प्रसाद केरकर

संपादकीय पान सोमवार दि. २८ जुलै २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
जैतापूरचे एन्रॉन होणार!
--------------------------------
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या आठवड्यात केंद्रात सत्ता मिळविल्यानंतरच्या दिलेल्या धावत्या मुंबई भेटीत एका कळीच्या मुद्दयासंबंधाने साशंकतेची धूळ झटकून साफ केली. मात्र त्यांच्या या निवेदनामुळे शिवसेना-भाजपाची गोची होणार आहे. भाभा अणुसंशोधन केंद्रातील वैज्ञानिक-तंत्रज्ञांपुढे बोलताना, त्यांनी देशाला अणुऊर्जेशिवाय पर्याय नाही हे विधान केले. अणुऊर्जेसारख्या कूट, नाजूक व आंतरराष्ट्रीय परिमाणे लाभलेल्या मुद्दयावरील धोरण निवडणुकांनंतर सत्तेचे पारडे बदलले म्हणून बदलणार नाही हे मोदी यांच्या या विधानाने दाखवून दिले. म्हणजे आगामी १० वर्षांत देशाची आण्विक वीजक्षमता तिपटीने वाढविण्याचे लक्ष्य मोदी सरकारचेही असेल. मग सध्याची ५७८० मेगावॉट ही अणुविजेची स्थापित क्षमता २०२३-२४ पर्यंत सुमारे १८,००० मेगावॉटपर्यंत नेण्यात अर्थात विदेशी कंपन्या आणि तंत्रज्ञानाचे सहकार्यही जास्तीत जास्त अपेक्षित असल्याचे मोदी यांनी स्पष्ट केले. मोदी यांनी मुंबईत येऊन बोलताना, महाराष्ट्रातच होऊ घातलेल्या देशातील सर्वात मोठया अणुऊर्जा प्रकल्पाचा- म्हणजेच जैतापूर प्रकल्पाचा स्पष्ट उल्लेख अजिबात केला नसला तरी अणुविजेचे १८ हजारांपर्यंतचे लक्ष्य हे या ९९०० मेगावॉटच्या प्रस्तावित प्रकल्पांतूनच गाठले जाणार हे गृहीतच आहे. मात्र जैतापूर प्रकल्पाला स्थानिक राजकारणातील कुरघोडीचाही संदर्भ येतो. शिवसेनेचा जैतापूर प्रकल्पाला विरोध उघड आहे. अगदी मोदींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेण्यापूर्वी उद्धव ठाकरे यांनी जैतापूर प्रकल्पाला स्पष्ट विरोध करताना, प्रकल्प दुसर्‍या राज्यात न्या, आम्ही तेथून वीज विकत घेऊ, असे दिल्लीत जाऊन वक्तव्य केले होते. जूनच्या मध्याला रत्नागिरीतील साखरी नाटे येथे जाहीर सभेतही शिवसेना नेत्यांनी मोदी सरकारला जैतापूर प्रकल्पाच्या फेरविचाराचा इशारा दिला, पण जैतापूरचा प्रकल्प हा प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनविलेले नारायण राणे यांना विरोध वेगळा आणि केंद्रातील भाजप सरकारच्या विरोधात उभे राहणे वेगळे, हे ठाकरे यांना मोदी यांच्या पहिल्या मुंबईवारीने उमजले असेलच. शिवसेनेचा प्रकल्पविरोध पंतप्रधान मोदींपुढे मांडण्याची जबाबदारी ज्या वन व पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी घेतली, तेच पुढे काही दिवसांनी फ्रान्सचे विदेशमंत्री लॉरें फॅबियस यांच्याबरोबरच्या चर्चेत आणि प्रकल्प सज्जतेत अडचणीच्या ठरणार्‍या मुद्दयांवर सामंजस्यातही सहभागी असल्याचे सेनानेत्यांना पाहावे लागलेच होते. जैतापुरात अणुभट्टया फ्रान्सच्या अरेव्हा कंपनीकडून येणार आहेत, त्यासाठी करारमदार, वाटाघाटीही सुरू आहेत. याची सर्व तयारी यापूर्वीच्या मनमोहनसिंग सरकारने केली होती. मात्र या प्रकल्पाला होणारा विरोध पाहता त्यांनी आस्ते जाण्याचे धोरण अवलंबिले होते. अणुभट्टयांच्या निर्मितीत जवळपास जागतिक मक्तेदारी असलेल्या जीई, वेस्टिंगहाऊस, अरेव्हा या अमेरिकी-युरोपीय कंपन्यांना सुटया घटकांसाठी मात्र जपानच्या कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागते. अणुभट्टीच्या घडणीत असंख्य सुटे घटक कामी येत असतात. त्यामुळे अरेव्हाने जैतापूरचा प्रकल्प साकारायचा झाला, तरी त्याला भारत-जपान नागरी अणुसहकार्य करार ही त्याला पूर्वअट होती. पंतप्रधान मोदी हे लवकरच जपानच्या भेटीवर जात असून उभय देशांतील अणुसहकार्य करार मार्गी लागून हा संभाव्य अडसरही दूर होणे दृष्टिपथात आहे. त्यामुळे मोदी अथवा अन्य भाजपचे नेते जैतापूरबद्दल जाहीर वाच्यता करीत नसले तरी त्यांच्याकडून प्रकल्प साकारण्याच्या दृष्टीने सर्व यंत्रणा मात्र जोमाने कामाला लावल्या गेल्याचे स्पष्टपणे दिसते. प्रकल्पाला विरोधाच्या भूमिकेतूनच शिवसेनेने स्थानिक स्तरावर पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषदेपासून ते ताज्या खासदारकीच्या निवडणुकीपर्यंत भरभरून मते मिळविली आहेत. स्थानिक जनतेची या संबंधाने डरकाळ्यांची अपेक्षा असताना, शिवसेनेचे नेते फार तर कुरबुरी करण्यापलीकडे काही करू शकलेले नाहीत. विरोधाचे राजकारण करूनच मुंबई-कोकणात सत्तेचे गणित जुळवत आलेल्या शिवसेनेसाठी जैतापूरची ताजी कळ ही विधानसभेसाठी जागांच्या तिढयाला आणखी पीळ देणारी ठरेल. शिवसेनेचा जैतापूर प्रकल्पाला विरोध हा प्रामुख्याने उद्योगमंत्री नारायण राणे यांना विरोध करण्याच्या हेतूने प्रेरित होता. त्यामागे तात्विक मुद्दा नगण्यच होता. सुरुवातीच्या काळात स्थानिकांचा विरोध होता हे वास्तव नाकारता येणार नाही. मात्र नंतर सरकारने प्रामुख्याने नारायण राणे यांनी पुढाकार घेऊन भरघोस नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा केल्यावर हळूहळू विरोध मावळू लागला. अनेक ग्रामस्थ् नुकसानभरपाईचा चेक घेण्यासाठी पुढे येऊ लागले. आता हा प्रकल्प मार्गी लागणार असे दिसत असताना निवडणुका येऊ घातल्या. या निवडणुकांच्या दरम्यान व सुरुवातीपासून विरोध करणार्‍या शिवसेना-भाजपाने एन्रॉनप्रमाणे हा प्रकल्प येऊ देणार नसल्याची घोषणा केली होती. आता मात्र केंद्रात भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकार आल्यावर नरेंद्र मोदी यांनी अणुउर्जेच्या बाबतीत सकारात्मक भाषणे केले आहे. अणूूउर्जा चांगली की वाईट हा मुद्दा राजकारण्यांनी सोडविण्यापेक्षा त्यावर मत हे शास्त्रज्ञांनी व्यक्त करणे केव्हांही चांगले. त्यानंतर आपले अणुउर्जेबाबतचे धोरण सरकार जाहीर करील. यापूर्वीच्या कॉँग्रेस सरकारचे जे अणुउर्जेबाबतचे जे धोरण होते तेच यापुढे कायम राहणार असे चिन्ह दिसत आहे. तसे झाल्यास शिवसेना कोणती भूमिका घेणार? की जैकापूरच्या प्रकल्पाची वाटचाल ही एन्रॉनसारखी होणार असा सवाल उपस्थित होतो. एन्रॉन या कंपनीच्या दाभोळ येथील प्रकल्पाला अशाच प्रकारे वीस वर्षापूर्वी विरोध करण्यात आला होता. मात्र नंतर सत्तेवर आल्यावर शिवसेना-भाजपाने एन्रॉनला जीवदान दिले त्याची आठवण आता जैतापूर प्रकरणी येत आहे. अर्थात आता जनता शहाणी झाली आहे. राजकारण्यानी पूर्वीची केलेली विधाने व आता सत्तेत आल्यावर  भूमिका बदलल्यास जनता मतपेटीतून सूड उगविल्याशिवाय राहाणार नाही, याची दखल घ्यावी.
---------------------------------------------