प्रसाद केरकर

संपादकीय पान बुधवार दि. १७ सप्टेंबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
जन-धनची बोंबच जास्त
--------------------------------------------
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी घोषित केलेल्या बहुचर्चित पंतप्रधान जन-धन योजनेचा प्रारंभ धूमधडाक्यात झाला. या योजनेंतर्गत दोन दिवसांत दोन कोटी १४ लाख इतकी बँक खाती उघडण्यात आल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला. देशातील सुमारे ४२ टक्के वंचितांना बँकिंगच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे यश हे नुसती खाती उघडण्यात नसून, ती व्यवस्थित कायमस्वरूपी चालू राहिल्यासच आहे. अन्यथा यातून अपेक्षाभंगाबरोबरच त्याचा विपरीत परिणाम बँकांच्या नफ्यावर झाल्याशिवाय राहणार नाही. मोदी सरकारला १०० दिवस पूर्ण झाल्याचे औचित्य साधून केंद्र शासनातर्फे ही योजना सुरू करण्यात आलेली असली तरी या अशा वित्तीय समावेशनाची सुरुवात २०११ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने केली होती. बँकिंग प्रवाहापासून वंचित असलेल्या ज्या वर्गाला डोळ्यासमोर ठेवून जन-धन योजना सुरू झाली आहे, त्या वर्गात या योजनेबद्दल बरेच गरसमज व अफवा आहेत. खाते उघडणार्‍यास सरकार दहा हजार रुपये फुकट देणार आहे. तसेच एक लाख रुपयांचे कर्ज मिळणार यांसारख्या अफवांचे पीक आलेले असताना, जनतेला या योजनेची नीट माहिती देणे आवश्यक आहे. उद्दिष्ट गाठण्याच्या नादात याकडे दुर्लक्ष झाल्यास, जनतेमध्ये क्षोभ निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. देशातील सर्वच राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या मते आथक साक्षरतेशिवाय वित्तीय समावेशन शक्य होणार नाही. आर्थिक साक्षरता नसेल तर केवळ काही तरी आर्थिक लाभ मिळणार आहे म्हणून उघडण्यात आलेली ही खाती इनऑपरेटिव्ह म्हणून वर्ग होण्याची भीती नाकारता येत नाही. त्यामुळे अशा खात्यांपासून बँकांना कोणताच फायदा न होण्याबरोबरच अशी खाती उघडण्यासाठी व सांभाळण्यासाठी आलेला भरमसाट खर्च हा अनुत्पादक ठरल्याने बँकांच्या कार्य-खर्चात बरीच वाढ होईल व त्याचा परिणाम बँकांच्या नफ्यावर झाल्याशिवाय राहणार नाही. या योजनेंतर्गत सुरुवातीस प्रत्येक कुटुंबामागे एक बँक खाते अशी संकल्पना असून यामार्फत वंचित कुटुंबाला अनुदान, विम्याचे संरक्षण व कर्जसवलत पुरविण्यात येणार आहे. यासाठी रिझर्व्ह बँकेने आपले के.वाय.सी. नॉर्म्सदेखील शिथिल केले असून कमी धोका असलेले खाते केवळ स्वत:च्या फोटोवरसुद्धा उघडता येणार आहे. पहिल्या १२ महिन्यांत या खातेदारांना आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करणे अथवा ती मिळविण्यासाठी योग्य तेथे अर्ज केल्याचे पटवून द्यावे लागेल व पुढील १२ महिन्यांत ती कागदपत्रे द्यावी लागतील.  म्हणजेच एकूण २४ महिन्यांत केवायसीच्या नियमांनुसार आवश्यक ती कागदपत्रे दाखल न केल्यास ती खाती बँकांना गोठवावी लागतील. परंतु तोवर मनी लॉंडिरग कायद्यातील तरतुदींच्या अनुषंगाने या खात्यावर बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी बँकांना स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी लागणार असून त्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान व जादा कर्मचार्‍यांवर येणारा खर्च सोसावा लागणार आहे. या योजनेतील खात्यांवर किमान शिल्लक ठेवण्याची सक्ती नसल्याने, शून्य रकमेवर उघडल्या गेलेल्या खात्यांपासून बँकांना कोणताच फायदा होणार नाही. त्यामुळे अशा खात्यांवर सेवा देण्यास बँकांची दृष्टी सकारात्मक नसणार हे उघड आहे. या योजनेच्या यशस्वितेसाठी केंद्र सरकारपुढे सर्वात मोठे आव्हान आहे ते म्हणजे ही सर्व खाती सांभाळण्यासाठी लागणारी आथक सक्षमता या खात्यांमध्ये निर्माण करणे होय. ही सर्व खाती एक लाख रुपयांच्या विमा पॉलिसीशी जोडली जाणार असल्याने व यासाठी रिझर्व्ह बँकेने दि नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या स्वतंत्र कंपनीची स्थापना केली असून, विम्याचा ठेका यापूर्वीच एचडीएफसीच्या एका कंपनीस तीन वर्षांसाठी देण्यात आला आहे. परंतु हा विमा त्या खातेदाराच्या खात्यांवरील व्यवहारांशी जोडण्यात आलेला असल्याने, त्या खातेदाराने वापरलेल्या रुपे डेबिट कार्डच्या माध्यमातून कंपनीला प्रत्येक खातेदाराकडून दर वर्षी किमान एक रुपया उत्पन्न अपेक्षित आहे. म्हणजे, ही सर्व खाती जिवंत ठेवून त्यावर जास्तीत जास्त व्यवहार करण्याची मानसिकता या सर्व खातेदारांमध्ये निर्माण करण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे. आर्थिक साक्षरतेच्या माध्यमातून जनतेमध्ये बँकिंगची सवय रुजवणे  फार महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी बँकांच्या शाखांची संख्या वाढविणे, वाडया-वस्त्यांवर छोटया बँका चालू करणे, प्रत्येक कुटुंबाचे एक तरी  बँक खाते असावे यासाठी त्या त्या भागातील बँकांनी दक्षता घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते, बिझनेस करस्पॉन्डंटच्या माध्यमातून जेथे बँका नाहीत तेथे बँकेच्या सेवा पुरविणे, फेब्रुवारी २०११ मध्ये वित्तीय समावेशनासाठी स्वाभिमान योजनेतून सुमारे ७४ हजार वाडया-वस्त्यांवर बँकिंग सेवा पुरविण्यात आल्या. छोटया खेडेगावांमधून अल्ट्रा स्मॉल ब्रँचेस उघडण्याचे धोरण आखण्यात आले. त्यामुळे कोणताही राजकीय गाजावाजा न होता वित्तीय समावेशनाचे हेच काम रिझर्व्ह बँकेतर्फे गेल्या काही वर्षांपासून चालूच होते. आता मात्र पंतप्रधान जन-धन योजनेच्या प्रचारासाठी केंद्र सरकारकडून मोठया प्रमाणावर खर्च केला गेला. राजधानीतील मुख्य समारंभाबरोबरच इतर ७६ ठिकाणी या योजनेच्या उद्घाटनाचे कार्यक्रम केले गेले.  पंतप्रधानांनी सुमारे ७.२५ लाख ई-मेल्स् बँक अधिकार्‍यांना पाठविल्या. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी सुमारे ६० हजार मेळावे घेतले. प्रत्येक शाखाधिकार्‍याला कमीत कमी १५० नवीन खाती उघडण्याचे उद्दिष्ट दिले गेले. या योजनेखाली खातेदारांना अनेक सवलती जाहीर केल्या गेल्या. या पाश्वभूमीवर जानेवारी २०१५ पर्यंत ७५ दक्षलक्ष खाती उघडण्याचे उद्दिष्ट सहज साध्य होईल. कारण सन २०१३-१४ च्या काळात यापूर्वीच ६०.९ दशलक्ष खाती उघडली गेली आहेत. त्यानंतरही ऑगस्ट २०१८ पर्यंत सुमारे ७.५ कोटी वंचित कुटुंबीयांना किमान दोन बँक खाती उघडून देण्याचे उद्दिष्टसुद्धा साध्य होईल; परंतु आथक साक्षरतेच्या अभावी ही खाती चालू स्थितीत राहून या योजनेचा सद्हेतू सफल होईल का, हाच खरा प्रश्न आहे. त्यासाठी या सर्व खातेदारांपर्यंत बँकिंग सेवा पुरवीत असतानाच, त्यांना आर्थिक साक्षर करणे व त्यांच्यात आर्थिक स्थर्य आणणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
--------------------------------------------------------