प्रसाद केरकर

संपादकीय पान बुधवार दि. १ ऑक्टोबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
उदंड जाहले उमेदवार!
------------------------------------
यावेळच्या निवडणुकीचे निकालानंतरचे चित्र काय असेल? कोण सत्तेत येणार? कोण बाजी मारणार? याबाबत सर्वच चित्र धुसर आहे. कारण यावेळी जवळजवळ प्रत्येक मतदारसंघात पंचरंगी लढती होणार आहेत. त्यामुळे प्रत्येक पक्षाची नेमकी राज्यातली ताकद किती यांचा अंदाज येईल. निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेना-भारतीय जनता पक्ष यांची युती तुटली आणि लगोलग कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडीनेही काडीमोड घेतल्यानंतर प्रत्येक पक्षाला किमान अडीचशे-पाऊणशे उमेदवार उभे करणे भाग पडले. अर्थात गेल्या पंचवीस वर्षात युतीने स्वबळावर निवडणुका लढविल्या नव्हत्या. त्यामुळे कोणत्या मतदारसंघात कोणत्या पक्षाचा उमेदवार हे जवळपास नक्की झालेलेच होते आणि त्यादृष्टीने पक्ष आणि पक्षांचे कार्यकर्ते आखणी करीत. कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीचे गेल्या १५ वर्षात फारच अपवादात्मक परिस्थितीत जागा बदलण्यात आल्या. आता मात्र अचानकपणे प्रत्येक पक्षास स्वतंत्र उमेदवार उभा करण्याची संधी चालून आली. याचा परिणाम असा झाला की, अनेक मतदारसंघात संभाव्य बंडखोरांना तसेच अनेकांनाही पक्षाच्या अधिकृत तिकीटावर निवडणूक लढविण्याची संधी चालून आली. एकप्रकारे पक्ष कार्यकर्त्यांसाठी चालून आलेली ही एक उत्तम संधी होती. अर्थात तो उमेदवार मग पडो अथवा जिंको प्रत्येक पक्षातील एकाला तरी यावेळी पक्षाच्या तिकिटावर लढण्याची संधी मिळणार आहे, त्यामुळे यावेळी बंडखोरी होण्याचे प्रमाण कमीच असेल. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आपल्या प्रचाराच्या पहिल्याच सभेत यावर नेमके बोट ठेवताना, गेल्या निवडणुकीच्या वेळी भाजपचे दोन उमेदवार कसे मनसेमध्ये येऊ इच्छित होते आणि आपण नितीन गडकरी यांच्या कानावर ते घालून पक्षांतर कसे टाळले, हे सांगून टाळ्या घेतल्या. त्यांचा रोख हा अर्थातच त्यांचे आमदार राम कदम यांना भाजपने प्रवेश देऊन, शिवाय उमेदवारी दिली यावर होता. पण याच सभेच्या व्यासपीठापर मुंबईच्या माजी महापौर डॉ. शुभा राऊळ या विराजमान झालेल्या होत्या! याचा अर्थ आपला तो बाब्या आणि दुसर्‍याचे ते कार्टे!
खरे तर युती टिकते काय आणि आघाडी राहते काय, या प्रश्‍नांची उत्तरे मिळण्याआधीपासूनच राज्यात पक्षांतराची लाट आली होती. बबनराव पाचपुते हे राष्ट्रवादी चे नेते भाजपमध्ये गेले आणि भाजापामध्ये जाण्यासाठी रांगच लागली. केंद्रात भाजपाची सत्ता आल्यावर राज्यातही त्याचे पडसाद उमटणार अशी अटकळ बांधून हे पक्षांतर सुरु झाले. त्याअगोदर शिवसेनेतही अशा प्रकारे पक्षांतर करणार्‍यांचा ओघ होता. यातून उगाचच भाजपा व शिवसेनेला वाटू लागले की आता सत्ता आपलीच येणार. राज्यातही युतीचेच सरकार येईल, या आशेवर अनेक लोक आपापल्या पक्षनिष्ठा खुंटीवर बांधून ठेवायला तयार झाले होते. पुढे युती काही होईना, तेव्हा केंद्रातील भाजप सरकारची खप्पामर्जी होऊ नये, याच एकमेव हेतूने हा लोंढा भाजपच्या दिशेने वळला. राष्ट्रवादीचे मंत्री संजय सावकारे आणि कार्यकर्ते किसन कथोरे यांनी, त्यांचे मतदारसंघ शिवसेनेचे असतानाही भाजपमध्ये प्रवेश केला, तेव्हाच खरे तर युती होणार नाही, असे सूचित झाले होते; पण आता उमेदवारीवाटप आणि उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया संपल्यावर जो काही गोंधळ समोर आला आहे, तो महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात लक्षणीय ठरणारा आहे. याची वानगीदाखल दोन-चार उदाहरणेच पुरेशी आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने कोल्हापूर जिल्ह्यात एकाच मतदारसंघात दोघांना पक्षाची अधिकृत उमेदवारी बहाल केली. संजय देवतळे हे कॉंग्रेसचे मंत्री. उमेदवारी न मिळाल्यामुळे त्यांनीही बंडखोरी केली आणि आता ते आपल्या भावजयीच्या विरोधातच मैदानात उतरले आहेत. तिकडे कोकणातील राष्ट्रवादीचे आमदार उदय सामंत यांचे पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्याशी पटत नव्हते. त्यांना चुचकारण्याचे अनेक प्रयत्न करूनही अखेर शेवटच्या क्षणी ते अचानक शिवसेनेत दाखल झाले, तर ठाण्यात शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे यांना उमेदवारी मिळाल्यावर अनंत तरे या शिवसेनेच्या निष्ठावान नेत्याने बंडखोरी करून उमेदवारी अर्ज दाखल केला; पण शेवटच्या क्षणापर्यंत भाजपचे अधिकृत पत्र त्यांच्यापर्यंत पोचू शकले नाही, तेव्हा त्यांनी अर्ज मागे घेऊन पुन्हा शिवसेनेच्या दिशेने प्रवास सुरू केला! विधान परिषदेचे आश्‍वासन देऊन, उद्धव ठाकरे यांनीही त्यांना पावन करून घेतले. या निवडणुकीत मतदारांपुढील पेच मात्र अधिकच कठीण झाला आहे. ज्यांच्यावर पूर्वी आपणच भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, त्यांचेच निवडणुकीच्या  तोंडावर हारतुरे देऊन स्वागत करताना आणि त्यांना उमेदवारी बहाल करताना आपण काही गैर करत आहोत,असेही कोणाला वाटत नाही. पक्षाची विचारसरणी वगैरे गोष्टींबद्दल बोलणे हे मागासपणाचेच जणू लक्षण ठरले आहे. तेव्हा आता या निवडणुकीत उमेदवाराकडे बघून मतदान करणार की त्यांच्या पक्षाकडे, असे मतदारांसमोर आव्हान असेल. राज्याच्या हिताचा विचार करूनच मतदारांनी ही संधी साधायला हवी. यावेळची निवडणुक ही पक्षांसाठी जशी कसोटी ठरणार आहे तसेच पैशाचाही अमाप वापर यात होईल. स्वातंत्र्यानंतरच्या निवडणुकांमध्ये लोकवर्गणी काढून निवडणूक लढविली जायची. लोकांच्या आग्रहास्तव निवडणूक लढविणारे उमेदवार होते. अशा वेळी बंडखोरी तर दूरच राहो. आता आपल्या लोकशाहीचे स्वरुपच बदलले आहे. पावलोपावली पैसा ओतल्याशिवाय कोणतीही बाब होत नाही. साध्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीलाही करोडो रुपये खर्च करायला उमेदवार तयार असतात. लोकसभा व विधानसभेला तर लाखात नव्हे तर करोडोत खर्च केला जातो. यावेळी पंचरंगी लढती होणार असल्यामुळे पैशाचा वापर किती होईल याची गणती न केलेली बरी. खर्चाची जी मर्यादा घालून देण्यात आलेली आहे, ती एक प्रकारची थट्टाच ठरावी.
--------------------------------------------------