प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शनिवार दि. २६ जुलै २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------------
झोपडपट्टी पुनर्वसनातील मोठा अडसर अखेर दूर
---------------------------------------
राज्यात झोपडपट्‌ट्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या योजनात अनेक घोटाळे झाले. मात्र यापूर्वीच्या चुका सुधारुन त्यात बदल करुन खर्‍या झोपडपट्टीवासियांना त्याला लाभ मिळावा यासाठी सरकारने प्रयत्न करण्याची गरज होती. मात्र यातील काही नियमात बदल करुन सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर का होईना महत्वाचा निर्णय घेतला आहे, त्याचे स्वागत व्हावे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत (एसआरए) झोपडीधारकाऐवजी १ जानेवारी २०००                  पूर्वीची झोपडी आणि त्यात सध्या राहत असलेल्या झोपडीधारकाला पात्र ठरविण्याचे नवे धोरण राज्य सरकारने २ मे २०१४ पासून लागू करण्याच अखेर निर्णय घेण्यात आला. परंतु त्यानुसार यापुढे झोपडीवासीयांची पात्रता कशी निश्‍चित करायची, त्यासाठी कोणत्या कागदपत्रांची पडताळणी करायची आदी गोष्टी स्पष्ट झाल्या नव्हत्या. मंगळवारी हे जाहीर करतानाच त्याविषयीचा सरकारचा निर्णयही (जीआर) जारी करण्यात आला. यामुळे पूर्वीच्या धोरणाप्रमाणे अपात्र ठरलेल्यांनाही पुन्हा पात्रतेसाठी अर्ज करण्याची संधी मिळणार आहे. राज्य सरकारने पूर्वी १ जानेवारी १९९५पर्यंतच्याच झोपडीवासीयांना असलेले संरक्षण १ जानेवारी २०००पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. त्याशिवाय पात्रता झोपडीवासीयाची की झोपडीची, याविषयीची संदिग्धताही दूर करीत झोपडीलाच पात्र ठरवण्याचा निर्णय सरकारने घेऊन तसा कायदा फेब्रुवारीत केला. या सुधारित धोरणाप्रमाणे १ जानेवारी २०००पूर्वीची झोपडी आणि त्यात सध्या राहत असलेल्या झोपडीधारकाचा निवारा निश्‍चित झाला आहे. परंतु ही पात्रतानिश्‍चिती करताना कोणती कागदपत्रे तपासायची आणि त्यासाठी आवश्यक कार्यपद्धती कोणती, हे ठरवणे आवश्यक होते. त्याप्रमाणे मंगळवारी संबंधित जी.आर. प्रसिद्ध करून धोरण स्पष्ट केले आहे, असे गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहीर यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केलेे. याचा लाभ तीन लाखांहून अधिक झोपड्यांना म्हणजेच त्यातील १० ते १५ लाख रहिवाशांना होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. राज्यात सुमारे १३ ते १४ लाख झोपड्या आहेत. त्यात सुमारे ४० लाख रहिवासी आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी एसआरए योजनेनुसार सुमारे साडेचार लाख सदनिकांचे बांधकाम सुरू आहे. एक लाख ६० हजार सदनिकांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. एसआरए प्रकल्प होत असताना काही जण झोपडी खरेदी करतात. अनेकदा यातून खर्‍या झोपडपट्टीवासियाला लाभ मिळत नाही व ज्यांचे घर नाही असे काही जण त्याचा लाभ उठवायचे. याला चाप लावण्यासाठी संबंधित झोपडीत किमान एक वर्ष ती व्यक्ती राहणारी असावी आणि त्याचा पुरावा देणे बंधनकारक आहे. यामुळे अशा प्रकारांना आळा बसेल, असा दावाही अहीर यांनी या वेळी केला. पात्रतानिश्‍चितीची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित राहत होती. परंतु आता महापालिकेच्या जमिनींवरील झोपडपट्‌ट्यांबाबत सहायक आयुक्त, म्हाडा व सरकारी जमिनींवरील झोपडपट्‌ट्यांबाबत प्रतिनियुक्तीवरील उपजिल्हाधिकार्‍यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून अधिकार देण्यात आले आहेत. अशा एकूण ११ प्राधिकार्‍यांकडून हे काम जलदगतीने होईल.
वास्तव्याविषयी अंतिम मतदारयादीचा प्रमाणित उतारा, फोटो पास, मालमत्ता आकारणीचा पुरावा, जन्म-मृत्यू दाखला आदी दोन पुरावे बंधनकारक करण्यात आले आहेत. १ जानेवारी २०००नंतर वास्तव्यास असलेल्या जोडपत्र-४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अर्ज करणे आवश्यक आता ठरलेे आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर या शहरांसाठी १ जानेवारी २०००नंतर वास्तव्यास आलेल्यांना निवासी झोपडीकरिता ४० हजार, तर अनिवासी झोपडीकरिता ६० हजार रुपये भोगवटा हस्तांतरण शुल्क बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्या एसआरए योजनेत सर्व पुनर्वसन इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे, त्या योजनेत अपात्र ठरलेल्यांना सामावून घेतले जाणार नाही. वरकरणी पाहता या तरतुदींमुळे बोगस झोपडपट्टीवासियांना आळा बसेल असे दिसते. मात्र यातूनही काही पळवाटा काढून जागा बळकवणारे लोक आपल्याला भेटतील. मात्र त्यासाठी जनतेत जागृती आवश्यक आहे. सध्या तूर्ततरी झोपडपट्टी पुनर्वसनातील मोठा अडसर दूर झाला आहे.
----------------------------------------