संपादकीय पान गुरुवार दि. ८ मे २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
------------------------------------
नाव मोठं लक्षण खोटं
----------------------------
भारत ही जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था झाल्याचे जागतिक बँकेच्या इंटरनॅशनल कम्पॅरिझन प्रोग्रॅम (आयसीपी) ने म्हटले आहे. यासाठीचा निकष आहे, पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी म्हणजे त्या देशातील नागरिकांची एकूण क्रयशक्ती. म्हणजे उत्पादने आणि सेवा विकत घेण्याची क्षमता. आश्चर्य म्हणजे २००५ मध्ये भारत ही या निकषात १० वी अर्थव्यवस्था होती आणि सहा वर्षांत तिने इतकी मोठी झेप घेतली आहे. अमेरिका आणि चीननंतर आता जगातल्या १९३ देशांत भारताचा तिसरा क्रमांक लागतो! आपल्यासारख्या कमी आणि मध्यम विकसित देशांचा त्यातील वाटा प्रथमच ५० टक्क्यांवर पोचला आहे. क्रयशक्तीच्या जोरावर सर्वात मोठ्या पहिल्या १२ अर्थव्यवस्थांत सहा अर्थव्यवस्था अशा विकसनशील देशांच्या आहेत. त्यात आश्चर्यवाटण्यासारखे असे काही नाही. कारण जगातील सर्वात अधिक लोकसंख्या असलेले चीन आणि भारत हे देश त्या देशांचे भाग आहेत आणि त्यांनी जागतिकीकरणाची कास धरल्यापासून उत्पादन आणि सेवांचा प्रचंड विस्तार झाला आहे. (अर्थव्यवस्था मोठे असलेले १२ देश म्हणजे - अमेरिका, चीन, भारत, जपान, जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटन, इटली, रशिया, ब्राझील, इंडोनेशिया, मेक्सिको) यावरून लक्षात असे येते की, विकसित देश सोडले तर इतर देशांचा नंबर त्या त्या देशाच्या लोकसंख्येमुळे पुढे सरकला आहे. जागतिकीकरण स्वीकारून, एफडीआयचे स्वागत करून, लोकसंख्या जास्त असून आणि प्रचंड नैसर्गिक साधनसंपत्ती असताना क्रयशक्तीच्या निकषावर का होईना पण आम्ही तिसर्‍या क्रमांकावर पोचलो आहोत. याचा फायदा हाच की जागतिक बँक किंवा जागतिक आर्थिक संस्था जेव्हा अशा अभ्यासाचे निष्कर्ष जाहीर करतात, त्या वेळी ते जगात भविष्यात नेमकी कोठे संधी आहे, याचे मार्गदर्शन करत असतात. त्या आधारे गुंतवणूकदार त्या देशात भांडवल गुंतवतात आणि नफा मिळवतात. यापुढे या १२ देशांवर आणि त्यातही विकसनशील देशांवर, भांडवलदारांचे लक्ष असणार आहे. विकसित देशांतील ग्राहक फार वेगाने आटत चालला आहे आणि चीन, भारतासारख्या देशातील ग्राहकशक्ती वाढत चालली आहे. म्हणजे आता काही विकायचे असेल तर कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांना टाळून चालणार नाही, असा संदेश उद्योजकांनी घेतला आहे. म्हणूनच विकसनशील देशापैकी भारतात परकीय गुंतवणूक हा कळीचा मुद्दा झाला आहे. भारताकडे दुसर्‍या क्रमांकाची लोकसंख्या तर पूर्वीपासून होती, मात्र त्यांच्याकडे जगाला हवी असलेली क्रयशक्ती नव्हती, ती आता आहे, हे या अहवालातून जगाला समजले आहे. आघाडीच्या पहिल्या दोन अर्थव्यवस्थांत एक लाख डॉलर म्हणजे ६० लाख रुपये इतके दरमाणशी-दरडोई उत्पन्न आहे तर मालावी, मोझांबिक, सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक, नायजेरिया, बुरांडी, कांगो, अशा गरीब देशांत ते एक हजार डॉलरपेक्षाही म्हणजे ६० हजार रुपयांपेक्षाही कमी आहे. (महिन्याला ५ हजार रुपयांपेक्षा कमी) जगाची प्रतिमाणशी ग्राहकशक्ती सरासरी आठ हजार ६४७ डॉलर इतकी म्हणजे पाच लाख १८ हजार ८२० इतकी असल्याचे त्यात म्हटले आहे. याचा अर्थ महिन्याला साधारण ४५ हजार. म्हणजे क्रयशक्तीच्या जोरावर भारत तिसर्‍या क्रमांकावर गेला असताना प्रत्यक्षात बहुजन समाज कोठे आहे, हे लक्षात येते. बहुजनांतील किती जणांचे उत्पन्न आज ४५ हजार आहे? आता क्रयशक्तीचा विचार केल्यास या देशात कोट्यवधी नागरिकांना अजून घर घ्यायचे आहे, मोटार घ्यायची आहे, मुलांना शिक्षण द्यायचे आहे, कोट्यवधींना सायकल, मोटारसायकल आणखी विविध वस्तू घ्यावयाच्या आहेत. मात्र त्यांची ती स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी देशात असलेले भांडवल उपयोगाचे नाही. आपल्याकडे सोन्यासारख्या बिगर उत्पादन क्षेत्रात मोठा निधी अडकला आहे. तसेच काळ्या पैशाचीही समांतर अर्थव्यवस्था आपल्याकडे आहे. एकीकडे क्रयशक्तीच्या निकषावर जागतिक बँक भारताला तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था जाहीर करते, त्या भारतात क्रयशक्ती थकली असल्याने, महागाई वाढल्याने आणि चढ्या व्याजदरांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची गाडी मात्र रुतून बसली आहे. तिला लकवा झाला आहे, असे गेली तीन वर्षे आपण म्हणतो आहोत. याचा अर्थच असा की भारतातल्या उच्च आणि मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती खरोखरच वाढली आहे आणि तो वर्ग परकीय बाजारपेठेला हवा आहे. कारण तो आता २५ कोटींच्या घरात गेला आहे. पण देशाचा विचार करायचा तर ६० कोटी जनता अजूनही दिवसाला ६० रुपये उत्पन्नात अडकली आहे. ती पोटापाण्याच्या प्रश्नांतून बाहेर पडलेली नाही. त्यामुळे ती खर्‍या अर्थाने ग्राहक बनू शकत नाही. आपल्या देशाचे प्रश्न इतर देशांपेक्षा आणि विशेषत: विकसित देशांपेक्षा वेगळे आहेत. आपली अर्थव्यवस्था जगात तिसरी मोठी झाली याने आपण भूरळून जाण्याचे कारण नाही. कारण आपल्याकडे ६० टक्के जनतेला अजूनही एक वेळचेच जेवण मिळत आहे. जोपर्यंत सर्व जनतेला पुरेसे अन्नधान्य मिळू शकत नाही, जोपर्यंत सर्व जनतेच्या मूलभूत गरजा आपण पूर्ण करु शकत नाही तोपर्यंत आपली अर्थव्यवस्था खर्‍या अर्थाने जगात सामार्थ्यशाली होणार नाही. सध्याची ही आकडेवारी म्हणजे नाव मोठं आणि लक्षण खोटं असेच दाखविणारी आहे. आर्थिक उदारीकरणानंतर आपण प्रगती केली हे वास्तव नाकारता येणार नाही. मात्र ही प्रगती विषम झाली आहे. आर्थिक उदारीकरणाचे फायदे ठराविक वर्गाने लाटले आहेत. ही विषमता कमी करण्याचे मोठे आव्हान अर्थव्यवस्थेपुढे आहे.
---------------------------------
------------------------------------
नाव मोठं लक्षण खोटं
भारत ही जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था झाल्याचे जागतिक बँकेच्या इंटरनॅशनल कम्पॅरिझन प्रोग्रॅम (आयसीपी) ने म्हटले आहे. यासाठीचा निकष आहे, पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी म्हणजे त्या देशातील नागरिकांची एकूण क्रयशक्ती. म्हणजे उत्पादने आणि सेवा विकत घेण्याची क्षमता. आश्चर्य म्हणजे २००५ मध्ये भारत ही या निकषात १० वी अर्थव्यवस्था होती आणि सहा वर्षांत तिने इतकी मोठी झेप घेतली आहे. अमेरिका आणि चीननंतर आता जगातल्या १९३ देशांत भारताचा तिसरा क्रमांक लागतो! आपल्यासारख्या कमी आणि मध्यम विकसित देशांचा त्यातील वाटा प्रथमच ५० टक्क्यांवर पोचला आहे. क्रयशक्तीच्या जोरावर सर्वात मोठ्या पहिल्या १२ अर्थव्यवस्थांत सहा अर्थव्यवस्था अशा विकसनशील देशांच्या आहेत. त्यात आश्चर्यवाटण्यासारखे असे काही नाही. कारण जगातील सर्वात अधिक लोकसंख्या असलेले चीन आणि भारत हे देश त्या देशांचे भाग आहेत आणि त्यांनी जागतिकीकरणाची कास धरल्यापासून उत्पादन आणि सेवांचा प्रचंड विस्तार झाला आहे. (अर्थव्यवस्था मोठे असलेले १२ देश म्हणजे - अमेरिका, चीन, भारत, जपान, जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटन, इटली, रशिया, ब्राझील, इंडोनेशिया, मेक्सिको) यावरून लक्षात असे येते की, विकसित देश सोडले तर इतर देशांचा नंबर त्या त्या देशाच्या लोकसंख्येमुळे पुढे सरकला आहे. जागतिकीकरण स्वीकारून, एफडीआयचे स्वागत करून, लोकसंख्या जास्त असून आणि प्रचंड नैसर्गिक साधनसंपत्ती असताना क्रयशक्तीच्या निकषावर का होईना पण आम्ही तिसर्‍या क्रमांकावर पोचलो आहोत. याचा फायदा हाच की जागतिक बँक किंवा जागतिक आर्थिक संस्था जेव्हा अशा अभ्यासाचे निष्कर्ष जाहीर करतात, त्या वेळी ते जगात भविष्यात नेमकी कोठे संधी आहे, याचे मार्गदर्शन करत असतात. त्या आधारे गुंतवणूकदार त्या देशात भांडवल गुंतवतात आणि नफा मिळवतात. यापुढे या १२ देशांवर आणि त्यातही विकसनशील देशांवर, भांडवलदारांचे लक्ष असणार आहे. विकसित देशांतील ग्राहक फार वेगाने आटत चालला आहे आणि चीन, भारतासारख्या देशातील ग्राहकशक्ती वाढत चालली आहे. म्हणजे आता काही विकायचे असेल तर कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांना टाळून चालणार नाही, असा संदेश उद्योजकांनी घेतला आहे. म्हणूनच विकसनशील देशापैकी भारतात परकीय गुंतवणूक हा कळीचा मुद्दा झाला आहे. भारताकडे दुसर्‍या क्रमांकाची लोकसंख्या तर पूर्वीपासून होती, मात्र त्यांच्याकडे जगाला हवी असलेली क्रयशक्ती नव्हती, ती आता आहे, हे या अहवालातून जगाला समजले आहे. आघाडीच्या पहिल्या दोन अर्थव्यवस्थांत एक लाख डॉलर म्हणजे ६० लाख रुपये इतके दरमाणशी-दरडोई उत्पन्न आहे तर मालावी, मोझांबिक, सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक, नायजेरिया, बुरांडी, कांगो, अशा गरीब देशांत ते एक हजार डॉलरपेक्षाही म्हणजे ६० हजार रुपयांपेक्षाही कमी आहे. (महिन्याला ५ हजार रुपयांपेक्षा कमी) जगाची प्रतिमाणशी ग्राहकशक्ती सरासरी आठ हजार ६४७ डॉलर इतकी म्हणजे पाच लाख १८ हजार ८२० इतकी असल्याचे त्यात म्हटले आहे. याचा अर्थ महिन्याला साधारण ४५ हजार. म्हणजे क्रयशक्तीच्या जोरावर भारत तिसर्‍या क्रमांकावर गेला असताना प्रत्यक्षात बहुजन समाज कोठे आहे, हे लक्षात येते. बहुजनांतील किती जणांचे उत्पन्न आज ४५ हजार आहे? आता क्रयशक्तीचा विचार केल्यास या देशात कोट्यवधी नागरिकांना अजून घर घ्यायचे आहे, मोटार घ्यायची आहे, मुलांना शिक्षण द्यायचे आहे, कोट्यवधींना सायकल, मोटारसायकल आणखी विविध वस्तू घ्यावयाच्या आहेत. मात्र त्यांची ती स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी देशात असलेले भांडवल उपयोगाचे नाही. आपल्याकडे सोन्यासारख्या बिगर उत्पादन क्षेत्रात मोठा निधी अडकला आहे. तसेच काळ्या पैशाचीही समांतर अर्थव्यवस्था आपल्याकडे आहे. एकीकडे क्रयशक्तीच्या निकषावर जागतिक बँक भारताला तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था जाहीर करते, त्या भारतात क्रयशक्ती थकली असल्याने, महागाई वाढल्याने आणि चढ्या व्याजदरांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची गाडी मात्र रुतून बसली आहे. तिला लकवा झाला आहे, असे गेली तीन वर्षे आपण म्हणतो आहोत. याचा अर्थच असा की भारतातल्या उच्च आणि मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती खरोखरच वाढली आहे आणि तो वर्ग परकीय बाजारपेठेला हवा आहे. कारण तो आता २५ कोटींच्या घरात गेला आहे. पण देशाचा विचार करायचा तर ६० कोटी जनता अजूनही दिवसाला ६० रुपये उत्पन्नात अडकली आहे. ती पोटापाण्याच्या प्रश्नांतून बाहेर पडलेली नाही. त्यामुळे ती खर्‍या अर्थाने ग्राहक बनू शकत नाही. आपल्या देशाचे प्रश्न इतर देशांपेक्षा आणि विशेषत: विकसित देशांपेक्षा वेगळे आहेत. आपली अर्थव्यवस्था जगात तिसरी मोठी झाली याने आपण भूरळून जाण्याचे कारण नाही. कारण आपल्याकडे ६० टक्के जनतेला अजूनही एक वेळचेच जेवण मिळत आहे. जोपर्यंत सर्व जनतेला पुरेसे अन्नधान्य मिळू शकत नाही, जोपर्यंत सर्व जनतेच्या मूलभूत गरजा आपण पूर्ण करु शकत नाही तोपर्यंत आपली अर्थव्यवस्था खर्‍या अर्थाने जगात सामार्थ्यशाली होणार नाही. सध्याची ही आकडेवारी म्हणजे नाव मोठं आणि लक्षण खोटं असेच दाखविणारी आहे. आर्थिक उदारीकरणानंतर आपण प्रगती केली हे वास्तव नाकारता येणार नाही. मात्र ही प्रगती विषम झाली आहे. आर्थिक उदारीकरणाचे फायदे ठराविक वर्गाने लाटले आहेत. ही विषमता कमी करण्याचे मोठे आव्हान अर्थव्यवस्थेपुढे आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा