रविवार दि. १ मार्च २०१५ च्या मोहोरसाठी लेख --
-------------------------------------------
डोंगर पोखरुन उंदीर
केंद्रात नऊ महिन्यांपूर्वी सत्तेत आलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील पहिला अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अरुण जेटली सादर करण्यापूर्वी बरीच उत्सुकता ताणली गेली होती. मात्र प्रत्यक्षात अर्थसंकल्प सादर केल्यावर नवीन सरकारच्या या अर्थसंकल्पात वैशिष्टपूर्ण असे काहीच नाही असे म्हणावे लागेल. अर्थात जेटली यांनी समाजातील प्रत्येक घटकास याव्दारे दिलासा देण्याचा जरुर प्रयत्न केला आहे. मात्र यापूर्वीच्या कॉँग्रेस सरकारच्या अर्थसंकल्पातही तसाच दिलासा दिला जाण्याचा प्रयत्न केला जात असे. यातील अनेक योजना पाहिल्यास पूर्वीच्या सरकारच्याच योजनांना रंगरंगोटी लावून पुन्हा आकर्षक मोदी स्टाईल पॅकेजिंग करुन सादर करण्यात आल्या आहेत. श्रीमंत, मध्यमवर्गीय, गरीब अशा समाजघटकांना सवलती देत असताना कंपन्यां व त्याच्या जोडीला शेतीलाही काही सवलती देण्यात आल्या आहेत. सबसीडी संपविण्याबाबत सरकारवर विविध घटकांचा दबाव होता. मात्र गरीबांच्या सबसीडी कमी करण्याचे धारिष्ट्य सरकारचे काही झालेले नाही. अर्थात त्यांची फेररचना करुन त्या कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. नवीन सरकारचा अर्थसंकल्प हा ताज्या दमाचा असले व यापूर्वीच्या सरकारच्या अर्थसंकल्पांपेक्षा जरा हटके असेल अशी अपेक्षा होती ती मात्र फोल ठरली आहे. केंद्रात भाजपाच्या नेतृत्वाखालील बहुमताचे आलेले हे पहिले सरकार. महत्वाचे म्हणजे हे सरकार विकासाच्या मुद्यावर निवडून आले असताना विकासाला चालना मिळण्यासाठी काही ठोस पाले उचलली जातील व या अर्थसंकल्पातून सरकारच्या आर्थिक धोरणाची दिशा निश्‍चित होईल अशी अपेक्षा होती. त्यामुळे कॉँग्रेस व भाजपाचे अर्थकारण व आर्थिक दिशा यात काही विशेष फरक नाही हेच पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प म्हणजे डोंगर पोखरुन उंदीर बाहेर आला आहे असेच म्हणावे लागेल.
लोकांचे कल्याण करून गरिबी दूर करणे हा अर्थसंकल्पाचा मूळ हेतू असल्याचे अरुण जेटली यांनी म्हटले असले तरी तशी ठोस तरतूद गरीबांच्या उध्दारासाठी काही केलेली नाही. महागाईचा दर ११ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आम्ही यशस्वी झालो, असा दावा देखील अर्थमंत्र्यांनी केला. हा दावा सफशेल झूठ आहे. कारण बाजारात जीवनावश्यक बाबी तर झपाट्याने महागल्या आहेत. काही भाज्यांच्या किंमती तर जवळपास शंभर टक्क्यांनी गेल्या वर्षात वाढल्या आहेत. काही निवडक घाऊक बाजारातील वस्तू स्वस्त झाल्या असल्याचे दाखवित देशाची महागाई कमी झाल्याचे दाखविणे म्हणणे जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रकार आहे. सरकारने राज्यांना दिल्या जाणार्‍या निधीतील वाटा आता ६२ टक्के दिला जाईल व केंद्र आपल्याकडे ३८ टक्के निधी ठेवील. हे नवीन सूत्र नेमके काय आहे त्याचा अर्थातच अभ्यास करावा लागेल, त्यानंतरच यावर भाष्य करता येईल. गुंतवणूक वाढविणे, रोजगार निर्मिती, उद्योग सुरू करण्यासाठी उत्तेजन, डिजिटल इंडिया आणि कर्मचार्‍यांची कौशल्ये वाढविणे ही अर्थसंकल्पाची उद्दिष्टे योग्य आहेत असे अर्थमंत्री म्हणाले, मात्र त्या दिशेने या अर्थसंकल्पात काही ठोस पावले पडलेली नाहीत. सामान्य माणसांसाठी जनधन योजना ही यशस्वी झाली आहे. सुमारे अकरा कोटी पेक्षा जास्त लोकांनी याव्दारे बँकेत खाते उघडले आहे. सरकारने याव्दारे एक मोठे लक्ष्य पूर्ण केले हे खरे असले तरीही आता भविष्यात या खात्यातून प्रत्यक्ष अनुदान वाटप व निधी हस्तांतरण करताना सरकारची कसोटी लागणार आहे. आता याच खातेधारकांना सरकार दोन लाख रुपयांचा अपघाती विमा देणार आहे, ही रक्कम कमी असली तरीही हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र सरकारने अटल पेन्शन योजना जी सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे त्यात नाविष्य असे काहीच नाही. खरे तर ही जुन्या सरकारचीच अशीच योजना होती. आठ टक्क्यांपेक्षा अधिक जीडीपी वृद्धीचे लक्ष्य सरकारने निश्‍चित केले आहे तसेच दोन आकडी विकास पुढील काही वर्षात गाठण्याचे उदिष्ट हे धाडसाचे वाटते. त्याचबरोबर गरीबांच्या सहा कोटी घरांचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले तर खरोखरीच खूप चांगला फरक देशात दिसेल. मेक इन इंडिया आणि स्किल्ड इंडिया या योजनांचा तपशील जेव्हा जाहीर होईल तेव्हाच त्याची परिणामकारकता समजू शकेल. रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेला मुद्रा बँकेचा निर्णय फायदेशीर ठरेल का, सवाल आहे. आय.टी. उद्योगाला उत्तेजनार्थ विभागाची स्थापना ही शिक्षित युवकांसाठी चांगली संधी ठरु शकेल असे दिसते. याशिवाय पूर्व परवानगीशिवाय मोठे प्रकल्प सुरू करण्याची शक्यता अजमावण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्याची प्रक्रिया सुकर करण्यासाठी हे उपयुक्त ठरेल. मात्र, अशा प्रकारच्या समित्या स्थापन करणे हे काही नवीन नाही. प्रत्यक्ष अमंलबजावणी होणे महत्त्वाचे आहे. जुन्या सरकारच्या योजना कायम ठेवत त्यासाठीची तरतूद वाढविण्यात आली आहे. यावरून असे स्पष्ट दिसते की, या सरकारचा दृष्टिकोन क्रांतिकारी बदल करण्याचा नाही... तर थोड्या थोड्या प्रमाणात सुधारणा करून बदल घडविण्याकडे कल दिसतो. कर्मचार्‍यांसाठी ईएसआयला मेडिक्लेमचा पर्याय आणि ईपीएफच्या ऐवजी कर्मचारी न्यू पेन्शन स्कीम दोन्ही पर्याय कर्मचारी वर्गासाठी लाभदायी वाटतात. यामुळे विमा क्षेत्र आणि भांडवल बाजार या दोन्हींमध्ये गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढेल. सौर ऊर्जा, वीज अशा अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतावर आधारित वाहनांसाठी उत्तेजन दिल्यामुळे प्रदूषणाचा धोका कमी होईल. यात आपल्याकडे अजून संशोधन होण्याची गरज आहे. निदान त्यादृष्टीने तरी एक चांगले पाऊल पडले आहे. उच्च शिक्षण आणि संशोधन संस्था ज्या भागात नाहीत त्या भागांमध्ये सुरू करण्याच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. यात बिहारला झुकते माप देण्यात आले आहे. अर्थातच निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जरी हे निर्णय घेण्यात आला आहे. काळा पैसा हा प्रत्येक सरकारसाठी डोकेदुखी ठरलेला विषय. मात्र निवडणुकीच्या काळात नरेंद्र मोदींनी विदेशातला काळा पैसा मायदेशी घेऊन येण्याचेे आश्‍वासन दिले होते. या आश्‍वासनाची पूर्तता करणे काही सोपे नाही, परंतु सरकार आपले यातील अपयश एवढ्यात तरी उघड करणार नाही. कररचनेतील बदल आणि घोषणा करण्यात आलेल्या काही योजना यांमुळे काळा पैसा अल्पशा प्रमाणात कमी करण्यासाठी मदत होईल. मात्र विदेशातला काळा पैसा देशात कसा आणता येईल याबाबत सरकार गप्पच आहे. कॉर्पोरेट कर कमी करणे, तसेच सवलती कमी करणे यामुळे कररचनेचे सुलभीकरण होईल. उत्पन्न लपविणार्‍यांवर कडक कारवाई करण्याच्या तरतुदी चांगल्या आहेत. तसेच विदेशातील मालमत्ता प्राप्तिकर परताव्यात न दाखविल्यास शिक्षा करणे या तरतुदी स्वागतार्ह आहेत. भारतीयांचा मोठ्या प्रमाणावर सोने खरेदीकडे असलेला कल पाहता अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी सोन्यातील गुंतवणूकीविषयी काही महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. भारतीय लोकांकडून सोने गुंतवणूकीचा भाग म्हणून परदेशातून सोन्याच्या नाण्यांची आयात केली जाते. अशाप्रकारची सोने आयात रोखण्यासाठी सरकारने यापुढे अशोकचक्राचे चिन्ह असणारी नाणी तयार करण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात भारतीय गृहिणींच्या दागिन्यांमध्ये अशोकचक्राचे चिन्ह असणारी नाणी दिसल्यास नवल वाटायला नको. भारतीय घरांमध्ये असणारे सोने बाजारात कसे आणता येईल, हे ध्यानात ठेऊन अर्थसंकल्पामध्ये काही तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये स्थिर व्याजदराच्या गोल्ड बॉंड्सचा समावेश आहे. याशिवाय, गोल्ड बॉंड्समध्ये गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणूकदारांना भविष्यामध्ये सोन्याच्या प्रचलित दरांनुसार परतावा मिळणार आहे. त्यामुळे या माध्यमातून सोन्यात गुंतवणूक करणार्‍यांसाठी तरल गुंतवणूकीचे प्रभावी माध्यम उपलब्ध होणार आहे. अर्थसंकल्पाबाबत शेअर बाजाराने मात्र सावध पवित्रा घेतला आहे. सध्या बाजारात मोठी घसरण झाली नसली तरीही तो झपाट्याने चढलेला नाही. त्यामुळे उद्योग क्षेत्राच्या सर्व अपेक्षा पूर्ण झालेल्या नाहीत. एकूणच जेटली यांच्याकडून सर्व घटकांच्या मोठ्या अपेक्षा होत्या, मात्र डोंगर पोखरुन उंदीर निघाला आहे.
------------------------------------------------------
-------------------------------------------
डोंगर पोखरुन उंदीर
लोकांचे कल्याण करून गरिबी दूर करणे हा अर्थसंकल्पाचा मूळ हेतू असल्याचे अरुण जेटली यांनी म्हटले असले तरी तशी ठोस तरतूद गरीबांच्या उध्दारासाठी काही केलेली नाही. महागाईचा दर ११ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आम्ही यशस्वी झालो, असा दावा देखील अर्थमंत्र्यांनी केला. हा दावा सफशेल झूठ आहे. कारण बाजारात जीवनावश्यक बाबी तर झपाट्याने महागल्या आहेत. काही भाज्यांच्या किंमती तर जवळपास शंभर टक्क्यांनी गेल्या वर्षात वाढल्या आहेत. काही निवडक घाऊक बाजारातील वस्तू स्वस्त झाल्या असल्याचे दाखवित देशाची महागाई कमी झाल्याचे दाखविणे म्हणणे जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रकार आहे. सरकारने राज्यांना दिल्या जाणार्‍या निधीतील वाटा आता ६२ टक्के दिला जाईल व केंद्र आपल्याकडे ३८ टक्के निधी ठेवील. हे नवीन सूत्र नेमके काय आहे त्याचा अर्थातच अभ्यास करावा लागेल, त्यानंतरच यावर भाष्य करता येईल. गुंतवणूक वाढविणे, रोजगार निर्मिती, उद्योग सुरू करण्यासाठी उत्तेजन, डिजिटल इंडिया आणि कर्मचार्‍यांची कौशल्ये वाढविणे ही अर्थसंकल्पाची उद्दिष्टे योग्य आहेत असे अर्थमंत्री म्हणाले, मात्र त्या दिशेने या अर्थसंकल्पात काही ठोस पावले पडलेली नाहीत. सामान्य माणसांसाठी जनधन योजना ही यशस्वी झाली आहे. सुमारे अकरा कोटी पेक्षा जास्त लोकांनी याव्दारे बँकेत खाते उघडले आहे. सरकारने याव्दारे एक मोठे लक्ष्य पूर्ण केले हे खरे असले तरीही आता भविष्यात या खात्यातून प्रत्यक्ष अनुदान वाटप व निधी हस्तांतरण करताना सरकारची कसोटी लागणार आहे. आता याच खातेधारकांना सरकार दोन लाख रुपयांचा अपघाती विमा देणार आहे, ही रक्कम कमी असली तरीही हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र सरकारने अटल पेन्शन योजना जी सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे त्यात नाविष्य असे काहीच नाही. खरे तर ही जुन्या सरकारचीच अशीच योजना होती. आठ टक्क्यांपेक्षा अधिक जीडीपी वृद्धीचे लक्ष्य सरकारने निश्‍चित केले आहे तसेच दोन आकडी विकास पुढील काही वर्षात गाठण्याचे उदिष्ट हे धाडसाचे वाटते. त्याचबरोबर गरीबांच्या सहा कोटी घरांचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले तर खरोखरीच खूप चांगला फरक देशात दिसेल. मेक इन इंडिया आणि स्किल्ड इंडिया या योजनांचा तपशील जेव्हा जाहीर होईल तेव्हाच त्याची परिणामकारकता समजू शकेल. रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेला मुद्रा बँकेचा निर्णय फायदेशीर ठरेल का, सवाल आहे. आय.टी. उद्योगाला उत्तेजनार्थ विभागाची स्थापना ही शिक्षित युवकांसाठी चांगली संधी ठरु शकेल असे दिसते. याशिवाय पूर्व परवानगीशिवाय मोठे प्रकल्प सुरू करण्याची शक्यता अजमावण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्याची प्रक्रिया सुकर करण्यासाठी हे उपयुक्त ठरेल. मात्र, अशा प्रकारच्या समित्या स्थापन करणे हे काही नवीन नाही. प्रत्यक्ष अमंलबजावणी होणे महत्त्वाचे आहे. जुन्या सरकारच्या योजना कायम ठेवत त्यासाठीची तरतूद वाढविण्यात आली आहे. यावरून असे स्पष्ट दिसते की, या सरकारचा दृष्टिकोन क्रांतिकारी बदल करण्याचा नाही... तर थोड्या थोड्या प्रमाणात सुधारणा करून बदल घडविण्याकडे कल दिसतो. कर्मचार्‍यांसाठी ईएसआयला मेडिक्लेमचा पर्याय आणि ईपीएफच्या ऐवजी कर्मचारी न्यू पेन्शन स्कीम दोन्ही पर्याय कर्मचारी वर्गासाठी लाभदायी वाटतात. यामुळे विमा क्षेत्र आणि भांडवल बाजार या दोन्हींमध्ये गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढेल. सौर ऊर्जा, वीज अशा अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतावर आधारित वाहनांसाठी उत्तेजन दिल्यामुळे प्रदूषणाचा धोका कमी होईल. यात आपल्याकडे अजून संशोधन होण्याची गरज आहे. निदान त्यादृष्टीने तरी एक चांगले पाऊल पडले आहे. उच्च शिक्षण आणि संशोधन संस्था ज्या भागात नाहीत त्या भागांमध्ये सुरू करण्याच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. यात बिहारला झुकते माप देण्यात आले आहे. अर्थातच निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जरी हे निर्णय घेण्यात आला आहे. काळा पैसा हा प्रत्येक सरकारसाठी डोकेदुखी ठरलेला विषय. मात्र निवडणुकीच्या काळात नरेंद्र मोदींनी विदेशातला काळा पैसा मायदेशी घेऊन येण्याचेे आश्‍वासन दिले होते. या आश्‍वासनाची पूर्तता करणे काही सोपे नाही, परंतु सरकार आपले यातील अपयश एवढ्यात तरी उघड करणार नाही. कररचनेतील बदल आणि घोषणा करण्यात आलेल्या काही योजना यांमुळे काळा पैसा अल्पशा प्रमाणात कमी करण्यासाठी मदत होईल. मात्र विदेशातला काळा पैसा देशात कसा आणता येईल याबाबत सरकार गप्पच आहे. कॉर्पोरेट कर कमी करणे, तसेच सवलती कमी करणे यामुळे कररचनेचे सुलभीकरण होईल. उत्पन्न लपविणार्‍यांवर कडक कारवाई करण्याच्या तरतुदी चांगल्या आहेत. तसेच विदेशातील मालमत्ता प्राप्तिकर परताव्यात न दाखविल्यास शिक्षा करणे या तरतुदी स्वागतार्ह आहेत. भारतीयांचा मोठ्या प्रमाणावर सोने खरेदीकडे असलेला कल पाहता अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी सोन्यातील गुंतवणूकीविषयी काही महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. भारतीय लोकांकडून सोने गुंतवणूकीचा भाग म्हणून परदेशातून सोन्याच्या नाण्यांची आयात केली जाते. अशाप्रकारची सोने आयात रोखण्यासाठी सरकारने यापुढे अशोकचक्राचे चिन्ह असणारी नाणी तयार करण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात भारतीय गृहिणींच्या दागिन्यांमध्ये अशोकचक्राचे चिन्ह असणारी नाणी दिसल्यास नवल वाटायला नको. भारतीय घरांमध्ये असणारे सोने बाजारात कसे आणता येईल, हे ध्यानात ठेऊन अर्थसंकल्पामध्ये काही तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये स्थिर व्याजदराच्या गोल्ड बॉंड्सचा समावेश आहे. याशिवाय, गोल्ड बॉंड्समध्ये गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणूकदारांना भविष्यामध्ये सोन्याच्या प्रचलित दरांनुसार परतावा मिळणार आहे. त्यामुळे या माध्यमातून सोन्यात गुंतवणूक करणार्‍यांसाठी तरल गुंतवणूकीचे प्रभावी माध्यम उपलब्ध होणार आहे. अर्थसंकल्पाबाबत शेअर बाजाराने मात्र सावध पवित्रा घेतला आहे. सध्या बाजारात मोठी घसरण झाली नसली तरीही तो झपाट्याने चढलेला नाही. त्यामुळे उद्योग क्षेत्राच्या सर्व अपेक्षा पूर्ण झालेल्या नाहीत. एकूणच जेटली यांच्याकडून सर्व घटकांच्या मोठ्या अपेक्षा होत्या, मात्र डोंगर पोखरुन उंदीर निघाला आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा