प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शनिवार दि. ०७ जानेवारी २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
---------------------------------------------------------
गरीबीचे विदारक चित्र
स्वातंत्र्यानंतर सात दशके ओलांडली असली तरी आपण अद्याप देशातील गरीबीचे पूर्णपणे उच्चाटन करु शकलेलो नाही, ही सर्वात दुदैवी बाब म्हटली पाहिजे. गेल्या अनेक दशकांपासून दारिद्रय निर्मूलनाचा कार्यक्रम राबविला जात असला तरी आपल्या देशात सुमारे ३० कोटींहून अधिक लोक अद्याप अत्यंत गरिबीचे जीवन जगत आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा २००० मध्ये लागू झालेला मिलेनिअम डेव्हलपमेंट गोल अर्थात एमडीजी कार्यक्रम डिसेंबर २०१५ मध्ये समाप्त होत आहे. यात गरिबी निर्मूलन हे एक महत्त्वाचे लक्ष्य आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, भारताची लोकसंख्या १२५ कोटींहून अधिक आहे. विविध देशांनी २००० मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा मिलेनिअम डेव्हलपमेंट गोल कार्यक्रम लागू केला होता. यात देशातील गरिबीचे प्रमाण २०१५ पर्यंत अर्ध्यावर आणण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले होते. आठ सूत्री कार्यक्रमात निरक्षरता, लिंग समानुभाव व महिला सक्षमीकरण, बाल मृत्यूदरात घट तथा माता आरोग्य सुधार या लक्ष्यांचाही समावेश आहे. मात्र संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या एका ताज्या अहवालात ३० कोटी लोक अद्याप पराकोटीच्या गरिबीत जीवन जगत असल्याचे म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या आशिया-पॅसिफिक भागासाठी आर्थिक व सामाजिक आयोगाचे कार्यकारी सचिव शमशाद अख्तर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारताने एमडीजीबाबत उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. मात्र, आत्ममग्न होण्याची कोणतीही गरज नाही. व्यापक संधी आहेत आणि मिळविण्यासाठी खूप जागा आहे. चालू वर्षअखेरीस एमडीजीचा कालावधी समाप्त होत आहे. यानंतरच शाश्वत विकास लक्ष्य कार्यक्रमाची अंमलबजावणी होऊ शकेल. आपण दारिद्र्‌य निर्मूलन लक्ष्य गाठले आहे. मात्र, यात अद्याप बरीच आघाडी घ्यावी लागणार आहे. भारताची प्रगती असमतोल आहे. मिलेनिअम डेव्हलपमेंट गोलचा कालावधी संपल्यानंतर संयुक्त राष्ट्र संघटनेकडून शाश्वत विकास लक्ष्य अर्थात एसडीजी कार्यक्रम लागू केला जाईल. २०१५ नंतर विकासाच्या अजेंड्यात गरिबी निर्मूलन तथा बाल संगोपनाच्या गरजेवर भर दिला गेला पाहिजे. तरुणांना संरक्षण तथा चांगल्या जीवनमानासाठी चांगले वातावरण मिळू शकेल. जगभरात ५६.८ कोटी मुले अजूनही अत्यंत गरिबीचे जीवन जगत आहेत. या मुलांच्या कल्याणासाठी भरघोस गुंतवणूक आवश्यक असून आर्थिक संकट, नैसर्गिक आपत्ती व सशस्त्र संघर्ष यामुळे त्यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होते. भारतात अलीकडेच सुरू करण्यात आलेल्या मुलीला वाचवा, मुलीला शिकवा कार्यक्रमाचाही उल्लेख  युनिसेफने केला आहे. स्वातंत्र्यानंतर आपण संमिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारली. त्यावेळच्या सोव्हिएत युनियनच्या पाठिंब्याने आपण नियोजनबध्द विकास कार्यक्रम हाती घेतला. त्यातून आपण गरीबी कमी करण्यात यश जरुर मिळविले परंतु १०० टक्के काही गरीबी दूर करु शकलो नाही, हे वास्तव आहे. स्वातंत्र्यानंतर सात दशके लोटल्यावरही आपल्याकडील ३० कोटी जनतेला एकवेळचे जेवण जेवता येत नाही ही परिस्थिती म्हणजे शरमेची बाब ठरावी. ९१ साली आपण समाजवादीची कास सोडून खासगीकरणाची वाट पकडली आणि आर्थिक उदारीकरणाचे वारे आपल्याकडे वाहू लागले. आता यालाही अडीज दशके लोटली आहेत. आर्थिक उदारीकरणामुळे आपल्याकडे गरीबी कमी होईल असे चित्र रंगविण्यात आले होते. अर्थात यामुळे आपण विकासााचा वेग नऊ टक्क्यांवर नेला ही वस्तुस्थिती कुणी नाकारु शकणार नाही. मात्र त्यामुळे गरीब अधिकच गरीब झाल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. गेल्या दोन दशकात आपल्याकडे श्रीमंत अधिक श्रीमंत झाले आहेत तर गरीबांना दिलासा मिळालेला नाही. त्यातच आपल्याकडे याच काळात मध्यमवर्गीयांचा उदय झाला. या मध्यमवर्गीयांनी आपली एक नवीन बाजारपेठ तयार केली. सुमारे ३० कोटी एवढ्या मोठ्या संख्येने आपल्याकडे मध्यमवर्गीय आहेत. याचा अर्था अमेरिकेच्या लोकसंख्येऐवढे किंवा अख्या युरोपात असलेल्या लोकांच्या संख्येने आपल्याकडे मध्यमवर्गीय आहेत. या मध्यमवर्गीयाने आपली एक बाजारपेठ व आता आपली एक मतपेढी विकसीत केली आहे. अलिकडेच भाजपाला केंद्रात व राज्यातही सत्तेत आणण्यात या मतपेढीचा मोठा वाटा आहे. देशातील श्रीमंत व मध्यमवर्गीयाला देशातील गरीब जनतेने वर यावे यासाठी आपण झटले पाहिजे असे काही वाटत नाही. कारण याच वर्गाच्या वतीने गरीबांना दिली जाणारी सबसिडी रद्द करावी असा आग्रह धरला जात आहे आणि सत्ताधारी भाजपा ते करण्यासाठी पावले टाकण्याची शक्यता आहे. गरीबी हटविण्यासाठी आपल्याला जे गरजवंत आहेत त्यांच्यापर्यंत अनेक त्यांच्या उध्दाराच्या योजना पोहोचवाव्या लागतील. त्यासाठी या योजनांच्या वितरणांमध्ये पारदर्शकता आणावी लागणार आहे. त्यासाठी सरकारने प्रत्येकाच्या खात्यात रक्कम जमा करण्याचे जे प्रायोगिक तत्वावर ठरविले आहे त्याचे स्वरुप व्यापक करावे लागेल. गरीबांना त्यांच्या सध्याच्या कमी करण्याचे सरकार ठरवित आहे. अगदी भांडवलशाही ज्या देशात आहे त्या अमेरिकेतही शेतकर्‍याला विविध पातळ्यांवर सबसिडी दिली जाते मग आपल्यासारख्या विकसनशील देशातील शेतकर्‍यांला का सवलती नकोत असा सवाल आहे. या सवलती घेऊनच येथील जनता आर्थिकदृष्ट्या सबळ होणार आहे. अशा प्रकारे आपण देशातील ३० करोड गरीब जनतेला गरीबीतून बाहेर काढू शकतो. आपल्याकडे विकास जरुर झाला मात्र या विकासाची फळे सर्वांपर्यंत समानरित्या पोहोचली नाहीत. अनेकांनी याची फळे जास्त चाखली आहेत तर काहींच्या वाटेला ही फळेच आली नाहीत. त्यांच्या नशिबी फक्त फळे खाणारेे लोक पहाण्याचे दुर्भाग्य वाटेला आले. ही विषमता कमी करण्याची वेळ आता आली आहे. आपण देशाच्या स्वातंत्र्यांची शंभरी पूर्ण करु त्यावेळी आपल्याकडे कोणी गरीब राहाणार नाही हे उदिष्ट ठेवून आत्तापासून कामाला लागले पाहिजे.
----------------------------------------------------------------------------