संपादकीय पान बुधवार दि. १५ एप्रिल २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
जर्मनीला गुंतवणुकीची हाक
सध्या नरेंद्र मोदी जर्मनीच्या दौर्‍यावर असताना त्यांनी तेथील उद्योगपती व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले आहे. जर्मनीतील कंपन्यांनी पंतप्रधानांना भारतात गुंतवणुकीची आश्‍वासने दिली असतानाच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे देखील जर्मनीत गुंतवणूक वाढविण्यासाठी पोहोचले. त्यावेळी बोलताना फडणवीस यांनी, देशाला मेक इन इंडिया साधायचे असेल तर मेक इन महाराष्ट्रशिवाय ते शक्य नाही, असा उद्योजकांना कानमंत्र दिला. माझे सरकार उद्योग जगताला आपले वाटेल असे काम करेल असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी गुंतवणूकदारांना दिला. महाराष्ट्रातील गुंतवणूक संधी या विषयावर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मर्सिडिज बेन्झ या कंपनीला वर्षभर ज्या बाबींसाठी संघर्ष करावा लागला, त्याची पूर्तता आमच्या सरकारने अवघ्या १५ दिवसांत केली. एका कायद्याच्या अर्थामुळे शिंडलर कंपनीची अवघी गुंतवणूक खोळंबली होती. सरकारने त्या कायद्यात १५ दिवसांतच दुरूस्ती करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय केवळ कंपनीला लाभान्वित करण्यासाठी नव्हता, तर त्या कायद्याचे आलेखनच चुकीच्या धर्तीवर होते. यामुळे महाराष्ट्रात ५ महिन्यात आणि देशात ११ महिन्यात आता उद्योग जगताला सरकारे त्यांच्यासाठी आपलुकीची वाटू लागली आहेत. जर्मनी हा देश उद्योजकांची पंढरी म्हणून जशी ओळखली जातो तसेच संशोधनाचे ते माहेरघर आहे. त्यामुळेच संपूर्ण युरोपातील अनेक देश मंदीच्या विळख्यात असताना देखील जर्मनी आज जगातील मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून ठामपणे उभी आहे. आपल्याला जर्मनीकडून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. जर्मनीच्या अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या आपल्या देशात कार्यरत आहेत, मात्र त्यांची गुंतवणूक ही नवीन नाही तर जुनी आहे. जर्मनीला आपल्याकडे गुंतवणूक करण्यास भरपूर वाव आहे. मात्र अजूनही गुंतवणूकदारांना पोषक वातावरण आपल्याकडे अजूनही नाही. जर्मन गुंतवणूकदार हे अत्यंत पारदर्शक असतात व त्याच अभाव आपल्याकडे आहे. तसेच भ्रष्टाचार हा देखील मुद्दा आहे. अनेकदा विविध मंजुर्‍या मिळविण्यासाठी टेबलाखालून पैसे द्यावे लागतात. अशा प्रकारे गैरव्यवहार करण्यास जर्मन अनुकूल नसतात. पंतप्रधान कितीही बोलले तरीही आपल्याकडील परिस्थितीत अजूनही सुधारणा झालेली नाही, असेच खेदाने म्हणावेसे वाटते. जर्मनी येथे सुरू असलेल्या उद्योग-व्यापार मेळाव्यात राज्यातील गुंतवणूक संधींचे व्यासपीठ असलेल्या मॅग्नेटिक महाराष्ट्र या आकर्षक स्टॉलला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भेट दिली. महाराष्ट्रात जर्मन उद्योग चांगली कामगिरी करीत असून आपण महाराष्ट्राला आवर्जून भेट द्यावी, असे निमंत्रण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जर्मनीच्या चान्सलर अँजेला मार्केल यांना यावेळी दिले. पुण्यातील हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये एसक्यूएस या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपनीला दोन एकर जागा महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सोमवारी देण्यात आली. या कंपनीने महाराष्ट्रात विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे आणखी २००० नवीन रोजगार निर्माण होणार आहेत. जागतिक पातळीवरील प्रसिद्ध हॅनोव्हर मेसी २०१५ या उद्योग-व्यापार मेळाव्यात इंडो-डॅनिश प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यावेळी महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण तयार करण्यासाठी गुंतवणूकदारांना येणार्‍या प्रशासकीय अडचणी दूर करण्यात येत आहेत. त्यामुळे राज्यात गुंतवणूक करण्यास इच्छूक सर्व उद्योगांचे स्वागतच केले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इंडो-डॅनिश फोरमचे प्रतिनिधी अजय चौहान आणि जवाहरलाल माटू यांना दिले. चार दिवस चालणार्‍या या परिषदेत विविध गुंतवणूक समुहांशी मुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्री चर्चा करणार आहेत. यामध्ये सोमवारी मर्सिडीजचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जीएसएबी इलेक्ट्रोटेक्निक, फ्लॅन्सचेनवेर्क थाई आदींसोबत बैठका पार पडल्या. यावेळी किर्लोस्कर इंटरनॅशनल पंपचे प्रमुख संजय किर्लोस्कर यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. पुण्यातील इंजिनिअरींग उत्पादनांच्या वाढीसंदर्भात त्यांनी चर्चा केली. तसेच जी अँड बी मेटल कास्टींग प्रा. लि., इंडो-युएस एमआयएम टेक प्रा. लि. यांच्याशी देखील चर्चा केली. वेस्टाज टर्बाइनला महाराष्ट्रात येण्याचे निमंत्रण दिले. या मेळाव्यात जगातील विविध नामांकित उद्योगसमूह व व्यापारी संस्थांच्या प्रतिनिधींसह संबंधित क्षेत्रातील मान्यवर सहभागी झाले आहेत. त्याचबरोबर देशातील विविध खासगी, सरकारी कंपन्या तसेच अनेक भारतीय उद्योगसमुहांनी आपली उत्पादने प्रदर्शित केली आहेत. भारतीय कंपन्यांनी या मेळाव्यात यंदा प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सहभाग नोंदवला आहे. विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्र हे राज्य नेहमीच आघाडीवर राहिले आहे. देशातील सर्वात मोठी विदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्राच झाली आहे. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे मुंबईला बंदर आहे व देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई ही या राज्यात आहे. अनेक तंत्रज्ञान, मशिनरी, औषध, वाहने या उद्योगातील जर्मन बहुराष्ट्रीय कंपन्या देशात प्रामुख्याने महाराष्ट्रात कार्यरत आहेत. मर्सिडीज बेंन्झ पासून ते सीमेन्स अशा विविध कंपन्यांचा यात समावेश आहे. मात्र या कंपन्यांनी आपल्याकडे गेल्या दहा वर्षात फारशी गुंतवणूक नव्याने केलेली नाही. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे आपल्याकडे असलेला विजेचा तुटवडा व त्याच्या जोडीला वाढलेला भ्रष्टाचार. केंद्रात व राज्यात नवीन सरकार आल्यापासून यात काडीमात्र बदल झालेला नाही. नरेंद्र मोदींबद्दल जगात आकर्षण आहे, मात्र त्यांच्या हातून अजूनही फार मोठे निर्णय झालेले नाहीत, अशी स्थिती आहे. मेक इन इंडिया चा सरकारने नारा दिला खरा परंतु त्यासाठी कोणती पावले उचलली, असा प्रश्‍न आहे. विदेशी गुंतवणूकदारांना आश्‍वासने नको तर ठोस निर्णय हवे आहेत. आपल्याकडे ठोस निर्णयांचीच कमतरता आहे, त्यामुळे जर्मन गुंतवणूकदार मोदी व फडणवीसांच्या हाकेला कितपत प्रतिसाद याची शंका वाटते.
----------------------------------------------------------
--------------------------------------------
जर्मनीला गुंतवणुकीची हाक
सध्या नरेंद्र मोदी जर्मनीच्या दौर्‍यावर असताना त्यांनी तेथील उद्योगपती व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले आहे. जर्मनीतील कंपन्यांनी पंतप्रधानांना भारतात गुंतवणुकीची आश्‍वासने दिली असतानाच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे देखील जर्मनीत गुंतवणूक वाढविण्यासाठी पोहोचले. त्यावेळी बोलताना फडणवीस यांनी, देशाला मेक इन इंडिया साधायचे असेल तर मेक इन महाराष्ट्रशिवाय ते शक्य नाही, असा उद्योजकांना कानमंत्र दिला. माझे सरकार उद्योग जगताला आपले वाटेल असे काम करेल असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी गुंतवणूकदारांना दिला. महाराष्ट्रातील गुंतवणूक संधी या विषयावर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मर्सिडिज बेन्झ या कंपनीला वर्षभर ज्या बाबींसाठी संघर्ष करावा लागला, त्याची पूर्तता आमच्या सरकारने अवघ्या १५ दिवसांत केली. एका कायद्याच्या अर्थामुळे शिंडलर कंपनीची अवघी गुंतवणूक खोळंबली होती. सरकारने त्या कायद्यात १५ दिवसांतच दुरूस्ती करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय केवळ कंपनीला लाभान्वित करण्यासाठी नव्हता, तर त्या कायद्याचे आलेखनच चुकीच्या धर्तीवर होते. यामुळे महाराष्ट्रात ५ महिन्यात आणि देशात ११ महिन्यात आता उद्योग जगताला सरकारे त्यांच्यासाठी आपलुकीची वाटू लागली आहेत. जर्मनी हा देश उद्योजकांची पंढरी म्हणून जशी ओळखली जातो तसेच संशोधनाचे ते माहेरघर आहे. त्यामुळेच संपूर्ण युरोपातील अनेक देश मंदीच्या विळख्यात असताना देखील जर्मनी आज जगातील मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून ठामपणे उभी आहे. आपल्याला जर्मनीकडून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. जर्मनीच्या अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या आपल्या देशात कार्यरत आहेत, मात्र त्यांची गुंतवणूक ही नवीन नाही तर जुनी आहे. जर्मनीला आपल्याकडे गुंतवणूक करण्यास भरपूर वाव आहे. मात्र अजूनही गुंतवणूकदारांना पोषक वातावरण आपल्याकडे अजूनही नाही. जर्मन गुंतवणूकदार हे अत्यंत पारदर्शक असतात व त्याच अभाव आपल्याकडे आहे. तसेच भ्रष्टाचार हा देखील मुद्दा आहे. अनेकदा विविध मंजुर्‍या मिळविण्यासाठी टेबलाखालून पैसे द्यावे लागतात. अशा प्रकारे गैरव्यवहार करण्यास जर्मन अनुकूल नसतात. पंतप्रधान कितीही बोलले तरीही आपल्याकडील परिस्थितीत अजूनही सुधारणा झालेली नाही, असेच खेदाने म्हणावेसे वाटते. जर्मनी येथे सुरू असलेल्या उद्योग-व्यापार मेळाव्यात राज्यातील गुंतवणूक संधींचे व्यासपीठ असलेल्या मॅग्नेटिक महाराष्ट्र या आकर्षक स्टॉलला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भेट दिली. महाराष्ट्रात जर्मन उद्योग चांगली कामगिरी करीत असून आपण महाराष्ट्राला आवर्जून भेट द्यावी, असे निमंत्रण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जर्मनीच्या चान्सलर अँजेला मार्केल यांना यावेळी दिले. पुण्यातील हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये एसक्यूएस या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपनीला दोन एकर जागा महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सोमवारी देण्यात आली. या कंपनीने महाराष्ट्रात विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे आणखी २००० नवीन रोजगार निर्माण होणार आहेत. जागतिक पातळीवरील प्रसिद्ध हॅनोव्हर मेसी २०१५ या उद्योग-व्यापार मेळाव्यात इंडो-डॅनिश प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यावेळी महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण तयार करण्यासाठी गुंतवणूकदारांना येणार्‍या प्रशासकीय अडचणी दूर करण्यात येत आहेत. त्यामुळे राज्यात गुंतवणूक करण्यास इच्छूक सर्व उद्योगांचे स्वागतच केले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इंडो-डॅनिश फोरमचे प्रतिनिधी अजय चौहान आणि जवाहरलाल माटू यांना दिले. चार दिवस चालणार्‍या या परिषदेत विविध गुंतवणूक समुहांशी मुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्री चर्चा करणार आहेत. यामध्ये सोमवारी मर्सिडीजचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जीएसएबी इलेक्ट्रोटेक्निक, फ्लॅन्सचेनवेर्क थाई आदींसोबत बैठका पार पडल्या. यावेळी किर्लोस्कर इंटरनॅशनल पंपचे प्रमुख संजय किर्लोस्कर यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. पुण्यातील इंजिनिअरींग उत्पादनांच्या वाढीसंदर्भात त्यांनी चर्चा केली. तसेच जी अँड बी मेटल कास्टींग प्रा. लि., इंडो-युएस एमआयएम टेक प्रा. लि. यांच्याशी देखील चर्चा केली. वेस्टाज टर्बाइनला महाराष्ट्रात येण्याचे निमंत्रण दिले. या मेळाव्यात जगातील विविध नामांकित उद्योगसमूह व व्यापारी संस्थांच्या प्रतिनिधींसह संबंधित क्षेत्रातील मान्यवर सहभागी झाले आहेत. त्याचबरोबर देशातील विविध खासगी, सरकारी कंपन्या तसेच अनेक भारतीय उद्योगसमुहांनी आपली उत्पादने प्रदर्शित केली आहेत. भारतीय कंपन्यांनी या मेळाव्यात यंदा प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सहभाग नोंदवला आहे. विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्र हे राज्य नेहमीच आघाडीवर राहिले आहे. देशातील सर्वात मोठी विदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्राच झाली आहे. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे मुंबईला बंदर आहे व देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई ही या राज्यात आहे. अनेक तंत्रज्ञान, मशिनरी, औषध, वाहने या उद्योगातील जर्मन बहुराष्ट्रीय कंपन्या देशात प्रामुख्याने महाराष्ट्रात कार्यरत आहेत. मर्सिडीज बेंन्झ पासून ते सीमेन्स अशा विविध कंपन्यांचा यात समावेश आहे. मात्र या कंपन्यांनी आपल्याकडे गेल्या दहा वर्षात फारशी गुंतवणूक नव्याने केलेली नाही. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे आपल्याकडे असलेला विजेचा तुटवडा व त्याच्या जोडीला वाढलेला भ्रष्टाचार. केंद्रात व राज्यात नवीन सरकार आल्यापासून यात काडीमात्र बदल झालेला नाही. नरेंद्र मोदींबद्दल जगात आकर्षण आहे, मात्र त्यांच्या हातून अजूनही फार मोठे निर्णय झालेले नाहीत, अशी स्थिती आहे. मेक इन इंडिया चा सरकारने नारा दिला खरा परंतु त्यासाठी कोणती पावले उचलली, असा प्रश्‍न आहे. विदेशी गुंतवणूकदारांना आश्‍वासने नको तर ठोस निर्णय हवे आहेत. आपल्याकडे ठोस निर्णयांचीच कमतरता आहे, त्यामुळे जर्मन गुंतवणूकदार मोदी व फडणवीसांच्या हाकेला कितपत प्रतिसाद याची शंका वाटते.
----------------------------------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा