निर्यातीपैकी कृषीचा वाटा ३.६ टक्के असून, याद्वारा २.१३० अब्ज डॉलर्स उत्पन्न मिळते.
इस्राईलमध्ये जमिनीचे क्षेत्र २० हजार ७०० चौकर किलोमीटर आहे, परंतु त्यातील फक्त २० टक्के म्हणजे ४ हजार १०० चौरस किलोमीटर जमीन ही शेतीयोग्य आहे. इस्राईलचा बराच भाग डोंगराळ आहे, त्यामुळे त्यांना पाण्यासाठी सी ऑफ गॅलिली किंवा ऍक्वाफिरवर अवलंबून राहावे लागते. पाण्याचे दुर्भिक्ष हाच खरंतर इस्राईलच्या प्रगतीतील मोठा वाटा ठरला आहे. पाणीटंचाई आणि विचित्र हवामान यामुळे येथील लोकांनी नावीन्यपूर्ण प्रयोग करून परिस्थितीपूरक तंत्रज्ञान विकसित केले. कृषी उत्पादन, कृषी तंत्रज्ञान, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उत्पादन, पाण्याचा पुनर्वापर, बियाणे, अन्नसुरक्षा आणि माती अशा अनेक विषयांत संशोधन करून दर्जा मिळविला. या प्रयोगांमध्ये सातत्य ठेवून त्याचा आपल्या देशात प्रत्यक्ष प्रयोग करून आश्चर्यकारक प्रगती साधली. इस्राईलची ८० टक्के शेती ही किबुत्स आणि मोशाव या प्रकारे होते. ज्यामध्ये सहकारी सामुदायिक शेती आणि दीर्घ काळावर भाडेतत्त्वावर घेऊन शेती केली जाते. इस्राईलमध्ये रोग-कीडनियंत्रणासाठी रसायनांचा कमीत कमी वापर करण्यावर भर आहे. जैवसृष्टी जपण्यासाठी ऍग्री वेस्टच्या (कृषी कचरा) पुनर्वापरावरही त्यांचे विविध प्रयोग सुरू आहेत. पुनर्वापरासंबंधी उपक्रमांना कायद्याचा आधार देऊन, अंमलबजावणीचे बंधनच घालण्यात आले आहे. अशा प्रकारे जर इस्त्रालय नवीन प्रयोग करुन पाणी नसलेल्या भागात शेती करुन दाखवू शकतो तर मग आपण दुष्काळाचे हे रडगाणे किती काळ गाणार आहोत? आपल्याकडे वैयक्तीक पातळीवर अनेक शेतकर्यांनी इस्त्रायलच्या धर्तीवर लहान-मोठे प्रयोग करुन परिस्थितीवर मात करीत शेती केली आहे. यासंबंधी आपण अनेकदा बातम्या वाचतो. मात्र संपूर्ण देशाचा विचार करुन अजूनही आपल्याकडे सामूहीक प्रयोग होत नाहीत. यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न होण्याची गरज आहे. परंतु सध्याच्या सरकारमध्ये असे काही नवीन करुन दाखविण्याची हिंमतही नाही व राजकीय इच्छाशक्तीही नाही, हेच दुदैव आहे.
-----------------------------------------------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा