संपादकीय पान शुक्रवार दि. १७ ऑक्टोबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
मुस्लिम मते कोणाच्या पारड्यात?
------------------------------------
राज्या विधानसभेची निवडणूक आटोपून आता येत्या रविवारी निकालाची प्रतिक्षा असताना एक्झिट पोल हाती आले आहेत. या निकालांवर विश्‍वास ठेवण्याचे कारण नाही. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे आठ कोटी मतदारांपैकी सुमारे पाच कोटी मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावलेला असताना जेमतेम दोन-तीन हजार लोकांचे मत आजमावून घेऊन करण्यात आलेले हे सर्वे खर्‍या अर्थाने प्रतिनिधीत्व करणारे नाहीत. त्यामुळेच अनेकदा हे निकाल खोटेही ठरले आहेत व कधी नशिबाने खरेही आले आहेत. असो, हे निकाल आपण एकवेळ बाजूला ठेवू यातील एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे यावेळी सत्ताधारी कॉँग्रेस व राष्ट्रवादी पुन्हा सत्तेत काही येणार नाहीत. भाजपा हा सर्वात मोठा पक्ष असेल आणि त्याला अन्य पक्षांची सत्ता स्थापनेसाठी मदत घ्यावी लागणार हे स्पष्टच आहे. दुसरा आणखी एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे या सर्व्हेनुसार, ६४ टक्के मुस्लिमांनी आपली मते कॉँग्रेसला दिली आहेत. एवढ्या संख्येने कॉँग्रेसला मुस्लिमांनी मते देऊनही कॉँग्रेस पक्ष तिसर्‍या क्रमांकावर जाणार असेल तर आजवरची मुस्लिम मतांची सर्व गणिते चुकणार आहेत किंवा हा सर्व्हे तरी चुकणार आहे. राज्यातील १६ टक्के मुस्लिम मतदार या निवडणुकीत प्रभावी घटक राहील, यावर मात्र सर्वच राजकीय पक्षांचे एकमत होतेे. त्यामुळेच कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीने एैन निवडणुकीच्या तोंडावर मुस्लिमांना आरक्षण जाहीर करुन आपली व्होट बँक नक्की केली होती. मुस्लिम आपल्या समाजातील एखाद्या धार्मिक संघटनेच्या फतव्यानुसार बदलत नाही, पण पुढील काळात मुस्लिमांना कोणता उमेदवार साथ देईल याचा विचार तो नक्की करतो. कोणत्याही मतदारसंघात मुस्लिम उमेदवारांची गर्दी होऊ नये याची त्याला काळजी असते. त्याचे म्हणणे असते की निवड चुकली तर गैरमुस्लिम उमेदवार, जो जातीयवादी आहे, तो निवडून येईल आणि दुसर्‍या पक्षाच्या धर्मनिरपेक्ष उमेदवारावर पराभूत होण्याची पाळी येईल. त्यामुळे एखादा उमेदवार मुस्लिम नसतानाही केवळ तो धर्मनिरपेक्ष आहे यासाठी तो त्याला विजयी करण्याचा प्रयत्न करत असतो. मुस्लिम मते विभागली जाऊ नयेत यासाठी तो प्रयत्न करत असतो. मुस्लिम मतदारांची संख्या अधिक असलेल्या मतदारसंघांमध्ये सर्वच राजकीय पक्षांकडून मुस्लिम उमेदवार देतात. मुंबईत चांदिवली, भायखळा, मुंबादेवी आणि अणुशक्तीनगर या मतदारसंघांमध्ये हे दृश्य पाहायला मिळते. मुस्लिमबहुल मतदारसंघातील मुस्लिम मते विभागली गेल्यामुळे गैरमुस्लिम उमेदवार विजयी होतोे. मुंब्रा - कळवा मतदारसंघातील मुस्लिम उमेदवारांच्या गर्दीने गैरमुस्लिम उमेदवारांचा मार्ग मोकळा झाला होता. गेल्या वेळी जितेंद्र आव्हाड हे या मतदारसंघातून निवडून आले होते, पण या वेळी नऊ मुस्लिम उमेदवारांनी त्यांच्या विजयाची वाट बिकट करून ठेवली आहे. मुस्लिमबहुल मतदारसंघांमध्ये सन २००९ च्या तुलनेत या वेळी सर्वच राजकीय पक्षांनी अधिक मुस्लिम उमेदवारांना तिकिटे दिली आहेत. कॉंग्रेसने या वेळी १९ उमेदवार दिले आहेत. गेल्या वेळी ही संख्या १२ होती. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने २००९ मध्ये ४ उमेदवार दिले होते, तर या वेळी १६ उमेदवार रिंगणात आणले आहेत. शिवसेनेने गेल्या वेळी फक्त एकच उमेदवार दिला होता. या वेळी दोन दिले आहेत. भाजपनेही गेल्या वेळी एक, तर या वेळी दोन मुस्लिम उमेदवार दिले आहेत. गेल्या वेळी फक्त एक उमेदवार दिलेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने या वेळी सात मुस्लिम उमेदवार दिले आहेत. मुंबईजवळील अनेक मतदारसंघ असे आहेत, जेथे मुस्लिम उमेदवार आपल्या मतदारांच्या बळावर विजयी होऊ शकतात. परंतु मुस्लिम उमेदवारांच्या भाऊगर्दीमुळे तसे होताना दिसत नाही. धर्मनिरपेक्षतेच्या दृष्टीने पाहू गेल्यास यात चुकीचे असे काहीच नाही. कारण प्रत्येक ठिकाणी मुस्लिम मतदारांच्या शब्दावरूनच कोण उमेदवार निवडून येईल हे ठरू लागले तर देशातील धर्मनिरपेक्षतेचे काय होईल? त्यामुळे कोणताही उमेदवार हा त्याने केलेली कामे आणि विचारधारा यावरच निवडून आला पाहिजे, जाती किंवा धर्म याच्या आधारे नव्हे. राज्य आणि देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या मुद्द्यांवरच निवडणुका व्हाव्यात. या निवडणुकीमध्ये राजकीय पक्ष आणि उमेदवार यांच्याप्रमाणेच मतदारांचीही कसोटी लागणार आहे. राज्यातील पाच मोठ्या पक्षांसह अनेक छोटे पक्ष आणि अपक्ष उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. त्यातून एकाची निवड करणे अवघड असेल. अशा स्थितीत विचारपूर्वक टाकलेली मुस्लिम मते निर्णायक ठरतील. वेगळे होण्यापूर्वी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा महाराष्ट्रातील मुस्लिम मतांवर एकाधिकार होता. आता मुस्लिम मतांना खुश करण्यासाठी दोन्ही पक्षांमध्ये स्पर्धा होती. स्पर्धेमुळे मुस्लिम मते विभागली जातील. अशा स्थितीत सर्व मुसलमान संघटित होऊन एखाद्या पक्षाला मतदान करतील तर त्या पक्षाला यश निश्चित मिळेल. परंतु असे होणे शक्य आहे काय? सध्याच्या स्थितीत एका सर्व्हेनुसार जर मुस्लिमांनी ६४ टक्के मतदान कॉँग्रेसला केले असल्यास कॉँग्रेसच्या जागा वाढण्याची शक्यता आहे. परंतु सर्व्हेमध्ये तर कॉँग्रेसच्या जागा कमी झालेल्या आहेत. आजवर अनेकवेळा कॉँग्रेसच्या मदतीला मुस्लिम मते नेहमीच धावून आलेली आहेत. त्या मतांच्या जीवावर कॉँग्रेसने बाजीही मारली आहे. अशा वेळी यावेळी ही मते कोणाच्या पारड्यात पडणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------
मुस्लिम मते कोणाच्या पारड्यात?
राज्या विधानसभेची निवडणूक आटोपून आता येत्या रविवारी निकालाची प्रतिक्षा असताना एक्झिट पोल हाती आले आहेत. या निकालांवर विश्‍वास ठेवण्याचे कारण नाही. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे आठ कोटी मतदारांपैकी सुमारे पाच कोटी मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावलेला असताना जेमतेम दोन-तीन हजार लोकांचे मत आजमावून घेऊन करण्यात आलेले हे सर्वे खर्‍या अर्थाने प्रतिनिधीत्व करणारे नाहीत. त्यामुळेच अनेकदा हे निकाल खोटेही ठरले आहेत व कधी नशिबाने खरेही आले आहेत. असो, हे निकाल आपण एकवेळ बाजूला ठेवू यातील एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे यावेळी सत्ताधारी कॉँग्रेस व राष्ट्रवादी पुन्हा सत्तेत काही येणार नाहीत. भाजपा हा सर्वात मोठा पक्ष असेल आणि त्याला अन्य पक्षांची सत्ता स्थापनेसाठी मदत घ्यावी लागणार हे स्पष्टच आहे. दुसरा आणखी एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे या सर्व्हेनुसार, ६४ टक्के मुस्लिमांनी आपली मते कॉँग्रेसला दिली आहेत. एवढ्या संख्येने कॉँग्रेसला मुस्लिमांनी मते देऊनही कॉँग्रेस पक्ष तिसर्‍या क्रमांकावर जाणार असेल तर आजवरची मुस्लिम मतांची सर्व गणिते चुकणार आहेत किंवा हा सर्व्हे तरी चुकणार आहे. राज्यातील १६ टक्के मुस्लिम मतदार या निवडणुकीत प्रभावी घटक राहील, यावर मात्र सर्वच राजकीय पक्षांचे एकमत होतेे. त्यामुळेच कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीने एैन निवडणुकीच्या तोंडावर मुस्लिमांना आरक्षण जाहीर करुन आपली व्होट बँक नक्की केली होती. मुस्लिम आपल्या समाजातील एखाद्या धार्मिक संघटनेच्या फतव्यानुसार बदलत नाही, पण पुढील काळात मुस्लिमांना कोणता उमेदवार साथ देईल याचा विचार तो नक्की करतो. कोणत्याही मतदारसंघात मुस्लिम उमेदवारांची गर्दी होऊ नये याची त्याला काळजी असते. त्याचे म्हणणे असते की निवड चुकली तर गैरमुस्लिम उमेदवार, जो जातीयवादी आहे, तो निवडून येईल आणि दुसर्‍या पक्षाच्या धर्मनिरपेक्ष उमेदवारावर पराभूत होण्याची पाळी येईल. त्यामुळे एखादा उमेदवार मुस्लिम नसतानाही केवळ तो धर्मनिरपेक्ष आहे यासाठी तो त्याला विजयी करण्याचा प्रयत्न करत असतो. मुस्लिम मते विभागली जाऊ नयेत यासाठी तो प्रयत्न करत असतो. मुस्लिम मतदारांची संख्या अधिक असलेल्या मतदारसंघांमध्ये सर्वच राजकीय पक्षांकडून मुस्लिम उमेदवार देतात. मुंबईत चांदिवली, भायखळा, मुंबादेवी आणि अणुशक्तीनगर या मतदारसंघांमध्ये हे दृश्य पाहायला मिळते. मुस्लिमबहुल मतदारसंघातील मुस्लिम मते विभागली गेल्यामुळे गैरमुस्लिम उमेदवार विजयी होतोे. मुंब्रा - कळवा मतदारसंघातील मुस्लिम उमेदवारांच्या गर्दीने गैरमुस्लिम उमेदवारांचा मार्ग मोकळा झाला होता. गेल्या वेळी जितेंद्र आव्हाड हे या मतदारसंघातून निवडून आले होते, पण या वेळी नऊ मुस्लिम उमेदवारांनी त्यांच्या विजयाची वाट बिकट करून ठेवली आहे. मुस्लिमबहुल मतदारसंघांमध्ये सन २००९ च्या तुलनेत या वेळी सर्वच राजकीय पक्षांनी अधिक मुस्लिम उमेदवारांना तिकिटे दिली आहेत. कॉंग्रेसने या वेळी १९ उमेदवार दिले आहेत. गेल्या वेळी ही संख्या १२ होती. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने २००९ मध्ये ४ उमेदवार दिले होते, तर या वेळी १६ उमेदवार रिंगणात आणले आहेत. शिवसेनेने गेल्या वेळी फक्त एकच उमेदवार दिला होता. या वेळी दोन दिले आहेत. भाजपनेही गेल्या वेळी एक, तर या वेळी दोन मुस्लिम उमेदवार दिले आहेत. गेल्या वेळी फक्त एक उमेदवार दिलेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने या वेळी सात मुस्लिम उमेदवार दिले आहेत. मुंबईजवळील अनेक मतदारसंघ असे आहेत, जेथे मुस्लिम उमेदवार आपल्या मतदारांच्या बळावर विजयी होऊ शकतात. परंतु मुस्लिम उमेदवारांच्या भाऊगर्दीमुळे तसे होताना दिसत नाही. धर्मनिरपेक्षतेच्या दृष्टीने पाहू गेल्यास यात चुकीचे असे काहीच नाही. कारण प्रत्येक ठिकाणी मुस्लिम मतदारांच्या शब्दावरूनच कोण उमेदवार निवडून येईल हे ठरू लागले तर देशातील धर्मनिरपेक्षतेचे काय होईल? त्यामुळे कोणताही उमेदवार हा त्याने केलेली कामे आणि विचारधारा यावरच निवडून आला पाहिजे, जाती किंवा धर्म याच्या आधारे नव्हे. राज्य आणि देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या मुद्द्यांवरच निवडणुका व्हाव्यात. या निवडणुकीमध्ये राजकीय पक्ष आणि उमेदवार यांच्याप्रमाणेच मतदारांचीही कसोटी लागणार आहे. राज्यातील पाच मोठ्या पक्षांसह अनेक छोटे पक्ष आणि अपक्ष उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. त्यातून एकाची निवड करणे अवघड असेल. अशा स्थितीत विचारपूर्वक टाकलेली मुस्लिम मते निर्णायक ठरतील. वेगळे होण्यापूर्वी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा महाराष्ट्रातील मुस्लिम मतांवर एकाधिकार होता. आता मुस्लिम मतांना खुश करण्यासाठी दोन्ही पक्षांमध्ये स्पर्धा होती. स्पर्धेमुळे मुस्लिम मते विभागली जातील. अशा स्थितीत सर्व मुसलमान संघटित होऊन एखाद्या पक्षाला मतदान करतील तर त्या पक्षाला यश निश्चित मिळेल. परंतु असे होणे शक्य आहे काय? सध्याच्या स्थितीत एका सर्व्हेनुसार जर मुस्लिमांनी ६४ टक्के मतदान कॉँग्रेसला केले असल्यास कॉँग्रेसच्या जागा वाढण्याची शक्यता आहे. परंतु सर्व्हेमध्ये तर कॉँग्रेसच्या जागा कमी झालेल्या आहेत. आजवर अनेकवेळा कॉँग्रेसच्या मदतीला मुस्लिम मते नेहमीच धावून आलेली आहेत. त्या मतांच्या जीवावर कॉँग्रेसने बाजीही मारली आहे. अशा वेळी यावेळी ही मते कोणाच्या पारड्यात पडणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा