प्रसाद केरकर

संपादकीय पान सोमवार दि. २८ जुलै २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------------
महाराष्ट्रातील नदी प्रदूषणाचे भयाण वास्तव
------------------------------
जैविक प्रदूषणाच्या आधारावर देशात १५० नद्या प्रदुषित घोषित करण्यात आल्या असून सर्वाधिक प्रदुषित नद्या महाराष्ट्रात आहेत. त्यात  भीमा, गोदावरी, मूळा, मूठा, पवना, पंचगंगा, पाताळगंगा, इंद्रायणी, कोयना, कुण्डालिका, काळू, कन्हान, कोलार, मिथी, तापी, गिरना, नीरा, वैनगंगा, वर्धा, कृष्णा, पुरणा, चंद्रभागा, वेन्ना, उल्हारा, रंगावली आणि भत्सा या नद्यांचा समावेश असल्याची माहिती पर्यावरण वन आणि जलवायू परिवर्तन राज्यमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. त्यांच्या या माहितीमुळे आपल्याकडील नद्यांच्या प्रदूषणाचे एक भयाण वास्तव जनतेपुढे आले आहे. महाराष्ट्रातील कृष्णा, गोदावरी, तापी आणि पंचगंगा या नद्यांच्या शुद्धीकरणासाठी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कार्यक्रमांतर्गत केंद्राकडून महाराष्ट्राला २०११ ते २०१४ या कालावधीत २७.४९ कोटी रुपयांचा निधी प्रदान करण्यात आला असल्याची प्रकाश जावडेकर यांनी माहिती दिली. या नद्यांच्या शुद्धीकरणासाठी २०११ ते २०१४ या कालावधीत राज्यांच्या हिस्स्यासहीत ५०.४८ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. गुजरातमधील १९ नद्या प्रदुषित असून उत्तर प्रदेशातील १२ व कर्नाटकातील ११ नद्या प्रदुषित आहेत. नद्यांच्या किनार्‍यावर वसलेल्या शहरांमधून नद्यांमध्ये सोडले जाणारे प्रदुषित पाणी हा नद्यांमधील प्रदुषणाचा प्रमुख स्रोत आहे. नद्यांचे संरक्षण हा केंद्र आणि राज्य सरकारांचा सामुहिक प्रयत्न आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आर्थिक सहयोगातून राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना आणि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कार्यक्रमांतर्गत नदी शुद्धीकरणाचे विविध प्रयत्न करण्यात येतात. विविध प्रदूषण योजनांतर्गत मल जल रोधन, मल जल शोधन संयंत्रांची स्थापना, कमी खर्चाच्या स्वच्छता सुविधांचे सृजन, विद्युत काष्ठ शवदाह गृहांची स्थापना आणि नदी काठांचा विकास इत्यादींचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त राज्य सरकार आपल्या अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त शहरी विकास मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण योजना आणि लघु व मध्यम शहरी अवसंरचना विकास योजनेअंतर्गत विविध शहरांमध्ये मल जल शोधन संयंत्रांची स्थापना करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य पुरविण्यात येते. राज्यातील कृष्णा, गोदावरी, तापी व पंचगंगा या चार नद्यांच्या शुद्धिकरणासाठी गेल्या तीन वर्षात केंद्र आणि राज्य सरकारने १२० कोटी रुपये खर्च केले परंतु या नद्या अद्याप शुद्ध होऊ शकल्या नसल्याचा ठपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे ठेवण्यात आलेला आहे. शुद्धीकरणापुर्वी या नद्यांचे पाणी पिण्याजोगे नसल्यावर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने शिक्कामोर्तब केले आहे.  २०१० ते २०१३ या तीन वर्षात चार नद्यांच्या शुद्धिकरणासाठी महाराष्ट्र सरकारने ७७.०९ कोटी रुपये खर्च केले असून त्यासाठी केंद्राकडून यासाठी ३९.३१ कोटी रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले. केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालानुसार देशभरातील १५०  प्रदुषित नद्यांसाठी २०१० ते २०१३ या कालावधीत केंद्राने त्यासाठी १५४४ कोटी २८ लाख रुपयांचे अनुदान मंजुर केले होते. त्यापैकी सर्वाधिक म्हणजे तब्बल ४७९ कोटी ९६ लाख रुपयांचे अनुदान यमुना, गंगा, गोमती आणि रामगंगा या चार नद्यांच्या शुद्धिकरणासाठी केंद्राने उत्तर प्रदेशाच्या झोळीत टाकले आहे. आपण नेहमी गंगेच्या शुध्दीकरणाबाबत चर्चा करतो. मात्र गंगेपेक्षाही जास्त प्रदुषित नद्या आपल्याकडे आहेत आणि त्याची आपण दखलही घेत नाही. एखादी प्रदषित नदी ज्यावेळी शुध्द केली जाते त्यानंतर ती पुन्हा प्रदुषित होणार नाही याची दखल घेतली जात नाही. आपल्याकडे जे प्रदूषण करतात त्यांना शिक्षाही होत नाही. त्यामुळे नद्यांचे प्रदूषण सर्रास होते. राज्यातील एवढ्या मोठ्या संख्येने नद्या प्रदुषित झालेली आहे त्याला केवळ सरकारलाच दोष देऊन चालणार नाही तर आपण जे बेजबादारपणे प्रदूषण करीत आहोेत त्यांनाही शिक्षा करण्याचे धाडस दाखविले पाहिजे. तरच नद्यांचे प्रदूषण थांबेल.
--------------------------------------