रविवार दि. ०४ जानेवारी २०१५ च्या मोहोरसाठी लेख --
-------------------------------------------
बळीराजा कधी सुखावणार?
आपल्या देशातील ७० टक्के लोकांचे जीवनमान प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शेतीवर अवलंबून आहे. गांधीजी नेहमी खेड्याकडे वळा असा नेहमी संदेश देत असत. यामागचे मुख्य कारण हे शेतातून सोने पिकविण्याची आपली क्षमता आहे मात्र ती वापरली जात नाही. देशाच्या अर्थकारणातही शेती क्षेत्राचा वाटा मोठा आहे. जागतिक मंदी असताना आपल्या देशाला शेती क्षेत्राने चांगला आधार देऊन तारेल आणि त्याही पलीकडे सर्वांना जगण्यासाठी लागणारे अन्ननिर्मिती ही शेतीतूनच होते. त्याकरिता शेतकर्‍याला उन्हातान्हात कष्ट उपसावे लागतात. आपण शेतीकडे अजूनही एक उद्योग म्हणून पहात नाही, हीच मोठी दुदैवाची बाब आहे. सरकार अनेक योजना आखते, शेतकर्‍यांसाठी सबसिडी देते असे असले तरीही त्या योजनांची फळे सर्व शेतकर्‍यांना चाखता येत नाहीत आणि त्यातूनच शेतकर्‍यांच्या नैराश्येतून आत्महत्या सुरु झाल्या आहेत. शेतठीही तोट्यात असते म्हणून शेतीला आपण डावलून चालणार नाही. शेती ही करावीच लागणार आहे अन्यथा आपल्या अनेक गरजा भागविल्या जाणार नाहीत. त्यामुळे शेती ही नफ्यात असली पाहिजे हे खगरे असले तरीही तोट्यात असली तरी शेतीही आपल्याला करावीच लागणार आहे. केवळ उद्योग, सेवा क्षेत्रांत प्रगती साधून चालणार नाही, याची जाण आणि भान राज्यकर्ते आणि नोकरशाहीने ठेवायला हवी. हवामान बदलापासून ते हमीभावापर्यंत आपल्या ध्येयधोरणात शासनाला बदल करावा लागणार आहे. शेतकर्‍यांच्या योजना, उपक्रम राबविताना अगदी गावपातळीपासून ते केंद्र स्तरावरील प्रशासनाकडून कोणतीही कुचराई होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल. लढाऊबाणा हा शेतकर्‍यांचा अंगी मुळीच असतो. आतापर्यंत तो प्रतिकूल परिस्थितीशी झगडतच आला आहे. यापुढेही समस्या असतील आणि तो लढत राहणार आहे, मात्र अस्मानी संकटांशी लढता लढता नाकीनऊ येत असताना, पुढील काळात किमान सुलतानी संकटांची तरी त्यात भर नको, एवढी काळजी शासन आणि नोकरशाहीला घ्यावी लागेल. गेले वर्षे २०१४ हे शेतकर्‍यांसाठी अडचणीचेच गेले. दोन वर्षे सातत्याने दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि गारपिटीनंतर २०१४ मध्येही निसर्गाने कहरच केला. कमी पाऊस, दुष्काळ आणि गारपिटीने मागील वर्षातही शेतकर्‍यांना हैराण करून सोडले. रोग-किडींचा प्रादुर्भाव, शेतीमाल भावातील चढ-उतार या समस्यांची सोबतही होतीच. वाढते नुकसान आणि उत्पादनामुळे शेतकर्‍यांचे अर्थकारण कोसळत चालले आहे. बदलत्या हवामानात नैसर्गिक आपत्तीची वारंवारता आणि तीव्रता वाढत असताना समाजातील इतर घटकांना शेतीशी फारसे देणेघेणे दिसत नाही. शेतकर्‍यांसह सर्व जनतेला अच्छे दिनचे स्वप्न दाखवीत केंद्र आणि राज्यातही सत्तांतर झाले. मात्र नव्या सरकारमधील राज्यकर्त्यांचीही विचारसरणी कल्याणकारी राज्याच्या जवळपासही दिसत नाही. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी केली की सर्व समस्या सुटल्या असे नाही. तसे पाहता वारंवार कर्जमाफी शेतकर्‍यांनाही नको आहे, कर्ज परतफेडीची ताकद त्याच्यात निर्माण करावी लागेल. याबाबत केंद्र-राज्य सरकारने पावले उचललण्याची आवश्यकता आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी अलीकडेच शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीबद्दल नाराजी व्यक्त करताना कर्जमाफी फारशी प्रभावी नसून, त्यामुळे अडचणीच निर्माण होतात. तसेच शेतकर्‍यांना देण्यात येणार्‍या अनुदानाबाबतही त्यांनी प्रश्‍न उपस्थित करीत याचा शेतकर्‍यांना फायदा होतो का, हेही पाहावे लागेल, असे म्हटले आहे. यालाच समर्थन देत कर्जमाफी व वीजबिल माफीचा प्रयोग झाला, तरी राज्यात शेतकरी आत्महत्या सुरूच आहेत. त्यामुळे राज्य शासन आता कर्जमाफी व वीजबिल माफीचा विचार करणार नाही, असे कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनीही म्हटले होतेे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना सुचविल्यास त्याची अंमलबजावणी करू, असे ते म्हणतात. केवळ कर्जमाफी आणि वीजबिल माफीने शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबणार नाहीत, हे सर्वांना माहीत आहे. शेतकरी आत्महत्येसंदर्भात या अगोदरही अनेक अहवाल आले. त्यामध्ये कारणे आणि उपायही स्पष्ट दिले आहेत. ते पाहिल्यास राज्याच्या कृषिमंत्र्यांना उपाययोजना मिळतील. शेतकरी आत्महत्यांबाबत केंद्रीय गुप्तचर विभागाचाही एक अहवाल नुकताच आला आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांमागील १५ प्रमुख कारणे दिली असून, त्यात प्रथम क्रमांकावर शेतकर्‍यांवरील कर्जाचा वाढता बोजा हे प्रमुख कारण आहे. रघुराम राजन हे शहरी वातावरणात व अमेरिकेत वाढले, त्यामुळे त्यांना शेतीची फारशी माहिती नसेल (आणि असल्यास अमेरिकन शेतीची आहे) असे एक वेळ आपण समजू, मात्र एकनाथ खडसे यांना शेतकर्‍यांची वास्तविकता माहीत नाही का? वारंवार कर्जमाफी शेतकर्‍यांनाही नको आहे, मात्र तत्पूर्वी कर्ज परतफेडीची ताकद त्याच्यात सरकारला निर्माण करावी लागेल. हवामान बदलाने पिकांची उत्पादकता घटली आहे. शेतकर्‍यांचा उत्पादनखर्च प्रचंड वाढला आहे. वाढत्या नैसर्गिक आपत्तीने हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला जात आहे. शेतीमालास मिळणार्‍या दरातून उत्पादनखर्चही निघेनासा झाला आहे. याबाबत केंद्र-राज्य सरकारने काय पावले उचललीत ते स्पष्ट करायला हवेत. २००८ ला दिलेल्या कर्जमाफीत बँकांनी परस्पर निकष बदलून अनेक शेतकर्‍यांना कर्जमाफीपासून वंचित ठेवले आहे. देशातील भांडवलदारांना बँका परस्पर वारंवार कर्जमाफी देतात, त्यातून अनेक अडचणी निर्माण होत असताना त्याबाबत रघुराम राजन गप्प का बसतात? रिझर्व्ह बँकेने कृषीसाठी दिलेल्या कर्जापैकी केवळ ३७ टक्के कर्ज ग्रामीण भागात वितरीत होते. उर्वरित ६३ टक्के कर्ज जाते कुठे, हे रिझर्व्ह बँकेने तपासायला हवे. जगात अनुदानाशिवाय शेती होऊ शकत नाही. अमेरिका, युरोप येथील शेतकर्‍यांना शेतीसाठीच्या सर्व पायाभूत सुविधा सरकार पुरविते. तेथील शेतकरी आर्थिकदृष्ट्‌या सक्षम आहेत, तरीही तेथील शेतकर्‍यांना वाढीव अनुदानाचा लाभ मिळतो, हे रघुराम राजन यांना माहीत नाही का? देशातील ६० टक्के (राज्यातील ८२ टक्के) शेती जिरायती आहे. या शेतीतून मेहनत आणि गुंतवणूक करूनही मिळकतीची हमी नाही, हे रघुराम राजन आणि एकनाथ खडसे यांनी जाणावे. देशातील नोकरशाह व राज्यकर्त्ये यांना याची कधी जाणीव येणार आणि आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होणारा बळीराजा कधी सुखावणार?
--------------------------------------------
-------------------------------------------
बळीराजा कधी सुखावणार?
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी अलीकडेच शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीबद्दल नाराजी व्यक्त करताना कर्जमाफी फारशी प्रभावी नसून, त्यामुळे अडचणीच निर्माण होतात. तसेच शेतकर्‍यांना देण्यात येणार्‍या अनुदानाबाबतही त्यांनी प्रश्‍न उपस्थित करीत याचा शेतकर्‍यांना फायदा होतो का, हेही पाहावे लागेल, असे म्हटले आहे. यालाच समर्थन देत कर्जमाफी व वीजबिल माफीचा प्रयोग झाला, तरी राज्यात शेतकरी आत्महत्या सुरूच आहेत. त्यामुळे राज्य शासन आता कर्जमाफी व वीजबिल माफीचा विचार करणार नाही, असे कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनीही म्हटले होतेे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना सुचविल्यास त्याची अंमलबजावणी करू, असे ते म्हणतात. केवळ कर्जमाफी आणि वीजबिल माफीने शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबणार नाहीत, हे सर्वांना माहीत आहे. शेतकरी आत्महत्येसंदर्भात या अगोदरही अनेक अहवाल आले. त्यामध्ये कारणे आणि उपायही स्पष्ट दिले आहेत. ते पाहिल्यास राज्याच्या कृषिमंत्र्यांना उपाययोजना मिळतील. शेतकरी आत्महत्यांबाबत केंद्रीय गुप्तचर विभागाचाही एक अहवाल नुकताच आला आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांमागील १५ प्रमुख कारणे दिली असून, त्यात प्रथम क्रमांकावर शेतकर्‍यांवरील कर्जाचा वाढता बोजा हे प्रमुख कारण आहे. रघुराम राजन हे शहरी वातावरणात व अमेरिकेत वाढले, त्यामुळे त्यांना शेतीची फारशी माहिती नसेल (आणि असल्यास अमेरिकन शेतीची आहे) असे एक वेळ आपण समजू, मात्र एकनाथ खडसे यांना शेतकर्‍यांची वास्तविकता माहीत नाही का? वारंवार कर्जमाफी शेतकर्‍यांनाही नको आहे, मात्र तत्पूर्वी कर्ज परतफेडीची ताकद त्याच्यात सरकारला निर्माण करावी लागेल. हवामान बदलाने पिकांची उत्पादकता घटली आहे. शेतकर्‍यांचा उत्पादनखर्च प्रचंड वाढला आहे. वाढत्या नैसर्गिक आपत्तीने हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला जात आहे. शेतीमालास मिळणार्‍या दरातून उत्पादनखर्चही निघेनासा झाला आहे. याबाबत केंद्र-राज्य सरकारने काय पावले उचललीत ते स्पष्ट करायला हवेत. २००८ ला दिलेल्या कर्जमाफीत बँकांनी परस्पर निकष बदलून अनेक शेतकर्‍यांना कर्जमाफीपासून वंचित ठेवले आहे. देशातील भांडवलदारांना बँका परस्पर वारंवार कर्जमाफी देतात, त्यातून अनेक अडचणी निर्माण होत असताना त्याबाबत रघुराम राजन गप्प का बसतात? रिझर्व्ह बँकेने कृषीसाठी दिलेल्या कर्जापैकी केवळ ३७ टक्के कर्ज ग्रामीण भागात वितरीत होते. उर्वरित ६३ टक्के कर्ज जाते कुठे, हे रिझर्व्ह बँकेने तपासायला हवे. जगात अनुदानाशिवाय शेती होऊ शकत नाही. अमेरिका, युरोप येथील शेतकर्‍यांना शेतीसाठीच्या सर्व पायाभूत सुविधा सरकार पुरविते. तेथील शेतकरी आर्थिकदृष्ट्‌या सक्षम आहेत, तरीही तेथील शेतकर्‍यांना वाढीव अनुदानाचा लाभ मिळतो, हे रघुराम राजन यांना माहीत नाही का? देशातील ६० टक्के (राज्यातील ८२ टक्के) शेती जिरायती आहे. या शेतीतून मेहनत आणि गुंतवणूक करूनही मिळकतीची हमी नाही, हे रघुराम राजन आणि एकनाथ खडसे यांनी जाणावे. देशातील नोकरशाह व राज्यकर्त्ये यांना याची कधी जाणीव येणार आणि आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होणारा बळीराजा कधी सुखावणार?
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा