प्रसाद केरकर

संपादकीय पान गुरुवार दि. १८ सप्टेंबर २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------------
आपल्याकडील शैक्षणिक गुणवत्ता कमी का?
---------------------------------------------------
सालाबादाप्रमाणे जगातील पहिल्या १०० गुणवत्ताप्रधान विद्यापीठांची यादी इंग्लंडच्या टाइम्सतर्फे प्रकाशीत केली जाते. ती यादी यंदाही प्रकाशीत झाली. अमेरिकेतील हार्वर्ड विद्यापीठास हा मान वर्षानुवर्षे मिळत आला आहे. या यादीत भारतातील एकही विद्यापीठ नाही, ही सर्वात खेदजनक बाब आहे. महाराष्ट्रातील पुणे व मुंबई ही उच्च शिक्षणाची प्रमुख केंद्रे म्हणून ओळखली जातात. परंतु त्यातील एकही विद्यापीठ अजूनही आन्तराराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचलेले नाही. महाराष्ट्रात साक्षरतेचे प्रमाण ८२.३% आहे. उच्च शिक्षणाचा वयोगट १८ ते २३ वर्षे मानला जातो. त्यानुसार १ कोटी ३४.७ लाख युवक उच्चशिक्षित असणे अपेक्षित आहे. लोकसंख्येच्या २७.६% युवकांपैकी अवघे १०.६% युवकच महाराष्ट्रात पदवी व पुढील शिक्षण घेतात. महाराष्ट्रात १८ शासकीय विद्यापीठे, १४ खासगी अभिमत विद्यापीठे, ७ शासकीय अभिमत विद्यापीठे, ३- राष्ट्रीय शिक्षण संस्था, १- केंद्रीय विद्यापीठ, १- मुक्त विद्यापीठ अशा एकूण ४४ विद्यापीठीय दर्जाच्या शिक्षण संस्था कार्यरत आहेत. त्यात वैद्यकीय- ६, तंत्रज्ञान-४, कृषी-४, तर सर्वसाधारण शिक्षण देणार्‍या ३० विद्यापीठाचे वर्गीकरण पाहता अजून आपण पारंपरिक व सर्वसाधारण शिक्षण (कला, वाणिज्य, विज्ञान) यातच अडकून आहोत हे स्पष्ट होते. पदवी शिक्षणाचा विचार करायचे झाले तर राज्यात ४५१२ संलग्न महाविद्यालये असून, त्यात ३२.३३ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. पैकी २८% महाविद्यालये शासकीय असून, ४५% खासगी विनाअनुदानित, तर २६% खासगी अनुदानित आहेत. राज्यात ७८% विद्यार्थी पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेतात, तर अवघे ११.४% विद्यार्थी विद्यापीठ शिक्षणापर्यंत पोहोचतात. सहायक प्राध्यापक ६१%, तर प्राध्यापक दर्जाचे शिक्षक अवघे ११% आहेत. उच्च शिक्षणात आपण आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत का पोहोचू शकत नाही तर त्याचे वास्तव इथल्या रचनेत आहे. मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर, नागपूर, अमरावती, नांदेड, औरंगाबाद, नाशिक, जळगाव इथली विद्यापीठे सर्वार्थाने पारंपरिकच राहिली आहेत. शासकीय अनुदानावर पोसल्या जाणार्‍या या विद्यापीठांत संशोधन, पेटंट, प्रकाशन, उत्पादनाच्या ऊर्जा अभावाने आढळतात. लोकशाही प्रशासन हे इथल्या दर्जाचे एक वास्तव आहे. या सर्व विद्यापीठांचे प्रमुख राज्यपाल असतात. त्यांच्या नियुक्ता शैक्षणिक न राहता राजकीय असल्याने ते पक्षीय व पक्षबांधील असतात. त्यामुळे गुणवत्ता, विद्वत्ता या निकषांपेक्षा पक्षीय संबंध, लागेबांधे, पुरस्कर्ते यांचीच निवड कुलगुरुपदी होते हे आता लपून राहिले नाही. विद्यापीठातील व्यवस्थापन परिषदा, सिनेट, विद्या परिषद, अभ्यास मंडळे यातील नियुक्त्या, निवड ही लोकशाही पद्धतीने होत असल्याने तिथेही गुणवत्ता, विद्वत्ता, स्वतंत्र बाणा याला फार कमी वाव राहिला आहे. त्यामुळे शिक्षण व राजकारण हे अलिप्त ठेवण्याची आपल्याला गरज आहे. शैक्षणिक पात्रता ही किमान गुणवत्ता ठरविली गेला पाहिजे. संशोधन, पेटंट, ज्ञाननिर्मिती, लेखन, अध्यापन यात बुद्धिप्रामाण्य, प्रज्ञा, नवज्ञान, प्रतिभा, शोधवृत्ती, व्यासंग, आंतरराष्ट्रीय भान, दर्जा इ. निकषांवर वरील नविड, नियुक्त्यांचा अभ्यास केला असता, जे हाती येईल तो आपल्या आंतरराष्ट्रीय दर्जांच्या संदर्भात काय संदेश देतो हे पाहणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील विद्यापीठाचा दर्जा राष्ट्रीय मानांकन परिषद (नॅक) ठरवते. महाराष्ट्रातील वरील शासकीय, सार्वजनिक, पारंपरिक विद्यापीठे अ आणि ब दर्जाची असली तरी महाराष्ट्रातील इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संस्था, मुंबईचा अ++ हा दर्जा ती गाठू शकलेली नाहीत. विद्यापीठे संशोधनावर किती खर्च, गुंतवणूक करतात यालाही  महत्त्व आहे. संशोधन दर्जा, उपयुक्तता, नवता, निर्मिती, ज्ञानात भर या सर्वांना विचार करून संशोधनावर होणारा खर्च, अभ्यासक्रमातील त्याचे महत्त्व, प्रकाशन, आंतरराष्ट्रीय मान्यता, वापर हे निकष महत्त्वाचे मानले जातात. आपले संशोधन नोकरीची पात्रता, पदोन्नती, वेतन वृद्धी यांना लक्ष्य करून होत असल्याने त्यांची स्वत:ची म्हणून एक मर्यादा तयार होते. आपल्याकडे शैक्षणिक दर्ज्या सुधारण्यासाठी या बाबी करण्याची आवश्यकता आहे.
---------------------------------------------------------