प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शुक्रवार दि. १४ मार्च २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
------------------------------------
युक्रेनचे सार्वभौमत्व टिकणार का?

---------------------------------
दोन दशकांपूर्वी सोव्हिएत युनियनची शकले झाली आणि जगातली ही कामगार वर्गाची सत्ता लयास गेली. त्याचबरोबर अमेरिका व सोव्हिएत युनियन यांच्यातील शीतयुध्दही संपुष्टात आले. आता पुन्हा एकदा रशिया व युक्रेन यांच्यात संघर्ष उभा ठाकला आहे. सध्याचा रशिया हा शीतयुद्धाच्या काळातील सोव्हिएत युनियनसारखा प्रबळ नसला, तरी एक मोठी आण्विक व लष्करी सत्ता आहे. म्हणूनच गेल्या काही आठवड्यांपासून युक्रेनमधील संघर्षाकडे सार्‍या जगाचे लक्ष आहे. १६ मार्चला सार्वमत घेऊन क्रिमियाने रशियात विलीन व्हावे की नाही, असे ठरवावे, असे क्रिमिया या युक्रेनच्या असेंब्लीने घोषित केले. रशियाच्या संसदेच्या दोन्ही गृहांनी क्रिमियाच्या घोषणेचे स्वागत केले आहे, तर अमेरिका व पाश्‍चिमात्य राष्ट्रे तिला घटनाबाह्य धरून पूर्णपणे फेटाळत आहेत. अमेरिकेने रशियाविरुद्ध आर्थिक निर्बंध, जी-आठ या समुदायांतल्या रशियाच्या भाग घेण्यावर बंदी इत्यादी उपाय जाहीर केले आहेत. १९५४ मध्ये क्रुश्‍चेव्हने क्रिमिया युक्रेनला जोडला. युक्रेन स्वतंत्र झाल्यावर दोन देशांत क्रिमियातल्या नौदलाच्या सवलतींच्या उपयोगासंबंधी व थोड्या संख्येने रशियन सैन्य तेथे ठेवण्याबाबत ५० वर्षांचा करार करण्यात आला आहे. रशियाने क्रिमिया हा हुकमी एक्का खेळल्यापासून दोन्ही बाजूतल्या मतभेदांची दरी अधिकच वाढत आहे. युक्रेनच्या संघर्षाची पार्श्‍वभूमी खूप गुंतागुंतीची व नाजूक बनली आहे. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये युक्रेनचे अध्यक्ष व्हिक्टर यानुकोव्हिच (२०१० च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ते लोकशाही मार्गाने निवडून आले होते.) यांनी देशातल्या वाढत्या मध्यमवर्गाच्या मागणीवरून युरोपियन युनियनबरोबर सहकार्य वाढवण्याच्या दिशेने खुल्या व्यापार करारासंबंधी वाटाघाटी केल्या. पूर्व युरोपमधल्या पोलंड, रुमेनिया, बल्गेरिया इ. देशांप्रमाणे आपणही युरोपियन युनियनचे सदस्य बनावे. किमानपक्षी त्यांच्याबरोबर सहकार्याचा करार करावा, असे बहुसंख्य युक्रेनियन लोकांचे मत आहे. रशियाला युक्रेन-युरोपियन युनियन यामधल्या वाढत्या संवादामुळे चिंता वाटून त्यांनी युक्रेनला १५ अब्ज डॉलरचे सवलतीचे कर्ज व नैसर्गिक वायूचा नियमित व स्वस्त दरात पुरवठा देऊ केला. यानुकोव्हिचनी यानंतर युरोपियन युनियनबरोबरचा करार बाजूला ठेवल्यावर हजारो लोकांनी कीव्हच्या स्वातंत्र्य चौकातफ कित्येक आठवडे केलेली निदर्शने शेवटी हिंसात्मक होऊन शेकडो निदर्शक ठार वा जखमी झाले. सध्या युक्रेन भूसत्तेच्या राजकारणाच्या कात्रीत सापडला आहे. एका बाजूने रशियाला युक्रेनमधले आपले महत्त्व कमी करण्याची कल्पनाच करणे अशक्यप्राय दिसते. वांशिक, भाषिक, भौगोलिक इ. अनेक दृष्टिकोनांतून दोन्ही देश भावाभावासारखे आहेत. रशियाच्या परसदारी असलेल्या युक्रेनसाख्या विस्तृत देशांत पाश्‍चिमात्य देशांचे वर्चस्व विशेषतः नाटोचे अस्तित्व प्रस्थापित होणे, हा विचारच रशियाचे नेते मान्य करणे फार अवघड आहे. रशिया व युक्रेन या दोन्ही देशांबरोबर भारताचे मैत्रीचे व सौहार्दपूर्ण संबंध आहेत. युक्रेन स्वतंत्र देश झाल्यावर मोठ्या नेटाने प्रयत्न करून ते प्रस्थापित झाले आहेत. हजारो भारतीय विद्यार्थी येथे शिकतात. युक्रेन व भारत यांच्यातला व्यापार मोठा आहे. रशिया व युक्रेन दोन देशात लष्करी हस्तक्षेप व भौगोलिक संघर्ष यातून अस्थिरता निर्माण झाल्यास आपल्यालाही त्याची झळ पोचल्यावाचून राहाणार नाही. त्यामुळे भारताच्या दृष्टीने हा प्रश्‍न फार नाजूक आहे त्यामुळे हा फार शिताफिने हाताळावा लागेल. अमेरिकेने रशियाला इशारा दिला असला तरी आपण अशा प्रकारे रशियाला सज्जड दम भरु शकणार नाही. एकीकडे युक्रेनचे सार्वभौमत्व टिकले पाहिजे आणि रशियाही वरचढ होता कामा नये, अशा प्रकारचा तोडगा काढला पाहिजे.
-----------------------------------