प्रसाद केरकर

संपादकीय पान सोमवार दि. १३ एप्रिल २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
सरकारची टोलवाटोलवी
विधीमंडळाच्या शेवटच्या दिवशी राज्यातील १२ टोलनाके कायमस्वरूपी बंद, तर ५३ टोलनाक्यांवर कार, जीप आणि एसटी बसेस टोलमुक्त करण्यात येत आहेत, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. याच बरोबर साखर उद्योगालाही दोन हजार कोटी रुपयांची बिवन व्याजी कर्जे देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. साखर उद्योगापेक्षा टोलचा प्रश्‍न गेले दोन वर्षे गाजत असल्याने व त्याप्रश्‍नी संपूर्ण महाराष्ट्र खवळून उठल्याने याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. या निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या ३१ मेच्या मध्यरात्री १२ वाजल्यापासून करण्यात येणार आहे. मात्र, मुंबई आणि कोल्हापुरातील बहुचर्चित नाक्यांबाबतचा निर्णय लांबणीवर टाकण्यात आला. राज्यात सध्या एकूण १२० टोलनाके असून, त्यापैकी फक्त १२ टोलनाके बंद करण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय महामार्गावरील ४० नाक्यांवरील टोलचा निर्णय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. टोलमुक्त महाराष्ट्राची घोषणा करत सत्तेवर आलेल्या भाजपा-शिवसेना सरकारने आश्वासनाची पूर्तता अवघ्या पाच महिन्यांत केली, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. टोलमुक्त नाक्यांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि राज्य रस्ते विकास महामंडळ या दोन्हींच्या नाक्यांचा समावेश आहे. त्यात बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा (बीओटी) या तत्त्वावर उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पांच्या मोबदल्याची रक्कम ही टोल कंत्राटदारासोबत केलेल्या करारनाम्यातील अटी व शर्तींनुसार राज्य शासनाच्या तिजोरीतून देण्यात येणार आहे. कायमस्वरूपी बंद करण्यात आलेल्या नाक्यांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे ११ आणि रस्ते महामंडळाच्या अखत्यारीतील १ नाका आहे. तर कार, जीप आणि एसटी बसेसना टोलमुक्ती मिळालेले बांधकाम विभागाचे २७ तर महामंडळाचे २६ नाके आहेत. सरकारचा हा निर्णय वरवर पाहता फार मोठा वाटत असला तरीही त्याचा योग्य अभ्यास केल्यास सरकारने राज्यातील जनतेच्या तोंडाला याव्दारे पानेच फुसली आहेत असे म्हणावे लागेल. सध्या जे बारा टोल नाके बंद करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे ती फसवी आहे. कारण यातील बहुतांशी टोल नाके हे १५ वर्षापासून कार्यरत आहेत. म्हणजे त्यांच्याकडील खर्चाची वसुली यापूर्वीच झाली होती व आता पोटे ज्यांची भरली त्यांना बंद करण्यात आले आहे. त्यातही एक पहावे लागणार आहेे की, अनेकदा टोल नाके बंद झाल्याची घोषणा करुनही ते बंद झाले नाहीत व पैसे वसुलीचे काम बिनबोभाटपणे करीतच होते. त्यातील या टोल नाक्यांचा समावेश आहे का ते पहावे लागेल. अगदी साधे उदाहरण अलिबागच्या जवळील वडखळ टोल नाक्याचे देता येईल. हा टोल नाका यापूर्वीच बंद झाला आहे. मात्र बंद झालेल्यांच्या यादीत या टोल नाक्याचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे असे काही आणखी बंद टोल नाके निघू शकतील. त्याचबरोबर सरकारने ५३ टोल नाक्यांवर लहान वाहानांना व एस.टी.ना टोल वसूलीतून वगळ्यात आल्याची घोषणा केली आहे. याचा अर्थ मोठ्या वाहानांवरील टोल वाढणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. सध्या तरी सरकार याचा इन्कार करीत असले तरी भविष्यात असे घडू शकते. तसेच मुंबईतील प्रवेशव्दारी असलेले टोल नाके व मुंबई-पुणे महामार्गाचा टोल बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला नाही. त्याची शहानिशा करुन त्याबाबत येत्या दोन महिन्यांत निर्णय घेण्यात येणार आहे. हे टोल नाके म्हणजे कॅश क्रॉप असून त्यातील बहुतांशी टोल वसुलीचे काम काही ठराविक कंपन्यांकडेच आहे. या कंपन्यांचे राजकीय लागेबांधे असल्याची उघडपणे चर्चा होते. हे आपण गृहीत धरल्यास सरकार या नाक्यांवरचा टोल बंद करुन सरकार हे लागेबांधे तोडणार का, असाही सवाल उपस्थित होतो. हे सर्व पाहता सरकार टोल बंद करण्याचे नाटक करीत आहे. सरकारला मनापासून जर टोल बंद करावयाचा असता तर त्यांनी एक क्षणाचाही विलंब न लावता सरसकट टोल बंद केला असता. परंतु तसे न करता सरकार टोल बंदीचे नाटक वठवित आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत टोलचा प्रश्‍न गाजला होता. त्याला कोल्हापूरच्या टोल आंदोलनाची पार्श्‍वभूमी होती. तत्कालीन सरकारने यासंबंधी जनक्षोभ वाढीत असल्याने अनेक टोल बंदही केले होते. मात्र जे टोल जुने होते व जिकडे भरपूर पैसे खाऊन झाले होते असेच टोल बंद करण्यात आले होते. त्यामुळे तत्कालीन कॉँग्रेस सरकराचे हे पाप उघडकी आले व त्यांना जनतेने निवडणुकीत चांगलाच धडा शिकविला. कोल्हापूरच्या जनतेने तेथे सुरु करण्यात आलेला टोल नाका जाळून व उग्र आंदोलन करुन टोल विरोधी आंदोलनाची सुरुवात करुन संपूर्ण राज्यातील जनतेला आपली कशी लूट चालविली आहे हे दाखवून दिले होते. त्यामुळे सत्तेवर येण्यासाठी टोलमुक्तीच्या व संपूण४ राज्य टोलमुक्त करण्याच्या घोषणा भाजपा व शिवसेनेने केल्या होत्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील निवडणूक प्रचाराच्या ज्या सभा महाराष्ट्रात घेतल्या होत्या त्यात टोलमुक्त राज्य करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. आता मात्र सरकार संपूर्णपणे टोलमुक्ती न करता जेमतेम दहा टक्केच टोलमुक्ती करीत आहे. सरकारची ही फसवाफसवी आहे. सरकारकडे मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो, त्यांच्याकडे रस्ते उभारणीसाठी पैसे नाहीत हे वास्तव आहे. त्यामुळे रस्ते उभारणीसाठी चांगले रस्ते जर करावयाचे असतील तर त्यासाठी टोल वसूल करावा लागणार आहे. मात्र त्यासाठी पारदर्शक धोरण असण्याची गरज आहे. कंत्राटदाराने किती पैसा खर्च केला व त्याच्या देखभालीचा खर्च वगळता त्याला त्यांच्या गुंतवणुकीवर किती परतावा मिळावा यासंबंधी सूत्र आखून हे सर्व जनतेपुढे ठेवण्याची गरज आहे.      
-------------------------------------------------------------------