रविवार दि. ०८ फेब्रुवारी २०१५ च्या मोहोरसाठी लेख --
-------------------------------------------
खनिज तेलाच्या किंमतीचे राजकारण
--------------------------------------------------------
एन्ट्रो- आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सध्या तेलाची जी अभूतपूर्व घसरण सुरू आहे, त्यामागे अमेरिकेचे डावपेच आहेत; त्याचप्रमाणे या घसरणीला मंदीचीही पार्श्‍वभूमी आहे, हे प्रथम लक्षात घेतले पाहिजे. अमेरिकेने खनिज तेलाच्या किंमती झपाट्याने उतराव्यात यासाठी गेल्या काही वर्षात मोर्चेबांधणी केली होती. ऊर्जेचा स्रोत खनिज तेलाकडून गॅसकडे वळविण्याचे अमेरिकेचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. तेलाचे भाव पाडण्यात अमेरिकेला स्वारस्य आहे, त्यामागे रशियाला नामोहरम करणे हा हेतू असल्याचे सांगितले जाते. पण, घसरणीला तेवढेच कारण नाही. मागणी कमी असूनही तेल उत्पादक देशांनी उत्पादनाचे प्रमाण कमी केले नाही, कारण बाजारपेठेतील आपला हिस्सा राखण्याची खटपट तेल उत्पादक देश करीत आहेत. मात्र तेलाला पुरेशी मागणी जगात निर्माण होत नसल्याने भाव पडताहेत.
----------------------------------------------------
गेल्या सहा महिन्यात खनिज तेलाच्या किंमती ज्या गतीने कोसळल्या ते पाहता ही घटना काही नैसर्गिक घडलेली नाही हे स्पष्टच आहे. जागतिक राजकारणाचा हा एक भाग आहे, गेल्या सहा वर्षात अमेरिकेतील खनिज तेलाचे उत्पादन दुपट्टीहून जास्त वाढले. पूर्वी सौदी अरेबिया व नायजेरियाहून अमेरिकेला प्रामुख्याने निर्यात व्हायची. मात्र अमेरिकेचे उत्पादन वाढल्यावर या देशांना दुसर्‍या बाजारपेठा आपला माल विकण्यासाठी शोधाव्या लागल्या आहेत. अर्थातच त्यांना भारत व चीन या दोन मोठ्या ग्राहकांकडे खनिज तेल विकण्यासाठी उंबरठे झिजवावे लागले आहेत. अशा स्थितीत उत्पादन बेसुमार झाल्याने खनिज तेलएाच्या किंमती घसरणे हा अर्थशास्त्राच्या नियमास धरुनच होते. त्याच्या जोडीला संपूर्ण युरोपात मंदीचा फेरा वाढल्याने तेथील मागणी वाढलेली नाही. तर चीनची मागणीही कमी झाली. त्यामुळे खनिज तेलाची मागणी घटली. खनिज तेलाच्या किंमती घसरल्यावर संपूर्ण जगाचेच अर्थकारण बदलते. खनिल तेल निर्यात करणार्‍या देशांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. तर तेलाची खरेदी करणारे देश आर्थिक बोजा कमी झाल्याने सुखावतात. आपल्याकडेही गेल्या सहा महिन्यात खनिज तेलाच्या किंमती घसरल्याने मोदी सरकार त्याचे श्रेय लाटू पाहात आहे. मात्र या किंमती पुन्हा चढू देखील शकतात. त्यावेळी काय उत्तर देणार असा प्रश्‍न आत्ताच विचारण्याची आवश्यकता आहे. अर्थात बाजारातील खनिज तेलाचे भाव घसरत असल्याने पेट्रोल व डिझेलच्या दरांत गेल्या काही दिवसांत घट झालेली असूनही हा फायदा सर्वसामान्य ग्राहकांपर्यंत का पोचविला जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. एरवी जेव्हा जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज तेलाचे भाव भडकले, तेव्हा तेव्हा वाहतूक खर्च वाढल्याचे कारण देऊन जीवनावश्यक वस्तूंचे भावही वाढविण्यात आले; मग त्याच न्यायाने आता हे भाव उतरता आलेख का दाखवीत नाहीत, ही शंका अगदी स्वाभाविक आहे. गेल्या सहा महिन्यात खनिज तेलाच्या किंमती प्रति बॅरल १३० वरुन ४५ डॉलरवर घसरल्या आहेत. प्रत्यक्षात जिझेल व पेट्रोलच्या किंमती जेमतेम वीस टक्क्यांनीच उरल्या आहेत. हे कसे? कच्चे तेल जर अर्ध्या किंमतीवर आले तर आपल्याकडील दरही त्याच गतीने उतरले पाहिजेत. वस्तूविनिमय, विक्री, व्यापार व वाहतूक हे अधिक कार्यक्षम व वेगवान होणे ग्राहकांच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. सरकारी हस्तक्षेपाची गरज आहे, ती नेमकी याबाबतीत. विशेषतः पार्टी विथ डिफरन्स असा दावा करणार्‍या भाजपचे सरकार केंद्रात व राज्यात सत्तेवर असताना ही अपेक्षा जनतेची आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खनिज तेलात जेवढी घसरण झाली आहे, त्या प्रमाणात इंधनाचे दर आपल्याकडे उतरले पाहिजेत, अशी मागणी केली जाते; तेव्हा मात्र त्यामागे चुकीच्या धारणा असतात. एकीकडे आर्थिक आव्हाने अधिकाधिक बिकट आणि गुंतागुंतीची होत असताना, राजकीय नेते मात्र त्याविषयी अगदी सवंगपणे बोलत असल्याने, अपेक्षा आणि वास्तव यांतील दरी रुंदावत आहे. आर्थिक आघाडीवर सरकारला खरोखरच काही भरीव साध्य करायचे असेल, तर या विषयांत लोकानुनयाऐवजी लोकशिक्षणावर भर देणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सध्या तेलाची जी अभूतपूर्व घसरण सुरू आहे, त्यामागे अमेरिकेचे डावपेच आहेत; त्याचप्रमाणे या घसरणीला मंदीचीही पार्श्‍वभूमी आहे, हे प्रथम लक्षात घेतले पाहिजे. अमेरिकेने खनिज तेलाच्या किंमती झपाट्याने उतराव्यात यासाठी गेल्या काही वर्षात मोर्चेबांधणी केली होती. ऊर्जेचा स्रोत खनिज तेलाकडून गॅसकडे वळविण्याचे अमेरिकेचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. तेलाचे भाव पाडण्यात अमेरिकेला स्वारस्य आहे, त्यामागे रशियाला नामोहरम करणे हा हेतू असल्याचे सांगितले जाते. पण, घसरणीला तेवढेच कारण नाही. मागणी कमी असूनही तेल उत्पादक देशांनी उत्पादनाचे प्रमाण कमी केले नाही, कारण बाजारपेठेतील आपला हिस्सा राखण्याची खटपट तेल उत्पादक देश करीत आहेत. मात्र तेलाला पुरेशी मागणी जगात निर्माण होत नसल्याने भाव पडताहेत. काळजीचा खरा विषय आहे, तो हाच. नैसर्गिकरीत्या भाव खाली येणे आणि मंदीमुळे ते येणे, यात मोठा फरक आहे, तो लक्षात घेतला तर कोणत्याही देशाला या परिस्थितीत सावध भूमिकाच घ्यावी लागणार. शिवाय, वित्तीय तूट कमी करण्याचे मोठे आव्हान भारतासमोर आहे. देशांतर्गत मंदीचे सावट दूर करण्यासाठी गुंतवणूक व खर्च करण्याची मुख्य जबाबदारीही सरकारवर येऊन पडलेली आहे. या परिस्थितीत सरकारने करांमध्ये मोठी कपात करण्याची अपेक्षा ठेवणे हे अनाठायी म्हटले पाहिजे. एकूण तेलाच्या गरजेपैकी जवळजवळ ८० टक्के तेलासाठी आपण परकी देशांवर अवलंबून आहोत. अशा परिस्थितीत तेलाचा आयात- खर्च कमी होणे हा भारताला मोठा दिलासा आहे, यात शंका नाही; पण हीच परिस्थिती कायम राहील, असे मानणे धोक्याचेच. त्यामुळे जनमताचा रेटा निर्माण व्हायला हवा तो सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्याच्या मागणीसाठी. पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत करणे, यांतून सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील तेलाच्या बाबतीतील अनुकूल परिस्थितीचा फायदा अल्पकालिन राहणार नाही, याची काळजी घेता येऊ शकते. सध्या तेलाच्या किंमती कमी आहेत त्याच वेळी आपल्याला काही शिस्त लावून घेतली पाहिजे व ती म्हणजे तेलाचा वापर कमी कसा करता येईल याचा विचार झाला पाहिजे. आज स्वस्त झालेले खनिज तेल उद्या नक्की वाढणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. मात्र ज्यावेळी किंमती वाढतील त्यावेळी आपण खर्चात कपात करु असा विचार करणे चुकीचे ठरणार आहे. खनिज तेलाला पर्याय शोधण्यासाठी आपण नैसर्गिक वायूचा वापर कसा वाढविणार याची आखली केली जाणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर सौर उर्जेचा वापर देखील आपल्याला वाढवावा लागणार आहे. खनिज तेलाला शंभर टक्के पर्याय नाही हे खरे असले तरीही आपण तेलाचा वापर पर्यायी इंधनांचा वापर करुन तेलाचा वापर अर्ध्याने खाली आणू शकतो. त्यासाठी सरकारने राजकीय इच्छाशक्ती दाखविण्याची गरज आहे.
-----------------------------------------------------
-------------------------------------------
खनिज तेलाच्या किंमतीचे राजकारण
एन्ट्रो- आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सध्या तेलाची जी अभूतपूर्व घसरण सुरू आहे, त्यामागे अमेरिकेचे डावपेच आहेत; त्याचप्रमाणे या घसरणीला मंदीचीही पार्श्‍वभूमी आहे, हे प्रथम लक्षात घेतले पाहिजे. अमेरिकेने खनिज तेलाच्या किंमती झपाट्याने उतराव्यात यासाठी गेल्या काही वर्षात मोर्चेबांधणी केली होती. ऊर्जेचा स्रोत खनिज तेलाकडून गॅसकडे वळविण्याचे अमेरिकेचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. तेलाचे भाव पाडण्यात अमेरिकेला स्वारस्य आहे, त्यामागे रशियाला नामोहरम करणे हा हेतू असल्याचे सांगितले जाते. पण, घसरणीला तेवढेच कारण नाही. मागणी कमी असूनही तेल उत्पादक देशांनी उत्पादनाचे प्रमाण कमी केले नाही, कारण बाजारपेठेतील आपला हिस्सा राखण्याची खटपट तेल उत्पादक देश करीत आहेत. मात्र तेलाला पुरेशी मागणी जगात निर्माण होत नसल्याने भाव पडताहेत.
गेल्या सहा महिन्यात खनिज तेलाच्या किंमती ज्या गतीने कोसळल्या ते पाहता ही घटना काही नैसर्गिक घडलेली नाही हे स्पष्टच आहे. जागतिक राजकारणाचा हा एक भाग आहे, गेल्या सहा वर्षात अमेरिकेतील खनिज तेलाचे उत्पादन दुपट्टीहून जास्त वाढले. पूर्वी सौदी अरेबिया व नायजेरियाहून अमेरिकेला प्रामुख्याने निर्यात व्हायची. मात्र अमेरिकेचे उत्पादन वाढल्यावर या देशांना दुसर्‍या बाजारपेठा आपला माल विकण्यासाठी शोधाव्या लागल्या आहेत. अर्थातच त्यांना भारत व चीन या दोन मोठ्या ग्राहकांकडे खनिज तेल विकण्यासाठी उंबरठे झिजवावे लागले आहेत. अशा स्थितीत उत्पादन बेसुमार झाल्याने खनिज तेलएाच्या किंमती घसरणे हा अर्थशास्त्राच्या नियमास धरुनच होते. त्याच्या जोडीला संपूर्ण युरोपात मंदीचा फेरा वाढल्याने तेथील मागणी वाढलेली नाही. तर चीनची मागणीही कमी झाली. त्यामुळे खनिज तेलाची मागणी घटली. खनिज तेलाच्या किंमती घसरल्यावर संपूर्ण जगाचेच अर्थकारण बदलते. खनिल तेल निर्यात करणार्‍या देशांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. तर तेलाची खरेदी करणारे देश आर्थिक बोजा कमी झाल्याने सुखावतात. आपल्याकडेही गेल्या सहा महिन्यात खनिज तेलाच्या किंमती घसरल्याने मोदी सरकार त्याचे श्रेय लाटू पाहात आहे. मात्र या किंमती पुन्हा चढू देखील शकतात. त्यावेळी काय उत्तर देणार असा प्रश्‍न आत्ताच विचारण्याची आवश्यकता आहे. अर्थात बाजारातील खनिज तेलाचे भाव घसरत असल्याने पेट्रोल व डिझेलच्या दरांत गेल्या काही दिवसांत घट झालेली असूनही हा फायदा सर्वसामान्य ग्राहकांपर्यंत का पोचविला जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. एरवी जेव्हा जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज तेलाचे भाव भडकले, तेव्हा तेव्हा वाहतूक खर्च वाढल्याचे कारण देऊन जीवनावश्यक वस्तूंचे भावही वाढविण्यात आले; मग त्याच न्यायाने आता हे भाव उतरता आलेख का दाखवीत नाहीत, ही शंका अगदी स्वाभाविक आहे. गेल्या सहा महिन्यात खनिज तेलाच्या किंमती प्रति बॅरल १३० वरुन ४५ डॉलरवर घसरल्या आहेत. प्रत्यक्षात जिझेल व पेट्रोलच्या किंमती जेमतेम वीस टक्क्यांनीच उरल्या आहेत. हे कसे? कच्चे तेल जर अर्ध्या किंमतीवर आले तर आपल्याकडील दरही त्याच गतीने उतरले पाहिजेत. वस्तूविनिमय, विक्री, व्यापार व वाहतूक हे अधिक कार्यक्षम व वेगवान होणे ग्राहकांच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. सरकारी हस्तक्षेपाची गरज आहे, ती नेमकी याबाबतीत. विशेषतः पार्टी विथ डिफरन्स असा दावा करणार्‍या भाजपचे सरकार केंद्रात व राज्यात सत्तेवर असताना ही अपेक्षा जनतेची आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खनिज तेलात जेवढी घसरण झाली आहे, त्या प्रमाणात इंधनाचे दर आपल्याकडे उतरले पाहिजेत, अशी मागणी केली जाते; तेव्हा मात्र त्यामागे चुकीच्या धारणा असतात. एकीकडे आर्थिक आव्हाने अधिकाधिक बिकट आणि गुंतागुंतीची होत असताना, राजकीय नेते मात्र त्याविषयी अगदी सवंगपणे बोलत असल्याने, अपेक्षा आणि वास्तव यांतील दरी रुंदावत आहे. आर्थिक आघाडीवर सरकारला खरोखरच काही भरीव साध्य करायचे असेल, तर या विषयांत लोकानुनयाऐवजी लोकशिक्षणावर भर देणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सध्या तेलाची जी अभूतपूर्व घसरण सुरू आहे, त्यामागे अमेरिकेचे डावपेच आहेत; त्याचप्रमाणे या घसरणीला मंदीचीही पार्श्‍वभूमी आहे, हे प्रथम लक्षात घेतले पाहिजे. अमेरिकेने खनिज तेलाच्या किंमती झपाट्याने उतराव्यात यासाठी गेल्या काही वर्षात मोर्चेबांधणी केली होती. ऊर्जेचा स्रोत खनिज तेलाकडून गॅसकडे वळविण्याचे अमेरिकेचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. तेलाचे भाव पाडण्यात अमेरिकेला स्वारस्य आहे, त्यामागे रशियाला नामोहरम करणे हा हेतू असल्याचे सांगितले जाते. पण, घसरणीला तेवढेच कारण नाही. मागणी कमी असूनही तेल उत्पादक देशांनी उत्पादनाचे प्रमाण कमी केले नाही, कारण बाजारपेठेतील आपला हिस्सा राखण्याची खटपट तेल उत्पादक देश करीत आहेत. मात्र तेलाला पुरेशी मागणी जगात निर्माण होत नसल्याने भाव पडताहेत. काळजीचा खरा विषय आहे, तो हाच. नैसर्गिकरीत्या भाव खाली येणे आणि मंदीमुळे ते येणे, यात मोठा फरक आहे, तो लक्षात घेतला तर कोणत्याही देशाला या परिस्थितीत सावध भूमिकाच घ्यावी लागणार. शिवाय, वित्तीय तूट कमी करण्याचे मोठे आव्हान भारतासमोर आहे. देशांतर्गत मंदीचे सावट दूर करण्यासाठी गुंतवणूक व खर्च करण्याची मुख्य जबाबदारीही सरकारवर येऊन पडलेली आहे. या परिस्थितीत सरकारने करांमध्ये मोठी कपात करण्याची अपेक्षा ठेवणे हे अनाठायी म्हटले पाहिजे. एकूण तेलाच्या गरजेपैकी जवळजवळ ८० टक्के तेलासाठी आपण परकी देशांवर अवलंबून आहोत. अशा परिस्थितीत तेलाचा आयात- खर्च कमी होणे हा भारताला मोठा दिलासा आहे, यात शंका नाही; पण हीच परिस्थिती कायम राहील, असे मानणे धोक्याचेच. त्यामुळे जनमताचा रेटा निर्माण व्हायला हवा तो सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्याच्या मागणीसाठी. पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत करणे, यांतून सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील तेलाच्या बाबतीतील अनुकूल परिस्थितीचा फायदा अल्पकालिन राहणार नाही, याची काळजी घेता येऊ शकते. सध्या तेलाच्या किंमती कमी आहेत त्याच वेळी आपल्याला काही शिस्त लावून घेतली पाहिजे व ती म्हणजे तेलाचा वापर कमी कसा करता येईल याचा विचार झाला पाहिजे. आज स्वस्त झालेले खनिज तेल उद्या नक्की वाढणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. मात्र ज्यावेळी किंमती वाढतील त्यावेळी आपण खर्चात कपात करु असा विचार करणे चुकीचे ठरणार आहे. खनिज तेलाला पर्याय शोधण्यासाठी आपण नैसर्गिक वायूचा वापर कसा वाढविणार याची आखली केली जाणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर सौर उर्जेचा वापर देखील आपल्याला वाढवावा लागणार आहे. खनिज तेलाला शंभर टक्के पर्याय नाही हे खरे असले तरीही आपण तेलाचा वापर पर्यायी इंधनांचा वापर करुन तेलाचा वापर अर्ध्याने खाली आणू शकतो. त्यासाठी सरकारने राजकीय इच्छाशक्ती दाखविण्याची गरज आहे.
-----------------------------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा